सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आलोचनात्मक टिप्पणी

कोभिड, खाना र खेतीपातीमा सरकारी बेइमानी

यस लेखमा मिति २०७७ जेठ २ मा राष्ट्रप्रमुखबाट सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आलोचनात्मक टिप्पणी गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८को नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड १९ का कारणले सबैतिर चर्चा र चासो बनेको खानेकुरा र खेतीपातीबारेमा के प्रस्ताव ल्याउला भन्ने कौतुहलता थियो । खासगरि, यसले सिर्जित तत्कालको खानेकुराको संकट समाधान र दिर्घकालमा नेपालको कृषि क्षेत्रको उन्नतिको यात्रामा यो सरकारले यसले निम्त्याएका चुनौतीलाई अवसरको रुपमा लिनेछ भन्ने अपेक्षा समेत थियो ।

विडम्बना यसपटक पनि सदाझैँ यो सवाल फेरि पनि ओझेलमै पर्‍यो । यसले आफ्नै विवेकले नेपालको खेतीपाती सपार्दै बहुसंख्यक जनसमुदायको जीवनको आधार उन्नत बनाउने प्रस्ताव त ल्याउन सकेन विश्वव्यापी चासो बनेको खाद्यसंकट थप भयावह हुन नदिन तत्काल अत्यावश्यक खानेकुराको व्यवस्था गर्न र भविष्यका लागि यस्तो व्यवस्था सुनिश्चित गर्न अपनाउनु पर्ने सावधानीका बारेमा समेत सजग भएको देखिएन ।

समग्रमा, उद्देश्यमै मौन कृषिक्षेत्र बल्लतल्ल यो निबन्ध जस्तो सम्बोधनमा चौथो प्रथामिकतामा परेको छ । योे अहिले भोग्दै गरेको कृषि तथा खाद्य क्षेत्रको संकट प्रति भने पटक्कै संवेदनशिल देखिएन । राष्ट्रप्रमुखले गरेको भाषणमा जनस्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारी जस्ता जीवन पद्दतिका आधारभूत सवालहरुमा सामान्य रुपमा गरिनुपर्ने समायोजन र समन्वय समेत देखिएन ।

सरकारको नीति र कार्यक्रमको भाषण सुनिसकेर गर्न सकिने सामान्य निष्कर्ष के हो भने यो वर्ष पनि कृषि क्षेत्र बालुवामा पानी हाल्दै, कनिका छरेर सोझा साझा किसान भुलाउने र आफ्ना वरिपरि रमाउने दलाल र खेतीपाती हैन पैसाको खेतीपाती गर्ने बिचौलिया र नाफाखोर व्यापारी मात्र पोस्ने कुरामा नै सीमित देखियो ।

विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको कृषिलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नाममा गरिएको अनुदान, ऋण सहयोग र बिमा किसान सम्म पुर्याउने सोचहरु लागू गर्न भन्दै गत वर्ष पनि गरिएका यस्ता कार्यक्रमहरुको के कस्तो उपलब्धी भयो र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा समेत केही बोलेन । मानौ अघिल्लो वर्षको वक्तव्यसँग यसवर्षको कुनै साइनो नै राख्दैन ।

अब यो नीति र कार्यक्रममा खाना र खेतीपातीबारे के छ र के छैन हेरौँ ।

यस नीति तथा कार्यक्रममा निम्न मुख्य प्रस्तावहरु गरिएका छन् ।

यसमा जनस्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि सपार्ने कुरा मुख्य भएको सन्देश दिन खोजिएको छ । मुख्यतया सदुपयोगको सिद्धान्त अन्तर्गत नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषि भूमि उपयोग गरि सघन खेतीका माध्यमबाट ठूलो परिणाममा कृषि उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले रसायनिक मल,उन्नत बिउँ र सिँचाइ क्षेत्र बिस्तार गरेको छ ।

यस अवधिमा धान, गहुँ, मकै आलु तरकारीको उत्पादनमा बृद्धि भै खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको छ । यसमा कृषिमा आधुनिकिकरण, यान्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गरि उत्पादकत्व र उत्पादन बढाउन जोड दिने प्रस्ताव गरेको छ । यी उत्पादनलाई प्रशोधन गर्ने उद्योग सञ्चालन गर्ने र यसरी उत्पादन गरिने कृषि उपज निर्यात गर्ने नीति लिएको छ । यो सँगै स्वदेशी उत्पादन उपभोग गर्न समेत सबै नेपालीलाई आह्वान गरिएको छ।

त्यसैगरी कृषिजन्य व्यावसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्र भन्दै प्रधानमन्त्री आधुनिकिकरण परियोजनालाई परिमार्जन गरि देशैभरि लागु गर्ने भनेको छ । यस परियोजनाले ठूलो परिणाममा एकै स्थानमा एउटै बाली लगाएर निर्यात समेत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । अर्गानिक कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, प्रमाणीकरण र निर्यात गर्ने कुरासँग माटो जाँच गर्ने कुरा पनि फेरि दोहोरिएको छ।

