माधव नेपाल कड्किएपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छिरे लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी

काठमाडौँ– करिब ७० वर्षदेखि भारतको अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सरकारले फिर्ता ल्याउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले घोषणा गर्दा शुक्रबार संसद सभाकक्ष तालीको गडगडाहटले गुञ्जियो।

करिब साढे दुई घण्टाको राष्ट्रपति भण्डारीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै सांसदले पहिलो पटक ताली बजाएका थिए। लिम्पियाधुराको विषय सरकारले राम्रै गृहकार्य र योजनाका साथ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको ठाने धेरै सांसदले।

तर बालुवाटारमा त्यसको सात घण्टा अगाडि नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक नभएको भए सायदै राष्ट्रपति भण्डारीले लिम्पियाधुरा सम्बन्धी वाक्यहरु वाचन गर्थिन्, न त ताली नै बज्थ्याे।

असन्तुष्ट शीर्ष नेताहरुको आफूसँगको अविश्वासको दूरी कायमै रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव दिन शुक्रबार बिहान साढे ८ बजे नेकपा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएका थिए। त्यतिबेलासम्म नीति तथा कार्यक्रमकाे दस्तावेज अन्तिम रुपमा राष्ट्रपति भण्डारी हुँदै प्रिन्टका लागि मुख्यसचिवको हातमा पुगिसकेको थियो।

त्यसबाट वास्तवमा पार्टी सचिवालय बैठक औपचारिकताका लागि मात्रै भएको बुझ्न सदस्यहरुलाई कठिन भएन। स्रोतका अनुसार जहाँ सदस्यहरुले सल्लाह दिनुको कुनै अर्थ देखेनन्। बरु ओलीले घोषणा भइनसकेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रशंसा सुरु गरे।

बीचमै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले राष्ट्रियताका विषय नीति तथा कार्यक्रममा उठेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरे। ओलीले ‘सीमाको अतिक्रमित भूमि सरकारले फिर्ता ल्याउँछ भन्ने उल्लेख रहेकाे’, जवाफ फर्काए।

तर नेपालले एकाएक कड्किँदै भने, ‘त्यस्तो अमूर्त कुरा गरेर हुन्छ? भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता गर्ने र ती सबै क्षेत्रलाई समेटर नक्सा सार्वजनिक गर्ने भनेर स्पष्ट लेख्न लगाउनुहोस्।’

नेपालको अडानमा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि साथ दिए। उनले भने,‘ टालटुल कुरा गरेर हुन्न। मिचिएको भूमिको स्पष्ट नाम लेख्नुपर्छ।डराउनु पर्ने कुरा के छ?’

श्रेष्ठको कुरालाई अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि समर्थन जनाएको सचिवालय स्रोतले बतायो।

त्यसपछि एकछिन मौन रहेका ओलीले बैठकबाटै मुख्यसचिवलाई फोन गरेर नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा,लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउने र ती क्षेत्रलाई नयाँ नक्सामा समावेश गर्ने भन्ने लेखेर मात्रै प्रिन्ट गर्न निर्देशन दिएका थिए।

अन्ततः नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा संसदमा भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता अघि बढाउनेछ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो। त्यसलाई ठोस पहल गरेर फिर्ता ल्याइनेछ। ती भूभाग समेटिएको नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ।’

जेष्ठ ३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू