विपत्तिले उघारिएको सरकारको चरित्र

महान् दार्शनिक चाणक्यले आफ्नो नीतिमा उल्लेख गरेका छन् कि ‘साथीभाइको परीक्षा संकटको बेलामा हुन्छ भने श्रीमतीको परीक्षा धन नष्ट भएको बेला हुन्छ’। यस मानेमा जनताले सरकारको उपस्थिति संकटको बेलामा बढी गर्दछन्।

कोरोनाको यो बिपत्ति भोगिरहेका प्रत्येक नेपालीले के सरकारको उपस्थिति महसुश गर्न सकिरहेका छौं त भन्ने प्रश्न आजको मुलभूत बिषय हो। यस आलेख तयार पार्दासम्म कोभिड १९ बाट करिब करिब २९ लाख संक्रमित भएका छन् भने दुई लाख ३ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालमा भने ५१ जना संक्रमित मध्ये १६ जना उपचार पश्चात घर फर्किएका छन् ।

पर्याप्त समय अपर्याप्त तयारी


आपत् बिपत् भनेको बाजा बजाएर वा कुनै पूर्वसूचना दिएर आउने गर्दैन । यस यथार्थको खातिर हामीलाई यो कोरोनाको महाविपत्तिको सामना गर्न पर्याप्त समय भने दिएको थियो।

डिसेम्बर ३१ अर्थात् पुस १५ मा पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखिएको संक्रमण नेपालमा भने पुष २८ गतेका दिन चीनबाट आएका एक व्यक्तिमा पोजिटिभ देखिएको थियो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनवरी ३० अर्थात् माघ १६ गतेका दिन विश्व स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी सम्पूर्ण विश्व जगतलाई यसको रोकथाम र पूर्वतयारीका लागि ससूचित गरेको थियो । तर, महामारीको पहिलो संक्रमित पाएको ४५ दिनसम्म सरकारले सिन्को भाँचेन र फाल्गुन १८ गते मात्र कोरोना रोकथामका लागि उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्यो ।

यस्तो परिप्रेक्ष्यमा सरकार भने आफ्ना आसेपासेहरुलाई नियमविपरित स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्न तल्लीन भइरह्यों र भ्रष्टाचारीहरुकै पक्षपोषणमा नै व्यस्त रह्यो। पछि अनियमितताको कुरा बाहिरिएपछि एकाएक ठेक्का रद्ध गरी पुनः सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन जिम्मा दिएर पन्छियो।

यस घटनाक्रमले नेपालमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणलाई रोकथाममा टेवा पुर्याउनुको बिपरित सुस्त गतिको परीक्षणले संक्रमण भुसको आगोजस्तै फैलिरहेको हो कि भन्ने आमजनमानसमा भान भएको छ र दिनप्रतिदिन संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दो छ।

स्वास्थ्यकर्मी एवं चिकित्सक भने पीपीईको अभाव हुँदा पीपीई जोगाउनकै निम्ति २४सै घण्टा ड्युटी गर्न बाध्य भएका छन् । जुन युद्धस्तरको गतिमा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने हो सरकार भने यस मानेमा चुकिरहेको छ । यसको प्रमुख कारण त्यही फितलो पूर्वतयारी नै हो ।

आप्रवासी नागरिकप्रति उपेक्षा


विश्वको सात अर्ब जनसंख्यासामु कोरोना रोगसँग २१० देशका जनता लडिरहेका छन् । एण्टार्टिकालाइ छोडेर अरु कुनै महादेश यो रोगबाट अछुतो छैनन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विवरणअनुसार नेपालले श्रम स्वीकृति थालेपश्चात् हाल ५० लाख नेपाली नागरिक वैदेशिक रोजगारमा छन् ।

त्यसमा पनि एकतिहाई त भारतका विभिन्न सहरमा छन् । यस्तो परिवेशमा अहिले आफ्नो देश फर्कन विदेशिएका नेपालीले सरकारलाई गुहार मागिरहेका छन्। के नागरिकको नागरिकता मतदानका लागि मात्र हो र ? ती परदेशिएका नेपाली यही प्रश्न गरिरहेका छन् र सरकारको उपस्थितिको आभास गर्न प्रतिक्षारत छन्।

यता सरकार भने दशगजामा चित्कार गरिरहेका नेपालीलाई त्यहाँको सरकारसँग पहल गरेर क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित राखिएको प्रतिक्रिया दिईरहेको छ । के
यतिले सरकारको भूमिकामा सन्तुष्ट हुने आधार छ त ?

