समाचार टिप्पणी

जोडघटाउ र अविश्वासमा गुज्रिएको नेकपाकाे दुई वर्ष

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिनुभन्दा ७ घण्टा अघि मात्रै त्यसबारे सुझाव माग्न केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाए। त्यहाँ उनले सचिवालय सदस्यबाट नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्ला भन्ने सुझाव माग्नु पहिले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको लिखित दस्तावेज अन्तिमरुपमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको थियो।

वास्तवमा बैठक बुझिने गरी औपचारिकताका लागि मात्रै डाकिएको थियो। सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीलाई बोलाउनुको कुनै अर्थ थिएन। त्यही पनि हामी निरीह हुँदै पुग्यौँ।’ बरु ओलीको इच्छाविपरित सचिवालय सदस्यहरुले चासो राखे। नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रियताको विषय छ कि छैन भन्ने सदस्यहरुको प्रश्नमा ओलीको जवाफ आयो, ‘नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने भन्ने उल्लेख छ। यो भन्दा बढी आवश्यक छैन होला।’

तत्कालै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ त्यतिले मात्रै नपुग्ने भन्दै कड्किए। उनीहरुले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको नाम राख्नै पर्ने दबाब दिए। अन्ततः ओलीले ‘प्रिन्ट’का लागि ठिक्क पारेको नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजमा मुख्यसचिवलाई भारतको अतिक्रमणमा परेका सबै क्षेत्रको नाम उल्लेख गर्न लगाए। उता संसदमा राष्ट्रपतिले त्यसरबारे भाषण गर्दा पररर ताली बज्यो।

तर यो घटनाबाट सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक पार्टी सञ्चालन विधि र प्रक्रियामा कुन कति अपारदर्शी र बेथिति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । माओवादी केन्द्र र एमाले विलयको तेस्रो वर्षगाँठको पूर्व सन्ध्यामा बोलाइएको बैठकमा एकता कम र अविश्वास बढी देखिएको यो पहिलो भने घटना होइन।

यसअघिको सचिवालय बैठकमा ओली आफ्नाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको आरोप लगाउँदै बैठकको बिचमै झोक्किँदै बाहिरिएका थिए। एकता पछिका दुई वर्षको अधिकांश समय नेताहरुबीचका यस्तै घोचपेच र आपसी मनमुटावमै बितेका छन्।

नेतृत्व तहमा विश्वास बढ्नुको साटो संशय र अविश्वासको खाडल दिनप्रतिदिन गहिरो बन्दै गएको छ। शीर्ष नेताहरुबीच चर्किएको आन्तरिक सत्ता र शक्ति ‘युद्ध’ ले निरन्तरता पाए नेकपा ‘इतिहास’ बन्न सक्ने चेतावनी पार्टीपंक्तिबाटै आइसकेको छ।

५८ वर्षदेखि चिराचिरामा विभक्त कम्युनिष्ट शक्तिहरुलाई अन्ततः दुई ठूला दलको एकताले एकठाउँमै ल्याउन सफल भएको ओली र दाहालले दाबी गरेता पनि उनीहरुको निजी स्वार्थ र भागवण्डा बाँझिदा दुई वर्षसम्म पनि पार्टी एकताले पूर्णता पाएको छैन।

बरु पार्टीको नेतृत्व तहमा चरम गुटबन्दी बढ्यो। दुवै पार्टीका कार्यकर्ता हाल ठूलो पार्टीको ओत मात्रै लाग्ने, कृत्रिम एकतामा रमाउने वा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन पार्टी फुटाएर नयाँ बनाउने भन्ने दोधारमा छन् ।

स्वार्थको मेल


एकअर्कालाई ‘सत्रु’ घोषणा गरेका तत्कालिन एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले चुनावी जितलाई केन्द्रमा राखेर एक सय अस्सी डिग्रीको फन्को मार्दै १७ असोज २०७४ तालमेल गर्ने र छिट्टै पार्टी एकीकरणको सात बुँदे औपचारिक सहमति गरेका थिए।

योसँगै आफूहरुबीचको सहमति गोप्य राख्ने अभ्यासको थालनी पनि गरे उनीहरुले। पार्टीको जिम्मेवार तहमा पारदर्शी ढंगले छलफल गरी उनीहरुले आफूलाई प्राथमिकता दिए।

अघिल्लो महिना वैशाख २० गते सचिवालय बैठकको १५ मिनेट अघि ओली र दाहालले एक्लाएक्लै भेट गरे। उक्त भेटपछि ओलीले पार्टी अध्यक्ष या प्रधानमन्त्री पदमध्ये एक पद छोड्नु पर्ने निर्णायक मानिएको अभियानबाट बाहिरिएर दाहाल अचानक लचिलो देखिए।

पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओली र दाहालमाथि शंका गर्ने ठाउँ रहेको आरोप लगाए। तर ओली र दाहालबीचको त्यो सहमति दुई दिन पनि टिकेन। वैशाख २२ गते ओलीलाई भेटेपछि आफू निकट केही नेताहरुलाई दाहालले बिफ्रिङ गरे, ‘प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सहमति कार्यान्वयनमा आनाकानी गर्दैहुनुहुन्छ । हामी सचेत रहौँ।’

एकआपसमा भएको सहमति कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर ओली र दाहालबीच विश्वास संकट देखिएको यो पहिलो पटक थिएन । २०७४ साल जेठ १० गते नयाँ राजनीतिक समीकरणका कारण प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका दाहालको बालुवाटार प्रवेशको महत्वाकांक्षा यथावत रह्यो।

त्यही महात्वाकांक्षाकाबीच २०७५ जेठ २ मा दाहाल एमालेसँग ‘आलोपालो’ सरकारको नेतृत्वमा गर्नेलगायत पाँच बुँदे सहमतिसहित पार्टी एकता गर्न तयार भए। दुबैले सिंगो पार्टीसँग सल्लाह गर्न जरुरी ठानेनन्। ओलीको चाहना पनि दाहालको भन्दा फरक थिएन। दाहाललाई हातमा लिन सके सिंगो माओवादीमाथि ‘दाइँ’ हाल्न सकिने आशमा दाहाललाई तीस महिनापछि प्रधानमन्त्रीको सुम्पिने ‘ललिपप’ देखाए उनले।

ओलीको व्यवहारले दाहालमा उक्त सहमति कार्यान्वयमा आशंका बढ्दै गयो। र, ओली भारत गएका बेला दाहालले उक्त सहमति सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गराइदिए। त्योसँगै यी दुईबीचको सम्बन्धमा देखिनेगरी चिसोपन आयो।

ओली सरकार नछोड्ने अडानमा रहे। दाहालको केही लागेन। पार्टीको कार्यकारी हैसियत एकलरुपमा पाउने लोभमा ओलीलाई पाँच वर्षकै लागि सरकारको नेतृत्व दिन सहमति जनाए । तर दाहालले आफूलाई प्राप्त अधिकार उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

ओलीबाट बारम्बार भोग्नु परेको उपेक्षाका लागि दाहाल स्वयं बढी दोषी छन् । यसमा आफ्नो स्वार्थका लागि पार्टी र लामोसमयदेखिका आफ्ना विश्वासपात्रहरुलाई समेत पाखा लगाउने उनको चरित्र पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ।

२०७४ साल असोज १६ गते तालमेल र एकीकरणका लागि ओली र दाहालबीच भएको सात बुँदे सहमतिबारे दाहालका विश्वासपत्र वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले भोलीपल्ट मात्रै थाहा पाए। उक्त सहमतिका गर्ने बेलामा तत्कालिन एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र प्रचण्डका तर्फबाट जनार्दन शर्मालाई मात्रै सामेल गराइएको थियो।

पार्टी एकता अभ्यासमा लागेका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, शंकर पोखरेललाई बाहिरै राखियो। त्यसको एकसातापछि प्रकाशित एउटा लेखमा लेखक एंव विश्लेषक अच्यूत वाग्लेले भनेका थिए, ‘यो फगत सत्ता प्राप्तीका लागि ‘घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा’ पार्टीका टाउकेहरुको लेनदेन हो।’

एमालेलाई ‘प्रतिक्रियावादी’ र ‘कम्युनिष्टका नाममा हिङ बाँधेको टालो’ को रुपमा चित्रित गर्ने माओवादीका अध्यक्ष दाहालले ओलीसँग एकताका लागि हात बढाउँदा ‘इतिहास पुरेर भविष्य खोज्ने प्रयास’ का रुपमा अर्थ्याएका थिए कतिपयले ।

दाहाल स्थानीय तहको प्रदेश दुईको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन असफल भएपछि प्रदेश र केन्द्रमा उस्तै हाल हुने भयबाट ग्रसित थिए। काँग्रेसको ‘भोट बैंक’ यथावत रहने र फेरि पनि आफ्नो दल तेस्रो हैसियतमा पुग्ने चिन्ता ओलीलाई थियो ।

