ब्लग

महिलाहरुका लागि असुरक्षित बन्दै छ आफ्नै घर

सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहान शहरबाट शुरु भई विश्व समुदायलाई आक्रान्त बनाउँदै मानवताविरुद्धकै महामारीको रुपमा विश्वका सबैजसो देशहरुमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। विश्वका सबै देशहरुमा झैँ नेपालको पनि नियमित गतिविधिहरु रोकी नेपाल र नेपाली जनतालाई यस्तो भयानक खतराबाट मुक्ति दिलाउन नेपाल सरकारले २०७६ चैत ११ गते देखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरी २०७७ जेठ ५ गतेसम्म कायम गरेको छ।

वर्तमान यस स्थितिलाई सामना गरी जनतालाई सुरक्षित राख्नु हरेक देशको सरकारको प्रमुख कर्तव्य हो। अत्यावश्यक सेवा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरु उच्च सर्तकताका साथ निश्चित समय तोकी सोही अवधिमा सर्वसाधारणले जोहो गर्न पाउने र जोहो गर्न नसक्ने अवस्था भएकाहरुलाई तीन वटै सरकारले नै राहत वितरण गरिरहेको कार्य सराहनीय छ।

सरकारले असहज स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरुलाई राहात वितरण र मानवीय सहायता गरी आम नागरिकको जीवनरक्षा गरिरहेको छ । यति हुदाँहुदै पनि लकडाउनको यस अवस्थामा परिवार र समाजमा भएका महिला, बालबालिका, तथा असाहय व्यक्तिमाथि भैरहेका बलात्कार, हत्या र  हिंसाका घटनाहरुलाई यथोचित तथा शीघ्र तरिकाले संम्बोधन हुन सकिरहेको छैन कि भन्ने कुरा दैनिक रुपमा विभिन्न संचार माध्यमहरुमा आईरहेका समाचारहरुले संकेत गरेको देखिन्छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगमा लकडाउनको अवधिमा टेलीफोनका माध्यमवाट संकलित विभिन्न ८८ वटा घटनाहरु मध्ये ६५ घटनाहरु महिला विरुद्धका घरेलु हिंसाका रहेका छन । साथै महिला हिंसा विरुद्धको अभियानमा कार्यरत महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) नेपालमा आएका ८३ वटा घटनाहरु मध्ये ४६ वटा घटना महिला विरुद्धका घरेलु हिंसाका घटनाहरु रहेको छन । यी घटनाहरु मध्ये सबै भन्दा बढि आफ्नै श्रीमानबाट र घरपरिवारका अन्य सदस्यहरुबाट महिलाहरु हिंसाको सिकार भएको पाइएको छ ।

लकडाउनको समयमा सबै भन्दा सुरक्षित मानिएको  घर नै महिलाहरुको लागि असुरक्षित हुन पुगेको छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित हुनको लागि मानिसहरु घरमै बसिरहेका छन् र  घरमा नबस्नुके दोस्रो विकल्प पनि छैन । यस्तो अवस्थामा साविकमा जस्तो गतिविधिहरु सहजरुपमा गर्न तथा बाहिर निस्कन मिल्ने अवस्था समेत  छैन ।

सार्वजनिक यातायतका साधानहरु पनि ठप्प छ। आपततकालीन अवस्थामा बाहिर निस्कनै परे सवारी साधान भएका तथा भाडामा लिनेहरुका लागि स्थानीय प्रशासनबाट सवारी पास लिनुपर्दाको हैरानी एकातिर छ । अर्कातिर सामाजिक र भौतिक दुरी कायम गरी घरको चारदिवार भित्र घरधन्दा एवं चुलोचौकामै सीमित रहेको अवस्थामा महिलामाथि हिंसाका प्रयास वा हिंसा हुदाँ पीडित महिलाहरु कहाँ जाने ? कोसँग समस्या र पीडा बताउने ? कहाँ र कसलाई उजुरी गर्ने र हिंसा तथा यसको जोखिमबाट आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? अहिले आम महिलाहरु अन्यौलतामा रहेका छन् ।

बन्दाबन्दिको यस अवस्थामा सरकार र समाजको ध्यान कोरोनाको नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र राहतमा केन्द्रित हुँदा भुसको आगो जस्तै बढिरहेका घरेलु हिंसाबाट महिलाहरु पीडित बन्ने तर सामान्य अवस्थामा जस्तो सुनुवाई, न्याय र क्षतिपुर्ति पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

बन्दाबन्दीका कारण परिवारमा रहेका कामकाजी व्यक्तिहरु समेत लामो समय सम्म घरमै रहँदा घर झगडा र घरेलु हिंसाका घटनाहरु झन बढिरहेका छन । बन्दाबन्दिकै अवस्थामा अदालत, महिला हिंसा विरुद्ध काम गर्ने संघसस्था आदि बन्द रहनु र सार्वजनिक शान्तिसुरक्षामा खटिने प्रहरी प्रशासन बन्दाबन्दीलाई सफलरुपमा कार्यान्वयन कार्यमा खटिनुपरेकाले पनि यस अवधिमा महिला विरुद्धका घरेलु हिंसा, बलात्कार हत्याका घटनाहरु दिनानुदिन बढिरहेका छन् ।

अनिश्चता र निराशाले डेरा गरेको छ जसको रिस र आक्रोश समेत घरको महिला तथा बालबालिकाहरुमाथि पोखिने अनि हिंसा हुने देखिन्छ।

यसरी घरेलु हिंसालाई मलजल गने तत्वहरुमा महिलालाई भोग्यवस्तु र सम्पत्तिको रुपमा हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण, महिलालाई दास सम्झने रुढीवादी परम्परा, महिला सहनसिलासुसिला भई घरको इज्जत राख्नुपर्ने र घरकी लक्ष्मी  भएर बस्नुपर्ने जस्ता समाजिक ट्याग प्रमुख रहेका छन भने महिलाहरुमा रहेको बेरोजारी, न्युन साक्षरता, घर धान्नुपर्ने सामाजिक मान्यता, खाद्य असुरक्षा, गरिबी, अभाव, अनिश्चता र असुरक्षाको भय, मानसिक विचलन तथा समस्या, अत्याधिक कार्यबोझ जस्ता कारणहरु सहायक रुपमा समेत छन्।

यसका साथसाथै घोषित लकडाउनका कारण संगठित तथा असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै व्यक्तिहरुको रोजगारी गुमेको छ । यसले गर्दा मानिसहरुलाई परिवार पाल्न समस्या भएको छ तथा गरिबी र अभावले समेत हिंसा र सामाजिक समस्याहरु बढेका छन् । घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाईएका कारण छरछिमेकमा  ऐंचोपैंचो गर्न गाह्रो छ ।

अनिश्चता र निराशाले डेरा गरेको छ जसको रिश र आक्रोश समेत घरको महिला तथा बालबालिकाहरुमाथि पोखिने अनि हिंसा हुने देखिन्छ  ।

यसरी हेर्दा विद्यमान कोरोना भाईरसबाट जोगिन सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको घर वा स्वक्वारेन्टाईन पनि महिलाहरुको निम्ति प्रायः असुरक्षित नै रहेको देखिन्छ । घरयासी सानातिना झगडा हरुमा आवेगमा आउने, महिलालाई धम्काउने, गाली गलौज गर्ने, मानसिक तनाव दिने अंगभंगहुने गरी कुटपिट गर्ने अन्ततः आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य तुल्याउने र महिलाहरुको  हत्या समेत भईरहेको  स्थिति छ । माहाविपत्तिको यसघडिलाई कतिपय आपराधिक मनसाय भएका व्यक्तिहरुले अवसरको रुपमा दुरुपयोग गरेका छन् ।

कोभिड १९ का कारण सिर्जित प्रतिकूल परिस्थितिमा तीनै तहका सरकार र यसका साझेदार निकायले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा राहत वितरणको कार्यका अतिरिक्त हिंसापीडित महिलाहरुको समस्याको संम्बोधन र हिंसा नियन्त्रण गर्न समेत उत्तिकै प्राथामिकताका साथ लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि लकडाउनको समयमा हिंसा पीडित महिलाहरुलाई  आश्रय दिन विभिन्न स्थानमा सेल्टरको स्थापना गरी संचलन गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने  व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्थाहरु, मानव अधिकारकर्मी, महिला मानवअधिकार रक्षकहरु लगायत सबैको समन्वयात्मक सहकार्य जरुरी छ ।

यसैगरी तीनै तहका सरकार र महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरु र नागरिक समाज माहामारीमा हुने महिला हिंसा विरुद्ध ‘ह्यासट्याग’ को अभियान संचालन गर्ने , महिला हिंसामा मौनता तोड्नका लागि पहल र सशक्तीकरण गर्ने, पीडकलाई सार्वजनिक गरी पीडितलाई क्षतीपूर्ति सहितको द्रुत न्याय सम्पादन तथा श्रोतसाधानहरुमा समान अवसर तथा पहुँच कायम गर्न मद्दत गर्ने ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा महामारीका बेलामा गरिएका मार्गर्दशनहरुलाई राज्य, सरकार, तथा गैरसकारी, निजी क्षेत्र सबैले मनन गरी आत्मसात गर्नुपर्दछ, सबै पालिकाहरुमा रहेका रहेको न्यायिक समितिले महिला हिंसाको घटनाको तथ्यांक संकलन गरी शीघ्र न्याय सम्पादनमा सहजीकरण गनुपर्ने । यस्तो कहालीलाग्दो वातावरणमा अवाज विहिनहरुको आवाज बन्नुपर्ने र पीडित र प्रभावित महिलाहरुको जीवन रक्षा मार्ग प्रशस्त गर्न अधिकारकर्मीहरु लागि पर्नुपर्दछ ।

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, महिला तथा बालकालिका सेल, प्रहरी प्रशासन,राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तह एवं यसक्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक संघसंस्थाहरु सबैले आआफ्नो भूमिका बमोजिमको जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्दा महिला हिंसाका घटनाहरुमा कमी आई महिलाहरुले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन् ।

यसै गरी महिला अधिकारको क्षेत्रमा  वकालत गर्ने व्यक्ति,  संघसंस्था तथा  नागरिक समाज लगायत संचारजगतले  महिला हिंसाका पीडित र प्रभावितलाई सुरक्षा र न्याय दिलाउन सरकार र सरकारका संयन्त्रहरुलाई निरन्तर रुपमा झकझकाउनु समेत पर्दछ ।

(सुवेदी सामाजिक अभियन्ता हुन्।)

बैशाख २७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्