बेलैमा सचेतता अपनाएकोले विकसित राष्ट्रको तुलनामा हामी सुरक्षित रहेको भन्ने हाम्रा शासकहरूको कमजोरी ढाक्ने ढाँट कुरा हो। वास्तवमा कोरोनाको लागि कुनै पनि राष्ट्र विकसित थिएनन्।विकसित भनिएका राष्ट्रहरू अन्य कुरामा मात्र विकसित थिए। उनीहरूसँग पनि यस्तो महामारीको न कुनै तयारी थियो, न त कुनै ओखति।आफू विकसित भन्ने घमण्ड वा भ्रममात्रै थियो। त्यसैले उनीहरूले पनि आवश्यक शतर्कता अपनाएनन् र कोरोनाको प्रकोपबाट उनीहरूको विकासले लास गन्न बाहेक अरू केही गर्न सकेनन्। खासमा कोरोनाको सम्बन्धमा विकसित अविकसित सबै राष्ट्र समान थिए र छन्। त्यसैले राज्य सञ्चालकले ‘हाम्रो सतर्कताले कोरोनाबाट जोगाएका छौं’ भन्ने भ्रम मात्र हो।
यदि हाम्रा शासकहरूले बेलैमा सतर्कता अपनाएका भए पक्कै पनि यति कोकोहोला हुने थिएन। नेपालभित्र रहेका मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली पनि धेरै सुरक्षित हुन सक्थे। महाकालीमा हाम फाल्नु पर्दैनथ्यो। स्वदेश छिर्न पाइएला कि भनेर टट्टिनु पर्दैनथ्यो। पराइले कतिबेला दिन्छ र खाउँला भनेर अर्काको मुख ताक्नु पर्दैनथ्यो। विदेशी विमानस्थलमा थन्किनु पर्दैनथ्यो। विदेशमा दुःख गरेर कमाएर नेपालको ढुकुटी भरिदिने नेपालीहरू असुरक्षित हुनुपर्ने र अत्तालिनु पर्ने अवस्था आउने थिएन। देश निकालाको अवस्थामा रहनु पर्ने थिएन। यो फजुल आरोप होइन। रोग शासक सिर्जित नभए पनि व्यवस्थापन चाहिँ राज्य सञ्चालकको अदूरदर्शिता र मनमोजी चालले सिर्जित हो। यसको प्रमाण यसपछिको समयसारिणीलाई हेर्दा पुग्छ।
संक्षिप्त विश्व समयसारिणी (लम्बाइ घटाउन विक्रम संवत्मा परिणत गरिएको छैन):
- वुहानको म्युनिसिपल अस्पतालको अभिलेखअनुसार डिसेम्बर १२ मा कोरोनाको पहिलो बिरामी अस्पताल गएकी थिइन्। उनलाई न्यूमोनिया भनेर उपचार गरिएकोमा ठीक हुनुको साटो अरूमा पनि अत्यन्त चाँडो फैलिएको भनी चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई डिसेम्बर ३१, २०१९ मा जानकारी दियो।
- जनवरी ५, २०२० मा यो सार्स र मर्स होइन नयाँ खालको हो भनेर वुहान नगर स्वास्थ्य आयोगको घोषणा।
- १३ मा थाइल्याण्ड र १६ मा जापानमा पनि कोरोना प्रभावित भेटियो।
- २१ मा अमेरिकामा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएको।
- २३ मा नेपालमा पहिलो संक्रमित भेटिएको।
- ३० भारतमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएको।
- फेब्रुअरी २ मा द फिलिपिन्समा एक जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु।
- ४ मा डाइमण्ड प्रिन्सेस नामक पानी जहाजका १० यात्रु कोरोना संक्रमित भएको जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयको घोषणा।
- १४माफ्रान्समा चीनियाँ पर्यटकको कोरोनाबाट मृत्यु र इजिप्टमा पहिलो संक्रमित भेटिएको।
- २५ मा ब्राजिलमा कोरोना संक्रमित फेला परेको र इटलीको लोम्बार्डी क्षेत्र लकडाउन।
- मार्च ११ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना महामारीको घोषणा।
(विश्वको अवस्था चित्रण गर्नुको उद्देश्य चीनभन्दा धेरै टाढा रहेका र विकसित भनिएका मुलुकहरू पनि प्रभावित भइसकेका थिए। चिनियाँहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको र सीमाना जोडिएको मुलुक नेपालले तत्कालै व्यवस्थापनको तयारी गर्नुपर्थ्यो भनेर दिइएको हो)।
नेपाल समयसारिणीः
- माघ ३ गते चीनबाट आएका विद्यार्थीमध्ये एक जनालाई ज्वरो आएपछि कोरोना परीक्षण गरिएको।
- ९गते (जनवरी २३)मा पहिलो कोरोना संक्रमित फेला परेको निश्चित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० गते पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिकरूपमा जानकारी।
- २५ गते स्वास्थ्य सेवा विभागबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको लागि कोटेसन आह्वान (रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघको चैत्र १६ को प्रेस विज्ञप्तिअनुसार) गरेपछि १९ वटा आपूर्तिकर्ताले भाग लिए पनि खरिद कार्य अनयास रोकिएको।
- फागुन ११ अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमित भेटिएको सार्वजनिक गरेको ३१ दिनको दिन प्रधानमन्त्री हेलिकप्टरका लावालस्करसहित जन्मोत्सव मनाउन तेह्रथुम गएको।
- त्यसपछि कोरोना नियन्त्रणको लागि व्यवस्थापकीय कार्य गर्नुभन्दा राष्ट्रिय सभामा बामदेव गौतमलाई लैजानेकी युवराज खतिवडालाई लैजाने भनेर पार्टी र सरकारका मान्छे झगडा गरेर बसी १४ गते बामदेवलाई पठाउने पार्टीको निर्णय।
- १५गते बामदेव र युवराजको विषयलाई लिएर फेरि पार्टी र प्रधानमन्त्रीबीचमा खटपट सार्वजनिक।
- १८ गते अर्थात् पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएको ३८ दिनपछि मात्रै उप-प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति’ गठन।
- २७ गते सरकारले क्वारेन्टाइनमा नराख्ने विश्व स्वास्थ्य संठगनको मापदण्डबमोजिम आफैँ बस्नु पर्ने भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको घोषणा।
- चैत्र ५ गते विमानस्थल बन्द गर्ने निर्णय र त्यसैअनुसार अध्यागमन विभागले ‘अत्यन्त जरुरी’सूचना जारी गरेको।
- ८ गते औषधि उपकरण खरिद तथा व्यवस्थापन, क्वारेन्टाइन निर्माण तथा व्यस्थापन, दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति, उप-समिति गठन रसंक्रामक रोग ऐनअनुसार आदेश जारी गर्न सिफारिश।
- ९ गते आदेश जारी।
- ११ गते सीमानामा आएका नेपालीलाई ‘एक पटक’लाई प्रवेश गर्न दिने निर्णय। पूरै देश लकडाउन गरिएको।
- १६ गते कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर गठन।
- २० गतेऔषधि तथा उपकरण निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा खरिद गर्ने र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुन नसके जी टु जी खरिद गर्ने निर्णय।
- २५ गते ‘असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी (नमूना) मापदण्ड, २०७६’र कोरोना महामारी (COVID-19) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायमा स्वयमसेवक परिचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६’ स्वीकृत।
यो सङ्क्षिप्त समयसारिणीले सरकारले बेलैमा कति शतर्कता अपनायो र कोरोना नियन्त्रणको लागिकति गम्भीर भयो भन्ने तथ्यात्मक चित्र दिन्छ। यस समयसारिणीमा कोरोना संक्रमणको सावधानी अपनाउन असाधारण सार्वजनिक दवाव हुँदा पनि सरकारले अटेर गरेर विद्यालय र परीक्षा सञ्चालन गरेका, खरिदमा अनियमितता भएको आशङ्का, अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाट बच्नलाई सेनालाई खरिद कार्य गर्न जिम्मा दिइएको भन्नेजस्ता अन्य कुरालाई समावेश गरिएको छैन।
राज्यले गरेको अपराध
माथिको समयसारिणीबाट कोरोना संक्रमणको व्यवस्थापन अर्थात् लकडाउन गर्दा असर पर्ने वर्ग र तिनीहरूलाई खान बस्नको व्यवस्था, कतिलाई राहत वितरण गर्नुपर्ने हो त्यसको मोटामोटी विवरण सङ्कलन गर्न, शहरमा रहेकालाई शहरमै राख्ने वा गाउँ फर्काउने आँकलन गर्न, औषधिमुलोको जोहो गर्न सक्थ्यो। शुरूदेखि नै लागेको भए त्यसबेलामा भारतले पनि औपधिजन्य वस्तुको निकासीमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको थिएन। भारतबाहेकका देशबाट फिर्ता ल्याउनु पर्ने हुन सक्ने नागरिकहरूको आँकलन र तिनीहरूलाई ल्याउँदाका प्रकृया र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको लागि प्रवेशद्बार निश्चित गर्ने र तोकिएको प्रवेशद्बार प्रयोग नगरे कानूनी कारवाही गरिने व्यापक प्रचार-प्रसार गरेर सचेतना जगाउने आदि गर्न पनि सुविधाजनक समय थियो। यदि प्रवेशद्बार निश्चित गरेको भए तिनीहरूले तिनीहरूबाट प्रभावित पत्ता लगाउन पनि कठिनाइ हुँदैनथ्यो। मानिसहरूले अवैध बाटो पनि प्रवेश गर्दैनथे। त्यसैले समयमा नै अपनाउनु पर्ने सचेतता नपनाएपछि सिर्जित समस्या हो यो। बेला हुञ्जेल सरकार नीँच मारेर बस्यो अनि अन्तिममा आएर व्यवस्थापनमा समस्या देखाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई देश निकालाको अवस्थामा पुर्यायो। केही घण्टा वा दिनमै अकस्मात् आइलागेर राज्यले समय खेर नफाली भगिरथ प्रयास गर्दागर्दै पनि नसकेर आइपरेको समस्या होइन।
‘जहाँ पातलो त्यहीँ पहिला छिँड पर्छ’ भनेझैँ यस्ता परिस्थितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पहिला असर पार्छ। विदेशमा रहँदा पनि कोरोना तथा विदेशी हेलाहोच्याइँले तिनै बढी प्रभावित हुन्छन् र अहिले राज्यबाट पनि तिनै बढी प्रभावित भएका छन्।
अहिले आन्तरिकरूपमा काम गर्ने श्रमिकको कन्तबिजोक त सबैले देखेकै छौं। राज्यले विदेशमा रहेका सबै नेपाली संक्रमित छन् भन्ने आधारहीन शङ्का गरेर तिनीहरूको व्यवस्थापनमा समस्या देखाई नेपालीलाई विदेशमा असुरक्षित छोडेको छ। यसो गर्नु राज्यको अधिकार होइन। “राज्यले जनतालाई मेरो खर्च हुँदैन भने म तिम्रो रक्षा गर्छु। यदि मलाई कुनै खतरा हुँदैन भने तिम्रो संरक्षण गर्छु भन्न सक्दैन। राज्यले म तिमीलाई हरेक कुराबाट प्रतिरक्षा गर्छु। कि म तिमीलाई बचाउँछु कि आफू पनि नष्ट हुन्छु” भन्ने यसको कर्तव्य हो (पियरे जोसेफ प्राधोँ, ह्वाट इज प्रपर्टी ? एन इन्क्वायरी इन्टु द प्रिन्सिपल अफ राइट एण्ड अफ गभर्न्मेन्ट; होवार्ड फर्टिग: न्यूयोर्क (१९६६) पृष्ठ ४६)। नागरिकले कर तिर्ने, राज्यलाई चाहिएको बेलामा अनिवार्य सेवा गर्ने दायित्व सिर्जना गर्ने आधार पनि त्यही हो र राज्य स्थापनाको मूल सिद्धान्त पनि यही हो। राज्यको नागरिकप्रतिको कर्तव्यको आधारमा वर्तमान सरकारको काम हेर्दा नेपालीहरूलाई आफ्नो देश प्रवेश गर्न रोकेर अक्ष्यम्य अपराध गरेको छ। यसले नेपालमा बस्नेनेपालीप्रति मात्रै आफ्नो दायित्व रहने तर विदेशमा रहनेचाहिँ दोस्रो दर्जाका नेपालीको रूपमा व्यवहार गरेको सिद्ध छ।
विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपालीहरू सबैभन्दा बढी कठीन अवस्थामा छन्। विदेशमा श्रम गरेर तिनीहरू स्वरोजगारमात्र भएका छैनन्, राज्यको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गरेका छन्। यसरी विदेश जाने युवा पुस्ता भएकोले विदेशमा श्रम गर्ने पुस्ता देशको अमूल्य सम्पत्ति हो। नागरिकको हैसियतमात्र नभई राष्ट्र निर्माणमा पुर्याइरहेको र पुर्याउने योगदानको दृष्टिले पनि तिनीहरूलाई जसरी पनि जोगाउनु पर्छ भन्ने सोच पनि सरकारमा आएन र ‘जहाँ हुनुहुन्छ, त्यही सुरक्षित रहनूस्; सामाजिक दूरी कायम गर्नूस्’ भनेर नेपाल फर्कन निषेध गर्यो। ती श्रम गर्न गएका नेपालीले सामाजिक दूरी कायम गर्नसक्ने अवस्था छ छैन। तिनीहरूको आयस्रोत बन्द हुँदा बाँच्ने उपाय पनि स्वत बन्द हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेन।
‘जहाँ पातलो त्यहीँ पहिला छिँड पर्छ’ भनेझैँ यस्ता परिस्थितिले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पहिला असर पार्छ। विदेशमा रहँदा पनि कोरोना तथा विदेशी हेलाहोच्याइँले तिनै बढी प्रभावित हुन्छन् र अहिले राज्यबाट पनि तिनै बढी प्रभावित भएका छन्। कोही रोजगारीका लागि आफैँ भारत गए। भारतबाहेक अन्यत्र जानेले राज्यसँग राहदानी किनेर स्वीकृति लिएरै गएका हुन्। राज्यले तिनीहरूलाई राहदानीसमेत बेचेको छ। तिनीहरूलाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्दै कानून र कानून कार्यान्वयनको लागि संरचना नै बनाएको छ। यसको अर्थ विदेश जान राज्यले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ। तर जुनबेला तिनीहरूलाई राज्यको आवश्यकता पर्यो त्यसबेलामा तिनीहरूको लागि राज्य साथमा भएन। बरु ‘तिमीले रोग ल्याउछौ भन्ने शङ्का छ। त्यसैले तिमीलाई म देशभित्र प्रवेश गर्न दिन्न। जहाँ छौं, आफैँ सुरक्षित होऊ’ भनेर ढोका बन्द गर्नु राज्य सञ्चालकले नागरिकको विरुद्ध गरेको सबैभन्दा क्रुर अपराध हो। यही संविधानबमोजिम बनेको सरकारले यही संविधानले दिएको र राज्यको अस्तित्व नै सङ्कट पर्दा पनि उपभोग गर्न पाइने मौलिक हक हनन गरेर विदेशका विभिन्न ठाउँलाई ‘ग्वान्टानामो बे’ र ‘तेमारा डिटेन्सन सेन्टर’जस्तो बनाइदियो। यो संविधानको घोर उल्लंघन हो। यो न त राज्यलाई लगाइएको आरोप हो न त फूर्सद्को बेला भएर गरिएको प्राज्ञिक मनोविनोद हो। यो यथार्थ सार्वजनिक गरेको हो। राज्य सञ्चालकहरूले सधैँ चुनावमा ‘भोट’ र राज्य सञ्चालनको अख्तियारी पाएपछि ‘फाइदा’ मात्र हेर्ने जनतालाई आपत् परेको बेलामा केही नगर्ने गरेको यथार्थ चित्रण हो।
राज्यले एउटा नागरिकको मूल्यमा अर्को नागरिक जोगाउँछु भन्ने अख्तियार राख्दैन। राज्य सञ्चालकका गैरजिम्मेवार कार्यको परिणाम नागरिकले भोग्नुपर्ने होइन। नागरिक हुनुको हैसियतले उनीहरूले बिना शर्त आफ्नो मुलुकमा प्रवेश गर्न पाउँछन्। पाउनुपर्छ। नागरिक हुनुको हैसियतले जस्तासुकै परिस्थितिमा पनि श्वास हुञ्जेल श्वास र नभए लास भए पनि बिना शर्तस्वदेश भित्रिने अधिकार राख्छन्। त्यो उनीहरूले नागरिक हुने बित्तिकै प्राप्त गर्ने अधिकार हो, राज्य सञ्चालकको कृपाको विषय होइन।
जीवन र स्वतन्त्रताः
अहिले ‘जीवन भए स्वतन्त्रता’ भनेर कुर्लिरहेका छन्। कसको छैटौं इन्द्रियले ज्ञान दिएर शासकलाई भनिदियो- पहिला जीवन अनि स्वतन्त्रता! यिनलाई कसले सिकाइदिने बाँच्न पाउने अर्थात् जीवनको अधिकार पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वतन्त्रता हो भन्ने? यिनलाई कसले बुझाइदिने बाँच्न पाउने अधिकार अहरणीय स्वतन्त्रता भएकोले नै हामीले २०४७ सालदेखि जतिसुकै क्रुर अपराध गरे पनि जीवन अन्त्यको सजाय नगर्न मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्यौं भनेर र संसारमा मृत्युदण्ड उन्मूलनको लागि सशक्त अभियान चलेको छ भन्ने? यिनलाई कसले सम्झाइदिने विदेशी भूमिमा कुनै पनि नेपालीले अधिकार दावी गर्न पाउँदैन। त्यहाँ नेपाल सरकारको सहज र प्रत्यक्ष पहुँच पनि हुँदैन। उनीहरूको न्यायमा पहुँच पनि हुँदैन। फेरि ऊ बसेको राष्ट्र पनि समान समस्याबाट प्रभावित छ र उसको पहिलो कर्तव्य आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्नु हुन्छ। विदेशीप्रतिको उसको ऐच्छिक परोपकारी दायित्वमात्र हुन्छ। त्यसैले विदेशमा रहेको नेपालीले बाँच्ने अधिकार पनि दावी गर्न सक्दैन भनेर?
आज विदेशमा रहेका नेपालीलाई कोरोना संक्रमणको निहुँमा देश छिर्न रोक लगायो भोलि देशभित्रकालाई पनि तिमी नेपालभित्र बसे अर्को रोग सर्नसक्ने आशङ्का भयो भन्ने निहुँमा दशगजातिर राख्दैन भन्ने प्रत्याभूति कसरी दिन्छ सरकारले?
संविधान पढ्नु पर्यो महामहिम!
अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लोली मिलाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले २१ गते ‘भिडियो सन्देश’ दिँदा ‘सरकारले लिएको नीति र चालेका कदमहरू प्रभावकारी भएकाले नै यो सीमित रहन गयो र फैलन पाएन’ भनेर सरकारलाई फुलेल बनाउनु भयो। तर विदेशमा रहेका नेपालीको लागि भने ‘यस विश्वयापी महामारीको समयमा संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आ-आफ्नो ठाउँमा आवश्यक सकर्तकतासहित (‘सतर्कता’ हुनुपर्ने तर राष्ट्रपतिको सन्देशको लिपिकरणमा नै यस्तै छ) सुरक्षित रहन आह्वान गर्दछु। नेपालीहरू जो जहाँ हुनुहुन्छ यथास्थानमा रहेर कोरोना विरुद्धको लडाईँलाईसफल पार्न योगदान’कोअपेक्षा राख्नुभएको देखियो। त्यसको चार दिनपछिप्रधानमन्त्रीले ‘विदेशमा भएका नेपालीहरुको बारेमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू स्वयंले नेपाली दूतावासहरु मार्फत जानकारी लिइरहनु भएको छ’ भनेर प्रशंसाको गुण फर्काउनु भयो। राष्ट्रपतिको सन्देशका सबै बुँदाहरू हेर्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक दायित्वभन्दा पूरा गरेकोभन्दा शितल निवासबाटसरकारको प्रतिरक्षा गरेको भान हुन्छ किनभने राष्ट्रपतिले सरकारको प्रशंसा गरेको माथि उल्लिखित समयसारिणीबाट गलत साबित हुन्छ।
राष्ट्रपति नेपालभित्र वा बाहिर जहाँसुकै रहेका नेपालीको पनि राष्ट्रपति हुन्। शायद राष्ट्रपतिलाई थाहा रहेनछ कि संविधानको संरक्षण गर्ने दायित्व एकमात्र राष्ट्रपतिमा राखेको छ (धारा ६१ (३))(संविधानले यस्तो कर्तव्य अरूलाई तोकेको छैन)। संविधानको संरक्षण गर्नु भनेको विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आफूले चाहेको बेलामा निर्बाध देश फर्कन पाउने अधिकारको पनि संरक्षण गर्नु हो। तापनि राष्ट्रपतिले नेपाल सरकारलाई विदेशमा भएका नागरिकलाई सुरक्षितरूपमा आफ्नो देश भित्रिन दिन आह्वान गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नु भयो। यही बिन्दूमा राष्ट्रपति पनि संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुनुभयो।
सोध्न मन लागेका एक जोडा प्रश्नहरूः
आफ्नो देशभित्र आफूले चाहेको बेलामा निर्वाध प्रवेश गर्न पाउनुनागरिकको अहरणीय अधिकार हो। राष्ट्रको अस्तित्व नै खतरामा परेर सङ्कटकाल लागे पनि आफ्नो देश प्रवेश गर्न चाहनेलाई रोक्ने अधिकार राज्यसँग हुँदैन। सरकारले अहिलेसम्म यो परिस्थितिलाई सङ्कटकाल वा विशेष परिस्थिति के हो भनेर अहिलेसम्म घोषणा गरेको छैन। आफ्ना सङ्गी-नागरिकले राज्यविहीनताको नियति भोग्नु परेको यस अवस्थामा सरकारसँग मेरा एक जोडा प्रश्नहरू सोध्न मन लागेको छ–आशङ्काको भरमा नागरिकलाई देश निकालाको अवस्थामा पुर्याउने अधिकार सरकारले कहाँबाट पायो? आज विदेशमा रहेका नेपालीलाई कोरोना संक्रमणको निहुँमा देश छिर्न रोक लगायो भोलि देशभित्रकालाई पनि तिमी नेपालभित्र बसे अर्को रोग सर्नसक्ने आशङ्का भयो भन्ने निहुँमा दशगजातिर राख्दैन भन्ने प्रत्याभूति कसरी दिन्छ सरकारले?
टुङ्ग्याउँनीमा
सीमानामा आएर बसेका र अन्य देशबाट आउन चाहनेलाई ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र आवश्यक परे उपचारको समेत गरिनुपर्छ । यो राज्यको नागरिकप्रतिको पहिलो कर्तव्य हो । सरकारले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य सम्झोस्। संविधान उल्लंघनमा अर्को श्रृङ्खला थपेर संविधानको आयु नघटाओस् ।मूल कुरा कोरोना संक्रमणको होइन । संविधान र कानून एकातिर मिल्काएर यो सरकार के को आधारमा चलेको छ भन्ने हो। अन्त्यमा,नेपालभित्रै रहनुभएका तथा राज्यद्बारा परित्यक्त भई नेपालबाहिर रहन बाध्य हुनुभएका सबै नेपालीको सुस्वास्थ्य र नयाँ वर्षको शुभकामना!