शून्य समय

प्रेरक उदाहरण बन्न सक्छ ‘कालापानी’ समाधानको मौलिक मोडल

नेपालका सडकहरु तातेका छन् । संसदमा आक्रोश उम्लिएको छ छिमेकी भारत विरुद्ध । गत साता भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उत्तराखण्डको पिथौरागढबाट तिब्बतको मानसरोवर तीर्थसम्म प्रस्तावित सडकको ‘लिंक रोड’का रुपमा लिपुलेकसम्म निर्मित खण्ड उद्घाटन गरेपछि ।

नेपालको भूमिबाटै उसको स्वीकृति बिना सडक बन्दा र त्यसका व्यापारिक नाफाको भागबण्डा भारत र चीनले गर्दा आफू मिचिएको र ठगिएको अनुभूति नेपाल र नेपालीले गर्नु स्वाभाविक प्रतिकृया र प्रकृया हो । नेपालका सडक र सदनमा बढेको तापक्रमलाई तत्काल स्वाभाविक माने पनि समस्या समाधानको शैली र स्वीकार्य प्रक्रिया त्यो हुन सक्तैन दीर्घकालिन हिसाबले। त्यो केवल भारतविरुद्ध र त्यो भन्दा बढी आफ्नो सरकारमाथि प्रभावकारी कूटनीतिक अभ्यास सुरु गर्नका लागि दबाब हो ‘सार्वभौम’ जनताका तर्फबाट ।

तर, विरोध र अनि कुनै एक या दुवै छिमेकीविरुद्ध अविश्वास र निन्दाको प्रकृयाले निरन्तरता पाएमा त्यो नेपालका लागि पनि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ, विवादित सीमा क्षेत्रको स्वामित्व पुष्टि गर्न उसँग पर्याप्त प्रमाण हुँदा हुँदै पनि । राजनीतिक नेतृत्व विकाउ र परिचािलत रहेका अनेक उदाहरण हामीसँग भएकोले जनता बढी विवेकशील र संयमित हुनु अझ बढी जरुरी बनेको छ वर्तमान सन्दर्भमा ।

हरेक स्वतन्त्र राष्ट्र या स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने जनताका लागि वैदेशिक हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुन्छ । नेपाल र नेपाली अपवाद छैनन्, हुन सक्तैनन् । वर्तमान विश्व व्यवस्थाले यो मान्यतालाई अनुमोदन गरेको छ। नेपालको मित्र राष्ट्रहरु तथा छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध पञ्चशीलका आधार र मान्यताबाट निर्देशित छन् । एक अर्काका भूभागको अखण्डताप्रति सम्मान, अर्को मुलुकको आन्तरिक मामिलामा दखल नदिने र सैन्य गठबन्धनमा सामेल नहुने मान्यताको अर्थ हो आन्तरिक र बाह्य तनाव तथा द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान खोज्ने ।

कालापानी–लिम्यिाधुरा र लिपुलेक विवादको समाधान त्यही मान्यतबाट मात्र संभव छ। नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि त्यो विवाद यथास्थितिमा रहेको र विगत पाँच वर्षदेखि चीन त्यसमा मिसिएको अवस्थामा समस्या झन् जटिल बनेजस्तो लाग्न सक्छ । तर, त्यसले चुनौतिको आकारसँगै त्यही अनुपातमा सामाधानको अवसर पनि जन्माएको छ । शान्तिपूर्ण प्रक्रियाबाट सिर्जनात्मक समाधान तिर किन नलाग्ने ?

लामो समयदेखि विवाद र वैमनश्यको केन्द्रमा रहेको यो क्षेत्रको स्वामित्व सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, त्यसताकाका नक्सा र पछिका तीन अन्य समझदारी र सन्धिबाट निर्धारित भएको नेपालको दाबी बलियो छ भन्ने भारत सरकारलाई थाहा नभएको हैन । नदीको वा त्यस सन्दर्भमा कृत्रिम ‘काली’ या त्यसको कृत्रिम मुहानको निर्माणलाई वार्ताको आधारले महान भारतको नैतिक धरातल कमजोर बनाउने छ।

त्यसैले दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री तहमा निर्णय भई दुई विदेश सचिवस्तरको नेतृत्वमा निर्मित संयन्त्रले यसको छिनोफानो गर्ने भनिएता पनि वर्षौँसम्म त्यो प्रक्रिया अगाडि नबढ्नुमा कुनै पक्षको निहित स्वार्थ कारक भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । राजनाथ सिंहले सडकको उद्घाटन गर्दैमा भारतको हकदाबी त्यसले स्थापित गर्दैन । तर कोभिड १९ मत्थर भएपछि वार्ता गर्ने आश्वासन यता आएर भारतले दिएको छ । भारतले ‘नेपाल–भारतबिचको निकट मैत्री सन्बन्धको आधारमा’ समाधान खोजिने बनाएको छ ।

भारतीय राजनीतिक नेतृत्व अर्थात प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बलियो सोच बनाए भने र नेपाल आउँदा उनले भने जस्तै ‘ऋषिमन’ देखाए भने अन्ततः नेपाल र भारतबीच यतिका वर्ष विवाद अल्झेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ऋषिमनमा आफ्नो स्वार्थको प्रधानता हुँदैन, सत्यप्रति आदर हुने गर्छ ।

उता नेपाल आफ्नो दरिलो प्रमाण अथवा सुगौली सन्धि, त्यसताकाको नक्सामा उल्लेखित काली र त्यसको उद्गमसँगै अरु सान्दर्भिक तथ्यका आधारमा विवाद समाधानको पक्षमा देखिएको छ । अर्थात विवादका यी दुई पक्ष आआफ्ना अडानका पक्षमा कुन तर्क बलियो हुन्छ त्यसकै आधारमा समाधान चाहन्छन् ।

आन्तरिक प्रशासन र बाह्य कूटनीतिमा दरिलो या अक्सर निर्णायक पकड राख्ने भारतको ‘बाबु संयन्त्र’ ले नेपालले प्रस्तुत गर्ने प्रमाणलाई सहजै स्वीकार्ने छैन । वार्ता भइहाल्यो भने अर्को मिति तय हुनेछ । तर, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व अर्थात प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बलियो सोच बनाए भने र नेपाल आउँदा उनले भने जस्तै ‘ऋषिमन’ देखाए भने अन्ततः नेपाल र भारतबीच यतिका वर्ष विवाद अल्झेकोमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ऋषिमनमा आफ्नो स्वार्थको प्रधानता हुँदैन, सत्यप्रति आदर हुने गर्छ ।

आखिर के हो मानसरोवर सँगको सम्बन्धको महत्व भारत र नेपालका लागि ? ‘भगवान शिव’ को पावन भूमिसँग नेपाल र भारतको आध्यात्मिक र प्राचीन सम्बन्ध छ । चीनसँगको सहमतिबाट प्राप्त हुने सक्ने व्यापारिक मुनाफा भन्दा नेपाल भारत मानसरोबर सम्बन्ध कैयौँ गुणा महत्वपूर्ण छ। बुद्ध र शिव ‘दर्शन’ (फिलोसोफी) को मिलन मार्ग बन्न पनि त सक्छ राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेको त्यो सडक ।

त्यस वरिपरीका कालापानी–लिम्पियाधुरा–लिपुलेकसहितको झण्डै ४०० किलोमिटर विवादित क्षेत्र? बुद्ध जन्मथलो नेपाल, शिव (पशुपतिनाथ) आराध्यदेव रहेको नेपाल, बुद्धले ज्ञान पाएको र बाँडेको पहिलो भूमि भारत र बुद्ध दर्शन कुनै बेला झ्यांगिएको र अहिले ठूलो आकारमा बुद्ध धर्मावलम्बीहरुको बृद्धि देखिएको चीन तथा तिब्बतले यो भूमिलाई विश्वमै एउटा नयाँ अवधारणा बोकेको ‘नमूना’ र फरक ‘विश्व’ का रुपमा निर्माण गर्न सक्तैनन् र ? इच्छामा उपाय हुन्छ ।

विवाद र द्वन्द्वको वर्तमान अवस्था एउटा ठूलो गौरवशाली उपलब्धीमा परिणत हुन सक्छ । दुर्भाग्य यो ठूलो भूभागको कानूनी स्वामित्वको हकदार नेपालका वर्तमान नेताहरुले सार्वभौमसत्ताका विविध पक्षमाथि सम्झौता गरेर सत्ता हात पारेका अनेकौँ उदाहरण छन् । सार्वभौमसत्ता मुलुकको प्रकृति, माटो या भूभाग, मुलुकको चारकिला मात्र हैन, त्योसँग जोडिएको जनताको माया, मन सम्बन्ध र अपनत्व र पहिचान पनि हो। त्यही पहिचानबाट हामी नेपाली भयौँ, छिमेकी भारतीय र चिनियाँ ।

नेपाली जनताको आन्तरिक राजनीतिक र जनताको सामूहिक आत्मनिर्णयको अधिकार बन्धकी राखेर २०६२ मा गरिएको १२ वुँदेको मतियारहरुले नेपाली माटोलाई कति प्रतिबद्धताका साथ ‘सार्वभौम’ मान्दछन् ? भारतको ‘क्रिटिकल इन्टरेस्ट’ का विरुद्ध नजाने लिखित आत्मसर्पण पछि नेपालको सत्ताको केन्द्रमा ल्याइएका बाबुराम भट्टराइ र प्रचण्डले हालको ‘कालापानी’ विवादमा नेपालको पक्ष लिन सक्लान् र ? त्यस्तै ‘सार्वभौम’ जनतालाई बाहिर राखेर भारत, युरोपली संघ तथा अमेरिकाको उपहार स्वरुप गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता जस्ता दीर्घकालिन महत्वका अवधारणा नेपाली जनतामा लाद्ने वर्तमान सत्ता र मुख्य प्रतिपक्षका नेताहरुले नेपालको पक्षमा बाहिर अडान लिन सक्ने विश्वास नै गर्न सकिन्छ।

यो समस्याको समाधानमा अहिले सडकमा आफ्नो आक्रोश पोख्दै गरेका र नेताहरुबाट ठगिएका युवाहरुले नै नेतृत्वदायी, सकारात्मक र नैतिक भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। आफ्नो अक्षमता र उदासिनतालाई ढाक्न राजा या राणाहरुलाई नै कालापानी प्रकरणमा दोष दिने वर्तमान नेतृत्व, सत्ता र प्रतिपक्षबाट यो समस्याको समाधान पाउन सकिन्न। अन्तर्राष्ट्रिय जगत, भारत र चीन लगायतका मञ्चमा उनीहरुले आत्मसम्मान र विश्वसनियता गुमाई सकेका छन्। नेपाली राजनीतिक नेतृत्व एउटा ‘विकाउ’ वस्तुका रुपमा स्थापित भइरहेको छ, जुन अत्यन्त दुखद हो ।

चीनको विशाल ‘सदिच्छा’को उपयोगीता एउटा दलको सत्ता टिकाउन गुहार्नेसँग के अपेक्षा राख्ने ? चीनको शासन पद्दति अति केन्द्रित छ र त्यहाँका सर्वोच्च नेता शक्तिशाली हुनाका साथै नेपाल प्रति समवेदनशील रहेको केही तथ्य जग जाहेर छन्। भारतका पूर्ववर्ती सरकार आपत्तिजनक तरिकाले १२ बुदेँ मार्फत नेपालमा आफैँले आतंककारी भनेको शाक्तिसँग सहकार्य गरी माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियाका नाममा नेतृत्वदायी भूमिकामा पठाएता पनि नेपालले अहिलेसम्म स्थायीत्व पाउन सकेको छैन।

दुवै छिमेकीसँगको अन्तर निर्भरतामा आधारित सम्बन्धलाई सम्मानित बनाउन सकेको छैन सत्ताले । हिजो वडामहाराजधिराज पृथ्वी नारायण शाहले भने जस्तै नेपाल ‘दुई ढुंगाबबीचको तरुल’ नभएर ‘दुई ढुंगाबीचको डाइनामाइट’ मान्ने शक्ति आज सत्तामा छ। भोलिको परिस्थितिमा पनि त्यस्तै मान्यताले जरा नगाड्ला भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन यदी ठूला छिमेकीले आन्तरिक मामिलामा बढी नै हस्तक्षेप गर्न थाले, या नेपाली अपमानित भएको महशुस गर्न थाले भने। त्यस्तो संभावनालाई जरा देखि निर्मूल पार्नु आवश्यक छ आजै। त्यही नै द्वीपक्षीय या वहुपक्षीय कुटनीतिको सफलता हुने छ।

अफगानिस्तानमा ठूला शक्तिहरुले गिजोलेको राजनीति र हस्तक्षेपका कारण राजनीतिका नाममा अस्पतालमा बम प्रहार गर्ने शक्तिहरु आज अस्तित्वमा छन्, कायरता र निर्लज्जताका साथ ।

भारत र नेपाल बिचको यो विवाद नसुल्झिदै सन् २०१५ मे मा त्यहाँ चीन प्रवेश गर्‍यो। लिपुलेकलाई व्यापारिक हिसाबले विकशित गर्न त्यहाँबाट सडक निर्माण गर्ने सहमतिमा उनीहरु चीन पुगे। नेपाललाई ‘बाइपास’ गरे, उसको धर्ति टेकेर । हुन सक्छ ठूला दुईका लागि यो तत्कालको उपलब्धि बन्यो। नेपालका लागि कुटनीति भन्दा पनि एउटा आदर्श मित्र मानिएको चीनको त्यो रबैयाले आम नेपालीलाई आघात पुर्‍यायो। साना राष्ट्रप्रति ‘समानता’ को व्यवहारलाई आफ्नो विदेश नीतिको मौलिक पक्षका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको चीन नराम्ररी चुक्यो।

तर, चीन र भारतको यो सहमतिले समग्र कालापानी क्षेत्रको सामरिक महत्व र भारतले त्यहाँ आफ्नो सैन्य राख्नुपर्ने औचित्यलाई असान्दर्भिक पनि बनायो । भारत स्वतन्त्र भएको केही वर्ष यता नै या मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भारतीय सेनाको उपस्थिति शुरु भएको र त्यसको ८ वर्षपछि चीनसँगको युद्धमा भारत पराजित भएको सन्दर्भमा राजा महेन्द्रको जानकारीमा त्यहाँ भारतीय सैन्य उपस्थिति बढेको मान्नेहरु धेरै छन्। अहिलेको सत्ताले त्यही दलीललाई राष्ट्रियताको प्राण मानेको छ।

अतितमा नेपालले चीन र भारतसँग ‘समदूरी’ को कुटनीतिको नीति अपनाएको भनिए पनि भारत र चीनको स्वार्थ र हित प्रत्यक्षरुपमा टकराउदा नेपालका राजाहरुले भारतकै समर्थन गरेका छन्, यो यथार्थ हो । चीनले ‘ग्लोबल टेन्डर’ मा हासिल गरेको ‘कोहलपुर – वनबासा’ सडक निर्माण भएमा भारतीय सुरक्षामा असर पार्ने भारतको प्रस्तुती पछि राजा विरेन्द्रले त्यो ठेक्का रद्द गरी भारतलाई दिएको पछिल्लो उदाहरण छ। तर त्यो एक्लो उदाहरण हैन। त्यस अर्थमा राजसंस्थाको उन्मुलन भारतको हस्तक्षेपबाट भएको डेढ दशक यता त्यहाँ ‘न्याउरी मारी पछुतो’ को भाव केही रुपमा देखा पर्नु अस्वाभाविक हैन।

तर वर्तमान सन्दर्भमा भारतले के गर्‍यो भन्दा पनि नेपालीहरुको अधिकार खोसेर ‘भारतीय बाबु’ तन्त्रको षडयन्त्रमा गरिएको त्यो निर्णयमा कठपुतली भूमिका खेलेका नेपाली नेताहश्रले समान हैसियतमा भारतसँग वार्ता गर्न सक्लान र ? आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप मान्छौँ, भूमिको अतिक्रमण सहन्नौँ भन्नु द्वैध मान्यता हो, सार्वभौमसत्ता बारे । त्यस्ता द्वैध मान्यता, प्रस्तुति र आचरणले नेपालको पक्ष कमजोर हुने छ।

अहिले सबै दलहरुले ओली सरकारलाई भारत र चीनसँग यसबारे वार्ता गर्न अर्थात मुलुकको पक्ष प्रस्तुत गर्न समर्थन र आधिकारिकता दिएका छन्। तर जनस्तरमा उनीहरुप्रति नै अविश्वास देखिएको छ। सडकमा गिरफतारी दिनेहरुमा पूर्व प्रशासन देखि सेनाका उच्च ओहोदामा रही सकेका आधिकृतहरु छन्। प्रधानमन्त्री र पराष्ट्र मन्त्रीको अभिव्यक्तिले फरक सन्देश दिएका छन्। राष्ट्रिय मान्यता या त निर्मित नै भएको छैन या खण्डित छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाललाई कसले प्रतिनिधित्व गर्ने ? नेपालको सार्वभौमसत्ताबारे के तिनैले ‘निगोसिएट’ गर्ने ?

त्यस्तो द्विविधा र आशंकाको परिस्थितीमा के शिव र वौद्ध दर्शन तथा त्यसबाट निर्देशित मान्यताको प्रयोग बढी उपयुक्त नहोला र ? भारत र चीनबीचको २०१५ को सन्धीले त्यो क्षेत्र सामारिक भन्दा पनि विकास र शन्तिका लागि उपयुक्त भएको देखाएको छ। सुगौलीको सन्धीले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको पुष्टि गरेको छ। त्यसको स्वामित्व नेपालसँग रहने गरी चीन, भारत र नेपालले बुद्धको शान्ति, प्रेम, करुणा र अहिंसा अनि वैदिक मान्यताले महत्वका साथ स्वीकारेका वातावरणीय सन्तुलन, समृद्धि र न्यायका अर्थात जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी किन त्यो क्षेत्रलाई विश्वको एउटा उत्कृष्ट शान्ति द्वीप नबनाउने?

त्यो क्षेत्रको स्वामित्व नेपालसँग रहनाले उसको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा यथावत रहने छ । तर त्यो भूमिलाई विश्व भित्रको अर्को विश्व निर्माणका लागि चीन र भारतसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार भएमा संभवत अहिलेको तनाव अवसरमा परिणत हुनेछ। नयाँ अवधारणा पक्कै पनि एक चुनौती हुने छ। यी तीन मुलुकहरुले त्यो अवधारण निर्माण र कार्यान्वयनमा समान हैसिययत र अवशर पाएमा कोरोना पछिको विश्वका लागि त्यो एउटा मौलिक उदाहरण पनि बन्ने छ । निश्चय पनि वुद्ध जन्मस्थल नेपालले गर्ने त्यो त्याग पूर्ण रुपमा गैरसैनिक उद्देश्यका लागि हुनुपर्ने छ।

सैनिक उपस्थिति कुनै रुपमा बाञ्छनिय हुने छैन र सुरक्षा निकायरहित त्रीदेशीय सीमा क्षेत्र आफैमा विश्वका लागि एउटा नमूना बन्ने छ ।

 

जेष्ठ २, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्