कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुसँग अन्तर्वार्ता

‘लिपुलेकबारे प्रधानमन्त्री तहमै कुराकानी हुनुपर्छ’

काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले नेपाली भूमि अतिक्रमणको समस्यमा समाधान गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको बताएका छन्। भारतले नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक अक्रिमण गरेको बसिरहेको अवस्था त्यही क्षेत्रबाट मानसरोवर जाने बाटो खनेर उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भएपछि नेपालमा फेरि विरोध सुरु भएको छ।

गत कात्तिकमा नेपाली भूमिसमेत समेटर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विपक्षी दलसहित सबै पक्षले राजनीतिक तहमै संवाद गर्न आग्रह गरका थिए। तर सरकारले त्यसप्रति चासो नदिँदा भारतले नेपाली भूमि हुँदै मानसरोवर जाने बाटो छिचोलिएको दार्चुलाका कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए। उनले समयमै राजनीतिक तहमा समस्या समाधानका लागि प्रयास नहुँदा भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाए। देशसञ्चारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सबैले सरकारलाई म्याण्डेट दिएका छन्, प्रधानमन्त्री तहमै कुराकानी भनेर। सचिवको स्तरमा कुरा गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन। राजनीतिक, उच्चस्तरमै वार्ता भए मात्र यो समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ। तर अहिले त कोरोनाको कारण भएन होला, त्यो भन्दा पहिला किन गर्नुभएन? वार्ता गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ? उदासीनता किन?’

त्यस्तै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका नेता रामशरण महतले पनि राजनीतिक तहमै समस्या समाधानका लागि पहल हुुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘नेपाली भूमीमा सडक विस्तार गरिनु आपत्ति र अमान्य विषय हो। सरकारले दुवै राष्ट्रसँग वार्ता गरोस्।’

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्यसमेत रहेका नेता बडूसँग देश सञ्चारले गरेको कुराकानी।

तपाईंहरुले बोल्दा बोल्दै अहिले त सडक नै विस्तार गरिए लिपुलेक क्षेत्रमा। भारतले नेपाललाई फेरि पनि नसुनेको हो?

उनीहरुले तीव्र गतिमा सडक बनाइरहेका छन् भन्ने मैले पहिल्यै ध्यानाकर्षण गराएको थिएँ। हाम्रोतर्फ पनि दार्चुला तिकंर सडक बनाऔं, त्यसलाई दुई तीन वर्षमै बनाउन सकियो भने त्यसक्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति र सुरक्षा बढ्छ भन्दै आएको छु। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा स्थायी सुरक्षा पोष्ट राख्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छु। सडक बनाउन सकिएको भए उनीहरुले के गर्दैछन् भन्ने जानकारी दिन सजिलो हुन्थ्यो।

कालापानीदेखि लिपुलेकसम्म उनीहरुले सडक बनाउन सुरु गरे। त्यो क्षेत्र नेपालको क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि सात महिना पहिला भारतले एकतर्फी नक्सा बनायो। त्यसबेला विपक्षीसहित सिंगो देशले नै प्रधानमन्त्री साथ दिँदै भन्यो छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्री तहमा कुरा गर्नुहोस्। १८१६ मा भएको सुगौली सन्धीले दुई देशको सीमा महाकाली नदि हो भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। त्यसभन्दा पछि सीमाका बारेमा हामीले कुनै अर्को सन्धी गरेका छैनौं। सुगौली सन्धिले भने अनुसार महाकाली नदिको पूर्वतिर नेपाल पश्चितमतिर भारत हो। यति प्रष्ट हुँदाहुँदै हामीले सबै ऐतिहासिक प्रमाण लिँदै भारतसँग कुरा गरौं भनेका थियौं।

त्यही कुरा सरकारले नगर्दा नै अहिले भारतले एकतर्फी रुपमा सडक बनायो। सरकारले भनेको छ, ध्यानाकर्षण गराइ रहेका छौं। यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएर पुग्नेवाला छैन। निर्णायक वार्ताको पहल गरिनुपर्छ। तर सरकार किन चाहि रहेको छैन? आशंका जन्मिएको छ। सरकारले तत्काल निर्णायक पहल गरोस्।

यो विषयमा चीन उत्तिकै जिम्मेवार छ। हाम्रो भूमि हुँदै भारत र चीनले सडक खोल्ने सहमति गर्नु पनि आपत्ति जनक हो। लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु नै होइन, महाकालीको मुहान नै त्रिदेशीय विन्दु हो।

सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताएको छ नि?

आज फेरि सरकारले अर्को गल्ती गरेको छ। लिपुलेकलाई नै त्रिदेशी विन्दु भनेर ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ, यो निक्कै आपत्ति जनक विषय हो। त्रिदेशी सीमा विन्दु लिम्पियाधुरा हो। लिम्पियाधुरा त्रिदेशी विन्दु हो भन्ने कुरा इष्टइण्डिया कम्पनीले बनाएको नक्सा बेलायतमा अहिले पनि सुरक्षित छ। राज्य व्यवस्था समितिले भन्यो, सुगौली सन्धिअनुसार हाम्रो देशको नक्सा त बनाऊ। त्यो भयो भने सुगौली सन्धिअनुसारको हाम्रो भूभाग यो हो भन्न सकिन्थ्यो नि, तर त्यो पनि बनाएन। सीमा विद्हरुले त नक्सा नै बनाएर सरकारलाई दियो।

यसलाई राजनीतिक विषय नबनाउ भन्ने हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै जुन पार्टी अहिले सरकारमा छ, त्यसले यसलाई राजनीतिक विषयका रुपमा जिवितै राख्न चाहेको हो कि भन्ने आशंका पो जाग्न थाल्यो। त्यसका कारण यो विषयमा सिंगो देश एक ठाउँमा उभिएको, विपक्षीले साथ दिएको छ। तर पनि किन समस्या समधान गर्न चाहेको छैन? संसदीय समितिले समेत भन्यो तर खै न नक्सा तयार छ? न वार्ताको तयारी भएको छ?

यो विषयमा चीन उत्तिकै जिम्मेवार छ। हाम्रो भूमी हुँदै भारत र चीनले सडक खोल्ने सहमति गर्नु पनि आपत्ति जनक हो। लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु नै होइन, महाकालीको मुहान नै त्रिदेशीय विन्दु हो।

बाटो खनिसकेको अवस्थामा समस्या समाधानको उपाय के होला त?

सबैले सरकारलाई म्याण्डेट दिएका छन् कि प्रधानमन्त्री तहमै कुराकानी गर। सचिवको स्तरमा कुरा गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन। राजनीतिक, उच्चस्तरमै वार्ता भए मात्र यो समस्याको समाधान खोज्न सकिन्छ। अहिले त कोरोनाको कारण भएन होला, त्योभन्दा पहिला किन गर्नुभएन? वार्ता गर्न किन ढिलाइ भइरहेको छ? उदासीनता किन? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।
दोस्रो कुरा अहिले सडक विस्तार भएको विषयमा बोल्नुपर्छ। सरकार आफैंले लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु हो भन्न छाड्नुुपर्छ। यो सरकारको अकर्मण्यता अनभिज्ञता हो। ऐतिहासिक पक्षलाई नहेरी सरकार बोल्नु भएन। सबैले साथ दिन पनि यो विषयमा कुरा गर्न सरकारलाई केले रोक्यो? यसको जवाफ चाहिन्छ।

बैशाख २७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू