कृषि क्षेत्रमा कोविड – १९ ले उब्जाउने सम्भावित समस्या र समाधान

विषय प्रवेश:

विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको कोभिड – १९ ले नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो दिर्घकालिन प्रभावपार्ने निश्चित देखिन्छ। नेपालमा सरदर दुई तिहाई जनसमुदाय कृषिमा आश्रृत रहेको र यस क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाई टेवा पुर्‍याइराखेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालमा ठूलो मात्रामा खाद्यान्न, तरकारी, आलु, प्याज, लसुन र पशुजन्य उत्पादन आयात हुँदै आएको र उच्च मुल्यका वालीहरु जस्तै ठूलो अलैंची (९५ प्रतिशतभन्दा बढी), अर्थाेडक्स चिया, अदुवा, मुसुरो जस्ता बालीहरु विदेशमा निर्यात हुँदै आएको छ।

अर्काेतर्फ मूलतः कृषिमा काम गर्ने लगभग ५० लाखभन्दा बढि यूवा जनशक्ति विदेशमा रोजगारको लागि गएको र सरदर ५५ प्रतिशत नेपाली घरधुरीले विदेशबाट विप्रेशण (रेमिटेन्स) भित्र्याइरहेका छन् र सोमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिटेन्स अनुत्पादक काममा खर्च भइरहेको छ। यसले समग्र कृषि तथा नेपालको आर्थिक क्षेत्र तहसनहस पार्ने निश्चित देखिन्छ। कोभिड – १९ को असर र हाल भइरहेको संक्रमणबाट जोगिन गरिएको लकडाउन (बन्दाबन्दी) सन्दर्भ र यसको कतिसम्म लम्बिने हो सो समयको अनिश्चितताको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा नेपाल सरकारले पुनः विचार गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन योजनाहरु बनाई स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय स्तरमा तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै स्थानीय स्तरमा सामुदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सहज ढंगबाट कृषिजन्य सामग्री, सेवा र प्रविधिहरुको बहुपक्षिय प्रणालीको ढाँचा अनुरुप कृषकहरु निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको छ । जुन कुरा २० वर्षीय कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) ले पनि परिस्कृत गरेको हो । यसै पृष्ठभूमिमा हामीले यस लेख मार्फत कृषि क्षेत्रको विस्तार ढाँचा, वित्तिय तथा सामग्रीको सहजता र नीति, नियमको प्रयोगको तौर तरिकाको बारेमा विश्लेषण गर्न खोजेका छौं ।

१.स्थानीय तहमा कृषि प्रसार तथा बहुआयामीक कृषि विकाश प्रणलीः

कृषि विकास रणनीतिको आधारमा प्रत्येक पालिकाहरुमा पालिका स्तरिय कृषि विकास समिति स्थापना गरी प्रत्येक वडा वा क्लष्टरहरुमा सामूदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्र स्थापना गरी कृषि विकासमा टेवा पुर्‍याउन खोजेको देखिन्छ जुन कृषक समूह, कृषि सहकारी, एग्रोभेट, व्यवसायिक नीजि कृषि फर्म वा स्थानीय कृषि प्राविधिक वा अगुवा कृषकको व्यवसायिक मोडलमा संचालन हुनसक्छ। सो अनुसार सामग्रीहरु संकलन तथा आपूर्ति, कृषि वा पशु विमाको सहजीकरण, साना ल्याव सेवा, बजारको सहजीकरण, संकलन केन्द्र स्थापना र संचालन, प्राविधिक प्रदर्शन जस्ता कार्यहरु गर्न सकिन्छ। साथै भौचर प्रणालीमा पालिकासँग सहकार्य गर्दै सामग्री, सेवा तथा वित्तीय समन्वय गरी स्थानीय तवरमा कृषि तथा पशु उत्पादनमा कृषकहरुलाई परिचालन गरी दिगो कृषि विकास हुनसक्छ। हाल नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशत व्याज अनुदानमा कृषि कर्जा दिने भनिएता पनि विभिन्न कठिनाईको कारणले कृषकहरुले सहज रुपमा कृषिकर्जा नपाइ रहेको सन्दर्भमा पालिकाहरुले सामूदायिक कृषि प्रसार सेवा केन्द्रको सहजीकरण मार्फत स्थानीय तहहरुमा रहेका बैंकहरुमा निर्दिष्ट गर्नसक्छ। उदाहरणका लागि तानसेन नगरपालिका पाल्पाले वाणिज्य बैंकमा १ करोड बिउ रकम (सिड मनि)जम्मा गरी ४ करोड सम्म कृषकहरुलाई सुलभ कृषि कर्जा दिने व्यवस्थापनमा अगाडी बढिसकेको पाइएको छ। सबै पालिकाहरुले यस्तै कुनै उपयुक्त मोडल आमरुपमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक छ।

