उग्र राष्ट्रवादबाट मुलुक थामिएला?

अहिले हामी विचित्र परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। टिभी, इन्टरनेट खोल्यो, संसारभरि कोरोना महामारीले ल्याएको सन्त्रास देख्न र पढन् पाइन्छ। ४९ लाख मानिस संक्रमित, ३ लाख भन्दा धेरैको, अस्पतालले बिरामी धान्न मुश्किल, असंख्य बेरोजगारी, ९० वर्ष पछिको विश्व आर्थिक मन्दी आदि इत्यादि ।

ती देशहरु कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशतसम्मको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरी सरकार, विज्ञ, उद्योगी, व्यापारी, पेसाकर्मी सबैजना यो सन्त्रासलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कसरी लकडाउन पछी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जागृत गर्ने, यसपछिको रास्ट्रिय, विश्व व्यवस्था कस्तो हुने जस्ता विषयहरुमा छलफल गरेको देखिन्छ । यता नेपालमा हेर्यो भने जनताहरु क्रन्दनमा नेताहरु अलमस्त ! कोरोनाको मुद्दा छाडेर दलीय राजनीतिको घर झगडा ! कान्तिपुरमा प्रकाशित बात्सायनको कार्टुनले ऐलेको नेपाललाई सटिक ढंगले चित्रण गरेको छ ।

एउटा अखबारमा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम र भोक भोकै घर हिडेका जनसमुदायहरु हेर्दा सरकार ‘साधक हो कि बाधक’ भनेर छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ । भारत लगायत अन्य देशहरुमा रहेका नेपाली नागरिकहरु उतै अड्केका छन । तिनीहरुका मनमा सरकार र देश प्रति अरु तिक्तता बढ्दैछ । यता काठमाडौँको सडक देखि सदनसम्म भारत विरोधि रास्ट्रवाद तातेको छ । सामाजिक संजालहरुमा नेतागणदेखि नागरिक समाज, पेशाकर्मी, प्राज्ञीकहरुका सरकार, छरछिमेक र अन्तरास्ट्रिय समुदाय लक्षित कुण्ठा, आक्रोश र दम्भले भरिपूर्ण विचारहरु पोखिएका भेटिन्छन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा व्यक्त यी विचारहरुको खपत आन्तरिक रुपमा मात्र होलाकी काठमाडौँमा रहेका ती देशहरुका दुतावास, गुप्तचरहरुले पनि हेर्दाहुन् । त्यस्ता विचारहरुले सद्भाव निर्माण गर्ला कि कूटनीतिक तिक्तता ? हाम्रा समस्याहरुसँग जोडिएका यस्ता कैयौँ पाटाहरुमा यौटा स्वतन्त्र. सार्वभौम राष्ट्रले निर्माण गर्नुपने परिपक्क दृष्टिकोण भन्दा छापामार शैलीको उत्तेजना भड्काउने शैली आफैमा आश्चर्यजनक देखिन्छ । यस्तो लाग्छ विपत्ति हामी आफै निर्माण गर्दैछौ ।

महामारीको बुझाइ र व्यवस्थापन

नेपालको सिमाना भित्र कोरोना (कोभिड– १९) संक्रमितहरुको संख्या द्रुतगतिमा बढ्दैछ । तर विदेशमा रहेका नेपालीहरु मध्ये झण्डै ४ हजार संक्रमित भएको र करिब १०० जना मरिसकेको रिपोर्ट सञ्चार माध्यममा प्रसारण भएबाट नेपाल थोरै संक्रमित देशभित्र छन भन्न मिल्दैन । नेपाल भित्र पनि सिमानामा अव्यवस्थित रुपमा जम्मा भएका नेपालीहरुबाट संक्रमण आयात भएको बुझिन्छ । तिनीहरुलाई समयमै सुरक्षित रूपमा ल्याएर घरसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउन थालेको भए शायद संक्रमण यसरि बढ्दैनथ्यो ।

तर भारतका विभिन्न ठाउँहरुबाट सिमापारी सम्म आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई सिमा तरेर क्वारेनटिनमा बस्ने व्यवस्था मिलाउनुको सट्टा “भारतले सिमा नाकासम्म ल्याएर छोडिदिएको” जस्तो आक्षेपपूर्ण भाषा प्रयोग भएको छ । विदेशबाट घर फर्केका आफ्ना नागरिकहरुलाई सिमाभित्र ल्याएर उचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व नेपालको हो । घर आउन नपाई महाकाली पारी अड्केर आमाको किरिया क्वारेनटिनमै बसेर गर्नु परेको अथवा महाकाली नदीमा हामफालेर तरेका नागरिकलाई नांगै सहर घुमाएको दृश्य टिभीमा हेर्नु पर्ने अवस्था किन आयो ?

भारत मात्र होइन वैदेशिक रोजगारीमा अन्य मुलुकमा गएका कामदारहरु बेखर्चि र संक्रमित भएर बसेका छन । युएई जस्ता कतिपय मुलुकहरुले नेपाली कामदारहरुलाई आफैले विमानको व्यवस्था गरी नेपाल पुर्याउने अनुमति मागेका छन । यता सरकार भने विदेशबाट आउनेहरुलाई कसरि व्यवस्थापन गर्ने, यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ, उद्धारगर्ने प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने, विमानस्थल तथा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने आदि विषयहरुमा अध्ययन भइरहेको बताउछ ।

ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिकहरु विदेशी भूमिमा अलपत्र पर्नु सार्वभौम मुलुकका लागि लज्जास्पद कुरा हो । सांसद भरत कुमार शाहले भनेझै बिचल्लीमा परेका जनतालाई सहयोग गर्न सकिएन भने रास्ट्रियताका चर्का कुरा गर्नुले केहि अर्थ राख्दैन । वास्तवमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो घर ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प छैन ।

मैले केहि समय अगाडी यसै पत्रिकामा अन्य देशहरुको अनुभवको आधारमा विदेशबाट आउनेहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा केहि सुझावहरु पेश गरेको थिए । देशसंचार बैशाख ६, २०७७, जुन आज पनि सान्दर्भिक ठान्छु ।

१. गन्तब्यमा पुग्न सहयोग – भारतीय सिमावर्ती क्षेत्रमा अड्केका नागरिकहरुलाई सम्बन्धित नाकाहरुबाट भित्र ल्याई सोहि स्थलको क्वारेनटिनमा राख्ने व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनु पर्छ । त्यस्तै, विभिन्न देशहरुमा अड्केका नेपालीहरुका हकमा उनीहरु स्वयमले भाडा तिर्नेहरुका लागि हवाई टिकटको न्यूनतम मुल्य निर्धारण गरि चार्टर विमानहरुबाट ल्याउन थाल्नु पर्छ । कतिपय देशहरुले नेपाली कामदारहरुलाई ल्याउन मद्दत गरिदेने भएका छन जसलाई नेपालले स्वागत गर्नुपर्छ । अध्ययनको नाममा महिनौसम्म सरकारले निर्णय नगर्दा बिचल्लीमा परेका नागरिकहरुमा नैराश्यता, मित्ररास्ट्रको असहयोग तथा उद्धार गर्न कठिन हुनसक्छ ।

२. क्वारेनटिन स्थल– ऐलेसम्म विभिन्न तहका सरकारहरुले करिब १ लाख जनासम्म राख्न सकिने क्वारेनटिनस्थल बनाएको समाचारहरु आएका छन । स्वास्थ्य विज्ञहरु मार्फत तिनीहरुलाई सुविधायुक्त बनाउनु पर्छ । विदेशबाट छिर्ने नाका नजिकमा क्वारेनटिन स्थल भएमा व्यवस्थापन गर्न सजिलो पर्छ । यसै सन्दर्भमा केहिदिन अघि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफुले लगानी गरेका होटलहरुलाई क्वारेनटिन स्थलको रुपमा उपयोग गर्नचाहेमा स्वीकृति दिने समाचार आएको थियो । वास्तवमा ऐले प्रायः सबै होटलहरु खाली रहेको अवस्थामा सरकारले न्यूनतम मुल्यमा २,४ महिनाका लागि क्वारेनटिन स्थल बनाउने सम्झौता होटलहरु सँग गर्न सक्छ जसबाट समस्या पनि समाधान हुने र होटलहरुले पनि केहि राहत पाउने हुनसक्छ ।

३. स्वास्थ्यकर्मीहरु लाई तालिम – क्वारेनटिन स्थलमा व्यवस्थापन गर्ने काइदा, संक्रमितको टेस्ट गर्ने विधि, उपचार गर्ने ििवधि देखि लिएर आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने जस्ता विषयहरुमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम दिन जरुरी छ । देशभरी रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा त्यस्ता तालिम प्राप्त जनशक्ति भयो भने मात्र ठुला अस्पतालहरुमा भएका थोरै विज्ञहरुले सबैतिर निगरानी पुर्याउन सक्छन । यसको लागि देशभरी रहेका मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत डाक्टर तथा नर्सहरुलाई यो महामारी नियन्त्रण नहुन्जेल सम्मकोलागि करारमा नियुक्तगरी तालिम दिएर खटाउन सकिन्छ । संक्रमितहरुको उपचारको लागि पनि मुलुकभरी रहेका सरकारी,निजी अस्पताल,मेडिकल कलेजहरु मध्य कुनकुनले संक्रमित बिमारी हेर्ने र कुनकुनले अरु बिमारी हेर्ने भन्ने निधो गरी सोहीअनुसार साधन,श्रोत तथा जनसक्ति सम्पन्न बनाईहाल्नु पर्छ । यसरि व्यवस्था मिलाई सकेपछि मोबाइल फोनको सहायताबाट पनि विज्ञहरुले केन्द्रिय तहबाट अनुगमन तथा कार्यगत तालिम दिन सक्नेछन ।

४. स्वास्थ्य सामग्री – केहि दिन अगाडी सरकारले यौटा निजी कम्पनी मार्फत स्वास्थ्य सामग्री किन्यो जुन महँगो र गुणस्तरहीन सावित भयो । अझ, त्यो खरिद प्रकरणमा घोटाला भएको समाचार सार्वजनिक भयो । सरकार भने पुनः सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री किन्न लागेको छ जसलाई घोटाला ढाकछोप गर्ने अर्को प्रपन्च भन्न थालिएको छ । वास्तवमा, यसरी स्वास्थ्य सामाग्रीहरु खरिद गर्दा मुलुक भरिका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई के कति चाहिने हो, के कति देश भित्रै बनाउन सकिन्छ र कति विदेशबाट झिकाउनुपर्ने हो भन्ने गृहकार्य पछि मात्र खरिद गर्नुपर्ने हो । त्यसको सट्टा हचुवाको भरमा सरकारले किन्ने र सामाजिक संजालहरुमा तिक्ततापूर्ण जुहारी चल्ने अवस्था आयो भने सरकार प्रतिको जनविश्वास घट्न सक्छ । आफनै देशभित्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रजस्ता आफ्नै सीप र साधनबाट मास्क, स्वास्थ्यकर्मिको सुरक्षा कपडा तथा भ्यान्टीलेटर निर्माण, मर्मत गरिरहेका संस्थाहरुलाई किन उपयोग गरिएन भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ ।

कोरोना पछिको जीबन–चक्र ?

कोरोना महामारीको चरित्र हेर्दा सामान्य मानिसको जनजीवनमा यसले दीर्घकालीन असर पार्नेछ । त्यसैले संघीय संसद चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा संसदले सरकार मार्फत राष्ट्रिय योजना आयोगसँग यस महामारीले आम्दानी र रोजगारीका क्षेत्रमा पुर्याउन सक्ने अल्प, मध्य र दीर्घकालीन असरहरुको प्रक्षेपण र त्यसले विभिन्न क्षेत्रहरुमा पार्नसक्ने असरहरूका बारेमा तथ्यगत विश्लेषण माग गर्नुपर्छ र यसैका आधारमा राष्ट्रलाई निकास दिने गरि आगामी वर्षको कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।

ऐले निरुपण गरिनु पर्ने विषयहरु मध्ये सर्वप्रथम, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु कुन देशमा कतिछन्, कति संक्रमित छन र कति घर फर्किनु पर्ने अवस्थामा छन् भन्ने लेखाजोखा हो । विगत केहि दशकदेखि राष्ट्रको ढुकुटी भरेका नेपाली कामदारहरुलाई यो विपत्तिको घडीमा सुरक्षितरुपमा घर ल्याउने सरकारको के कस्तो योजना छ । उनीहरुको जनजीविका देखि लिएर छोराछोरीको पठनपाठन, ऋण तिर्ने, घर खर्च चलाउने सम्मका समस्याहरुको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

दोस्रो, हाम्रो बजारमा प्रायः सबै सामानहरु विदेशबाट, मुख्यतया भारतबाट, आयात हुन्छ । यहीं उत्पादन हुनसक्ने वस्तुहरु पनि विभिन्न बहानामा आफ्ना उद्योगहरु बन्द गरी भारतीय आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । चिनी उद्योग यसको एउटा उदाहरण हो । र पर्यटन उद्योग र विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाट १२ खर्ब माथिको आयात गर्ने र त्यसैमा भन्सार लगाएर राजस्व बढाउने विगतको जस्तो सहजता अब हुदैन ।

नाकाहरुमा कडाइ गर्दैमा आवागमन रोकिएन बरु संक्रमितहरु चोरबाटोबाट घुसे । तर आवागमन खोल्दा सामाजिक दुरी र सरसफाईलाई कसरी मिलाउने ? काठमाडौँ भित्र चल्ने बस मिनीबस होस् अथवा लामो दुरी चल्ने बस र प्लेनहरुले कसरी नियमित सरसफाई गर्ने, सामाजिक दुरी कायम हुनेगरी सिट मिलाउने र कति यात्रु बोक्न पाउने ? बाटोमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्टहरुले कसरी सामाजिक दुरी र सरसफाईलाई व्यवस्थित गर्ने ?

वास्तवमा विदेशी मुद्रा (मुख्यतया भारतीय मुद्रा) संचिति भएन भने बजारमा सामानको अभाव हुने मात्र होइन भारतीय मुद्रा नै किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै, दात्री राष्ट्रहरु स्वयम आर्थिक मन्दीबाट गुज्रेको अवस्थामा “आन्तरिक स्रोतको परिपूरकको रुपमा थप विकाश सहायता परिचालन गर्ने” रणनीति पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । यो अवस्थामा कसरी रोजगारी र आम्दानी श्रृजना गरी मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्ने ?

तेश्रो, नयाँ संविधानले संघीय ढाँचा अन्तर्गत तीन तहमा ७६१ निर्वाचित सरकारहरुमा विधायकी, कार्यपालिका र न्यायिक संरचना बनाई सोहीअनुसारका अधिकारहरु सुम्पेको छ । तिनिहरुमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु तलबी पदाधिकारीहरु हुन् । सबै तहको साधरण खर्च बढेको छ भने विकाश खर्च हुन सकेको छैन । असारे विकाश कायमै छ । आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च मात्र धान्ने भएकाले विकास खर्चको लागि दाता गुहार्नुपर्ने विवरणहरु सार्वजनिक भएका छन् ।

विगत तीन वर्षको अनुभवलाई हेर्दा अग्रगामी परिवर्तनको लागि बनाईएका संरचनाहरुबाट दुइ तिहाइ बहुमतको सरकारले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुमा राज्यका आधारभूत संरचना एवं रणनीतिक लक्षहरु भूराजनीतिक वस्तुस्थिति र चरित्रसँग तालमेल नखाएर व्यवस्थागत असफलता देखिन थालेको हो कि भन्ने शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । त्यसमाथि राजश्व संकलनका आन्तरिक तथा बाह्य श्रोतहरुमा संकुचन आउने हो भने अहिलेको संरचनागत खर्च धान्न सकिदैन । त्यसैले केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्मको संरचनालाई पूनर्विचार गरि चुस्त र उत्पादनमूलक बनाउनु अपरिहार्य भएको छ ।

अन्तमा, लकडाउनले संक्रमण सर्नबाट जोगाउछ तर नियन्त्रण गर्दैन । बरु यसले गरिखाने वर्गमा ठूलो असर पारेको छ । अमृता लम्साल आफ्नो टवीटरमा लेख्छिन “ गरिखान त दिनुपर्यो नि । कसरी जिविका चलाउने ? अनिश्चित भविष्य लिएर बाच्ने कि आत्महत्या गर्ने ? परिवारलाई के खुवाउने ?” त्यसैले यो लकडाउनलाई खुकुलो पार्नै पर्छ । तर लकडाउन खुकुलो पार्ने कार्यविधि कस्तो हुने ?

नाकाहरुमा कडाइ गर्दैमा आवागमन रोकिएन बरु संक्रमितहरु चोरबाटोबाट घुसे । तर आवागमन खोल्दा सामाजिक दुरी र सरसफाईलाई कसरी मिलाउने ? काठमाडौँ भित्र चल्ने बस मिनीबस होस् अथवा लामो दुरी चल्ने बस र प्लेनहरुले कसरी नियमित सरसफाई गर्ने, सामाजिक दुरी कायम हुनेगरी सिट मिलाउने र कति यात्रु बोक्न पाउने ? बाटोमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्टहरुले कसरी सामाजिक दुरी र सरसफाईलाई व्यवस्थित गर्ने ?

उग्र राष्ट्रवाद

भारतले धार्चुलादेखि लिपुलेक हुदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको समाचार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथको ट्वीटरबाट थाहा पाएपछि काठमाडौँको सडक देखि सदन सम्म भारतको “अतिक्रमण” विरुद्धको राष्ट्रिवाद उम्लेको छ । मंगलबार (३० बैशाख २०७७) को मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले आफुले कुनै जानकारी नपाएको भने ।

उता संसदमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सन २०१२ देखि भारतले सडक बनाई रहेको सुचना सरकारलाई रहेको बताएका थिए । यो थाहा पाउने, नपाउने विषयमात्र होइन, सन् १९९४ ताका देखिनै भारतका विभिन्न ठाउँहरुमा सेल्टर लिएर नेपालमा जनयुद्ध हाकेका र भारतसँगको सहकार्यमा १२ बुंदे सम्झौता गरि युद्ध बिसाएका नेताहरु अहिले सरकारमा छन् ।

पश्चिमी नेपालका जंगल र गाउँहरुमा छापामार विद्रोह गर्ने नेताहरुलाई नेपाली भूमिमा सडक बन्दै गरेको कुरा कसरी थाहा थिएन ? अहिले आएर संसदमा तिल बहादुर क्षेत्रीको नेपाल–भारत सिमानामा पर्खाल र तारबार लगाउने प्रस्ताव अथवा सांसद देब गुरुङको अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने प्रस्तावलाई कसरी बुझ्ने ? सडक र सामाजिक संजाल त्यस्तै गरि उग्र नाराहरुले तातेको छ ।

उता मधेशवादी दलहरु किन मौन छन । सिमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको छिमेकीसँग मिलेर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बुझेकोले गर्दा हो वा सनातन रुपमा उनीहरुलाई लगाउदै आएको “भारत परस्त” मनोविज्ञानले गर्दा हो ? हुनत काठमाडौँले मोफसलका समस्याहरु बुझ्दैन । चन्द्रकिशोरले भनेझै काठमाडौँ र दिल्लीको अन्तरविरोधमा पिल्सिने सिमान्चल क्षेत्रकै बासिन्दा हुन् ।

संविधान निर्माण ताका पनि मधेसको संवेदनशीलतालाई नबुझ्दा त्यहाँ आगो मात्र बलेन, भारतको नाकाबन्दीनै खेप्नु पर्यो । यहि लिपुलेक सीमा विवादमा पनि हामीसँग भएको “यथेस्ट प्रमाण” का आधारमा भारत जस्तो क्षेत्रीय शक्तिलाई वार्ताको टेबलमा वा अन्तरास्ट्रिय अदालतमा लैजान सकिने भए कुटनीतिको आवश्यकता पर्ने नै थिएन ।

वास्तवमा नेपालले भारतलाई हिमालयन क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्ने विषयमा सहकार्य गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्नु पर्ने हो । हिमालय क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनले गंगा–ब्रम्हपुत्र तटीय क्षेत्रमा भयावह प्रभाव पर्ने कुरा भारतलाई राम्ररी थाहा छ । यस क्षेत्रको दिगो विकास गर्नको लागि लाग्ने ठूलो धनराशी यहाका जलश्रोतहरुको व्यापारिक उपयोग गरी निकाल्न सकिन्छ ।

यस विषयमा नेपालले गहन अध्ययन गरि यौटा विश्वासको वातावरण बनाउन सकेमा भारत सकारात्मक हुन सक्छ । त्यसरी समग्र विकासको लागि दीर्घकालीन सहमति हुन सकेमा नेपालको स्थिरता र उन्नती हुन सक्छ । तर यस विपरित राजनीतिक र नीतिगत तहमा रहेकाहरुको अमुक परियोजनालाई बजारमा दलाली गरि बेच्ने प्रवृत्तिले त्यस्तो विश्वासको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन।

यौटा कुरा नेपालीले गम्भीर रुपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ कि तीन तिरबाट घेरिएको र करिब ९५ प्रतिशत व्यापारमा निर्भर रहेको छिमेकी मुलुकसँग किन नेपालले सहयोगी सम्बन्ध विकाश गर्न सकेको छैन ? भारतले सहुलियतपूर्ण बजार दिएन भने ताप्लेजुङको अलैची, इलामको चिया, पाल्पाको अदुवा वा डडेलधुराको सल्लाको चोप बिक्दैन । त्यस्तै, नेपालले भारतका तरकारी, फलफुल नेपाली बजारमा निर्वाध रुपमा भित्रिन पाउदा हाम्रो सिमावर्ती क्षेत्रमा फलाएको तरकारी पनि भारतीय बजारमा लैजान पाउनु पर्छ भनेर किन मनाउन सक्दैन ?

भारतसँग मिलेर नेपालका ठूला परियोजनाहरु निर्माण गरी त्यसबाट उत्पादित सामग्रीहरु भारतीय बजारमा बेच्ने अपार सम्भावना छ तर प्रबन्ध मिलाउन सकिएको छैन ।

त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामी छिमेकी फेर्न सक्दैनौ । त्यस्तै, भारतसँगको सहकार्यमा भारतीय मुद्रा आर्जन गर्ने कुनै उपाय खोज्न सकिएन भने हाम्रो अर्थतन्त्र धरासायी हुन्छ । आखिर भारतसँग हामी यतिबिघ्न चिडिनुको कारण के हो ? अनि भारतको नेपाल लक्षित असहयोग कूटनीतिले नेपालमा भारत विरोधि भावना बडी रहेको कुरा उसलाई थाहा छैन ?

यसबाट भारतलाई के लाभ भएको छ ? अब यो अवस्थालाई बदल्नै पर्छ । दोश्रो विश्वयुद्धमा हारेका जर्मनी र जापानले त्यहि अमेरिकासँग मिलेर उन्नति गर्न सक्छन भने हामी छिमेकी भारतसँग मिलेर किन विकास गर्न सक्दैनौ ? जतिसुकै गार्हो भएपनि बाटो पहिल्याउनै पर्छ र यो चर्को रास्ट्रवादलाई बिसर्जन गर्नै पर्छ । लामो ऐतिहासिक पृष्टभूमि भएको एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्रजस्तो परिपक्क कूटनीतिक व्यवहार थाल्नैपर्छ।

जेष्ठ ६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्