सम्पादकीय

राष्ट्रधर्मका पक्षधरमाथि ओलीको खड्ग

मुलुकमा कोभिड–१९ संक्रमण सुरुमै नियन्त्रित होस् र त्यसले महामारीको रुप नलियोस् भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ। प्रधानमन्त्रीद्वारा लकडाउनको घोषणा र जनताद्वारा पूर्णरुपमा दिइएको सहयोग यो साझा चिन्ताको सबभन्दा ठूलो उदाहरण हो। तर, यसबीच भएका केही कदमहरुले सरकारको अन्त्यन्त निकृष्ट र अमानवीय पक्ष उजागर भएका छन्।

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ तथा विभागीय प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनलाई सरकारले अपमानजनक तरिकाले फिर्ता बोलाई मन्त्रालयको ‘जगेडा पुल’ मा थन्क्याउने निर्णय गरेको छ। यसको एक साताअघि मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा लेखाका उपसचिव केशव प्रसाईलाई रातारात स्थानान्तरण गरिएको थियो। प्रसाईले राष्ट्रको पक्षमा आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका थिए।

कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य विभागले चीनबाट आवश्यक सामग्री खरिद गर्न अनुमति पाएको ओम्नी समूहले गुणस्तरीयता र मूल्यमा सम्झौता गरेकोमा आपत्ति जनाएपछि ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता’ को नीति अपनाएको दाबी गर्ने केपी ओली सरकारले प्रसाईलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएको थियो।

अहिले सञ्चारमाध्यममा एउटा बहस हुने गरेको छ। लकडाउन जस्तो परिस्थितिमा सञ्चारले कस्तो भूमिका खेलेको छ? नेपालको सन्दर्भमा सम्भवतः सञ्चारले यो लकडाउनमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने काम नगरेको भए ओम्नी खरिदमा भएको भ्रष्टाचार, प्रसाई लगत्तै डा. पुनको अन्यायपूर्ण र अविवेकी स्थानान्तरणबारे सम्भवत: ओली अनविज्ञ नै रहने थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी मुखपत्र ‘द राइजिङ नेपाल’ र गोरखा पत्र मार्फत (आइतबार) ‘प्रोक्योरमेन्ट’ या खरिद प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्दैन भनेर ओम्नी प्रकरणबाट हात धुने प्रयास गरेका छन्।

उनी शारीरिक रुपमा अशक्त छन् र जटिल परिस्थितिमा मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारीको बोझ र दायित्व निर्वाहको अवस्थामा छैनन्। ओम्नी लगायतका भ्रष्टाचारमा पर्दा हाल्न अरुले लेखेको भाषण त उनका नामबाट आइरहेका छैनन्? अन्यथा पूर्णरुपमा सचेत, कर्तव्यनिष्ठ र धर्मनिष्ठ प्रधानमन्त्री जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि भएका अपराधबाट यसरी ढाकिने प्रयास गर्दैनन्।

ओम्नी प्रकरणमा भएको घोटाला, त्यसमार्फत झिकाइएका सामग्रीहरुको गुणस्तरीयता र त्यसको प्रयोगबाट आएको कोभिड–१९ सम्बन्धित परीक्षणको नतिजाको विश्वसनीयताबारे डा. पुनले बराबर प्रश्न उठाइरहेका थिए। ‘धर्मराज’ को भूमिकामा रहनुपर्ने ओलीको ‘खड्ग’ राष्ट्रधर्मका पक्षधरको टाउकोमा प्रहार हुनु अस्वीकार्य कदम हो। उनले पदमा रहने योग्यता गुमाएको उदाहरण हो यो।

खरिद ऐनले मन्त्री (यो सन्दर्भमा स्वास्थ्यमन्त्री) लाई चिन्दैन। त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्री कसरी संलग्न हुन पुगे? त्यस्तै मन्त्री परिषदले सरकार–सरकार मार्फतमात्र चीनबाट सामान खरिद गर्ने निर्णय लिइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाका महानिर्देशकले कसरी निजी कम्पनीसँग खरिदको सम्झौता गरे? प्रधानमन्त्रीले ‘खरिद’ को काम आफैँ गर्दैनन्, तर सरकारमा भएको खरिदको यो पक्षमाथि छानबिन गर्ने जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री मुक्त हुन सक्तैनन्। यो प्रश्नले उनको पिछा गरिरहनेछ, कुर्सीमा छँदा र बाहिरिएपछि पनि।

प्रधानमन्त्री ओली अध्ययनशील व्यक्ति छन्। कोरोना भाइरस र सामाजिक दूरीबारे उनले मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीहरु र मुलुकलाई गहन पाठ पढाएका छन्। निष्क्रिय प्रधानमन्त्रीका रुपमा कुर्सी ओगट्नु, भ्रष्टाचारप्रति आँखा चिम्लिनुभन्दा सचेतना फैलाउने भूमिका खोज्नु उपयुक्त हुनेछ। ओलीको आफ्नै र राष्ट्र तथा आम नेपालीको स्वास्थ्यका लागि पनि त्यो शुभ हुनेछ।

बैशाख ७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्