भारतसँग युद्ध भनेर कतै समाज भड्काउन त खोजिएको छैन?

सत्य चाहियो यो वा त्यो, यसले वा उसले, एक अर्कामा दोष थोपरेर, सरकार भारतसँग युद्धको धम्की दिएर जनता सडकमा उभिँदैमा नेपाल भारत विवाद सुध्रिँदैन।

काँडेतार, पर्खाल, त्यसमा जम्मा हुने कर्मचारी, राजनीतिज्ञको तलब, नागरिकले कर दिने कुरा छदैँछ। परे दिनुपर्छ। यदि सत्यमा आधारित कुरा हुन् भने त्यसमा नागरिकले अवश्य गर्नेछन्। के तारबार र पर्खालका कुरा गर्नेहरुको विगत नेपाली जनताले नदेखेका हुन् र? यी कुरा महाकाली सन्धि र बाह्रबुँदे सम्झौता हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ।

हिजोको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई एक कदम अघि सरेर गणतन्त्रको नारा लगाउनेहरुले नै आज भारतसँग युद्ध गर्ने उद्घोष गर्नुलाई के बुझ्न सकिन्छ? कतै युद्ध भनेर समाजलाई भड्काउन खोजिएको त छैन? यो कुरा विचारणीय छ। हुन त राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि परे युद्ध गर्नु पनि पर्दछ। त्यो भनेको अन्तिम विकल्प हो। के आम नेपाली नागरिक यसमा सहमत छन्? के भारत युद्ध चाहन्छ?

इतिहास र विश्व परिस्थितिलाई विचार गर्दा भारत युद्ध चाहँदैन। के त्यसैलाई बुझेर युद्ध युद्ध भनेको हो? त्यो हो भनेपनि गलत हो। जब युद्ध हुन्छ, आजको परिस्थिमा कुनै एक देशमा मात्र त्यो युद्ध सीमित हुँदैन। आ-आफ्नो स्वार्थ अनुरुप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष धेरै राष्ट्रहरु जोडिनेछन्। त्यो विषम परिस्थितिले नेपाल भारत चीन सबै विनासको भूमरीमा फस्नेछन्। त्यस कारण युद्ध न भारत चाहन्छ, न चीन। यहाँ हाम्रो स्वार्थ छैन। उनीहरुको स्वार्थले युद्ध असम्भव छ। कथम कदाचित युद्ध भएमा हामी त सकिन्छौँ नै, तर भारत र चीन पनि नरहन सक्छन्। त्यसकारण पनि अहिलेको आवश्यकता भनेको पहिले मित्रवत लेनदेनको वार्ता हो जो आजसम्मको इतिहासले प्रष्ट्याएकै छ। त्योभन्दा पहिले भारतको विरोध कि राष्ट्रिय एकता? मूल कुरा त्यहाँ केन्द्रlत हुनुपर्दछ। देश संकटमा पर्दा सबै नागरिक एक हुनुपर्दछ। दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल पहिलो राष्ट्रनिर्माताका विरासत सम्मिलित सार्वभौम सत्ता भन्ने वाक्यांशले स्थायी सरकार कर्मचारी हो। अझ भन्नु पर्दा नागरिक हो।

हिजोको प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई एक कदम अघि सरेर गणतन्त्रको नारा लगाउनेहरुले नै आज भारतसँग युद्ध गर्ने उद्घोष गर्नुलाई के बुझ्न सकिन्छ? कतै युद्ध भनेर समाजलाई भड्काउन खोजिएको त छैन? यो कुरा विचारणीय छ। हुन त राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि परे युद्ध गर्नु पनि पर्दछ। त्यो भनेको अन्तिम विकल्प हो। के आम नेपाली नागरिक यसमा सहमत छन्? के भारत युद्ध चाहन्छ?

यहाँ प्रश्न के छ भने हामीले निषेधको राजनीति गर्‍यौँ। के हामीले जनतालाई सम्बोधन गर्‍यौँ? कुरा यहाँ छ। हामीले वर्षौँदेखि भोगेको समस्या हो यो। यो समस्याको मूल कारण हाम्रो राष्ट्रिय एकतामा आधारित स्थायी कूटनीति नहुनु हो। संसारभरि नै बेला बेलामा सरकार परिवर्तन भइरहन्छ तर वैदेशिक नीतिमा परिवर्तन खासै हुँदैन। हाम्रोमा कूटनीतिक र वैदेशिक कुरामा ठोस नीति नै छैन। साँध सीमानामा जे जस्ता कुराहरु आँउछन् र हराउँछन त्यसको परिणाम हो यो। अब पनि हामीले अपरिवर्तनीय विदेश नीति निर्माण नगर्ने हो भने परिणाम भयावह हुनेछ।

यस्तो विषम् परिस्थितिमा पनि हामी एकता र सहकार्यको सोचलाई विसर्जन गरी स्वार्थगत लाभ हानिमा रुमलिनु भनेको राष्ट्र द्रोह नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। अबको एउटै विकल्प निषेधको राजनीतिको अन्त्य हो। सम्पूर्ण देशवासीको मतलाई एकसाथ लिएर अघि बढ्नु हो। सीमाना विज्ञ, कूटनीति विज्ञ, सुरक्षा, प्रशासन र राजनीतिज्ञ सम्मिलित अधिकार सम्पन्न स्थायीआयोग गठन गरी पूर्व प्रमाण खोजी हाम्रो साँध सिमाना निर्धारण गर्ने हो। उक्त प्रमाणको आधारमा माथि उल्लेखित विज्ञहरुबाट वार्ता गरी समाधान निकाल्न पहिलो प्रयास गर्नु जरुरी छ।

पहिलो चरणमा उनीहरुको स्वार्थसँग आफ्नो राष्ट्रिय स्वर्थमा कत्ति आँच नआउने गरी द्विदेशीय वार्ता गर्न सकिन्छ। सोबाट सम्भव नभए हरेक समयमा देखिजानी बुझी रहेका हाम्रो स्वार्थसँग उनीहरुको स्वार्थ जोडिएका विधि स्थितिलाई दर्शाउँदै त्रिपक्षीय वार्ता गर्न सकिन्छ। कूटनीतिलाई फराकिलो पार्दै पारिवारिक, व्यापारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक कूटनीतिलाई अघि सार्दै समस्या सामाधान तर्फ उन्मुख गर्न सकिन्छ। यसरी गरिने प्रयासले यो समस्या सामाधान हुनै पर्दछ। किनकि भारतलाई विश्वमा उपस्थित हुन मित्र देशहरुको सहयोग अनिवार्य छ। हाम्रो र भारतको सम्बन्ध केवल पाकिस्तान र बंगलादेशसँग जस्तो छैन। पाकिस्तान र बंगलादेश भारतबाटै टुक्रिएको देश हो। हामी भारत पराधीन हुँदामा पनि स्वतन्त्र रह्यौँ।

नेपाल इतिहासदेखि आजसम्म पराधीन छैन र हुँदैन पनि। यस्तो कुरा भारतका बौद्धिक वर्ग र विज्ञ तथा राजनीतिज्ञ सबैलाई थाहा छ। यसैले पहिलो चरण वार्ता नै हो। यो स्वतन्त्र नागरिकको विचार हो।

जेष्ठ ३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्