डा. ध्रुव बि. खड्का

शिक्षानीतिको अबको प्राथमिकता

शिक्षानीति एक समुन्नत राष्ट्रको मेरुदण्ड हो भन्ने तथ्य अहिलेको विश्वको आर्थिक मानचित्रमा उदाइसकेका र उदीयमान राष्ट्रले अवलम्बन गरेको शिक्षाप्रणालीले स्थापित गरिसकेको तथ्य हो। देशको शिक्षानीतिले नै आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक नीतिलाई गतिशील बनाउने गर्दछ। यसै सन्दर्भमा इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली जननिर्वाचित सरकारले राष्ट्रिय शिक्षानीति- २०७६ सार्वजनिक गरेको थियो। शिक्षानीति तर्जुमा गर्न आयोग गठन गर्ने, रणनीति तथा कार्यनीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने कार्यशैली रहेको अवस्थामा शिक्षाक्षेत्रलाई सही दिशा प्रदान गर्छ भन्ने कुरामा संशय नै छ।

शिक्षानीति कार्यान्वयनको विगत

नेपालमा आधुनिक शिक्षाको योजनावद्ध विकास सरदार रुद्रराज पाण्डे अध्यक्ष तथा शैक्षिक सल्लाहकार अमेरिकी शिक्षाविद् प्रो. ह्युग बी उड सहितको विज्ञसमुहले तयार परेको राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग-२०११ (वि.स.) को प्रतिवेदनबाट शुरु भएको पाइन्छ। शिक्षा क्षेत्रको समस्या पहिचान तथा निराकरण तथा शिक्षानीति निर्दिष्ट गर्न २००७ देखि २०७६ सम्ममा दर्जन बढी राष्ट्रिय स्तरका आयोगहरुले प्रतिवेदन पेस गरिसकेका छन्। प्रतिवेदनका सुझाबहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारहरुले तदारुकता देखाएनन्। राज्य सञ्चालकहरुको दुरदृष्टि नहुँदा, विद्यालय शिक्षा राजनीतिकरण, क्षेत्रीय असन्तुलन तथा व्यापारीकरणको मारमा पर्‍यो भने विश्वविद्यालयहरु प्राज्ञिक तथा अनुसन्धानको केन्द्र भन्दा पनि राजनीतिक चलखेलको अखडा बन्दै गए।

पछिल्लो राष्ट्रीय शिक्षानीति-२०७६ ले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विशेष जोड दिने उल्लेख गरेको छ। साथै नेपाललाई निश्चित विषयमा विश्वस्तरको उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र बनाउने नीति लिनु स्वागतयोग्य छ। तर सरकारका कतिपय कार्यनीति भने शिक्षानीतिको विपरित देखिएका छन्। जस्तो कि शिक्षानीतिमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (STEM) मा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ तर पछिल्लू समय उच्च माध्यमिक तहको विज्ञान समुहमा नै गणित विषयलाई न्यून प्राथमिकतामा राखिएको छ। हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि शिक्षा क्षेत्रले बाटो बिराएको शिक्षानीति गलत भएर होइन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएर हो। त्यसैले सरकारले विलम्ब नगरी स्पष्ट कार्यनीति बनाउन तथा प्राथमिकता निर्दिष्ट गरि कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्छ।

अबको बाटो

शिक्षा तथा रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गराउन सर्वप्रथम आधारभूत शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने बस्तुगत धरातल बनाउनुपर्छ। शिक्षालाई राष्ट्रको विकास प्रवाहमा समाहित गराउन स्पष्ट कार्यनीति तथा रणनीति तयार गर्नु जरुरी छ। यसको लागि निम्न क्षेत्रमा विशेष जोड दिनेकार्ययोजना आवश्यकछ।

व्यावसायिकप्राविधिकधारको विद्यालय शिक्षाको विस्तार

शिक्षा विभागको तथ्यांक-२०७३/७४ अनुसार५-९ वर्षका ९६.६%बालबालिकाहरुका विद्यालयमा भर्ना भएको देखिन्छ भने कक्षा ९-१२ मा पढ्ने विद्यार्थीको भर्ना ३७.७% मात्र रहेको छ अर्थात उक्त उमेर समुहका ६२.३% बालबालिकाहरु माध्यमिक शिक्षाबाट बन्चित छन्। हाम्रो अहिलेको शिक्षाप्रणाली अनुसार विद्यालयभन्दा बाहिर रहेको मात्र होइन, विद्यालय शिक्षा पूरा गरेको युवाको ठूलो हिस्सा शिक्षित बेरोजगार हुनु परेको अवस्था छ। यो उमेर समूहबाट नै बेरोजगारीको प्रारम्भ हुने भएकाले सरकारले यसतर्फ सम्बोधन गर्न गम्भीर हुनु पर्ने देखिन्छ। कक्षा ९-१२ मा पढ्ने उमेर समूहका युवाहरुलाई विद्यालय तहमा व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको नि:शुल्क व्यवस्था गराउन प्राथमिकताका साथ श्रोत तथा साधन जुटाउन सरकारले तत्काल पहल गर्नु जरुरी छ। व्यावसायिक-प्राविधिक दक्षताको ग्यारेन्टी हुने भएकाले विद्यार्थी भर्नामा सुधार हुनुका साथै बेरोजगारको समस्या पनि सम्बोधन हुन्छ।

स्मरणीय कुरा के छ भने, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग-२०११(वि. स.) को आधार पाठशालाको अवधारणाबाट व्यावसायिकधारको माध्यामिक शिक्षा शुरु गरिएको रहेछ। तर वि. स.२०३६ साल पछि नियमित व्यावसायिक शिक्षा हटाएर सिमित संख्यामा छुट्टै प्राविधिक/व्यावसायिक शिक्षालयहरु संचालनमा ल्याइयो। जसले गर्दा गैर-व्यावसायिक-प्रविधिक शिक्षाले व्यापकता पायो।विभिन्न फेरबदलका बाबजुद, वि. स. २०६९ मा प्राविधिक-व्यावसायिकधारको शिक्षा पुनःशुरु गर्ने नीति सगै पछिल्लो समयप्राविधिक धारको विद्यालय शिक्षामा संख्यात्मक वृद्धि हुनु सकारात्मक मान्न सकिन्छ।

अबका दिनमा प्राविधिक-व्यावसायिक धारको माध्यमिक शिक्षालाई व्यापक बनाई इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य तथा कृषि विज्ञानसँगै खाद्य प्रविधि, औषधि जन्य वनस्पति खेती/प्रशोधन, पर्यटन उधोग र सूचना प्रविधि जस्ता विषयहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। देशको प्राकृतिक श्रोत साधन उपयोग गर्ने खालको जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ। सरकारले कम्तिमा प्रदेश स्तरमा निजि-सहकारी साझेदारीमा प्राविधिक-व्यावसायिक संस्थानको सञ्जाल प्रवर्दन गरि स्थानीय स्तरमा व्यावसायिक संजाल मार्फत प्रशिक्षार्थीको रुपमा गुणस्तरताको ग्यारेण्टी गर्न सकिन्छ। यसबाट प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाशक्तिलाई सीपयुक्त तथा दक्ष बनाउन सकिन्छ। अबका दिनमा सरकारले नीतिको ढोल पिट्ने होइन कार्यन्वयनको दृष्टान्त देखाउन सक्नुपर्छ।

शिक्षा तथा रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गराउन सर्वप्रथम आधारभूत शिक्षालाई सुनिश्चित गर्ने बस्तुगत धरातल बनाउनुपर्छ। शिक्षालाई राष्ट्रको विकास प्रवाहमा समाहित गराउन स्पष्ट कार्यनीति तथा रणनीति तयार गर्नु जरुरी छ। यसको लागि निम्न क्षेत्रमा विशेष जोड दिनेकार्ययोजना आवश्यक छ।

उच्च शिक्षाको संकायको पुन:संरचना

विश्वविद्यालयको शिक्षालाई उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नु पर्ने कुरामा सायदै कसैको फरकमत होला। तर सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउने छाटकाट देखाएको छैन। यसको लागि विश्वविद्यालयको विद्यमान संरचनालाई परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। अमेरिका, युरोप मात्र होइन एसियाका जापान, कोरिया, चीन र सिंगापुर जस्ता देशहरुले उच्च शिक्षामा औसत ५०% भन्दा बढी विधार्थीहरु विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका विषयहरुमा आवद्ध भएको पाइन्छ भने उच्च शिक्षालाई मूलतः अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको हुन्छ। हाम्रोमा भने फरक अवस्था रहेको छ। शिक्षा विभागले प्रकाशित गरेको तथ्यांक (२०७४) अनुसार, कुल १५-विश्वविद्यालय अन्तर्गत गैर-प्राविधिक संकायहरुमा लगभग ८०% विद्यार्थी पढिरहेका छन् भने विज्ञान-प्रविधि विषयमा २०% मात्र पढिरहेका छन्। देशको शिक्षित बेरोजगारको ठूलो हिस्सा पनि गैर-प्राविधिक संकायहरुका उत्पादन हुने गरेका छन। यदि गैर-प्राविधिक शिक्षामा अत्याधिक विद्यार्थी चाप: व्यवस्थापन (४२%), मानविकी/समाजशास्त्र(११%) र शिक्षा(२५ %) कायम रहेमा थप समस्या उत्पन्न हुने निश्चित छ। यी संकायहरुमा रहेको विधार्थी भर्नालाई ४०% भन्दा कम कायम गर्ने रणनीति लिनु अति आवश्यक भइसकेको छ।

त्यसै गरी, अर्को समस्या भने शिक्षा संकायको उत्पादनबाट हुने देखिन्छ। यस संकायमा अध्ययन गरिरहेका करिब २५% विधार्थीहरु मध्ये ९२% भन्दा बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा छन् भने जसमा ७१% भन्दा बढी मूलतः ग्रामीण भेगका सामुदायिक क्याम्पसमा भर्ना भएको पाइन्छ। अपवाद बाहेक, एसईई परीक्षामा कमजोर नतिजा ल्याएका विधार्थीहरु नै उच्चमावि तथा उच्च शिक्षाको शिक्षा संकायमा भर्ना हुने गरेका छन्। यही व्यवस्था कायम रहे शिक्षणपेशाको जनशक्तिको गुणस्तर नाजुक हुने देखिन्छ। यसको सम्बोधन गर्नको लागि नियमित पठनपाठनबाट शिक्षक उत्पादन गर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। सरकारले पछिल्लो नीतिमा उल्लेख गरेको विषयगत डिग्री पुरा गरेपछि मात्र पेशागत डिग्री प्रदान गरी शिक्षाशास्त्रको नियमित कार्यक्रमको पुन:संरचनालाई यथासक्य चाँडो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। शिक्षण पेशालाई पहिलो रोजाइ बनाउन अन्य सरकारी सेवा भन्दा आकर्षक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी विशेष सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ।

उदाहरणका लागि दक्षिण कोरियामा शिक्षक सम्मानित, प्रतिस्पर्धी तथा आकर्षक तलब भएको पेशा मानिन्छ। यसले गर्दा कोरियाली युवाहरु माझ शिक्षण पेशा लोकप्रिय छ। विद्यालय शिक्षाबाट नै दक्ष जनशक्ति उत्पादनको आधार तयार गर्ने भएकाले दक्षशिक्षकको नियुक्तिको सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक छ। अन्य सरकारी सेवाका क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्थाले कार्य सम्पादनमा असर नगरे पनि शिक्षण पेशामा भने प्रत्यक्ष असर पर्दछ। सरकारले दुरदर्शी भएर आधारभूत शिक्षातह माथिको शिक्षक छनौटमा आरक्षण खारेज गरि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने नीति ल्याउनुपर्दछ।

विज्ञानप्रविधिकेन्द्रित उच्च शिक्षा

देशले विकासको गति लिएको अवस्थामा विज्ञान-प्रविधिक्षेत्रको उच्च दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने देखिन्छ। विकसित देशहरुमा विज्ञान-प्रविधि संकायमा नेपाली विद्यार्थीहरुले धेरै अवसर पाउनुको कारण यो क्षेत्रको जनशक्तिको माग उच्च भएर नै हो। यहि तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै विश्वविद्यालयको विज्ञान-प्राविधिक शिक्षामा ५०% भन्दा बढी विद्यार्थी आवद्द गराउनु अत्यावश्यक छ। देशको प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग गर्न विज्ञान-प्राविधिक क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नु जरुरी छ।विज्ञान-प्रविधि क्षेत्रको अनुसन्धानमा गरेको लगानीले दिने प्रतिफल दिर्घकालिन हुने गर्दछ।पहिलो विश्वमा खोज तथा अनुसन्धानको जगबाट विकास गरिएका वस्तु-प्रविधिहरु आर्थिक श्रोतको भरपर्दो आधार बनेका छन। उदाहरणको रुपमा पछिल्लो समयको लोकप्रिय वाईफाई प्रविधिलाई लिन सकिन्छ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर जोन ओसुल्लिभनले विकास गरेको वाईफाई प्रविधिको प्याटेन्टबाट अष्ट्रेलियाको प्रख्यात अनुसन्धान संस्था (सीयसआईआरओ)ले करोडौ डलरको वार्षिक आम्दानी गर्ने गरेकोछ।हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने सबै प्रविधि जोडिएका वस्तुहरु अनुसन्धान तथा आविष्कारका उपलव्धि हुन। जुन विकसित देशहरुका आर्थिक स्थायित्वका मूल खम्बा बनेकाछन।एक रिपोर्टमा उल्लेख भएअनुसार, सन् २०१९को वौदिक सम्पत्ति दर्ता गर्ने उत्कृष्ट तीन देशहरुमा चीन, अमेरिका र जापान पर्दछन भने जसमा चीनको मात्र ४६.४% रहेको उल्लेखछ।विश्व महाशक्तिको होडमा रहेको चीनले आर्थिक विकासको आधार विज्ञान-प्रविधिलाई बनाएको थप पुष्टि हुन्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा औषधि, कृषि, वातावरण, खाद्य प्रविधि, प्रविधि विकास, वैकल्पिक उर्जा तथा समाजिक सूचना-प्रविधि जस्ता अनेकौ क्षेत्रहरुको अनुसन्धानलाई आर्थिक विकाससग जोड्ने सकिन्छ।मुख्यतःऔषधि, कृषि  तथा खाद्य प्रविधिमा क्षेत्रहरुमा प्रचुर सम्भावना भए पनि प्राथमिकतामा परेको देखिदैन। दुखदपक्ष यो छ कि, केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान भएका अनुसन्धानहरलाई नागरिकका समस्याहरुसग जोड्न सकिएको छैन।देशभित्र देखापरेका दीर्घकालीन तथा आकस्मिक समस्याहरुको गहन अध्ययन, सचेतता तथा निकासका बाटाहरु पर्गेल्न विश्वविद्यालयको जनशक्तिले खासै योगदान गरेको देखिदैन।अबका दिनमा, सरकारका अनुसन्धान शाखा, स्वायत्त केन्द्रिय अनुसन्धान संस्थान, उत्पादन कम्पनि तथा विश्वविद्यालयका केन्द्रीय विभागहरु बीचमा अनुसन्धानमासघनसहकार्य हुन जरुरीछ।

