नीति कार्यक्रममा विपक्षी सांसदका पाँच संशोधन

काठमाडौँ – आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पाँचवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

सांसदहरुले एकल र संयुक्त रुपमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्। प्रतिनिधिसभाको आईतबारको बैठकमा संशोधनकर्ताहरुले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना पछिको मुलुकको आर्थिक अवस्था उकास्ने योजना नभएको, राहत प्याकेज समावेश नभएको तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्चलाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउने कार्यक्रम नभएको दाबी गरेका छन्।

उनीहरुले कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन, उद्योगधन्दा, कृषि लगायत क्षेत्रको साथै प्रत्यक्ष प्रभावित ज्यालादारी तथा मजदुरहरुलाई तत्काल राहत पुग्ने योजना समावेश गर्न पनि माग गरेका छन्।

राजपाका सांसद लक्षमणलाल कर्णले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कोरोना भाइस नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनले प्रभावित वर्ग र क्षेत्रलाई केन्द्रभागमा राख्न नसकेको टिप्पणी गरे।

उनले लकडाउनबाट प्रभावित सबै बर्ग र क्षेत्र केन्द्रीत भई विशेष राहत प्याकेज ल्याउने गरि नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न माग गरे।

उनले भने, ‘राहत केबल भोजन बाड्ने होइन। राहत समग्र रुपबाट दिनुपर्ने थियो। कृषिको राहत, उद्योगको राहत, पर्यटनको राहत, सबैतिर दिएन भने डुबेका उद्योग, डुबेका किसान र डुबेका पर्यटन फेरी माथि आउन सक्क्तैन। त्यस सम्बन्धमा केही भन्या छैन।’

खेति लगाउने समयमा किसानहरुले मल नपाउने समस्या यथावत रहेको भन्दै उनले सकारले कृषिलाई प्राथमिकता राखेर योजना बनाउनुपर्ने बताए।

कर्णले नेपाल भारत सिमामा पर्खाल निर्माण गर्न कसैले एक वर्ष र कसैले एक महिनाको तलब दिन्छु भन्ने सांसदलाई सीमा क्षेत्रका किसानलाई आफ्नो तलबबाट मलखाद उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न आग्रह गरे। उनले सिमाक्षेत्रको वस्तुस्थिति र यथार्थ बुझ्न आग्रह गर्दे नारामा मात्रै राष्ट्रियता नदेखाउन सचेत गराए।

कर्णलेले कोरोना माहामारीले आक्रान्त बनिरहेका बेला सरकार निश्चिन्त भएर बसेको आरोप लगाए। उनले परीक्षण बढाएको अवस्थामा कोरोना संक्रमणको स्थिति भयावह हुने दाबी गरे।

राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा १७ बुँदे संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

त्यसैगरी सांसद दुर्गा पौडेलले प्रादेशिक संरचनामा ठूलो धनराशी खर्च भएकाले संघीय राज्यलाई खारेज गरि त्यो धनराशीलाई कोभिड १९ को नियन्त्रण तथा रोकथाममा लगाउन माग गरिन्। स्थानीय पुर्वाधार विकास कोषको रकम पनि कोभिड–१९ को समस्या समाधान तथा प्रभावित क्षेत्रको विकाससँग जोड्ने तर्फ खर्च गर्न उनले माग थियो।

आन्तरिक श्रोत परिचालन गरि रोजगारी बढाउन, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च घटाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगाउन, प्रभावितलाई राहतको व्यवस्था गर्नुको साथै भारत लगायत विदेशमा विचल्लीमा परेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कारएर रोजगारीमा लगाउने तर्फ कार्यक्रम केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

अर्का संशोधन कर्ता सांसद सरिता गिरीले नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो भएको बताइन्। लकडाउनका कारण जनजीवन प्रभावित भएका बेला राहत र सुरक्षा केन्द्रीत कार्यक्रम हुनुपर्नेमा अस्पतालको शैया विस्तारमा केन्द्रीत भएको भन्दै उनले तत्कालको आवश्यकतालाई सरकारले पहिचान गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन्।

सरकारले कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएर उसलाई पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न गराएको दाबी गरिन्।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै कोरोनाबाट परेको असर कम गर्न ठोस योजना आउनुपर्ने बताए।

जेष्ठ ४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू