शून्य समय

अध्यादेश प्रकरणका प्रश्नहरु

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् कोरम सम्बन्धी अध्यादेश चार दिनमा फिर्ता लिएर आफ्नो राजनीतिक पतनलाई केही हदसम्म रोक्न सफल भएका छन्। पार्टीभित्रको अवश्यंभावी राजनीतिक विद्रोहमा पनि केही दिन वा साताका लागि ब्रेक लागेको छ। तर उनको र दलीय भन्दा गुटीय र अझ ओलीको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ल्याइएको अध्यादेशमा मतियार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नियत र संविधानका मूल्यप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठी नै रहने छ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैैठकले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिन राष्ट्रपति भण्डारीलाई आग्रह गर्ने निर्णय गर्‍यो। तर, यो अध्यादेश जारी गर्नु र फिर्ता लिनु बीचका गतिविधिहरुले आउँदा दिनका राजनीतिलाई निर्णायक रुपमा प्रभावित गर्नेछ। जहाँसम्म राष्ट्रपतिको प्रश्न छ, ती पनि सामान्य व्यक्ति नै भएकाले शीतल निवासबाटै भएपनि सामान्य गल्तीहरुलाई आम जनताले मानवीय त्रुटिकै रुपमा स्वीकार्छ र माफ गर्छ। तर, संविधानको अभिभावकको हैसियतमा रहेको व्यक्तिले दलीय राजनीतिमा हुँदा आफू निकट रहेको र हाल प्रधानमन्त्रीको पद ओगटेको व्यक्तिको फाइदाका लागि षडयन्त्र गर्न पाउँदैन संविधानविरुद्ध।

भण्डारीले तत्काल यी अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरेर त्यो कार्यालयको हैसियत कमजोर बनाएकी छन्। त्यसको दण्ड उनले नपाउलिन् भन्न सकिन्न अहिले नै। हो, ओलीको सर्वसत्तावादको सपना साकार बनाउन ल्याइएका यी दुई अध्यादेशको विरोध सत्ताधारी नेकपा भित्रैबाट नआएको भए शक्तिशाली ओलीले भण्डारीलाई बचाउन सक्थे केही हदसम्म। तर, षडयन्त्रको पाटो असफल भएपछि त्यसमा संलग्नहरुको सामर्थ्य र स्वीकार्यतासँगै नैतिक हैसियत खस्किन्छ र पदबाट बहिर्गमनको प्रश्न वा गतिलाई तीब्रता दिने गर्छ।

सत्ता टिकाउन अर्को दल फुटाउन र त्यसका सांसदहरुको अपहरणसम्मको प्रयास, सत्ता रिझाउन वाक स्वतन्त्रताको थिचोमिचो र सत्ताकै नाजायज कब्जाका लागि न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास केवल सर्वसत्तावादीले गर्छ। राष्ट्र र समाजलाई कलंकित गर्ने यी तीन धारको संगम निर्माण गर्न ओली सरकार जुट्यो।

प्रधानमन्त्री बन्नेबित्तिकै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरणदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आफू मातहत ल्याएका ओलीले अहिले आएर न्यायपालिका र संवैधानिक अंगहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका थिए, अध्यादेश मार्फत।

अर्को अध्यादेशमार्फत साना राजनीतिक दललाई फुटाउने अस्त्र आफूसँग राख्न चाहन्थे उनी। पार्टीका सांसददेखि उनको कृपाबाट प्रहरी प्रमुख बनेको व्यक्ति प्रतिपक्षको सांसदलाई अपहरण शैलीमा जनकपुरबाट ल्याई प्रधानमन्त्रीसँग भेटाउन, अनि मन्त्री बनाउने क्रममा लाग्छन् भने राजनीति कति भ्रष्ट भएको रहेछ, सत्ता कति भ्रष्ट र जनविरोधी रहेछ स्पष्ट हुन्छ।

यो त्रिवेणी निर्माण त्यसबेला भएको छ जब कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुनसक्ने महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा आवश्यक सामग्रीको खरीदमा निजी कम्पनी र स्वयं प्रधानमन्त्रीको सरकारबीच भ्रष्टाचारमा सहमति हुन्छ। र, प्रधानमन्त्री कुनै कारबाही गर्न तयार हुँदैनन्।

समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादव पक्कै पनि सत्तामा आउन प्रधानमन्त्रीसँग मोलतोल गरिरहेका थिए। त्यसलाई अन्तिम रुप दिन उनी काठमाडौँ आएका थिए। सत्ताधारी नेकपाका सांसदद्वय तथा सेवा निवृत्त प्रहरी प्रमुखको निगरानीमा।

त्यसअघि नै अर्का सम्भावित दल बदलु अशोक राईले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग अलग–अलग भेट गरिसकेका थिए। रेणु यादव उपसभामुख पाउने आकांक्षाले समाजवादी पार्टीमा विद्रोह गर्न उद्धत भइन्। सुरेन्द्र यादव राजनीतिमा सिद्धान्त र जवाफदेहीताको लागि ओलीसँग मोलतोल गरिरहेका थिएनन्, उनीहरुको लोभ र आकांक्षालाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मलजल गरिरहेका थिए, दल विभाजन सम्बन्धी कानुनमा संसोधन गरेर।

संसदीय दल र महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति दुवैको कम्तीमा ४० प्रतिशतले अनुमोदित भएमा विभाजन मानिने प्रावधानलाई संशोधित गरी दुईमध्ये एकले अनुमोदन गरे विभाजन मानिने अध्यादेश जारी गरेर समाजवादी पार्टीका १७ मध्ये ७ सांसदलाई भित्र्याउने गोप्य योजनामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री सहभागी थिए।

ओलीसँग विभिन्न कारणले क्रुद्ध नेकपा नेताहरु अध्यादेशको विरोधमा उत्रिए, खासगरी दल विभाजन सम्बन्धी प्रावधानको। नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको पक्षमा र भ्रष्टाचारका हिसाबले अहिले ओलीको विरोधमा उत्रिएका या विकल्प बनेका पुष्पकमल दाहाल उत्कृष्ट छन् भन्ने अवस्था र कुनै आधार छैन। तर, त्यसले ओलीबाट भएका नाजायज कार्यहरु सही छन् भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन। किनकि प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका मौलिक मान्यतालाई शासक, राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र आम जनताका द्वैद्य मान्यता र चरित्रले कमजोर बनाउँछन्।

ओलीले सर्वसत्ताको अभ्यास गरे। जनता दवाए। यहाँसम्म कि उनकोविरुद्ध सामान्य टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गरे वापत एउटा पूर्वसचिवलाई गिरफ्तार गरियो। उनलाई त्यसबारे थाहा थिएन भन्ने आधार छैन। तर जब उनका गतिविधिहरु उनकै दलका नेताहरुका लागि अपाच्य भयो, उनीहरु विरोधमा उत्रिए। तर, त्यो विरोध अन्तिम परिणतिमा पुगेको छैन।

ओलीको विरोधमा उत्रिएको समूहको पहिलो प्राथमिकता सत्ता नै हो। प्रचण्ड र माधव नेपाल– प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष, झलनाथ खनाल–राष्ट्रपति, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानमन्त्री र एक–एक शक्तिशाली मन्त्रालय, यो त बुझ्न सकिन्छ। तर, यो वैकल्पिक सत्ताले कसरी प्रजातन्त्र र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउला, भष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गरी दण्ड देला, कसरी अख्तियारलाई कार्यकारी नियन्त्रणबाट बाहिर ल्याउला स्पष्ट छैन। आशा गर्ने ठाउँ एकदमै कम छ।

नेपालमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको सम्वर्द्धन र सहकार्यको कुरा गर्दा १२ बुँदेको कुरा गर्नै पर्छ। अहिले सत्तामा रहेका र सत्ताको विरोधमा उत्रिएका नेकपा र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई एउटै सूत्रमा बाँध्छ १२ बुँदे सम्झौताले। १२ बुँदे या विदेशी नियन्त्रण र स्वार्थ प्रधानताले कुनै पनि हालतमा नेपालमा प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्दैन, किनकि बाह्य  नियन्त्रण, सिद्धान्त र व्यवहार दुवैमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म विपरित हुन्छ।