२. सहरी कृषि उत्पादन वृद्धिमा जोडः

हाल वन्दावन्दीको अवस्थामा सहरी क्षेत्रमा कृषि जन्य उत्पादन मूलतः ताजा तरकारीहरु सहज तरिकाले पूर्ती हुनसकेको छैन। विगतमा क्वारेन्टाइनमा चेकजाँच गरेर आयात हुने तरकारीहरु कुनै पनि परिक्षण बिना भारतबाट आयात भइ रहेको सार्वजनिक भइ रहेको देखिन्छ जसको धेरै विरोध पनि भइरहेको छ तर काठमाडौं लगायत जनघनत्व भएका क्षेत्रहरुको मागलाई ध्यानमा राखी त्यसलाई पूर्ण रोक लगाउने अवस्था पनि छैन । स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रबाट आयात तथा समन्वयको अभावले सहरी क्षेत्रमा सहजपुर्ति हुन नसकेको र बारीमा नै नेपाली कृषकले नष्ट गर्नुपरेको अवस्थामा पाइन्छ । तसर्थ हाल कोविड–१९ र विगतको भूकम्प वा नाकाबन्दीमा जस्तो असहज परिस्थितिका लागि पूर्व तयारीको रुपमा मात्र भए पनि अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा सहरी क्षेत्रमा कौंशी खेति मार्फत दैनिक मागमा आधारित ताजा तरकारीहरु उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जसबाट सरदर १५–२० प्रतिशत सहरी तरकारीको मागको आपूर्तीमा सहज टेवा पुर्‍याई जनस्वास्थ्यमा पनि सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ। यसका लागि सहरी क्षेत्रका पालिकाहरुले निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आवश्यक सामग्रीहरु र सेवा जस्तै मल, बिऊ, प्रविधिको विस्तार गर्नसक्छ। जसबाट निजी क्षेत्रको व्यवसायिक मोडल निर्माण हुँदै कौसी खेती प्रविधिको सहज तरिकाले सहरी वस्तीहरुमा विस्तार गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकार, कृषि मन्त्रालयले पनि विगत वर्षहरुबाट यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेको थियो तर विविध कारणले यसको सहि कार्यान्वयन र उपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।

३. वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच तथा कृषि विमामा जोड:

अल्पतथा दिर्घकालिन रुपमा कृषि तथा पशु व्यवसाय विकास प्रवद्र्धनका लागि सुलभ व्याजदरमा कृषि कर्जाको पहुँच बढाउनुपर्ने देखिन्छ जसबाट कृषकहरु जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्दै व्यवसायतर्फ अग्रसर हुनसक्ने र राष्ट्रिय उत्पादनमा विशिष्टता कायम हुन सक्दछ । पालिका तथा अन्य सरकारी निकायहरुले कृषि कर्जालाई पाँच प्रतिशत व्याज अनुदानमा कृषकहरुलाई ऋणको प्रवाह गराउन वित्तिय संघ संस्थाहरुसँग समन्वय गरि व्यवसायिक कृषि तथा करार खेतिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै कृषि विमाको फाइदा हुँदाहुँदै धेरैजसो कृषकहरुले कृषि विमा गरेको पाइदैँन । विमामा मूलतः व्यवसायिक गाईपालन र केरा खेतिमा चितवन एवं नवलपरासी र पूर्वका केहि जिल्लाहरुमा अगाडि बढेता पनि अन्य बालि र पशुपंक्षिको उत्पादनमा विमा गरेको पाइएको छैन साथै विमा कम्पनीहरु पनि त्यसतर्फ सचेतना मुलक कार्यक्रम लिएर गएको पाइदैन । कृषि विमाको सहज र सरल तरिकाले कृषकहरुमा पहुँच पुर्‍याउनका लागि चेतना मुलक कार्यक्रम, जीवन विमाको प्रोत्साहन सँगै विमाबाट हुने फाइदाका पक्षहरुमा स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रिय तीनै तहका सरकारी निकायहरुले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ ।