सरकारका नेतृत्वहरुबाट अनुसन्धानात्मक शिक्षामा जोड दिने भन्ने भाषण सुनेको धेरै भयो। विज्ञान-प्रविधि क्षेत्रकोअनुसन्धानमा अन्तराष्ट्रिय स्तरीयता कायम गर्न कम्तिमा एउटा न्युनतम सुविधा सम्पन्न केन्द्रिय विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना गर्न विलम्ब गर्नु हुन्न। यसको लागि सरकारले सतप्रतिशत अनुसन्धान दक्षताको आधारमा मात्र प्राध्यापकनियुक्ति गर्नुपर्छ।अबका दिनमा प्राध्यापकहरुले पनि सरकारको मुख मात्र ताक्ने होइन आफ्नो अनुसन्धान दक्षता मार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रीय निजि कम्पनिहरुबाट अनुसन्धान कोष जुटाउन सक्नुपर्छ।उदाहरणको लागि भर्खरै मात्र वायु प्रदुषणका अध्येता तथा भौतिक शास्त्रका प्राध्यापक डा. रामप्रसाद रेग्मीको अथक प्रयासबाट त्रिवि अन्तर्गत राष्ट्रिय वायुमण्डलीय स्रोत तथा वातावरण अनुसन्धान प्रयोगशाला (नारेल) स्थापना भएकोछ। वायु प्रदुषणको अनुसन्धानमा उच्च दक्षता भएर पनि डा. रेग्मीले त्रिविमा आवद्द हुन ठुलो संघर्ष गर्नु परेको तितो यथार्थसग पंतिकार स्वयम साक्षी छ। त्यसैले विज्ञान-प्रविधिको प्रगतिको लागी मुख्यत: अनुसन्धानमा काविल प्राध्यापकहरुलाईनियुक्ति गर्ने तथा गुणात्मकअनुसन्धानमा सक्रियलाई मात्र बढुवा गर्न स्पष्ट मापदण्ड सहितको पारदर्शी व्यवस्था लागु गर्न आवश्यक छ।

सरकारले अनुसन्धान कोषको व्यवस्था गरि सम्बन्धित विषयका अन्य संस्थासग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। विकसित देशका विश्वविद्यालयहरुमा सरकारी कोषका साथै निजि कम्पनि तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि अनुसन्धानको कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। हाम्रो देशमा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान मुखी बनाउन सरकारी कोषका साथै निजि कम्पनि तथा उधोगहरुसग सहकार्य गर्ने कार्यनीति बनाउनुपर्छ।

अन्तमा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-२०७६ले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिए अनुरुपको कार्यनीति यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो। विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारको शिक्षाको सफल कार्यान्वयनबाट समुन्नत राष्ट्र निर्माणको महाभियानलाई गति दिन सकिन्छ। राष्ट्रको आर्थिक जगलाई दरिलो बनाई राख्न राष्ट्रको श्रोत साधनको उपयोग तथा नविनतम प्रविधि विकास गर्नु अनिवार्य हुन्छ। दक्ष तथा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षानीतिको लागु गर्न सरकारले ठोस कदम चालोस।

 

खड्का (@Dhrubakhadka99) जापानको नेसनल इन्स्टिच्युट फर मटेरियलस साइन्समा स्टाफ वैज्ञानिकको रुपमा कार्यरत छन्।)

जेष्ठ ३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्