महामारीको यो घडीमा आफ्ना देशका नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रधान गर्न हम्मेहम्मे भएको अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई कतिको सुरक्षित राख्न सक्लान? गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार हाल विश्वमा छरिएर बसेका नेपालीहरुमध्ये १४ जनाको कोरोना संक्रमणले नै मृत्यु भईसकेको जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्र बैंकको आ वा ०७६ ०७७ प्रथम चौमासिक आंकडाअनुसार भारतबाट मात्र कुल रेमिट्यान्सको १४.२५ प्रतिशत अर्थात् ४३ अर्ब १६ करोड रुपैया पठाएका छन् । यता नेपाली सीमामा अलपत्र परेका नेपालीहरु भने साहाराविहिन अवस्थामा छट्पटाई रहेका छन् । आज खाडी मुलुक लगायत भारतमा काम गरिरहेका नेपालीहरु भने रेमिट्यान्सका लागि मात्र भरपर्ने सरकारको आज अभिभावकत्वपन खोजिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारको भूमरी


विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को स्वास्थ्य सुविधा सेवा सूचि अनुसार नेपाल १५०औ नम्बरमा पर्दछ । उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा प्रधान गर्ने मुलुकमा पहिलो र दोस्रो नम्बरमा क्रमशः फ्रान्स र इटाली रहेका छन्, जुन अहिले कोरोनाको संकटसँग जुधिरहेका छन्।

विकाशोन्मुख र अतिकमजोर अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो देशलाई यो महामारीसँग जुध्न ठूलै धनराशी र जनशक्तिको आवश्यकता रहन्छ । पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण नेपालको लागि पनि खतराको घन्टी हो । आगामी दिन थप चुनौतीपूर्ण हुन्छ भनेर सम्बोधन गरिरहेका प्रधानमन्त्री ज्यू भने स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका लागि टेन्डर आव्हान गरेको र रद्ध भएको समेत सञ्चार माध्यमबाट मात्र जानकारीमा आएको भनी पानीमाथिको ओभानो बनिरहनुभएको छ।

सरकारको कमीकमजोरी र भ्रस्ट्रचारीलाइ काबवाहीको दायरामा ल्याएर चुस्त दुरुस्त काम गर्न मार्ग प्रशस्त गर्नुको सट्टा सरकार प्रमुख भने भएका गल्तीहरुलाई ढाकछोप गर्न उद्दत देखिन्छन् । विश्वका शक्तिसम्पन्न मुलुकसमेत कोभिड १९ का विरुद्ध हरप्रहर लाग्दा पनि यसको रोकथाममा सकारात्मक नतिजा ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा जर्मनीको हेस्से स्टेटका अर्थमन्त्रीले यो संकटलाई पार लगाउन हार खाएर आत्महत्या गरेको दुःखद खबर हामीमाझ आयो।

त्यसैगरी नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले कोरोना रोकथामकै लागि विपक्षी लेबर पार्टीबाट स्वास्थ्य सचिव समेतको जिम्मा सम्हाली सकेका नेतालाई ३ महिनाको लागि नियुक्त गरेको उदाहरण हामीसँग छ।

यस्तो परिदृश्यमा सरकार भने काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कता तिर भनेझैँ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संशोधन र सवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेश जारी गरेर जनताको अभिमतको खिल्ली उडाईरहन तत्पर रह्यो । सवत्र्र विरोधपछि सरकार फेरि पछि फर्किन बाध्य त भयो, तर उसमाथि ठूलो नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ।

अर्कातर्फ स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारको तर्फबाट उच्च मनोबल प्रदान गर्नुपर्ने यो संकटको घडीमा कोरोना संक्रमितलाई स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका र जनतालाई निरन्तर सुसूचित गरिरहेका र मिडियामा स्वस्थ रहन सक्ने उपायहरु र सूचना दिएबापत नै डा. शेरबहादुर पुनलाई कारबाहीको सिफारिस गरी मन्त्रालयमा फिर्ता बोलायो र जनताको चर्को आलोचना भएपश्चात पुन उहाँलाई टेकु अस्पतालमा निरन्तर कार्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको कुराले सिंगो कोरोनाका बिरुद्ध अहोरात्र खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीको मनोबलमा गिरावट ल्याउने काम भइरहेको छ।

नजितुन्जेल लडिरहनुपर्ने यो लडार्इँमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिरावटले आउने दिनको सामना गर्न थप कठिनाई हुने प्रायः निश्चित छ । लकडाउनकै समय छोपी आफ्ना निकट्तमलाई पोस्ने हेतुले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गर्नु भ्रस्ट मानसिकताको अर्को पराकाष्ठा सिवाय केही होइन । देश संकटमा रहेको यो घडीमा सरकारका यस्ता कदम र मनसायले सरकारको चरित्रको पर्दाफास गरिदिएको छ र भोलिको दिनको सामना गर्न कति कठिनाई हुने हो भनेर निर्दिष्ट पनि गरिरहेको छ ।

अबको बाटो..


कोभिड १९ को विश्वव्यापी सूचना दिने वोर्डोमिटरका अनुसार हाल अमेरिका कोरोना प्रभावितको पहिलो सूचिमा छ । सुरुवाती समयमा कोरोना चीनमा देखिदै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपतीले भने यसलाई ‘चाईनिज भाइरस’ अथवा ‘वुहान भाइरस‘ भनेर न्वारन गरिरहे र यही मुर्खताको प्रत्यक्ष परिणाम आजको अमेरिका हो । अबका दिनहरु जति चुनौतीपूर्ण छ त्यति नै रफ्तारमा सरकारले आफ्नो कार्य क्षमता बढाउनु अपरिहार्य छ ।

प्रमुखतः रोगले भन्दा भोकले मर्ने पिरले काठमाडांै लगायत आसपासका जिल्लाबाट हजारौँ श्रमजीवी मजदुरहरु आफ्नो गृहजिल्ला तर्फ लागिरहेका छन् । सरकारले तत्कालै तीन तहकै सरकारसँग पहल गरी सुरक्षित आवास र खानाको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

छिमेकी मुलुक भारतले सांसदमार्फत् स्थानीय विकासमा खर्च गरिने बजेट दुई वर्षका लागि रद्ध गरिसकेको छ भने नेपालमा पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संसद विकास कोष) कोरोना नियन्त्रणका लागि उपयोग गर्ने हो भने मात्र २२ अर्ब ३९ करोड रुपैया उपलब्ध हुनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका विकास निर्माणका कार्यलाई निरन्तरता दिदै तत्काल लागू नभएका योजनाहरु थाँती राखी त्यसको सम्पूर्ण रकम यस महामारी नियन्त्रणको लागि उपयोग गर्नु जरुरी छ।

कोरोनाले धेरै कुरा सिकाएको पनि छ । सुरक्षाको दृष्टिले मात्र हेरिएको खुल्ला सिमाना आज यस्तो महामारी नियन्त्रणको पनि बाधक बन्न पुगेको छ । सरकारले आगामी दिनमा सिमानामा आवतजावतलाई थप कडाई गरी आउने जानेको यथेष्ट विवरण सुरक्षित राख्नका लागि पास उपलब्ध गराई फारम भराउन सक्दछ, जसले भोलिका दिनमा भवितव्य हुनसक्ने यस्तो माहामारीको क्रममा कन्ट्याक्ट ट्रेसिंग लगायतका काममा मद्दत पुर्‍याउँछ।

राहत एकद्वार प्रणालीमार्फत गरेपनि कयौ अनियमितताहरु भइरहेका छन् र दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरुको लागि लक्षित गरि राहत वितरण गरेपनि लक्षित वर्गलाई पुर्याउन सकिरहेको छैन । यहाँ त वडा सदस्यले नै राहतका लागि ल्याएको चामल घरभित्र लुकाएको खबर बाहिर आएको छ।

आगामी दिनको सहजताको लागि हरेक स्थानिय तहमा रहेका श्रमजीवी र विपन्न वर्गको अभिलेख राख्नु जरुरी छ ताकि हरेक स्थानीय तहसँग कुन वडा, नगरमा कति दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने र अति विपन्न परिवार छन् यकिन गर्न सहज भई यस्तो विपतमा राहतका प्याकेज ल्याउन मद्दत पुग्दछ । देश संघियतामा प्रवेश गरिसकेको छ, संघीयताको मूल मर्म नै राज्यको स्रोतको तल्लो इकाई सम्म समान वितरण गर्नु नै हो।

हाल कोरोनाको परीक्षण गरिरहेका विभिन्न प्रादेशिक अस्पतालहरुमा उपकरण र प्रविधिहरुको अभावले केन्द्र सरकारकै मुख ताक्न वाध्य भएका छन् । यस समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्नु अपरिहार्य छ। सरकारले कुटनीतिक तवरले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काइ क्वारेन्टाइनमा राख्न अविलम्भ आफ्ना ठोस कार्ययोजना ल्याउन जरुरी छ।

महासंकटको अवस्थामा एक ढिक्का भएर कोरोनाको विरुद्ध लड्नुपर्ने यो घडीमा सरकार भने सत्ता केन्दित राजनितिक चक्रव्यहुको दलदलमा रुमल्लिनु भनेको देशकै दुर्भाग्य हो। सरकारका यी कदमहरुलाई भने आउने दिनमा नेपाली जनताहरुले अवश्य नै मूल्यांकन त गर्ने नै छन्, हामी सम्पुर्ण नेपालीहरु भने कोरोनाको रोकथामका लागि आआफ्नो तह, क्षमता अनुसार एकढिक्का भएर लाग्नुको अर्को विकल्प भने छैन।

 

बैशाख १४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्