ओलीको वामदेव कार्ड र चिनियाँको भूमिका

२०७४ असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीबीच भएको चुनावी गठवन्धनको घोषणा अक्टोबर सरप्राइजका रुपमा आएको थियो। माओवादी जनयुद्ध र त्यसका नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का कटु आलोचक र त्यस पार्टीप्रति अनुदार भावना राख्ने केपी शर्मा ओलीले तिनै प्रचण्डसँग हातेमालो गर्ने उदारता कसरी देखाए? अचम्मको प्रश्न थियो।

आम निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने रोडम्यापसहितको छबुँदे सहमतिको जगमावनेको गठ वन्धनले जनतामा स्थायी सरकारको आशा जगाएको थियो। एमाले र माओवादी नेतृत्वको वाम गठबन्धनसँग घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका तपसिलका कुराभन्दा पनि स्थायी सरकारको बलियो नारा थियो। निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले सोचेभन्दा राम्रो नतिजा ल्यायो र वाम सरकारको नेतृत्व केपीओलीले गरे। प्रचण्ड र ओलीबीच पालो गरेर सरकार चलाउने भद्र सहमति सहित २०७५,जेष्ठ ३ गते डवल अध्यक्ष रहने गरी पार्टी एकीकरण गरियो र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विधिवत जन्म भयो।

दशवर्षे जनयुद्ध र तीन दशकको नजिक पुग्दै गरेको राजनीतिक अस्थिरताका बीच बनेको नयाँ सरकारलाई राजनीतिक स्थायित्वको युगको शुरुवात भन्दै विश्वभरका सञ्चार माध्यमले समाचार सम्प्रेषण गरे। २७ वर्षमा २६ वटा असफल सरकार भोगेका जनताले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले पाँच वर्षमा केही न केही गर्नेछ भन्ने आशा राखे। “समृद्ध नेपाल, खुशी नेपालीको” नारा, नेपाली झण्डा फहराउँदै समुन्द्रमा तैरने आफ्नै पानीजहाज, उत्तर र दक्षिणबाट चल्ने रेल, घरघरमा पाइप जडित ग्यास सुन्नमा अपत्यारिला लागे पनि असम्भव मानिएनन् र छैनन् पनि। प्रजातन्त्रका लागि लडेका योद्धा, चौध वर्षे जेल जीवनको बायोडाटा, भारतीय नाकाबन्दीसँगको मुकाविला, कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाका वाबजुद पनि दृढ इच्छाशक्ति, सबैलाई लाग्यो ओलीले केही गर्नेछन्।

सरकारले दुई वर्ष दुई महिनाको अवधिपार गरिसकेको छ। सरकारको हालसम्मको रिपोर्ट कार्ड जनतालाई आशा जगाउनेभन्दा पनि निराशा बढाउने खालको छ। यसैबीच  सरकारका पछिल्ला गतिविधिहरु जस्तै व्यापरिक घरानाको प्रायोजनमा मनाइएको प्रधानमन्त्रीको जन्मदिन,सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री निकट पात्र तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको कमिसन बार्गेनिङ, कोभिड १९ का लागि चाहिने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको चलखेल, प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारद्वारा काठमाडौँ प्रेसको समाचार ह्याकिङ प्रकरण तथा दल फुटाउन सजिलो हुने गरी आएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी र फिर्ता प्रकरणले सरकारलाई झन् अलोकप्रिय बनाउने काम गर्‍यो।

हाल सारा विश्व कोरोना भाइरस जस्तो अदृष्य शत्रुसँग लडिरहेको छ। अमेरिका लगायत विभिन्न राष्ट्रहरु एकातर्फ कोरोनासँग लड्दैछन् भने अर्कोतर्फ सम्भावित आर्थिक मन्दीसँग लडन् इकोनमिक टास्क फोर्स बनाएर विभिन्न योजनाहरु बनाउँदैछन्। सरकारको अहिलेको प्राथमिकता कोभिड १९ विरुद्ध जित हासिल गर्ने, लकडाउनका कारण भोकसँग लडिरहेका मजदुरहरुका लागि राहत व्यवस्थापन गर्ने र जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने रणनीति तयार गर्ने हो। रेमिट्यान्समा आधरित अर्थतन्त्रमा महामारीका कारण आइपर्ने जोखिमको अध्ययन गरी उपयुक्त योजना बनाउने हो। तर, दुर्भाग्य सत्तारुढ दल नै सत्ता परिवर्तनको बहसमा केन्द्रित हुन पुग्यो। नेकपाका नेताहरु कोही प्रधानमन्त्रीका पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन हस्ताक्षर संकलन गर्न व्यस्त भए भने कोही निर्वाचन हारेका वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसरतमा लागिरहे।

केपी ओलीले जस्तो अवसर यसभन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीहरुले विरलै पाएका थिए र भविष्यमा पनि कमैले प्राप्त गर्नेछन्। तर उनले यसको सदुपयोग गर्न सकेनन्। उनको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, गुटगत राजनीति र आसेपासेहरुको गलत सल्लाह र गतिविधिले उनका अघि अवसरभन्दा चुनौतीको पर्खाल अग्लिँदै गएको छ। सरकार जनताका बीचमा अलोकप्रिय हुँदै गइरहँदा र पार्टीका अन्य नेतालाई पेलेर लैजाने कार्यशैलीले प्रधानमन्त्री एक्लिँदै गएका हुन्। अल्पमत र बहुमतको खेलमा सत्ताबाट बाहिरनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी राजनितिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पास गराएर दल विभाजनका लागि सहज बाटो खोलिदिए। आफूविरुद्ध आउने सम्भावित खतरा सामना गर्न चालिएको, यो उनको प्रोएक्टिभ कदम थियो। उनको यो कदमका दुई रणनीति थिए। पहिलो आफूलाई एक्ल्याउँदै गएमा पार्टी फुट्न र फुटाउन सक्ने धम्की या चेतावनी। दोस्रो संघीय समाजवादी पार्टी फुटाउने जसले आवश्यक परेको खण्डमा आफ्नो पक्षमा वहुमत सावित गर्न पनि सजिलो हुने र संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएर बेलाबेला दबाब दिइरहने मधेशको राजनीतिक शक्ति पनि कमजोर हुने। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम आत्मघाती गोल सावित हुन गयो। उनको फुटाउने राजनीतिक खेलले राजपा र संघीय समाजवादी दललाई जुटाउने काम गर्‍यो।

केपी ओली व्यक्ति हुन्, नेकपाका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हुन् तर प्रधानमन्त्री केपी ओली राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हुन्, जनताका साझा अभिभावक हुन्। उनी कुनै गुट, उपगुट र दलभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। अर्काको घर भत्काएर आफ्नो महल बनाउँछु भन्ने सोच गलत हो। कोरोना भाइरसले मानिस मानिसबीचको भौतिक दुरी बढाए पनि भावनात्मक दुरी घटाएको छ। पक्ष र प्रतिपक्ष एकतावद्ध भएर कोरोनाको विपक्षमा उभिनुपर्ने संवेदनशील समयमा अर्को पार्टीलाई फुटाउने रणनीति अविवेकी निर्णय हो। उनको अविवेकी निर्णयका कारण बाध्य भएर अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्‍यो जुन उनको नैतिक हार हो।