मुख्य कृषि बालीको मूल्य निर्धारण र बाली लगाउनु पूर्व नै न्युनतम मूल्य तोकेर किसानको बचत सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । मुलुक कुखुराको अण्डामा आत्मनिर्भर भएको र मासु, दूध र माछामा यसको नजिक पुगेको भन्दै, पशुपंक्षि पालनका लागि नश्ल सुधार, पोषणयुक्त आहारका लागि घाँस खेती प्रवर्द्धन र सदाझैँ हिमाली भेगमा चौरी र भेडाबाख्रा पालन र पहाड र तराईमा गाई भैँसी, बंगुर, कुखुरा पालनमा जोड दिईएको छ । सँगै पशुपंक्षी विकासका लागि बजार व्यवस्थापन, रोग निदान र खोप बिस्तार, क्वारेनटाइन र प्रयोगशालाको प्रस्ताव गरिएको छ।

अन्य प्रस्तावहरुमा कृषि शिक्षा र जनशक्ति विकासमा जोड, शित भण्डारण, स्थानीय तहमा खेतीपाती बस्तु भाउ उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरणका लागि आवश्यक सेवा र सामग्री सहज बनाउन स्थानीय स्तरमा इकाइ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको सूचना प्रणाली बलियो बनाउन प्रविधि विकास गरि सबै तहमा तथ्यांक आवधिक गर्ने, खाद्य स्वच्छता कानुन बनाउने, बिमा, लगानी सुरक्षित गर्ने, भूमि बैंक, खेती प्रवर्द्धन र उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबि निवारण, र सहकारी परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यि बाहेक अन्यत्र पनि कतै कतै खेतीपातीका पसंग जोडिएका छन् ।

केही राम्रा प्रस्ताव

किसानलाई उत्पादन र प्रशोधनमा सामेल गराउन सूचिकृत गर्ने, नेपाल अनुसन्धान परिषदलाई परिणाममुखि बनाउँदै सबै प्रदेशमा यसका शाखा बिस्तार गरि प्राविधिक सेवा, टेवा प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय बाली बस्तुभाउको खोजी पञ्जिकरण, उत्पादन र बहु प्रयोगका बारेमा अनुसन्धान र प्रवर्द्धन गर्ने, महिला समूह, सहकारी र विदेशबाट फर्केका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, कृषि विकासका पूर्वाधार जस्तै विद्युत, सडक, सिँचाइ, सित भण्डार र बजारमा बिस्तार गर्ने। सँगै किसानलाई सहुलियत ऋण दिने कुरा गरिएको छ ।

भू धरातल, जलवायु र जैविक विविधतालाई वरदान भन्दै जडिबुटी प्रवर्द्धन, बाँझो जमिन, निजी खेतबारी खाली नराख्ने, शहरी कौसी खेती गर्ने, नगदे बालीजस्तै कपास र रेशम खेति प्रवद्र्धन गर्ने जस्ता कुरा समेत प्रस्ताव गरिएको छ । यि सबैलाई केही हदमा गराईमा के हुन्छ भन्न नसकिए पनि भनाईमा सकरात्मक मान्दा हुन्छ ।

तर यी बाहेक सबै जसो कार्यक्रम नेपालको कृषि सपार्ने दृष्टिकोणबाट कोशौँ टाढा छन् । यी प्रस्तावहरु केही राम्रा देखिए पनि यी कार्यक्रमहरुले स्वच्छ खेती गरी स्वस्थ खानाको बन्दोवस्त गर्ने कुरा त परै जाओस् किसानीमा आधारित खेती प्रणालीलाई जोगाउने सम्म सक्ने देखिँदैन । बरु उल्टै यिनले दलाल, बिचौलिया र नाफाखोर व्यापारी पोस्ने हुनाले कालान्तारमा यिनको परिणाम कृषि सपार्ने नभई बिगार्नेमै दरिने छ ।

उदाहरणका लागि बिचौलिया कार्यकर्ता पोसेर बदनाम भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको विस्तारले सरकारको नियत उदांगो भएको छ । भूमि बैंक भूमि वितरण, व्यावसायिक खेती गरेर बिचौलिया र बिमा, लगानी र अर्गानिक ठूला फार्म र निर्यातमा जोड दिने कुरा गरेर नाफाखोर व्यापारी पोस्न गरिएका प्रस्ताव हुन कि भन्नपर्ने भएको छ ।

यो सँगै महिलालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कुरा गरेर सदियाैँ देखि यसैमा समर्पित लाखौँ आमा दिदीबहिनीको अपमान गरिएको छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रम सच्याएर मुलुकलाई सार्वभौम र आम नागरिकलाई स्वाभिमानी बनाउने दिशातर्फ सार्वभौम सांसदहरुले माथि उल्लेखित विषयहरुमा उचित ध्यान पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नुपर्दछ ।

त्यसैगरी अर्गानिक कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनगर्ने, प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ्ग गरी निर्यात गर्ने कुरा गरेर प्रांगारिक खेतीप्रणालीको खिल्ली उडाइएको छ । हरेक वर्ष माटो जाँच गर्ने कुरा गरेर कृषि कर्म गर्ने किसानी विवेक र खेतीको प्रकृति प्रतिको बुझाई कमजोर भएको बारम्बर पुष्टि गर्ने गरिएको छ ।

समग्रमा यी नीति तथा कार्यक्रमले खेती किसानी कमजोर बनाउने र नेपालको विशिष्ट र मौलिक विशेषताको कृषि प्रणाली ध्वस्त हुने देखिन्छ । क्युवाली साहित्यकार होसे मार्टीले भनेझैँ हाम्रो माटो जोगाउन सकेनाैँ भने हामी राष्ट्रवादी हुन सक्दैनाैँ । यो कुरा सिमानामा होस् या खेतीपाती गर्ने प्रकृतिमा उत्तिकै लागु हुन्छ ।

यसमा यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणको जग खनिजमा आधारित इन्धनले ल्याएको जलवायु परिवर्तन र वातावारणीय ह्रासलाई वेवास्ता गर्दै आधुनिक विकासको अवधारणामा समृद्धिको सपना बाँडिएको छ । सबैलाई हेक्का रहोस् समृद्धि संसारभरिका १० प्रतिशत मानिसलाई समेत पुग्न सम्भव छैन । यो कुरा स्वीकार गरी फर्किने तयारीमा रहेका विकसित पश्चिमी मुलुकहरुले समेत खिसीटिउरी गर्ने गरी रसायन र विषादीमा आधारित अन्य मुलुकबाट सापटी लिएको ज्ञान र प्रविधिका भरमा गरिने हरित क्रान्ति कृषिमा जोड दिनु विडम्वनापूर्ण छ ।

यी सबै कुरा केलाउँदा यसअघिका यस्तै आधुनिकीकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको नीति तथा कार्यक्रम दुई वर्ष सफल भयो भनेर सार्वभौम संसदलाई दिउँसै ढाट्ने काम भएको छ । यी सबैकुरा विचार गर्दा, यो सरकारले खानेकुरा संकटको समाधान गर्न कृषि कर्मलाई सम्मानित बनाउँदै किसानी गरेर आम्दानी र रोजगारी बढाउने मात्र हैन राष्ट्रय स्वाधिनता र स्वाभिमानको मुल मर्म जोगाउने अचुक हतियार धार लगाउन बिर्सेको छ । खासगरी रसायन र विषादीसहित स्वच्छ खेतीपातीबाट खानेकुरा र खेतीपातीमा आत्मनिर्भर हुने कुरा सार्वभौम देशको राष्ट्रवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।

यो नीति तथा कार्यक्रम सच्याएर मुलुकलाई सार्वभौम र आम नागरिकलाई स्वाभिमानी बनाउने दिशातर्फ सार्वभौम सांसदहरुले माथि उल्लेखित विषयहरुमा उचित ध्यान पुर्‍याउन सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्नुपर्दछ । जनप्रतिनिधिका हैसियतले यी सवालहरुलाई आत्मसाथ गरी खाना र खेतीपातीका सबै सरोकारवालाहरुको खास गरी साना तथा श्रमिक किसानहरुको आँट र उत्साह बढाउँदै यिनलाई भरोसा दिलाउन समेत यो कुरा गर्न सक्नु पर्नेछ ।

मुख्यतः कोभिड १९ को नयाँ सन्दर्भ र सरकारले प्रस्तुत गर्ने वार्षिक कार्यक्रममा स्थानीय तहमा खाद्य उत्पादन, आम जनसमुदायसम्म खानाको पहुँच र यसका लागि गरिनु पर्ने तदनुरुपका नीति गत प्रावधानहरुको व्यवस्था गर्न केन्द्रित हुने कुरामा सबै सजग हुन आवश्यक छ । हुन त यो सँग जोडिएको बजेट र यसबारेमा अन्तिम निर्णय गर्ने सार्वभौम संस्थाले यो प्रस्ताव सच्याउने मौका अझै बाँकी छ ।

यसमा हामी सबैका विवेकले काम गर्ने छ भन्ने अपेक्षा गरौँ । यदि यस्तो भएन भने यसको मूल्य यो सरकारले मात्र हैन हामी सबैले चुकाउनु पर्ने छ । तसर्थ यसलाई सच्याउन दबाब सिर्जना गरौँ ।

जेष्ठ ५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्