सन् २०१९ को डिसेम्बरमा शुरु भएको नोभल कोरना भाइरस तत्कालै रोकिहाल्ने पनि देखिँदैन। यसले विश्वलाई जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणवाट मात्र संक्रमित बनाउँदै छैन, यो लम्बिँदै जाँदा समाजको आर्थिक, सामाजिक, कृषि, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक लगायत धेरै क्षेत्रहरुलाई असर पार्ने देखिन्छ। यद्यपि यस महामारीले समस्त मानव समाजलाई आउँदो दिनमा कस्तो मोड दिन्छ भन्ने आँकलन गर्नु अहिले नै अलिक हतारो हुनसक्ला तरपनि आउँदा दिनहरुमा यसबाट श्रृजना हुनसक्ने प्रभावलाई हामीले नचाहेर पनि भोग्नु पर्नेछ। अहिले नै यसका असरहरु देखिन थालेका छन्। जस्तै विश्व श्रमसंगठनले विश्वमा दुई करोड भन्दा बढी मानिसहरुले रोजगारी गुमाउने आकलन गरेको छ। गरिवी बढ्ने निश्चित छ। केही देशहरुले एउटा पिंढी नै गुमाइसकेको अवस्था छ। बिश्व पुँजीबादी अर्थव्यवस्थाका चलायमान पुर्जाहरु (बजार, हवाई, जल र सडक यातायात, उद्योग आदि) ठप्प हुँदै गइरहेका छन्। मानिस एक्लै मर्दै छ। न त मृतकलाई अन्तिममा विदाई गर्न आफन्त र शुभचिन्तकहरु जान सकेका छन्।
तत्कालिन आर्थिक–सामाजिक परिदृश्यहरुले विश्वमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखाउन थालिसकेका छन् र आउँदा दिनमा माथिका परिदृश्यहरु झन गाढा, मोटा र स्पष्ट बन्दै जानेछन्। महामारीले विश्वव्यापी रुपमा खाद्यवस्तुको उत्पादन, आपूर्ति र पहुँचमा पक्कै पनि ठुलो समस्या ल्याउने देखिन्छ। खाध्यवस्तु, वीउविजन, मलखाद र किटानाशक औषधीको आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको हाम्रो देशको सन्दर्भमा त यसले निकट भविष्यमा ठूलो चुनौतीहरु खडा गर्छ।
खेतीयोग्य जमीनको खण्डिकरण, युवाहरुको कृषिबाट पलायन, बैदेशिक रोजगारको बाढी, सरकारको कृषिलाई हेर्ने नीति, जलवायु परिवर्तन आदिले नेपालको कृषि प्रणाली संकटग्रस्त बनाउँदै ल्याएको छ। खेतीयोग्य जमीनलाई टुक्रयाएर घडेरीमा परिणत गर्दा समृद्धि र विकास देख्ने, पुँजीपतिले राँइदाइँ गरेको खेतमा सिला खाजेर पठाएको रेमिट्यान्स/बिप्रेषणको आधारमा आर्थिक बृद्धि मापन गर्ने र यसैमा समृद्धि देख्ने हाम्रो सरकार र सामाजिक सोच नै संकटको संकेत हो। यसमा मख्ख पर्ने प्रवृत्ति हाम्रो परिवार वा समाजमा मौलाउँदै गयो। बिप्रेषणले केही समृद्धि र आर्थिक बृद्धि त भएकै हो तर कृषि क्षेत्रको दिगोपनमा हाम्रा युवा जनशक्ति विस्थापित गर्ने र परनिर्भरता बढाउने भुमिका मात्र खेल्यो। योजनाको अभावमा आएको रकम पनि लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न चुक्यो। नेपालको खाध्यवस्तुको आपुर्तिमा सहयोग पुर्याउनुभन्दा झन–झन परनिर्भरतालाई बढाउँदै लग्यो। यो सोच, प्रवृत्ति र प्रक्रियालाई रोक्न नसके यसले भविष्यमा खाध्यबस्तु आपूर्तिको संकटलाई अझ चुल्याइदिने निश्चित छ। भारीमाथि सुपारी भने झैं कोभिड—१९ नामक विश्व–महामारीले खाध्यवस्तुको उत्पादनमा मात्र होइन यसको आपुर्ति र पहुँचमा झन समस्या थप्ने देखिन्छ।
नेपाल सरकारको तथ्याङ्कले यस आर्थिक बर्षको ८ महिनामै २० अर्वमाथिको खाध्यान्न आयात गरेको देखाउँछ। गत दशबर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्दा यो पाँच गुणाले बढेको छ। हरेक बर्ष खाध्यवस्तुको आयात बढ्दो छ। बढ्दो आयातले नेपालको आफ्नो खाध्यउत्पादन अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। अहिले विश्व कोभिड–१९को महामारीलाई जित्न लकडाउनको कार्यान्वयनमा र यसलाई झन कसिलो बनाउँदै छ। यो लम्बिँदै जाने हो भने नेपालले खाध्यान्नको मागलाई कसरी आपुर्ति गर्ला त? आपुर्तिको जिम्मेबारी मेरो हो भनी हुँकार गर्ने हाम्रा आपुर्ति मन्त्रीले आफ्नो भन्डारण नभए पछि अन्य देशले निर्यात बन्दगर्दा कसरी परिपुर्ति गर्लान त? मन्त्रीज्युको हुँकार असम्भव त नहोला तर अनिश्चित त अवश्य नै छ। अझ आपुर्ति नै भैहाले पनि मुल्य बृद्धि सुनिश्चित छ जसले गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको चुलोमा कसरी पुग्ला भन्ने अर्को चिन्ता छ।
सन् १९७० को दशकदेखि बढ्दो जनसंख्यालाई भोकमारीबाट बचाउने भन्दै हरित क्रान्तिको नाममा बर्णशंकर तथा नश्लसुधार बीउविजनहरु र रसायनीक मल एवम् किटानाशक औषधीहरु उत्पादन गरिए। यसैमा विकास र समृद्धि देखाइयो जसले बिस्तारै स्थानीय रैथाने जातका अन्न र तरकारी बालीका बीउविजनलाई स्वतन्त्र व्यापारका नाममा विस्थापितमात्र गरेन माटोको प्राकृतिक उर्वरा शक्ति नष्ट गरिदियो। अहिले विश्वका केही सीमित देशहरु अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, फान्स, जर्मनी, जापान, डेनमार्क आदिले विश्वको वीउविजनमा आफ्नो एकाधिकार कायम गरेका छन्। यी देशहरुले बीउ उत्पादनमा मात्र होइन ७० प्रतिशत किटनाशक औषधी पनि आफै उत्पादन तथा बिक्री गर्दछन्। तर कोभिड–१९ ले गर्दा यी देशहरु अहिले आफै जनस्वास्थ्यको चपेटामा छन्। यसकारण यो बिषम परिस्थितिमा वीउविजन र किटानाशक औषधीहरु निर्यात गर्ने अनुकुल स्थितिमा छैनन्। निर्यात भईसकेको भएतापनि भारत र नेपालले सामाजिक दुरी कायम राख्न लकडाउन गर्दा वीउविजन बजारमा पुग्न सकेको छैन। बजार पनि संचित वीउविजन किसान सम्म पुर्याउन सक्ने अवस्थामा छैन। समयमा लगाउनु पर्ने बाली किसानले लगाउन नपाएपछि तीन/चार महिना पछि खाध्यबस्तुको आपुर्तिमा झन बिकराल स्थिति उत्पन्न हुने देखिन्छ।
सरकारले समयमै सही निर्णय गरेमा अहिलेको महामारी नेपालको लागि खाध्य संकट होइन खाध्यान्नको उत्पादन बढाउने अवसर हुन सक्ने छ। सरकार र किसानको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर हुनेछ। नेपालको अर्थव्यवस्था मौलिकतामा आधारित भई आत्मनिर्भरताका लागि अगाडि बढ्ने अवसर हुनेछ। त्यसैले राज्यले अहिले भएका कृषि नीतिलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्ने अवसर छ।
नेपाली कृषकहरुले बजारमा सुलभ रुपमा बिकासे बीउविजन उपलब्ध भएपछि रैथाने बीउविजन संचित गर्न छोडेका छन्। २०७५/२०७६ को आर्थिक बर्षमा मात्र नेपालले ९० प्रतिशत तरकारीका बीउ, झण्डै ३० प्रतिशत मकैको बीउ र १५ प्रतिशत धानको बीउ बाहिरी मुलुकहरुबाट आयात गरेको देखिन्छ। लकडाउनले गर्दा अहिले बीउविजन, किट्नाशक औषधी र मलखादको अनिश्चितता दिनदिनै बढ्दै जानथालेको छ। कोही किसानहरु उत्पादित कृषि बस्तुले बजार पाउन नसकेर चिन्तित छन्, कोही दाना नपाएर थलिएका छन् भने केही बीउविजन नपाउने हो कि भन्ने भयले ग्रस्त छन्। कोभिड–१९ जस्ता विश्वमा आउने मानवश्रृजित/प्राकृतिक/जैविक संकट वा कृतिम संकटले नेपालमा खाध्यबस्तुको उत्पादन, आपुर्ति र पहुँचको वर्तमान अवस्थालाई सोच्न बाध्य पारेको छ, तरङ्गित गरेको छ र प्रश्न उठाएको छ। मिडियामा अहिले कुखुरा, माछा तथा गाईभैंसीका लागि दानाहरु, मलखाद, बीउविजनहरु अभाव भएको समाचारहरु आउन थालिसकेका छन्। दाना आपुर्ति नहुँदा किसानले कुखुराका चल्लाहरु खाल्टो खनेर पुर्न बाध्य भएको अवस्था छ।
प्रश्न आउँछ अवको बाटो के त ? चिन्तामात्र गर्ने कि अघि बढ्ने ? अहिलेको विश्व–महामारीले हाम्रो कृषि प्रणालीमा तीन बिकल्पहरु देखाउँछ — पहिले खेतीयोग्य जमीन बाँझै छाड्ने, दोश्रो लकडाउन नखुलेसम्म मोन्सेन्टोलाई नै पर्खने, तेश्रो हाम्रो मौलिक कृषि प्रणाली र रैथाने बीउविजनलाई संरक्षण र प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्ने। यदि हामीले हामो खाध्य संकटलाई जोगाउने हो भने पहिलो र दोश्रो विकल्पहरु होइन तेश्रो बिकल्प रोज्न सक्नुपर्छ। गोटी सरकारको हातमा छ। यदि सरकारले समयमै सही निर्णय गरेमा अहिलेको महामारी नेपालको लागि खाध्य संकट होइन खाध्यान्नको उत्पादन बढाउने अवसर हुन सक्ने छ। सरकार र किसानको बीचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवसर हुनेछ। नेपालको अर्थव्यवस्था मौलिकतामा आधारित भई आत्मनिर्भरताका लागि अगाडि बढ्ने अवसर हुनेछ। त्यसैले राज्यले अहिले भएका कृषि नीतिलाई सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्ने अवसर छ। अवसर नीतिगत सुधार मार्फत कृषि र युवा जोड्ने। किसानको आर्थिक बृद्धिसँगै आत्मसम्मानलाई उँचो बनाउन कृषक पेन्सन र कृषिलाई पहिलो पेसामा बिकास गर्न दिर्घकालीन योजना बनाउने। नामधारी कृषक र पाटीगत कृषक, गुटगत कृषकलाई होइन सही कृषकलाई कृषिअनुदान र सहयोग गर्ने, अपारदर्शी कर्मचारीतन्त्र र त्यसभित्रको भष्टाचारलाई निर्मुल गर्नु आवश्यक छ।
फरक तर सकारात्मक कोणबाट हेर्दा विश्व माहामारीले नेपालको कृषिमा मौलिक क्रान्तिको अवसर ल्याइदिएको छ। अवसरलाई चिन्न सकेमा अहिले भइरहेको हाम्रो खाध्यान्नमाथिको परनिर्भरतालाई न्युनीकरण गर्न कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ। यसका लागि हिजो हाम्रा पुर्वजको माटो सुँहाउँदो कृषि प्रणाली र अन्न तथा तरकारीबालीका वीउविजन संचितीकरण गर्ने ज्ञान र प्रविधिलाई व्युँत्याउन आवश्यक छ। यो नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। हरित क्रान्ति विकास र समृद्धि होइन हाम्रो परम्परागत एवम् रैथाने ज्ञान र प्रविधिमा आधारित हाम्रो आफ्नै पर्यावरणीय विविधतालाई संरक्षण र पालनपोषण गर्ने किसिमको अर्गानीक वा प्रांगारिक कृषि प्रणालीलाई पुनः व्युँत्याउनुपर्छ। हाम्रा कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरु, विश्वविधालयहरु र स्थानीय ज्ञान र प्रविधिको बीचमा कार्यगत एकता हुन आवश्यक छ। सरकारले खेतीयोग्य जमीनलाई बस्ती बिस्तारका लागि खण्डीकरणमा रोक लगाउनुपर्छ र कोभिड–१९ का कारण बिदेश जान नपाएका युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा संलग्न गराउने भन्दा कृषिसँग जोड्नु पर्ने देखिन्छ। किसानलाई आफु किसान भएकोमा गर्व गर्न सक्ने सामाजिक वातावरण सरकारले बनाउन सक्नुपर्छ। यसो गर्न सके विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड–१९ का कारण खाध्य आपुर्तिमा आउन सक्ने संकट देशका लागि नयाँ अवसर हुन सक्ने छ।
भर्खरै
लोकप्रिय