नाइजेरियाली लेखक इफियालुवा भन्छन, “लिडरसिप आइडोलाइजेसन व्रिड्स साइकोफेन्टिक फलोइङ,ह्वीचअफेन सिल्ड द लिडर फ्रम द ट्रुथ”अर्थात नेतृत्वको देवत्वकरणले चाप्लुस अनुयायीहरुको संख्या बढ्छ, जसले नेतालाई सत्यतावाट अक्सर अलग राख्छ।” नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि राजनीतिक अवस्था परिवर्तन नहुनुको कारण हो, आलोचनाभन्दा प्रशंसा मन पराउने नेतृत्व, नेतृत्वलाई रिझाउन चाप्लुसी गर्ने नेता र उनीहरुको निर्णयमा हो मा हो मिलाउने कार्यकर्ता। नेतृत्वको आलोचना गरेर आफ्नो राजनीतिक करियर धरापमा पर्ने डरले नेताका गलत निर्णयलाई पनि सर्मथन गर्ने र मौन बस्ने कार्यकर्ताहरुका कारण पनि राजनीतिक नेतृत्वले गलत दिशा लिँदै गएको यथार्थ हो। प्रधानमन्त्री ओलीको हालको अवस्था उनका आलोचकहरुले भन्दा पनि समर्थकहरुले निम्त्याएका हुन्। उनले राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धतिर पाएको मोहम्मद महाथिर र लि क्वान यु वन्ने अवसर गुमाएका छन्।

प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग प्रचण्ड र माधव नेपाल खेमाका नेताहरुले राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत १७ गते बुधबार बसेहिको सचिवालय बैठकमा वामदेवलाई प्रधानमन्त्री र माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। प्रधानमन्त्रीको वामदेव कार्ड उनका निमित्त उपयुक्त रणनीति थियो। वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दुई विकल्पहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आउन या सम्विधान संशोधन गरी राष्ट्रिय सभामा लैजान समय लाग्ने उनको गणित थियो। प्रम ओलीलाई प्रचण्डको एकल पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने आकांक्षा राम्ररी थाहा थियो र वामदेवको प्रस्तावले प्रचण्डको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दैन भन्ने ठम्याइ पनि थियो। वामदेवको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव माधव, प्रचण्ड खेमालाई तितरबितर गर्न प्रयोग गरिएको टियर ग्यास भनेर ओलीले प्रचण्डलाई भनेको खवर सञ्चार माध्यममा आएका छन्।

कोरोनाको कहरको समयमा नेकपाभित्र दन्किएको अन्तर्कलहको आगो यति सजिलै कसरी निभ्यो? प्रधानमन्त्रीको सपना देखेका वामदेवले उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने आश्वासनमा नै किन चित्त बुझाए? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आफूहरुको बटमलाइन हो भन्ने भीम रावलहरु आत्मालोचनाले नै कसरी मत्थर भए?

वुधबारको सचिवालय बैठकपछि ओली इतर समूहका नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा र्निविकल्प माग भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। ओलीको प्रस्तावले पुलकित बनेका वामदेव संवैधानिक परामर्शमा व्यस्त भएको जानकारी पनि आए। कतिपयले ओलीले राजीनामा नदिने परिआएमा संसद विघटन गर्नसक्ने या पार्टी विभाजन हुनसक्ने अड्कलबाजी पनि गरे। तर शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले यी अड्कलवाजीहरुलाई खारेज गरिदिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्षले आत्मालोचना गरेका, वामदेवलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य बनाउने र केन्द्रीय समिति बनाउने सहमति सहित सचिवालय बैठक टुंगिएको छ। जुन निर्णयले ओलीको सत्ता संकट तत्कालका लागि टरेको छ भने नेकपाका कार्यकर्ता पंक्तिलाई केही राहत मिलेको छ। संसदीय दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आत्मघाती गोल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले वामदेव कार्ड प्रयोग गरेर जित आफैँतर्फ पारेको छन्। वामदेव गौतम फेरि पनि जिल्लिएका छन्।

कोरोनाको कहरको समयमा नेकपाभित्र दन्किएको अन्तर्कलहको आगो यति सजिलै कसरी निभ्यो? प्रधानमन्त्रीको सपना देखेका वामदेवले उपयुक्त समयमा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्ने आश्वासनमा नै किन चित्त बुझाए? प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आफूहरुको बटमलाइन हो भन्ने भीम रावलहरु आत्मालोचनाले नै कसरी मत्थर भए?

नेपाली राजनीतिमा अक्सर दक्षिणी छिमेकी भारतको भूमिका रहने गरेको परम्परा भए पनि हालको परिस्थिति बदलिएको छ। उत्तरी छिमेकीको सक्रिय भूमिका प्रष्ट देखिन थालेको छ। गठबन्धन निर्माण र पार्टी एकीकरणमा चीनको सहयोग र सद्भाव थियो । आफ्नो समर्थन र आफूप्रति सद्भाव राख्ने सरकारभित्र देखिएको खिचातानी पक्कै पनि चीनलाई सहज लागेको थिएन। नेकपाभित्र अन्तर्कलह चलिरहँदा वैशाख १५ गते सोमवार चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच टेलिफोन वार्ता भएको थियो। दुई राष्ट्रपतिबीच भएको टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपति सीले कोभिड १९ का लागि थप सहयोग प्रस्ताव गरेका थिए। सहयोग साथसाथै राष्ट्रपति सीले राजनीतिक अवस्थाको पनि जानकारी लिएको हुन सक्छ। सम्बन्धमा भएको भनिएको कुराकानीमा राजनीतिक अवस्थाकाबारेमा पनि चासो राखेको हुनुपर्छ। यसैबीच चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क विभाग प्रमुख सोङ ताओले पनि भिडियो कलमार्फत कोभिड १९ लगायत समसामायिक विषयमा जानकारी लिएका थिए। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हो यांकीले शुक्रबार दिनभर प्रधानमन्त्रीलगायत नेकपाका नेताहरुको भेटघाटमा दौडधूप गरेकी थिइन्। सम्भवत: उनकै दौडधूपले नै नेकपाको हालको अन्तर्कलहले अल्पविराम लिएको हुनुपर्छ। कोभिड १९ को सूचना ढाकछोप गरेको र बाँकी विश्वलाई ढिलो खबर दिएको भन्ने आरोप अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरुले लगाइरहेको बेला, छिमेकी राष्ट्रको सत्तारुढ दलमा भएको अन्तर्कलहले आउन सक्ने भूराजनितिक जोखिम व्यवस्थापन गर्न चीनले सक्रिय भूमिका देखाएको मान्न सकिन्छ।

चीनको सक्रियतामा भए पनि नेकपाको अन्तर्कलहले तत्कालका लागि विश्राम लिएको छ। सत्तारुढ दलभित्र नै र सरकारको पक्ष र प्रतिपक्ष हुनु कदापि राम्रो थिएन र होइन पनि। नेकपाभित्रको अन्तर्कलह सैद्धान्तिभन्दा पनि स्वार्थ समूहहरुबीचको अन्तर्संघर्ष हो। सहमति र सम्झौता पनि स्वार्थहरुकै लेनदेन हो। ओली सत्तामा रहुन् या वामदेव आउन्- देशको अवस्थामा खासै फरक पर्नेवाला छैन। प्रचण्ड, माधव र झलनाथ सवै टेष्टेड र फेलियर पात्र हुन्। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि देशको अवस्था परिवर्तन नहुनुमा तीनै फेलियर पात्रहरुको निरन्तरताले हो। देशले चाहेको भनेको फेलियर पात्र र पुस्ताको विकल्प हो। चाहे कांग्रेस होस् या नेकपाभित्र- युवा नेताहरुले सोच्नेबेला आएको छ। बाँचुञ्जेल सत्ता मोह नत्याग्ने यी पात्रहरुको कोटको फेरो समातेर पालो कुरिरहने या अघि सरेर नेतृत्व लिने। यो उनीहरुको लागि जोखिम कदम हुनेछ तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले जोखिम नमोलेसम्म जति व्यवस्था बदलिए पनि देशको अवस्था बद्लिने छैन।

amritbk@gmail.com

बैशाख २४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्