हाम्रो सीमाना मिचिनुमा हाम्रै कमजोरी

२०४४ सालमा म आफैँ दक्षिण सीमामा स्तम्भ राख्ने कार्यको कमिसनमा खटिएको थिएँ। सिमानामा दुबैतर्फबाट पिलर बनाउनुपर्ने हुुन्छ, जसको लागि पूर्व बैठकहरुमा निर्णय गरिएको हुुन्छ। भारतले बनाउने स्तम्भहरु धमाधम बन्न थाले तर हाम्रो तर्फको स्तम्भ समयमा पैसा नभएर रोकियो। हाम्रो तर्फको नापी अधिकृत काठमाडौँ गएर लामो समयसम्म आउनु भएन। मेरो आफ्नै पहलमा सगरमाथा अञ्चलाधीश सूर्यबहादुर सेन ओलीसँग अनुरोध गरी धरौटीको रकम लिएर स्तम्भहरु बनाइयो। स्तम्भ बनाउँदा केही समस्या भएमा त्यसलाई रोकेर पछि बनाउने भनेर छोडिन्छ। यसमा देशको आफ्नो स्वार्थ लुकेको हुन्छ। धेरैजसो भारतले हाम्रो तर्फ जमिन मिचेको छ भने यस्तो कार्य अघि बढाउन भारतले मान्दैन। कालापानी र सुस्ताको समस्या यथावत रहनुमा भारतको स्वार्थ रहेकाले अहिलेसम्म समस्या यथावत रहेको प्रमुख कारण पनि हो। खासगरि सिमानामा भएका प्रशासकहरुले राम्रोसँग ध्यान दिएको देखिँदैन। भारतपट्टिका प्रशासक डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट समय समयमाआफ्नो सिमाना कहाँसम्म पर्छ भनेर हेर्न आउने तर नेपालतर्फका सिडिओ त्यत्ति चासो नगर्ने भएको देखियो। खालि सीमा काजमा खटिने सर्भेयर रक्षा र गृहका एक एकजना प्रतिनिधिको मात्र जिम्मेवारी जस्तो गरेर अरुहरु पन्छिने प्रवृत्ति छ। सिमानामा पिलर बनाएपछि हेर्नुपर्ने स्थानीय प्रशासकले नै हो, तर यसमा हाम्रा प्रशासकको अत्यन्त कमजोरी देखिन्छ। टोपोग्राफी विभागबाट खटिएका नापी अधिकृत पनि पाएसम्म घुमघाम र सपिङमा रमाउने गर्छन् भने भारततर्फका कर्मचारी समयमा स्तम्भहरु बनाउन लागिरहन्छन्। मौका पाएसम्म स्तम्भहरु नेपालतर्फ सार्न पनि भ्याउँछन्। भारतको सीमाना हेर्ने सर्भे विभाग रक्षामन्त्रालयअन्तर्गत रहेको हुन्छ। यस्ले गर्दा पनि उनीहरु बढी अनुशासित भएर काम गरेको देखिन्छ। हाम्रो देशमा पनि सीमा शाखा भनी सीमाका जिल्लामा कार्यालय रहे पनि उनीहरु सीमाका स्तम्भहरु समयसमयमा चेक गर्ने र समयमा प्रतिवेदन गरेको पाइँदैन।

पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्मका सीमा मिचिँदा समयमा हाम्रोतर्फबाट हेरिएको भए र बिरोध गरेको भए शायद यस्तो अवस्था आउने थिएन। अझै पनि तराईका जिल्लाहरुमा भारतले दशगजामा सडक बाँध बनाउँदा सिडियोहरुले सशक्त बिरोध गर्न सक्तैनन्। यस्मा कतिपय सिडियोहरुले भारतीयको अगाडि आफ्ना कुरा तार्किक ढंगले राख्न नसक्ता उनीहरुले पेल्ने गर्छन्। केही वर्षअघि बाँके जिल्लामा यसरी भारतले दशगजा मिचेर सडक बनाउँदा तात्कालीन सिडियोले स्वीकृति दिएको भन्ने समेत सुनियो।

नेपालको सुदूर पश्चिम उत्तरमा रहेको लिपुलेख, कालापानी तथा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको हाम्रो सरकारबाट बेवास्ता भएकै हो। शुरुदेखि नै त्यहाँ प्रहरी या सेनाको पोष्ट राखेर गस्ती गर्ने गरेको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन। २०१८ सालमा वरिष्ठ पत्रकार समाजसेवी भैरव रिसाल त्यहाँको जनगणना गर्न जानु भएको थियो। यता लिपुलेक, टिन्करमा प्रहरी पोष्टहरु रहेकोमा २०४६ सालपछि त्यसतर्फ निगरानी कम गरिँदै लगेको र माओबादी द्वन्द्वको समयमा सबै प्रहरीहरु मर्ज गरेर हटाइएपछि ती ठाउँ खाली भएपछि मौका छोपेर बसेको भारतले सडक बिस्तार गरेको हुुनसक्छ। सन १९६२ मा भारत चीन युद्धमा भारतीय सेना हारेर कालापानी क्षेत्रमा अस्थायी क्याम्प बनाइबसेको देखिन्छ। त्यतिखेरको पञ्चायती सरकारले पनि भारतलाई नचिढाउन केही समय बस्न दिएको हुनसक्छ। तर पछि राजा महेन्द्रको पालामा महाकाली नदीपूर्वका सबै भारतीय पोष्ट हटाउँदा यो एउटा पोष्ट हटाउन छुट भएको हो या छोडेको यकिन गर्न कठिन हुन्छ।

पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्मका सीमा मिचिँदा समयमा हाम्रोतर्फबाट हेरिएको भए र बिरोध गरेको भए शायद यस्तो अवस्था आउने थिएन। अझै पनि तराईका जिल्लाहरुमा भारतले दशगजामा सडक बाँध बनाउँदा सिडियोहरुले सशक्त बिरोध गर्न सक्तैनन्। यस्मा कतिपय सिडियोहरुले भारतीयको अगाडि आफ्ना कुरा तार्किक ढंगले राख्न नसक्ता उनीहरुले पेल्ने गर्छन्। केही वर्षअघि बाँके जिल्लामा यसरी भारतले दशगजा मिचेर सडक बनाउँदा तात्कालीन सिडियोले स्वीकृति दिएको भन्ने समेत सुनियो।

अबको सरकारले पूर्वका शासकले गरेको गल्तीलाई सुधार्ने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ। सबभन्दा पहिला नेपालको नक्सामा कालापानी, लिम्पियाधुरा तथा लिपुलेक देखिने गरी नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यसले पनि जनताको सरकारप्रतिको भरोसा बढाउने छ। २०३१ सालमा नेपालको नयाँ नक्सा बनाउँदा उक्त कालापानी क्षेत्र हटाइएको बुझिन्छ। यस्को पनि छानबिन भएमा कसको लापरबाही, लोभ या दबाबले हटाइएको हो थाहा हुन्छ। कालापानी हाम्रो हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धीपछिका सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरु हामीसँग भएको कुरा हाम्रा विद्वान तथा सीमा विज्ञहरुले प्रष्ट्याइसकेका छन्। परराष्ट्रमा पनि पर्याप्त प्रमाणहरु छन् भनी पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले बोलिसक्नुभएको छ। सरकारलाई साथ दिन सबै दलहरु, बिज्ञहरु, सम्पूर्ण जनता एक भएको अवसरमा सरकारले हिम्मतसाथ अघि बढेर भारतसँग कुनै ढिलाइ नगरी शिघ्र वार्ता अघि बढाउनुपर्छ। भारतको हेपाहा र मिचाहा नीतिको कारण नेपालले धेरै दु:ख पाइरहेको छ। अब यसलाई सँधैको लागि अन्त्य गरिनुपर्छ। नेकपाको राष्ट्रवादी भनिएको सरकार बिरुद्ध धेरै जनमत भइसकेको अहिलेको अबस्थामा यदि कालापानी विवादलाई कुनै तरिकाबाट पनि भारतलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर या विश्वासमा लिएर प्रमाण सहित बलियोसँग कूटनीतिक वार्ताबाट नै यस्लाई पार लाउनु सके सरकारको लोकप्रियता बढ्न कुनै समय लाग्नेछैन।

साथमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन ज्ञाता युवराज संग्रौलाहरु जस्ता विज्ञ र बोल्नसक्ने ब्यक्तिलाई साथमा राखेर वार्ताको टेबलमा बस्नुपर्छ। अझै पनि भारतले कोरोना समाधानपछि भनेर टार्न खोज्छ जस्को पूरा समाधान हुन बर्षौ पनि लाग्न सक्छ। त्यस्तो बेलामा भिडियो कन्फरेन्स गरेर भए पनि वार्ता अघि बढाउन आवश्यक छ। कालापानी भारतको लागि स्ट्राटेजिक महत्वको भएर छोड्न नसक्ने भएमा अन्यत्रको जमिन लिएर अर्थात गिभ एण्ड टेकको सिद्धान्तमा टेकेर भए पनि पहिला कालापानीमा भारतले कब्जा गरेको जमिनको समाधान गरौं। त्यसपछि सुस्ता लगायतका बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्न यो सरकारले स्पष्ट विचार राम्रो नियतसाथ केपी ओलीको सरकार लगातार भारतलाई दबाब दिएमा अवश्य पनि सफल हुुनेछ। पहिलाको नेताहरु कोही छोराछोरीको छात्रबृतिमा बिके, कोही सत्तामा जानको लागि भारतको भरमा फसेँ, कोही नगदमा फसे पनि अब नेकपाको सरकारले यी गलत परम्परा तोड्दै देश र जनतालाई साथमा लिएर इमान्दारीपूर्वक सच्चा राष्ट्रबादी बनेर जनताको मन जित्ने अबसरको फाइदा लिन सक्छ।

एउटा महत्वपूूर्ण बिषय, कतिपय नेपाली सुगौली सन्धिभन्दा पहिलाको ग्रेटर नेपालको कुरा गरिरहेका छन्। सुुगौली सन्धि भारतसँग होइन, अंग्रेजसँग गरिएको हो, त्यसैले अंग्रेजले भारत छोडेर गएपछि उसले गरेको सन्धिको मतलब सकिएको छ। भारतसँगको १९५० को सन्धिमा पनि पुराना सन्धि समाप्त भएको भनिएकाले भारतलाई भित्री डर नेपालले आफ्नो पुरानो जमिन फिर्ता नमागोस् भन्ने हुन सक्छ। त्यसैले दबाब दिन नेपालको सीमानामा भारतले बारम्बार किचकिच गरिएको हुनसक्छ। यदि भारतले सुगौली सन्धि अनुसार महाकालीको उद्गम स्थल लिम्पियाधुरालाई मानेर त्यस्को पूर्वको सीमाना नेपालको भनेर मान्दैन भने हामीले सुगौली सन्धिभन्दा पहिलाको जमिन फिर्ता मागेर भारतलाई दबाब दिनुपर्ने हो कि? यस विषयलाई छलफलको विषय बनाउन सकिन्छ। होइन कालापानी चीनसँगको युद्धको भयले भारतको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण ठान्छ भने यसको सट्टामा अन्यत्र नेपाललाई जमिन दिन भारत तयार हुने हो कि यसतर्फ पनि सोचियोस्। ओलीको बोली व्यवहारमा हेर्न पाइयोस्। हाम्रो शुभकामना।

जेष्ठ ४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्