सम्पादकीय

लिपुलेकमा भारतको बलमिच्याइँ

कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक नेपालका अभिन्न भूभाग भएको प्रमाण नेपालले आधिकारिक रुपमा भारत समक्ष प्रस्तुत गरेको छ । भारतीय सेनाको त्यो क्षेत्रमा उपस्थिति र क्रमशः त्यहाँ नेपालीको विस्थापन रोक्न र नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण हटाउन नेपाल भारतबीच पटक–पटक वार्ता भएका छन् ।

२०५७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद काेइराला र भारतीय समकक्षी अटलविहारी वाजपेयीबीच दिल्लीमा यसबारे वार्ता भएलगत्तै दुई मुलुकका विदेश सचिवस्तरमा यो विवादलाई टुंग्याउने सहमति भएको थियो । वाजपेयीले भारत नेपालको एक इञ्च जमिन पनि नाजायज तरिकाले कब्जा गर्न इच्छुक नभएको अभिव्यक्ति दिएर यो विषय प्रमाणका आधारमा टुंगिन सक्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर दुई पक्षीय संयन्त्रले खासै कुनै काम अघि बढाएन । नेपालले प्रभावकारी रुपमा अघि बढाएन । भारतलाई यथास्थितिले फाइदा पुग्थ्यो, ऊ पनि मौन रह्यो ।

तर, लिपुलेकबारे भारतसँगको विवादले थप जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय आयाम पायो सन २०१५ मा जब नेपाललाई वेवास्ता गरेर भारत र चीनको उच्चतम तहले त्यो क्षेत्र हुँदै दुई पक्षीय व्यापारिक मार्ग निर्माणमा हस्ताक्षर गरे । नेपालले दुवै मित्र राष्ट्रहरुसँग आपत्ति जनाउँदै आफ्नो भूभागमाथिको अनाधिकृत निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्‍यो । तर कर्मकाण्ड र आवश्यक ‘कुटनीतिक फलोअप’ नहुने परम्परालाई यसपल्ट पनि नेपालले निरन्तरता दियो ।

रक्षामन्त्रीको कथित ‘हवाई सर्वे’ केही महिनाअघि एउटा सारबिहीन कूटनीति बाहेक केही थिएन । आवश्यकता हिरो ‘स्टाइल’को हेली भ्रमण होइन, विवादित क्षेत्रमा। आवश्यकता प्रभावकारी कूटनीतिको हो– दुवै ठूला छिमेकीलाई बुझाउने गरी– हरेक मुलुकको कणकणमा त्यहाँको सार्वभौमसत्ता निहीत हुन्छ।

चीनका उपल्ला तहका नेताहरुसँग निकट सम्बन्ध राखेका र चीनले आफ्नो मित्र मान्दै आएका पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले तत्कालै नरेन्द्र मोदी र सी जिनपिङ बीच सन २०१५ मा भएको सन्धिप्रति आपत्ति जनाएपछि चीनले त्यसमा ‘ओभरसाइट’ भएको र आफू सुधार गर्न तयार भएको जनाउ उनलाई दिएको थियो ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आपत्तिजनक तरिकाले नियन्त्रण गर्न सफल भारतले कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेक विवादमा नेपालको भनाइलाई गम्भीरतासाथ लिएन भने चीनले पनि ठूलो बजार भारतकै पक्षपोषण गर्‍यो, नेपालको वेबास्ता देखिने गरी । गत अगष्ट महिनामा भारतको ‘सर्भेयर जनरल अफ इण्डिया’ले जारी गरेको नक्सामा उल्टै लिपुलेकलाई भारतीय भूमिका रुपमा चित्रित गर्‍यो ।

नेपालको औपचारिक आपत्तिपछि त्यहाँका विदेश विभागका प्रवक्ताले प्रमाण र प्राविधिक पक्ष अध्ययन गरी यो विषय टुंगो लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि विगतमा मानसरोवरसँग जोडिने गरी उत्तराखण्डको धार्चुला–लिपुलेक सडक निर्माण र त्ययसको उद्घाटनले भारतका लागि साना छिमेकीको भूभागमाथि अतिक्रमण ठूलो विषय हैन भन्ने उसको रवैयाले देखाएको छ ।

मिचाहा र हेपाहा कदमले कुनै ठूलो राष्ट्रको महानता स्थापित गर्दैन अन्ततोगत्वा छिमेकमा र टाढा । भारत र चीन दुवैले यो विषयमा आफ्ना कदम पछि हटाउन आवश्यक छ । तर नेपाली कुटनीति यदि सामाजिक सञ्जालमा सीमित हुने र नेताहरु निजी फाइदाका लागि दुई छिमेकीसँग हात फैलाउदै जाने अनि आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप खोज्दै जाने हो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर नेपाली सार्वभौमसत्तामाथि पर्ने छ । अहिले भएको त्यही हो ।

रक्षामन्त्रीको कथित ‘हवाई सर्वे’ केही महिनाअघि एउटा सारबिहीन कूटनीति बाहेक केही थिएन । आवश्यकता हिरो ‘स्टाइल’को हेली भ्रमण होइन, विवादित क्षेत्रमा। आवश्यकता प्रभावकारी कूटनीतिको हो– दुवै ठूला छिमेकीलाई बुझाउने गरी– हरेक मुलुकको कणकणमा त्यहाँको सार्वभौमसत्ता निहीत हुन्छ भने।

तर अहिले जनता जागेको अवस्था छ । चाहे आन्तरिक राजनीतिमा भएको हस्तक्षेप होस् या नेपाली भूभागमाथिको कब्जा, दुवै बाह्य प्रवृत्ति अस्वीकार्य हुनेछन् जनताका लागि ।

त्यसलाई स्वीकार गरी त्यो अनुसारको कूटनीति अगाडि बढाउने, र सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सँगै उभिन नसक्ने दल र नेताहरु इतिहासको रछ्यानमा पुग्नेछन् । नेपाली भूभागसँग नेपाली जनताको अटुट सम्बन्धलाई वेवास्ता गर्ने सरकार र दलहरुलाई नेपाली जनताले स्वीकार्ने छैनन् ।

बैशाख २७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्