नेपाली जनताले विकासबाहेक चाहेको केही होइन

नेपाललाई परम्परागत रुपमा कृषिप्रधान देश मान्ने गरिएको छ। तर अहिले त्यो स्थान प्रतिस्थापन नगरिए पनि वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सले लिन पुगेको छ। गरिबीको अंक घटाउन सफल मानिएको रेमिट्यान्सले कृषि क्षेत्रको संकुचन मात्र गराएन, विदेशीका लागि सस्तो मजदूर उत्पादन गरिदिने कारखानाको रुपमा परिणत पनि गरायो।

वैदेशिक रोजगारीकै कारण सामाजिक असुरक्षा पनि बढ्न गएको छ। भ्रष्टाचारदेखि पारिवारिक विग्रह र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुको अकाल मृत्युका घटना त्यसका उदाहरण हुन्। वास्तवमा असीको दशकअघि धान निर्यात गर्ने नेपाल त्यस पछि क्रमशः खाध्य वस्तुको आपूर्तिका हिसाबले विश्वमा सबैभन्दा असुरक्षित मुलुकमा झरेको छ।

अब कोरोनाको संकट नटर्दै चरम अनिकालको समस्या थपिने कुरा विश्व खाध्य संगठन लगायतका संस्थाहरुले उद्घोष गरिसकेका छन् ।नेपाली अर्थतन्त्रका यी दुई महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि र वैदेशिक रोजगारी कोरोना भाइरसको लकडाउनका बेला यति बिघ्न पीडित हुन पुगे कि अरबौँ रुपैयाँको दूध सडकमा फालियो । ज्यूँदा कुखुरा खाल्डो खनेर पुरियो । रेमिट्यान्स पिएर सत्ताको वरिपरि भुन्भुनाएका मजदूर नेताहरुले रोजगारीबाट आफ्नो घरमा सुरक्षित रहन जाँदै गर्दा तिनै मजदूरहरुलाई दर्दनाक रुपमा सडकमा अलपत्र पारे, बोलेनन् ।

कोरोनाको लकडाउनसँगै आम्दानीका यी क्षेत्रहरुको सुरक्षा पनि हुन जरुरी थियो तर यी समस्यालाई ‘भावनामा बग्न नहुने’ बाहना बनाएर टारियो । आलो सुत्केरी आमाहरुले सुरक्षित स्थानको खोजीमा भोकभोकै सयौँ किलोमिटर पार गरे । यी समस्या दुखेर नत मानव अधिकार रोयो नत भोट माग्ने राजनीति नै मर्माहत भयो । जसले जिम्मेवारी पूरा गरें भनिरहेका छन् तिनीहरुले वक्तब्य निकाले, सामाजिक संजालमा प्रवचन लिएर आए र रोष्टममा औंला उठाए ।

तर सरकार वेदनाको तलाउमा अध्यायदेशको ढुङ्गा हानेर पानी धमिल्याउने काममा लागेको छ । अहिले के हतार थियो सरकारलाई गैह्र–आर्थिक अध्यायदेश ल्याउन ? कोरोना पछिको आर्थिक उन्नति र समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि यदि कुनै अध्यायदेश आएको भए त्यसको अर्कै महत्व हुने थियो, ईमानदारिता पनि पुष्टि हुने थियो । तर कोरोनाको लकडाउनमा घायल मुलुकलाई संक्रमणबाट ब्युँझन नपाउँदै गैह्र–आर्थिक अध्यायदेशले अस्थिरता तर्फ धकेल्ने कुरा निश्चित देखिएको छ । नेपाली जनताले सिंहदरवारलाई विकास र उन्नतिको संवाहक मान्न खोजेका हुन् अस्थिरता र षडयन्त्रको कारक बनेको हेर्न होइन ।

विकास कुनै ‘बालक आए, गुलेली चलाए, मट्याङ्ग्राको नास’ भन्ने खेल होइन नत अपरिपक्व बालकहरुले बारीको डल्लामा भातकुँडी पकाई खेलिने खेल नै हो । विकास इतिहासको गजुर खसाल्ने काम पनि होइन बरु त्यसलाई उचाल्ने सत्कर्म हो । नत बिक्रम संवतको क्यालेण्डर फालेपछि इस्वी संवतको अंकमा झुण्डिने तथ्यांक नै हो– विकास । न यो झण्डा बदलेर आउँछ, नत डण्डा बजारेर आउँछ । विकास त गरिबी र अज्ञानता माथिको विजय हो, परिवर्तन हो । अनि गरिबीको बन्धनबाट मुक्त भएको अवसर नै ‘स्वतन्त्रता’ हो (अमरत्य सेन) ।

खाली खुट्टामा उभिएका जनतालाई सडकमा ‘स्वतन्त्रता’ को चित्कार चिच्याउन लगाएर भोको पेटमा आकाशका सूर्य तारा गन्न लगाउनु ‘स्वतन्त्रता’ होइन, अपराध हो । विकास भन्ने कुरा लेखिने र बोलिने शब्दमा नभएर, गरिने कर्ममा फल्दछ।

विकासकै सन्दर्भमा, सडक सुविधाबाट कुनै बिकट गाउँलाई जोड्नुको मतलव स्थानीय बासिन्दालाई शहरबाट बेसाएर उपभोग गर्न सहज पार्नु होइन । बरु त्यहिँ फलेका अदुवा, खुर्सानी र खसी–बोकालाई शहरको बजार उपलब्ध गराउनु हो । स्थानीय क्षमताको विस्तार गर्नु हो । अर्थात सडकको विस्तार गर्नु भनेको आयातित गाडी र इन्धनको खपत बढाउन जनतालाई बाध्य पार्ने होइन । हो भने, उनीहरुसँग रहेको श्रोतको उत्पादकत्व बढाएर आम्दानी र अवसर बढाउने लक्ष हो ।

तर नेपालमा सडकको विस्तार गर्नु भनेको गाउँलाई वेसाएर खान सिकाउनु, पानी र जंगलका मुहान सुकाउनु, इन्धन र गाडी विदेशबाट आयात गर्नु अनि अलिअलि कमाएको आम्दानी तिनै आयातित बस्तुको उपभोगमा सिध्याउनुमा सीमित रहेको छ । अनि यसैलाई भन्ने गरिएको छ –प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र विकास ।

सडक विस्तारबाट नेपालले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई योगदान दिन नसकेको कुरा प्रोफेसर जोन क्यामरून समेतको पुस्तक ‘नेपाल इन क्राईसिसः ग्रोथ एण्ड स्टेग्नेसन एट द पेरिफेरी’बाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यो पुस्तकलाई पुरानो र कतिपय पाठकले जातिय विभाजनको चुरो पनि भन्ने गरेका छन् यद्धपि गरिब बाहुन समेतलाई महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि –हलो जोत्न (कृषि) र व्यापार क्षेत्रमा बन्चित गरेर समावेशी आर्थिक संरचनामा बाधा पुर्‍याएकाे परम्परागत तथ्य पनि सिक्न सकिन्छ ।

त्यतिमात्र होइन, वालरस्टिन इम्यानुयलको ‘पेरिफेरीको सिद्धान्त’को दृष्टिकोणबाट कसरि वरिपरिका स–साना केन्द्र (पेरिफेरी) लाई मुख्य केन्द्रले शोषण गरेर विश्वतन्त्र चलेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ । यहाँ, प्रवृत्तिको समीक्षा गर्न खोज्दा सानो उदाहरण मात्र लिइएको हो । अतः विकासको लक्ष्य निर्धारण गर्ने सवालमा प्रतिफल कतातिर निर्देशित छ भनेर नेपालले बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालमा सडकको विस्तार गर्नु भनेको गाउँलाई वेसाएर खान सिकाउनु, पानी र जंगलका मुहान सुकाउनु, इन्धन र गाडी विदेशबाट आयात गर्नु अनि अलिअलि कमाएको आम्दानी तिनै आयातित बस्तुको उपभोगमा सिध्याउनुमा सीमित रहेको छ । अनि यसैलाई भन्ने गरिएको छ –प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र विकास ।

विकासका लागि नेपालमा धेरै प्रयोगहरु हुँदै आए । यसै क्रममा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्वाहाली भएसँगै आर्थिक उदारिकरणको नीति, संरचनागत समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेण्ट प्लान), वित्तिय उदारिकरण (फाइनान्सियल लिबरलाईजेसन), गरिबी निवारण रणनीति (पोभर्टी रिडक्सन स्ट्रटेजि पेपर्स), दीगो विकासका लक्ष (सन २०१५–३०), निजी – सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) लगायत अन्तराष्ट्रिय अभियान, सन्धि सम्झौता आदिको अनुमोदन र कार्यान्वयन पनि दाताहरु कै सहयोग र सिफारिसमा गरिँदै आएको हो । यस मानेमा नेपालको उन्नतिको जस अपजसको कारण नेपाल सरकार मात्र नभएर दाताहरु पनि हुनस त्यति नै जिम्मेवार छन्।

खासगरी अर्थतन्त्रको उन्नति वा अवनतिलाई नाप्ने कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आय औषतमा लिइने गरिन्छ । यस्ता विधिहरुवाट व्यक्ति र समुदायको वास्तविक सूचना पाउन सकिँदैन । त्रुटिपूर्ण तथ्यांकलाई आधार मानेर ल्याइएका कार्यक्रमले खासगरी गरिब मुलुकका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकिएको कुरा नोवेल पुरस्कार विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज समेतले दाबी गर्दै आएका छन् ।

उदाहरणका लागि, रेमिट्यान्सका कारण नेपालको गरिबी घटेको देखाइएको छ । तर त्यही रेमिट्यान्सका कारण समाजमा उत्पन्न समस्याहरुलाई पनि लाभ हानिमा समेटेर विश्लेषणको अन्तिम निष्कर्ष निकाल्ने विधि नअपनाउँदासम्म त्यस्तो अंकले वास्तविक सम्वृद्धि त देखाउँदैन, बरु गलत सूचनाको प्रवाह गराएर समस्याहरुको समाधान पहिल्याउने कार्यमा बाधा पुर्‍याउँछ ।

त्यसैगरी, गाउँ विकास समितिहरुलाई विना पूर्वाधार एकाएक नगरपालिकामा परिणत गरेर शहरीकरण र शहरमा बस्ने मानिसको संख्या तथ्याङ्कमा थपिएका छन् । यसकै आधारमा उन्नति भएको दाबी पनि गरिन्छ । तर गरिबमाथि ढाड सेक्ने गरी थपिएको करको भार, बढ्दो आर्थिक असमानता र शहरी गरिबीलाई त्यही तथ्याङ्कले उपेक्षा गरेको हुन्छ ।

त्यसैले राज्यको कल्याणकारी मान्यतामा आधारित कुल गार्हस्थ खुशियाली सूचांक (ग्रस डोमेस्टिक ह्याप्पिनेस ईण्डेक्स) जस्ता मापन विधिहरु पनि समेटिनु पर्छ भनिएको हो । यी सबै समस्याहरुको साङ्गोपाङ्गो लगाउने राजनीतिले हो तर राजनीतिमा सन १९९० देखि २०१७ सम्मको सत्ताईस वर्षमा सत्ताईसै पटक प्रधानमन्त्री फेर्ने काम गरेर विश्व कीर्तिमान राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीमात्र फेर्न व्यस्त राजनीतिले विकासका लागि सोच्ने समय पनि निकाल्यो भनेर कसरि पत्याउनु ? २०४६ पछिको प्रजातान्रिक शासनकालले १८ घण्टा लामो अन्धकारमय लोडसेडिङ्ग र राजनैतिक अस्थिरता बाहेक केही दिएन । त्यसैगरी, २०६३ पछिको गणतन्त्रले पनि विकास त परै जावस् ‘आधार इलाका’ रोल्पाको ऋण–भार समेत सजिलै पचाईदियो ।

अहिलेसम्म नयाँ नेपालको शक्तिका श्रोत नानी, पानी र खानीलाई केन्द्रमा राखेर विकासका लागि घनिभूत छलफल भएको छैन । त्यस्तै प्रजातन्त्र, स्थायित्व र विकासको अवस्थालाई छिमेकीको व्यवहार र वैदेशिक नीतिले निर्धारण गर्दछ तर नेपालमा व्यवस्था त बदलियो तर बदलिएको छैन छिमेक र वैदेशिक नीति । स्वदेशमा दुःख रोपेर विदेशमा सुख बाँढ्ने असफल पात्र र प्रवृत्ति रहुन्जेलसम्म ठगिनु बाहेक पाउने कुरा केही भएन ।

अन्तमा, नेपालमा विकासको प्रचुर सम्भावनाहरु छन् । प्रकृतिले त्यो अवसर दिएको छ । तर सम्भावनामा कम देखिएको कार्यक्रम, प्रतिवद्धता र इमान्दारिता मात्रै हो । श्रोत साधनको अभाव हुनु अर्कै कुरा हो तर पर्याप्त मात्रामा प्राकृतिक श्रोत उपलब्ध भएर पनि विकास नहुनु भनेको बेइमानी हो । विकास त्यस्तो समिकरण हो जसलाई सहि सूत्र लगाएर मात्र हल गर्न सकिन्छ । यो शब्दमा फल्ने विषय होइन ।

अहिले कोरोनाको संक्रमण रोक्न थुनिएर बसेका विनम्र जनतालाई छक्याउँदै चोर बाटोबाट सरकारले अध्यायदेशहरु जारी (विरोध भएपछि फिर्ता) गर्ने काम गर्यो । ती अध्यायदेशहरु कोरोनाको संक्रमणले थला परेको अर्थतन्त्रलाई उठाउन नभएर राजनैतिक अभिष्ट प्राप्तिका लागि मात्रै थिए ।

त्यसैगरी कोरोनाका कारण सडकमा बिच्छिप्त जनतालाई वक्तव्यको शब्द दिएर टार्ने प्रजातन्त्रका प्रतिपक्षीहरु अध्यादेशका कारण भने आकस्मिक बैठकमा जुटेका थिए । तर दूधे बालक र सुत्केरी आमाको वेदनामा यसरी जुटेका थिएनन् ।

सिंहदरवारले सबैलाई धृतराष्ट्र र दुर्योधन बन्न सिकाएको छ । त्यहाँ विकासको कुरा कम हुन्छ । अब आम जनतामा निराशा बाहेक केही जीवित रहेन । वास्तवमा नेपाली जनताले विकास बाहेक चाहेको केही होइन तर निरन्तर ढाँटिएका छन् ।

बैशाख २४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्