‘अपहरण प्रकरण’को छानबिनमा खुट्टा नकमाऊ

गत साता समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको जनकपुरबाट काठमाडौँसम्मको यात्रा र त्यसको वरिपरि छताछुल्ल भएको राजनीतिले मुलुकका शासक, प्रतिपक्षी, प्रहरी र कानुनी व्यवस्थाको नांगो अर्थात यथार्थ रुप देखाउँछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गराउन जनकपुरबाट प्रतिपक्षी समाजवादी दलका एक सांसदलाई काठमाडौँसम्म ल्याई ‘लकडाउन’ को समयमा तारे होटलमा राख्ने हैसियतमा रहेका सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका दुई सांसद र ‘सत्य, सेवा, सुरक्षणम्’ को आदर्श बोकेको नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपीबारे आम जनताले आफ्नो धारणा बनाइसकेका छन्। पक्कै पनि प्रतिपक्षबाट सत्तापक्षतर्फ फड्को मार्न लागेका डा. सुरेन्द्र यादव निर्दोष देखिँदैनन्। उनका खुट्टा दुई ‘डुंगा’ मा थिए। र, लेनदेनको प्रसंग बाहिर आएपछि उनले आफूलाई ‘अपहरित’ का रुपमा प्रस्तुत गरेका छन्। नेकपामा प्रवेश गरेर स्वास्थ्यमन्त्रीको कुर्सी ताकेका यादवलाई पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई एउटा निर्दोष सहयोगी र अपहरणको शिकारका रुपमा प्रस्तुत गर्दैछन्।

उता केपी शर्मा ओलीको सत्ता, खासगरी नेपाल प्रहरी समग्र घटनाको छानबिन नगर्न काइते शैली अपनाउँदैछ। प्रहरीका पूर्व प्रमुख समग्र राजनीतिक ‘लेनदेन’ को खेलमा सामेल हुने र यता प्रहरी संस्था छानबिन गर्न तयार नहुने विचित्रको अवस्थाले नेपाल प्रहरी आम जनताको नजरमा सार्वजनिक सुरक्षाको निकाय नभएर दलीय राजनीतिको मतियार संस्थाका रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। काइते प्राविधिक पक्षलाई आधार बनाएर डा. बाबुराम भट्टराई लगायत समाजवादी दलले मागेको छानबिन दबाउने कोशिश गर्दा नेपाल प्रहरीको छवि सुधार्न नसक्ने गरी धमिलिने छ, र खासगरी अहिलेका प्रहरी प्रमुख व्यक्तिगतरुपमा पछिसम्म पनि बदनाम भइरहने छन्

प्रहरीले यो काण्डको वास्तविक स्वरुप के हो, यो अपहरणको मामिला हो या राजनीतिक लेनदेनको? यी विषयमा जानैपर्छ। भट्टराईले अनेकौँ पटक ‘राजनीतिक’ अनुहार फेरेका छन् र यो काण्डलाई आधार बनाएर फेरि मुलुक विखण्डनका नारा उठाउने प्रयासमा छन्।

तर यो समग्र प्रकरणमा एउटा सकारात्मक पक्ष पनि देखापरेको छ। ‘जनसरकार’ प्रमुखका रुपमा १७ हजार नेपालीको अस्वाभाविक हत्याका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यक्तिले राजनीतिका नाममा अपहरणलाई अपराध मान्छ भने त्यो अपराधबोधको पहिलो संकेत हो।

सात वर्षीय काजल खातुनको विभत्स हत्यालाई ‘मकै पिस्दा घुन पनि पिसिन्छन्’ भनी कुनै समयमा बचाउ गर्ने भट्टराई राजनीति र अपराधको सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्छन् भने त्यसलाई केही प्रश्नका साथ स्वागत गर्नैपर्छ।

तर, ओली सरकारले डा. सुरेन्द्र यादवको कथित अपहरण काण्डलाई छानबिन हुनबाट रोक्ने प्रपञ्च जारी राखेमा राजनीतिमा राज्यको संरक्षणमा अपराध मौलाइ नै रहने छन्। भट्टराईको कार्यले अहिले जुन किसिमको आशा जगाएको छ, राजनीतिमा कमजोर बन्दै गएका ओलीले पनि निष्पक्ष छानबिनको आदेश दिएर सत्ता अपराध र अपराधीको संरक्षक हैन भन्ने सन्देश दिन जरुरी छ।

बैशाख १७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्