जसले गर्दा यी दुवैका लागि पार्टी एकता आफ्ना निजी स्वार्थ बन्न पुगेको थियो। वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ स्मरण गर्छन्, ‘ओली र दाहालले मुलुकमा सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने उद्देश्य देखाए पनि भित्रि कुरा आफ्नै स्वार्थ पूर्ति नै थियो।’

श्रेष्ठले भनेजस्तै एकतामार्फत् दाहाल र ओली आआफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न उद्दत हुँदा आम कार्यकर्ता र दोस्रो पंक्तिका नेताहरुका लागि पार्टी एकता ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्स न विस्मात’ झैं मात्र भएको छ । ‘हामी पार्टीमा कसरी प्रणालीको विकास गर्ने भन्नेतर्फ लाग्यौँ, कुनै लोभमा फसेनौँ। तर पार्टी नेतृत्वमा सँधै पदको झगडाले निरन्तरता पाइरहेको छ,’ नेकपा अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोरा भन्छन्।

हुन पनि आफ्नो जीवनलाई पार्टी देख्ने, इमान्दार नभएको व्यक्ति नेता हुन सक्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेकाहरु अपहेलित महशुस गर्न थालेका छन् । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य देवशंकर पौडेल पार्टी नेतृत्वमा देखिएको बिचलनले त्यतिकै चिन्तित छन्।

उनी भन्छन्, ‘कम्युनिष्ट पार्टीले सामूहिक निर्णयमा विश्वास गर्छ। व्यक्तिगत इच्छाभन्दा सामूहिक छलफल र निष्कर्ष महत्वपूर्ण मान्छ। पार्टी नेतृत्वले आफ्नो लय नर्बिसियोस् भन्ने मेरो चाहना हो। तलसम्म उत्साह देखिन थालेका बेला माथि विवादको स्वर बढ्नु उपयुक्त होइन।’

माधव नेपालको उपेक्षा


पार्टी यति बिध्न दिशाहिन हुनुमा नेतृत्वले वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई गरेको उपेक्षालाई प्रमुख कारण ठान्नेहरुको संख्या पनि ठूलै छ । हुन पनि पार्टी सञ्चालनमा विधि र विधानको बेवास्ता गरिएको भन्दै ओली र दाहालको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्, पार्टी एकतादेखि नै। २०७६ वैशाख ९ मा ७७ जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष र सचिवको घोषणा गर्न आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम बहिस्कारमा गरे उनले।

२०७५ साल असोज ५ प्रदेश कमिटी गठनबारे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे। उनको विरोध ओली र दाहालको कार्यशैलीप्रति लक्षित थियो। उनी भन्छन्, ‘पार्टीमा व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रीत राजनीति हावी भएको छ। विधि, पद्दति र मापदण्डको ख्याल गरिएको छैन।’ ओली र दाहालको ध्याउन्न भने पार्टीभित्रको समीकरणमा आफ्नो तौल बढाउन नेपाललाई आफूतिर तान्नेमा देखिन्छ।

तर, ओली र दाहालबाट बारम्बार धोका पाएका नेपाल दुवैलाई पूरै विश्वास गरी हाल्ने पक्षमा भने देखिँदैनन् । नेपाल आफ्नो लडाईँ पदका लागि नभई विधि र पद्दतिका लागि भएको दाबी गर्छन् । नेपाल भन्छन्, ‘पदका लागि लडिरहनेले अरुलाई पनि त्यसै ठान्छ। तर हाम्रो लडाईँ समग्र पार्टी प्रणाली सुधार गर्न, विधि, पद्दति र संस्कृति बसाल्न हो।’

नेपालको पछिल्लो अडानले पार्टीभित्र उनीप्रति सहानुभूति राख्नेहरुको संख्या पनि क्रमशः बृद्धि हुँदै गएको छ । तर, नेपालले आफ्नो भूमिकालाई थप मजबुत र परिस्कृत गर्दै लगेकामो ओलीको चिन्ता भने बढाउँदै लगेको छ। गत वर्ष भदौमा उपचारका लागि सिंगापुर जानु अघि आयोजित सचिवालय बैठकमा ओलीले नेपाललाई ‘मरोस भन्दै हिड्नेको शुभकामना चाँहिदैन’ भन्ने आरोप लगाए।

नेपालका कारण ओलीलाई कति अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने गत २४ वैशाखको सचिवालय बैठकमा ओलीले नेपालविरुद्ध पोखेको आक्रोशबाट समेत प्रष्ट हुन्छ । ‘स्थायी कमिटी बैठक अहिल्यै किन बोलाउने? त्यहाँ मेरै राजीनामा माग्ने होइन?’ भन्दै आक्रोशित भएका थिए ओली। ओलीको यस्तो व्यवहार र शैलीलाई नेपाल पक्ष भने अहंकार र असक्षमताका रुपमा अर्थ्याउँछन् ।

नेपाल समूहका नेता भुसाल भन्छन्, ‘ओलीले पार्टीको विधान उल्लंघन गर्दै आउनु भयो सुरुदेखि। हामीसँग उहाँलाई एक किसिमको भय छ। हामीबाट छलफल गर्न र हाम्रा कुरा सुन्न उहाँलाई डर छ। योसँगै उहाँले आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गर्नु भएको छ। अंहकारले उहाँ जेलिनु भएको छ।’

वामदेवको विचलन


यस अवधिमा पार्टीले राजनीतिक रुपले अति नै महात्वाकांक्षी वामदेव गौतमको व्यवस्थापनका लागि पनि बढी नै समय खर्च गरेको छ । पार्टी एकतामा प्रमुख भूमिका खेलेका कारण ओली र दाहालका लागि गौतमको चित्तबुझ्दो व्यवस्थापन अनिवार्य शर्त जस्तै हो । पछिल्लो दुई वर्षमा उनलाई संसद र मन्त्रीपरिषदमा पुनर्स्थापित गर्न भएका एकपछि अर्को प्रयासले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ।

आम चुनावमा भोगेको पराजयलाई पार्टीभित्रैबाट अन्तरघात भएको दाबी गौतमले गर्दै आएका छन्। सँगै आफूलाई ‘पोजिशिनिगं’ गर्ने रणनीति पनि छाडेका छैनन् । त्यसका लागि उनी कहिले ओलीतिर ढल्किन्छन् त कहिले नेपाल–दाहाल समूहतिर तिर ।

तर गौतममा रहेका महात्वाकांक्षा र उनको उपयोगिता ओलीले राम्ररी बुझेका छन्। त्यसैले आफूविरुद्धको समीकरण भत्काउन ओलीले गौतमलाई पार्टी उपाध्यक्ष बनाए। तर, गौतम उपाध्यक्षमा सिमित हुन चाहेनन्। त्यो बुझेर नेपाल–दाहाल समूहले उनको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पूरा गर्न पटकपटक उपचुनावमा लडाउने असफल प्रयास गरे। तर, ओलीका कारण त्यो रोकियो।

केही सीप नलागेपछि गत वैशाख १७ गतेको सचिवालय बैठकमा उनलाई उपचुनाव या राष्ट्रियसभामा लग्ने र राष्ट्रियसभाका सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी सविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखे। अध्यादेश प्रकरण चर्किएका बेला भैँसेपाटीस्थित भेलामा आफूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान बलियो बनेपछि आक्रोशित ओलीको त्यो प्रस्ताव पनि विवादमा पर्यो।

वैशाख २० गतेको सचिवालय बैठकमा आफ्नो पूर्वप्रस्ताव विर्सिएर गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने प्रस्ताव पारित गर्न सफल भए ओली । यो प्रस्तावपछि पनि गौतम ओलीकित्तामै उभिएका छन्।

संगठनदेखि सिद्धान्तः सबै अस्तव्यस्त


नेतृत्व तहमा व्याप्त दाउपेचले एकातिर पार्टीभित्र गुटबन्दीले प्रश्रय पायो नै अर्कातर्फ पार्टी सांगठनिक रुपमा पनि दिशाहिन बन्न पुगेको छ । कार्यकर्ता पंक्तिमा निराशा पनि त्यत्तिकै बढ्दो छ । नेकपाले ३३ प्रतिशत महिला सहभागी नगराई उधारोमा पार्टी घोषणा गर्यो। संविधानमा निर्वाचन आयोगले समेत आँखा चिम्लिँदै आएको छ ।

केन्द्रीय सचिवालयमा महिला शून्य छन। ४४ स्थायी कमिटीमा २ मात्रै छन्। यसलाई लिएर कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य र पम्फा भुसालले प्रचण्डसँग ‘हामी तपाईँसँगै आन्दोलनमा होमिएको हो कि हैन? हाम्रो योगदानलाई कम आँकेको हो?’ जस्ता प्रश्न गरेर र्‍याखर्‍याख्ती पनि पारे । तर, ती प्रश्नहरु उनीहरुको मनको बोझ र मुखको तीतो फ्याँक्नमै सीमित रह्यो । त्यसैगरी गठन गरिएका संगठनहरु अधकल्चो छन् ।

निक्कै रस्साकस्सी पछि २०७६ साल साउन ५ मा गरिएको ७७ जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्ज तोक्ने निर्णय पनि विवादमुक्त रहेन । कतिपयले त त्यसलाई गाइजात्राको संज्ञासमेत गरे ।

‘नेतालाई कसरी अटाउने भन्नेमा नेकपा स्पष्ट छ, तर आफ्नो विचार अस्पष्ट छ। जनतालाई समाजवादको सपना देखाएर पूँजीवादलाई बलियो बनाएको छ’, राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाईले व्यंग्य गरे। कार्यविभाजनका बेला दाङ, सिरहा, धनुषालगायत जिल्लामा अस्वाभाविक ढंगमा ८ जनासम्म सह–इन्चार्ज तोकियो । त्यसलाई लिएर पनि आलोचना भयो। त्यति धेरै संख्यामा सह–इन्चार्जको व्यवस्थाले पार्टी कमिटीमा गुटबन्दी बढ्नु स्वाभाविक थियो।

नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि यसअघि गठन गरिएको चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले पहिले नै गुटबन्दीलाई मलजल गरिसकेको थियो । त्यतिमात्र होइन, अहिलेसम्म कम्युनिष्ट पार्टीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने पोलिटब्यूरो समेत गठन हुन सकेको छैन।

स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘पोलिटब्यूरो पार्टीको मेरुदण्ड मानिन्छ। केन्द्रीय कमिटी ठूलो भएकाले त्यसको बैठक बस्न सधैँ सम्भव हुन्न। पोलिटब्यूरोले पार्टी र सरकार नेतृत्वलाई तत्काल सुझाव पेश गर्ने अवस्था रहन्छ। यसमा अनुभवी नेताहरुलाई राख्ने गरिन्छ।’

पार्टीको संगठन भित्रको भद्रगोल अन्त्य गर्न नेता तथा कार्यकर्ताबाट चाँडोभन्दा चाँडो महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । पार्टी एकतालाई अनुमोदन गर्दा ओली र दाहालले पनि एकै स्वरमा भने दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर, दुई वर्षतिबिसक्दा तर घोषणा आश्वासनमै सिमित रह्यो। पार्टीभित्रैबाट महाधिवेशनका लागि दबाब बढ्दै गएपछि दाहालले २०७६ साल वैशाख ९ गते महाधिवेशनका लागि फेरि ‘म्याद’ तोके, एक वर्षभित्रको। तर, जिल्ला र प्रवासको सम्मेलनसमेत सम्पन्न नभएको हुँदा दाहालको एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने घोषणा यसअघि जस्तै कार्यकर्ता भुलाउने मेसोमै सिमित हुने निश्चित देखिन्छ।

पार्टी सांगठनिक रुपमा मात्र दिशाहीन छैन विचार र सिद्धान्तमा पनि अस्पष्ट छ । एकताका बेला पार्टी एकता र नेताहरुको व्यवस्थापन सहज बनाउने नाममा राजनीतिक दस्तावेजमा सैद्धान्तिक विषयमा रहेको अस्पष्टतालाई समेत सम्बोधन गरिएको थिएन । एमालेले आत्मसात गरेको ‘बहुलवादी खुल्ला समाज’ दस्तावेजमा अटाएन।

नेकपाले प्राथमिकता दिएका समाजवाद, साम्यवाद र ‘जनताको जनवाद’ त्यतिकै अनिश्चित बन्न पुगेको छ।  पार्टी एकताका लागि खारेज  गरिएका माओवादीको ‘२१ औँ शताब्दीको जनवाद’ को विरोध नभए पनि  एमालेका केही नेताहरुले गुमाउरोरुपमा आफूले पहिले अंगालेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को पक्षमा पैरवी गर्दै आएका छन्।

मुलुकभर ८ लाख कार्यकर्ता भएको दाबी गर्ने नेकपाले दाबी गर्दै आएको छ। नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य मणी थापा भन्छन्, ‘यो पार्टी सचिवालय सदस्यको मात्रै जस्तो देखिएको छ। उनीहरुबीच झगडा हुँदा हामी तातिन्छौँ। उनीहरुबीच सम्झौता हुँदा हामी चुप लाग्न बाध्य हुन्छौँ। उनीहरुको कार्यशैलीको विरोध गर्न या त छुटट्टै गुट बनाउन सक्नुपर्‍यो।

जेष्ठ ३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू