शहर छाडेर गाउँ पसेकाहरुलाई उतै रोजगारी दिऔँ

‘भ्रष्टाचार मात्रै रोक्न सके कोरोनापछि आर्थिक संकट हुँदैन’

पूर्व अर्थ सचिव शान्ताराज सुवेदीसँग आगामी बजेटको रुपरेखा कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे देशसञ्चारकी पूर्णिमा विश्वकर्माले गरेको कुराकानी

१) पछिल्लो संकटपूर्ण अवस्थाले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पारेको छ ?

अहिलेको समस्या विश्वव्यापी समस्या हो। विश्वव्यापी समस्या भएका कारणले विश्वको अर्थतन्त्र, सामाजिक संरचना, गतिविधिलाई असर पारेको छ। नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय समस्या जे जति हुन्छ हामी कहाँ सिधै त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसले असर पार्छ नै।

उसै पनि नेपालको अर्थतन्त्र सानो छ। नेपालको अर्थतन्त्र खासगरी उत्पादनमुखी भन्दा व्यापारमुखी छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको भन्दा सेवा क्षेत्रको योगदान बढी छ। झण्डै अहिलेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रबाट २८ प्रतिशत योगदान छ भने सेवा क्षेत्रको ५८ र १४ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रको योगदान छ। कोरोना भाइरसले अहिले हरेक क्षेत्रमा असर पारेको छ। विशेषगरी निर्माण उद्योग तथा साना तथा मझौला घरेलु उद्योगहरुमा बढी प्रभाव पारेको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर नै नकारात्मक छ। यो अवस्थाले गर्दा अर्थतन्त्रमा बढी प्रभाव पारेको छ। सेवामा खासगरी पर्यटनसँग सम्बन्धीत क्षेत्रहरु अत्यन्तै ठूलो समस्या देखिएको छ।
यी सबै समस्या अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या हुन्। यो समस्यासँग जोडिएर तीन वटै क्षेत्रमा भएको लगानी, रोजगारीमा औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पा¥यो । अनौपचारिक क्षेत्रमा अस्थायी किसिमका ज्याला मजदूरी गर्ने, साना र मझौला उद्योगमा काम गर्ने मजदूरहरुले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ। उनीहरुलाई आधारभूत आवश्यकताको समेत समस्या देखिएको छ। उत्पादनै हुन सकेको छैन। उत्पादन भएका पनि बजारिकरण गर्न सकिएको छैन। सम्पूण व्यवसाय ठप्प छन्। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा र सामाजिक रुपमा मनोवैज्ञानिक असर छ। यसको प्रभावलाई आकंलन गर्न नै कठिन छ।

२) पर्यटन, होटल, यातायात लगायतका व्यवसायमा ठूलो असर पारेको देखिन्छ। यसलाई कसरी माथि उठाउन सकिएला ?

यी व्यवसायलाई माथि उठाउनु भन्दा पहिले यसको प्रभाव आँकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको प्रभाव अल्पकालिन र दिर्घकालिन दुवै किसिमको छ। यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पक्कै देखिन्छ। यी क्षेत्रमा तत्कालका लागि समस्या देखिए पनि असर दृर्घकालिन हुन्छ।

अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म अगाडि बढाउन अर्थतन्त्रमा सुदृढिकरण गर्नुपर्छ। तर अहिलेको संकटले अर्थतन्त्रको विकासका लागि ठूलो चुनौती दियो।

नेपाललाई विकसित मुलुकको दाजोमा पु¥याउन हामीले लक्ष्य निर्धारण गरेका छाैँ। हामीले सन् २०३० सम्ममा विकाशिल मुलुकमा हामी उन्नतिमा स्तरन्नती हुने भनेका छौ। त्यसका लागि लगानी ठूलो चाहिने अवस्था छ। १०/१५ औँ योजना नै १०.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अर्थात करिब १६ सय लडरको प्रतिव्यक्ति आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेका छाैँ।

गरिबीको रेखामुनीको १८.७ प्रतिशत जनसंख्यालाई १३ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेका छाैँ। बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशतबाट झारेर १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लगायतका ठूला उद्देश्यहरु राखेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ । तर मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको अवस्थामा यो समस्याले ठूलो धक्का दिने भएको छ। तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्न र दिर्घकालिन समस्या सम्बोधन गर्न अब सरकारले ध्यान दिनु पर्ने छ।

३) अहिले राजश्वमा आएको गिरावटलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ?

बजेटमा सम्बोधन गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर विगतमा परम्परागत रुपमा हाम्रा बजेटका प्राथमिकता र कार्यक्रमहरु ल्याएर हामी जसरी अगाडि बढेका थियौँ। हामीले पूर्वाधारलाई, संविधान कार्यान्वयन, मौलिक हक कार्यान्वयन लगायतका कुरालाई प्राथमिकता दिन्थ्यौँ। त्यो विषय आफ्नो ठाउँमा छ। त्यो भन्दा माथि उठेर अहिले यो सरकारले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्याकेजलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ।

प्याकेजलाई सम्बोधन गर्दा व्यवसायी, रोवगारी, कृषि, उद्योग, लगायतमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता दिने र कति र कुन हदसम्म सरकारले दिनसक्छ भन्ने छलफल भएको छ। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज जान्छ भनिएको छ। हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादन हाम्रो ३७ खर्ब ६७ अर्ब छ । यसको ५ प्रतिशत भनेको करिब २ खर्बको पुग्न आउँछ। सरकारले कति सक्छ ? आवश्यक कति छ ? र अर्को कुरो विगतका नियमित कार्यक्रमहरु, विकास आयोजनाहरु, सेवा सुविधाहरु पनि त्यो प्याकेजमा समावेश भएर सहज रुपमा सहयोग गर्न सक्ने छन्। त्यसलाई पनि परिचालन गर्न सकिन्छ।

सरकारले थप प्याकेज राहत सुविधा दिदाँ बैंक, स्थानीय तथा प्रदेश सरकार मार्फत दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै व्यवसायी तथा किसानलाई सोझै दिनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। राहत प्याकेजलाई बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको रोजगारी गुमाएकाहरुलाई पुनःरोजगारीमा फिर्ता गर्ने, बजारमा आउने जनशक्तिलाई रोजगारी, विदेशीबाट फर्किएकालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका रोजगारीमा प्राथमिकता बजेटमा दिनुपर्छ।

कृषि क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन तथा खाद्यन्न, मासुजन्य, दूधजन्यमा आत्मनिर्भर कार्यक्रमहरु हुनु पर्ने अवस्था छ। ति क्षेत्रमा पनि रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन पूर्वाधारको विकास सँग–सँगै जान्छ। हामीले पहिले भौतिक पूर्वाधारमा धेरै जोड दियौँ। सामाजिक पूर्वाधारमा परेको लगानीले प्रतिफल आवश्यकता अनुसार दिन सकेन।

२०७२ सालमा आएको भुकम्पले हामीलाई समस्या देखायो। यस्ता विपतबाट चेतेर आउने विपतलाई व्यवस्थापन गर्न सकिने किसिमले पूर्व तयारी हाम्रो पुगेको जस्तो देखिएन। स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षेत्रमा गर्नु पर्ने काम र विपत व्यवस्थापनका पूर्वाधारका कुराहरुमा हामीले बजेट केन्द्रित गर्नु पर्ने हुन्छ।  यी पक्षलाई ध्यान दिदाँ सरकारको साधन स्रोतको पक्कै पनि समस्या छ। यो वर्ष राजस्व संकलनमा संकुचन आएको छ। राजस्व संकलनका लागि यस वर्ष खर्च पनि कम भएको छ।

सरकारले संकलन गर्ने राजस्व कम हुने र खर्च पनि कम हुने भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता परिचालनबाट पनि केहि काम गर्न सकिन्छ। आगामी वर्षका लागि साधन स्रोतको आंकलन गर्दा यसमा तीन वटा विषय महत्वपूर्ण छन्। पहिलो राजस्व संकलन, र यो वर्ष लक्षित राजस्व संकलन हुदैन। हाम्रो बजेटको अर्ध वार्षिक समिक्षामा १० खर्ब ५६ अर्ब मात्र राजस्व संकलन हुने देखिएको छ। संशोधित लक्ष्य हामीले अनुमान गरेका थियौँ। त्यो १० खर्ब ५६ अर्ब संकलन हुने सम्भावना छैन। त्यसकारणले आगामी वर्षका लागि राजस्वको आधार तथा लक्ष्य अत्यन्त विचार गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ।

हाम्रो साउन महिनादेखि नै आर्थिक क्रियाकलाप सुरु हुन्छन्। अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, रोजगारी बढ्छन्, विकास आयोजनाहरु संचालनमा आउँछन्, सम्पूर्ण व्यवसायहरु संचालन हुन्छन्। पर्यटन, उद्योग क्षेत्र, लयमा आउँछन् भन्ने मान्यता राखेर हामीले कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ।
आगामी वर्षको राजस्व संकलनबाट नै हो बजेटको प्रमुख स्रोत जुटाउने। पक्कै पनि आगामी वर्षमा राजस्व संकलनमा अहिलेको जस्तो समस्या आउँदैन।

आजै सरकारले जारी गरेको बजेट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तमा राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, चुवाहट नियन्त्रण, करको दायरा बढाउने, लगायतका जुन सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुभयो महत्वूर्ण छन् र साझा विषय हुन् । पहिलेदेखि उठाएका। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमले जान सकियो भने आगामी वर्ष राजस्व संकलन नियमित किसिमले प्रभावकारी हुन्छ।

दोस्रो नेपाल सरकारको बजेटको स्रोतको आन्तरिक ऋण हो। आन्तरिक ऋण अहिले नै एक खर्ब ९५ अर्ब रहेको छ।यो आर्थिक वर्ष लिन सक्ने सीमा थियो। कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकारका आधारमा निर्धारण गर्ने हुनाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण संकलन गर्न पाइन्छ। यो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वितयकले निर्धारण गरेको मापदण्ड हो। त्यो मापदण्डले आगामी वर्षको अनुमानित भनेपछि जिडिपीको पाँच प्रतिशतसम्मले २ खर्बभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने देखिन्छ।

यस्तै वैदेशिक सहायता परचालन हो। यसमा दुई पक्षिय संस्था विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक, कुवेती फण्ड, साउदी फण्ड, एजिम बैंक, युरोपियन संस्था लगायतकाले सहयोग गरिरहेका छन्। यी क्षेत्रबाट आउने ऋण आगामी वर्षमा रोकिदैन। यी रकम भनेको कमिटेड रकम हुन्। यो समस्या सम्बानेधन गर्न गरिब मुलुकहरुलाई विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, सहयोग गछु भनेर प्रतिबधता दिलाएका छन्। रकम पनि घोषण गरिसकेका छन्।

यी सबैले गर्दा आगामी बजेटका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ल्याउने प्याकेज र विगतमा जस्तै नियमित किसिमले धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएन भने गह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा सरकारले विगतको खर्चलाई ठिक सिमामा राख्नलाई अथवा अनावश्यक विकास आयोजनाहरु हटाउनका लागि नयाँ आयोजनाहरु थप नगर्नका, भइरहेका आयोजनाहरुलाई समयमा संचालन गर्नका, आयोजनाहरुको प्राथमिकरण निर्धारण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा मितव्यी हुन जरुरी छ।

खर्च कटौती गर्ने ठाउँमा कटौती गर्ने र मितव्यी तररिकाले बजेट बनाउन सकियो भने आगामी वर्षको बजेटलाई सन्तुलित बनाउन सक्छौँ। हाम्रो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्छौ। र त्यो बजेट कार्यान्वय गर्न पनि सहज हुन्छ।

४) बेरोजगारीको समस्यालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ?

राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले गतवर्ष गरेको गणना अनुसार अति साना मझौला र घरेलु उद्योगहरुमा झण्डै १८ लाख ९७ हजारले रोजगारी पाएको अवस्था थियो। १० लाखभन्दा बढी रोजगारी अहिले गुमेको सामान्य प्रारम्भिक अवस्थामा देखिएको अवस्था छ।

लेबर सर्वेका अनुसार झन्डै अनौपचारिक रुपमा रोजगारी १८ लाखले पाएको अवस्था छ। उनीहरुको रोजगारी अहिले धरापमा छ। यो ठूलो समस्या हो र सबै क्षेत्रको समस्या हो। यी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर उद्योगी, किसान सबैलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्था छ। मानिसहरुको मोविलिटी नहुँदा खाने बस्ने समस्या छ। आयोजनाहरु ठप्प अवस्थामा छन्। ती संचालन गरेर विकास निर्माणका कामलाई गति दिने अवस्था छ।

यो समय आगामी बजेट तुजुमा समय पनि हो। र अहिले समस्या पनि देखिएको छ। र समस्यालाई सम्बोधन गर्न सहज पनि हुने भएकाले अबको बजेटमा खासगरी कोरोना भाइरस संक्रमणबाट समस्यालाई सम्बोधन गर्ने किसिमले अगाडि बढ्नु पर्छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो विषयमा सरकारले अब तयारी गर्नु पर्छ।

अहिलेको विपतले सिर्जना गरेको सबैभन्दा ठूलो समस्या बेरोजगारी हो। यसलाई सम्बोधन गर्ने बजेटको प्राथमिकतामा नै हुनु पर्ने हुन्छ। सरकारले रोजगारीका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु अबलम्बन गरेको नै छ। जस्तो प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि छ। यो कार्यक्रममा ठूलो रकम पनि विनियोजन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब विनियोजन भएको छ भने आगामी वर्षमा पनि यस कार्यक्रमलाई महत्व दिएर नै राखिन्छ। । तर यस कार्यक्रमको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु पर्छ। अहिलेको बेरोजगारी समस्यालाई यो कार्यक्रममा समेटर सम्बोधन गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ।

अहिले हाम्रो ठूलो जनसंख्या शहरबाट गाउँमा गएको छ। गाँउमा गएको दक्ष जनशक्तिलाई शहर ल्याउन स्थायी किसिमको सहज रुपमा रोजगारी दिनु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। होइन भने उनीहरुलाई सिपमूलक तालिम दिएर वा व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएर गाउँमा नै रोजगारीको वातावरण मिलाउनु पर्छ। कृषि क्षेत्रमा संलग्न गराउने, सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउने, यसले गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ। यसले गर्दा स्वतःरोजगारी सिर्जना हुन्छ।

विदेशबाट आउने जनशक्तिलाई पनि गाउँ शहर दुवै क्षेत्रमा रोजगार बनाउने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। आयात बढाउदाँ वैदेशिक मुद्रा खर्च हुँदै जाने, घाटा हुने, ऋणात्मक हुने सम्भावना हुन्छ। अब सरकारले स्वदेशमा नै रोजगारी बढाएर आफ्ना जनशक्तिबाट काम गराउन सकियो भने विदेशीहरु पनि रोजगारीका लागि नेपालमा आउन सक्छन्। विदेशी मुद्रालाई संचिति गर्न गराउन पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ। वैदेशिक लगानीलाई आर्कषण गरेर हामीले मुलुकलाई विकासको रुपमा अगाडि बढ्ने हो।

ठूला आयोजनाहरुमा नजिकका बेरोजगारहरुलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। विदेशमा शारीरिक परिश्रम गर्नेहरुलाई यता पनि विकास निर्माणका काममा लगाउन सकिन्छ। उनीहरुलाई यस काममा लगाउन प्रोत्सहान गर्नु पर्ने हुन्छ। उनीहरुलाई काममा जाने वातावरण बनाइदिनु पर्छ। ठूलो जनशक्तिलाई विकास निर्माणका काममा लगायो भने उपयोगी हुन्छ।

यी क्षेत्रमा सरकारले अबको प्याकेजले जोड दिन सक्यो भने र आगामी वर्षका बजेटले पनि यो रोजगारी सिर्जनालाई निरन्तरता दिन सक्यो भने पक्कै पनि हामी यो वेरोजगार समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न सक्छाैँ।

५) बेरोजगारी बाहेक आगामी बजेटले अरु कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

अबको बजेट सेवा क्षेत्रमा बढी खर्च गर्नुपर्छ। अहिले सेवा क्षेत्र होटल रेष्टुरेन्टहरु काम गर्ने वातावरण धेरै बढ्दै गएको छ। अहिले शहरमा मात्र नभएर गाउँमा पनि होटल तथा रेष्टुरेन्टहरु खुलिरहेका छन्।

त्यसलाई समेटर स्वरोजगार बनाउने वातावरण गर्नुपर्छ। त्यस्तै यातायात क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ। सरकारले आफैले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने कतिपय क्षेत्र छन्। प्रदेश, स्थानीय तहमा धेरै दरबन्दी सिर्जना भएका छन्। ती दरबन्दीको पदपूर्ति गर्दा धेरै युवाहरु त्यहाँ रोजगारी पाउँछन्। अब स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिलेको अवस्था देख्दा सेवा क्षेत्रमा तयारी नभएको देखियो।

६) कोरोनापछि अब आगामी दिनमा कस्ता समस्या हुन्छन् ? ती समस्यासँग जुध्न के गर्ने ?

कोरोना भाइरसले धेरै समस्या निम्त्याएको छ। तर ती समस्याले तत्कालिन भन्दा दिर्घकालिन असर गर्छ। अहिल सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ। यी समस्यासँग जुध्न सक्ने किसिमले सरकारले आफुलाई उभाउनु पनि हो। र यो हाम्रो लागि अवसर पनि हो। यस्ता समस्या आए भने ती समस्यासँग जुध्नलाई सरकार अगाडी कसरी बढ्ने पूर्ण तयारीका लागि अवसर पनि छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनःसंरचना गरेर नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने गरी उद्योग क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा विकास गर्ने मौका पनि छ। कृषिलाई व्यवसायी रुपमा बढाउँदै कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। सेवा क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाएर वैदेशिक मुद्रा महत्वपूर्ण स्रोतको विकास गर्ने रेमिटेन्सको विकल्पको रुपमा यस क्षेत्रलाई किास गर्ने अवसर पनि छन्। त्यस कारण त्यो समस्या लामो पनि हुन सक्छ। यो विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकार अगाडि बढ्नु पर्छ।

७) रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको खम्बा नै हो। तर अब घट्ने देखिन्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ ?

रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको निकै महत्वपूर्ण स्रोत हो। अहिले हाम्रो उत्पादन निकासी निकै कम छ। व्यापार घाटा पनि त्यस्तै छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा व्यापार घाटा १३ खर्ब २१ अर्ब रहेको छ। हाम्रो व्यापार घाटालाई सहयोग अथवा आयातको लागि चाहिने विदेशी मुद्रा मुख्य स्रोतको रुपमा रेमिट्यान्स नै रहेको छ।

रेमिन्यान्स घट्दै जाने अवस्था आउँदा हामीलाई प्रभाव पर्ने भनेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा समग्र राष्ट्रिय आयमा पनि प्रभाव पर्छ। विदेशी मुन्द्रा सञ्चिति घट्दै जादाँ वैदेशिक व्यापारमा समस्या आउँछ। हामीले जस्तो अवस्थामा पनि आयातै गर्नुपर्छ। हामी खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बन्न सके पनि अन्य यन्त्र तथा उपकरणहरुमा आत्मनिर्भर हुन समय लाग्छ। विकास निर्माणका लागि काम गर्ने मेसिनहरु आयात गर्नुपर्छ।

निकासी हाम्रो बढ्न सकेन भने विदेशी मुन्द्राको भरपर्दाे विकल्प बनाउन सकेनौ भने रेमिट्यान्स घट्दा अर्थतन्त्रमा पकै असर पार्छ। त्यसका लागि स्वदेशमा व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादन बढाउने, उत्पादनलाई निकासीमा परिणत गर्ने, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट वैदेशिक साहयताबाट विदेशी मुद्रालाई पूर्ति गर्ने किसिमले नै जानु पर्ने हुन्छ। त्यसको प्रमुख स्रोत भनेको सेवा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, हवाइ क्षेत्र हुन्। अर्थतन्त्रलाई सहि दिशामा ल्याउन रेमिट्यान्यको विकल्पलाई स्वदेशमा नै आर्जन गर्ने स्रोतहरुको विकास गर्नु पर्छ।

८) चालु खर्च अधिक खर्च भयो भन्ने गुनासो छ। यसलाई कसरी घटाउने?

चालु खर्च दुई वटा छन्। एउटा सरकारको अनिवार्य दायित्व छन्। अनिवार्य दायित्व भनेको सरकारको अनिवार्य राज्य संचालन गर्ने, प्रशासन संचालन, न्याय संचालन, न्याय प्रशासन संचालन, परराष्ट्र सम्बन्ध लगायतका क्षेत्रमा हुने खर्च धेरै घटाउन सकिन्नँ। तर त्यसलाई हामीले मितव्ययी गर्न सकिन्छ। अर्को सरकारले वैदेशिक ऋण भुक्तानीका खर्चहरु घटाउन गाह्रो हुन्छ। सामाजिक सुरक्षा, घटाउन सकिँदैन।
तर पनि खर्च घटाउने केहि क्षेत्रहरु छन्। प्रशासन क्षेत्रमा दैनिक प्रशासन संचालन खर्चको लागि सरकारको संगठन संरचना छ। सरकारको संगठन संरचना संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि संघीय संरचना फिक्स हुनुपर्छ।

सानो आकारको अत्यन्तै प्रभावकारी चुस्त हुनु पर्ने हुन्छ। अहिले पनि संघको संरचना ठूलो छ। विज्ञहरुले कार्यालय संचालन खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्न सकिन्छ। दैनिक भ्रमण भत्ताहरु, वैदेशिक भ्रमण भत्ताहरु र कामलाई घटाउन सकिन्छ। सवारी साधन, इन्धनमा मितव्ययी हुन सक्छाैँ। कार्यालयको फर्निचर, फोरिङ, सरकारी भवनहरु संघीयतामा गएपछि संघीय सरकारलाई सरकारी ठूला भवनहरु बनाउनु पर्ने आवश्यक छैन।

प्रदेश तथा स्थानीयलाई आवश्यकता अनुसार मात्र बनाउने। त्यस्तै आयोजनाको मुआब्जा बाहेक जग्गा खरिद गने, अनुगमन मूल्यांकनको उपादेयता मूल्यांकन गरेर मितव्यीता बनाउन सक्छाैँ। सरकारले यस्ता क्षेत्रको पहिचान गरेर चालु खर्च र दैनिक संचालन खर्चहरुलाई अत्यन्तै मितव्ययी बनाउन सक्ने ठाउँहरु छन्। त्यसमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ।

लामो समयदेखि थोरै बजेट विनियोजन बनेका र कामै अगाडि नबढेका आयोजनाहरु निरन्तरता दिनुको औचित्य छैन। धेरै आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रका आयोजनाहरु ती तहलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने हुन्छ। आवश्यक भए प्रदेश र स्थानीयले अगाडी बढाउन्छन्। नभए पुनरावलोकन गर्छन्।

नयाँ आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर आगामी बजेटमा राख्ने र आगामी आर्थिक वर्षहरुमा ठूला आयोजनाहरु एउटा लाइनमा आइसकेपछि सरकारले के गर्ने ध्यान दिनुपर्छ। सबैका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सुशासन हो। सकारले सुशासन कायम ग¥यो भने प्राथमिकता पूर्वक बजेट विनियोजन, त्यसको लागि साधन स्रोतको उपयुक्त व्यवस्थापन, र खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन सकियो भने सरकार यो समस्यासँग जुध्दै अगाडि बढ्न सक्छ।

९) विकास निर्माणका आयोजनामा अब कसरी खर्च गर्ने ?

आयोजनामा खर्च गर्ने एउटा मापदण्ड छ। बजेट विनियोजन हुनुभन्दा पहिले आयोजनाको डिपिआर तयार गरिन्छ। जसमा समय, लागत लगायतका कुरा पहिले नै निर्धारण हुन्छन्। यसैका अधारमा बजेट छ्ट्याइन्छ र सम्बन्धीत निकायले आयोजना अगाडि बढाउने हो।

विनियोजित बजेटलाई समय तालिका अनुसार सम्बन्धित निकायले खर्च गर्नुपर्छ। कतिपय आयोजनाहरु पहिले नै ठेक्कामा गइसकेका छन्। बहुपक्षिय आयोजनाहरु कायान्वयनमा गइसकेका छन्। बजेट विनियोजित भएपछि आफ्नो नियमित तरिकाले कार्यान्वय तथा भुक्तानी हुन्छन्।

बैशाख ३१, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू