एक राज्य, दुई कानुन

जब मुलुकका उच्चतम संवैधानिक निकायहरु निर्लज्ज तरिकाले संविधान, कानून र प्रजातान्त्रिक परम्परालाई खुला चुनौती दिन्छन्, मिच्छन्, त्यहाँ संविधान र संविधानवाद मुक कागजको हैसियतमा साँगुरिन्छ। ऊ निर्जीव दस्तावेज बन्न जान्छ। एउटा राजनीतिक दललाई फुटाउन–फुट्न सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश शितलनिवास पठाउने बित्तिकै राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्ने कार्यले उच्चतम तहमा संविधानको मर्म र भावना विपरीत कसरी षड्यन्त्र भइरहेका छन्, त्यो स्पष्ट हुन्छ।

बल्खु, धुम्बाराही र बालुवाटारको विस्तारित इकाइ हैन शितलनिवास, संविधानको संरक्षणका लागि अभिभावकीय भूमिका खेल्नु पर्ने प्रजातन्त्र रुपी पवित्रधामको निष्कलंक हस्तीका लागि सुरक्षित आसन हो। त्यो भूमिका खेल्न नसक्ने व्यक्तिका लागि शितलनिवास हैन।

साना दल फुटाउन र न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोगहरुका पदपूर्तिमा निर्णायक भूमिका खेल्न संविधानमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषद्‌ एउटा दल या सरकारको हथौडा बन्ने गरी ल्याएको अध्यादेश पछाडिको षड्यन्त्र छरपष्ट भएको छ। त्यसका रचयिता प्रधानमन्त्रीको गद्दीमा आसीन प्रधानमन्त्री स्वयं नै भएको पुष्टि भएको छ।

साना दल फुटाउन र न्यायपालिका तथा संवैधानिक आयोगहरुका पदपूर्तिमा निर्णायक भूमिका खेल्न संविधानमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषद्‌ एउटा दलमा सरकारको हथौडा बन्ने गरी ल्याएको अध्यादेश पछाडिको षड्यन्त्र छरपष्ट भएको छ। त्यसका रचयिता प्रधानमन्त्रीको गद्दीमा आसीन प्रधानमन्त्री स्वयं नै भएको पुष्टि भएको छ।

त्यही अध्यादेशको बलमा एक जना सांसदलाई अपहरणको शैलीमा महोत्तरीबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। त्योसँगै प्रहरीले सरकारको सचिव पदबाट अवकाश प्राप्त एक नागरिक– भीम उपाध्यायलाई गिरफ्तार गरेको छ, सामाजिक सञ्चालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीप्रति कटाक्ष गरेकोमा। ओली र उनका प्रमुख सल्लाहकारले पटक–पटक आफ्ना विरोधीहरुलाई ‘छौँडा’ को संज्ञा सार्वजनिक रुपमा दिएका र अनेकौंपल्ट अपमानजनक अभिव्यक्तिबाट फरकमत राख्नेहरुलाई सम्बोधन गरेका उदाहरणलाई वेवास्ता गर्ने प्रहरी कसको आदेशमा उपाध्यायलाई गिरफ्तार गर्न उद्यत भयो ? यसले प्रहरी प्रमुख समेतबाट जवाफ माग्छ। एउटा मुलुकमा दुई ओटा या फरक–फरक व्यक्तिका लागि फरक–फरक कानुन हुन सक्दैन।

दल टुटाउन विशेष कानुन, फुटेर आएकालाई पद, सामाजिक सञ्चालमार्फत आलोचना गर्नेलाई ‘जेल’- यो केवल सर्वसत्तावादमा हुन्छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समेतको नाम यस्तो प्रपञ्चमा मुछिनुले ‘लोकतन्त्र’ भनिएको यो व्यवस्था क्रुरताको पराकाष्ठा या आफ्नो अन्तिम छटपटाहटमा त छैन?

अध्यादेश खारेज गर्ने आश्वासन दिएर ओलीले जनदबाबलाई केही स्वीकारेको देखिन्छ। तर, त्यो रणनीतिक चाल हुनु हुँदैन। नियत, नीति र चरित्र सबैबाट प्रधानमन्त्री तथा यो सरकार र सत्ता तथा प्रतिपक्षका दलहरु संविधानवाद र जनताको सर्वोत्तम हितप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ।

बैशाख ११, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्