प्रजातन्त्रमा सार्वभौम जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकारको सर्वोच्चता रहन्छ। त्यस्तै नेपाली राष्ट्रियताले वैदेशिक हैकम र तिनको निर्देशनमा चल्ने राजनीति शक्ति र नेताहरुलाई स्वीकार्दैन। त्यसैले नेपालमा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताअघि आर्थिक सम्मुन्नतिका हिसाबले १२ बुँदेबाट फाइदा पाएका शाक्तिहरु सधैँ नेपाल विरोधी नै रहिरहने छन्।

हुन त अहिलेको पद्धतिमा अर्थात एउटा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई विस्थापित गरी अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने काम आन्तरिक बहुमतबाट निर्धारित हुने गर्छ। तर, ओली सरकारले भ्रष्ट आचरण, राज्यशक्तिको दुरुपयोगद्वारा प्रतिपक्ष फुटाउने र राज्यका संवैधानिक अंगहरुमा कार्यकारी नियन्त्रण स्थापित गर्ने अतिवादी मानसिकता प्रदर्शन गरेकाले नेकपाकै ‘वैकल्पिक’ शक्तिले त्यो प्रवृतिको विरोध गर्छ कि गर्दैन, शासनको नत्थीमा लागेको लगाम विदेशी शक्तिको हातमा थमाउने १२ बुँदेको विरोध गर्छ कि गर्दैन, त्यसबारे स्पष्ट प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने छ।

विद्या भण्डारी र ओलीको साटो अरु दुई ‘कमरेड’हरुलाई सत्तामा पुर्‍याउन मुलुक या जनताको कुनै चाहना या उत्साह छैन। कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न हुनसक्ने महामारीको नियन्त्रण रोकथामका लागि आवश्यक सामग्री खरीदमा भएको भ्रष्टाचारमा छानवीन गरी दोषी नेता, प्रशासक र सम्बन्धित विभागका प्रमुखविरुद्ध कारबाही गर्छ कि गर्दैन, यो महत्वपूर्ण हुनेछ।

ओलीले सर्वसत्ताको अभ्यास गरे। जनता दवाए। यहाँसम्म कि उनकोविरुद्ध सामान्य टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा गरे वापत एउटा पूर्वसचिवलाई गिरफ्तार गरियो। उनलाई त्यसबारे थाहा थिएन भन्ने आधार छैन। तर जब उनका गतिविधिहरु उनकै दलका नेताहरुका लागि अपाच्य भयो, उनीहरु विरोधमा उत्रिए। तर, त्यो विरोध अन्तिम परिणतिमा पुगेको छैन।

नेकपा स्थायी समिति हुँदै संसदीय दलमार्फत ओलीलाई जवाफदेही बनाउने अभियानले निरन्तरता पाउने संकेत देखापरेका छन्। अध्यादेश फिर्ता भएपछि झलनाथ खनालले ‘लोकतन्त्र बच्यो’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। पक्कै पनि वैकल्पिक सत्ताका लाइनमा रहेका नेताहरुका लागि लोकतन्त्र बचेको हुनसक्छ। तर नेपाली जनताका लागि लोकतन्त्र आएको छैन। नेतातन्त्र र ओलीतन्त्रको ओरालो यात्रा लोकतन्त्र स्थापनाका पूर्वशर्त हुन्, तर ओलीतन्त्रको पतन लोकतन्त्रको उदय होइन।

नेपाली राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका शक्तिहरु, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कथित शान्ति प्रक्रियामार्फत हिंसामा सहकार्य गरेका गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डको बीच भएको ‘शान्ति सम्झौता’ले निषेध गरी विदेशी इशारामा उन्मुलन गरिएको राजसंस्थासँग वार्ता, सहकार्य र जनचाहना अनुसारको निर्णय नभएसम्म शितलनिवास एउटा दलीय स्वार्थको विलासी संस्था रहिरहने छ।

बैशाख १२, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्