दिर्घकालिन रुपमा उत्पादन परिमाण र प्रचलित मूल्यको आधारमा नोक्सानी गणना गर्ने र क्षतिपूर्ती दिने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा पूनर्कर्जाको व्यवस्था एवं कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहाने युवाहरुलाई कृषि उत्पादन तथा कृषि उद्यम संचालन गर्न सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ ।

४. अध्ययन अध्यापन तथा कृषि विकासमा टेवा :

विश्वविद्यालयहरु जस्तै कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय (कृ.व.वि.वि.), रामपुर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि), नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) र कृषि तथा पशु क्षेत्रका सरकारी निकायहरुको संयुक्त प्रयासमा हाल पालिका, जिल्ला, प्रदेश स्तरहरुमा कृषिजन्य वस्तुको स्टक उत्पादन, माग, आपूर्ती क्षमता तथा अत्पादनको तथ्यांक संकलन गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन कृषि विकास क्षेत्र अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रसारको रुपरेखा तयार पार्नु पर्ने देखिन्छ । तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषणमा कृ.व.वि.वि.ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ जसमा प्रादेशिक र संघिय सरकारले सहकार्य र समन्वयको भूमिका खेल्नुपनृे देखिन्छ । तथ्यांकहरुको विश्लेषण गरि ठूला भण्डारण गृह, संकलन केन्द्र, कोल्ड स्टोरको यथासिघ्र निर्माण गरी कृषि उत्पादन तथा सामग्रीको मौजाद राख्नुपर्छ । अर्काे तर्फ कृषि जन्य उत्पादन, आपूर्ती, मूल्य, सामग्रीको माग सम्बन्धी मोबाईल एप्स निर्माण गरी त्यसको पहूँच कृषि उत्पादक तथा व्यवसायीहरुमा यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा सहज तरिकाले विस्तार गर्दै दिर्घकालिन ढाँचा तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. निजीक्षेत्रसँग सहकार्य :

कोभिड–१९ को सम्भावित संक्रमणबाट जोगिन बन्दाबन्दी (लकडाउन) को पालना गर्ने सिलसिलामा बन्दाबन्दीले देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र तथा अधिकतम जनताको जीविकासँग सम्बन्धित रहेको कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएकोे छ । बन्दाबन्दीले कृषि उत्पादनको लागि आवश्यक श्रम तथा सामग्रीको आपूर्ति असहज बनाएको छ, कृषि क्षेत्रको असंगठित तथा मौसमी श्रमिकको रोजगारी गुमेको छ । कृषि ब्यवसायमा संलग्न कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुले बैंक तथा वित्तिय संस्थासंग लिएको ऋणको साँवा तथा ब्याज चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

उत्पादित कृषि उपजहरुको बिक्रि वितरण नभएकोले कृषक तथा कृषि उद्यमीहरुले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ भने आयातमा आधारित खाद्य सुरक्षामा संकट पर्न सक्ने अवस्था छ । बैदेशिक रोजगारबाट फर्केने श्रमको ब्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । यसले देशको समग्र अर्थतन्त्र र जनजीविकालाई तत्काल मात्र नभएर दीर्घकालीन असर पार्ने देखिन्छ । त्यसकारण यस क्षेत्रलाई पूर्नजीवन दिन सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोग र निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

५. समस्या समाधानका उपायहरु :

अल्पकालिन रुपमा बिदेशबाट निर्वाध रुपमा बैध वा अबैध रुपमा भैरहेको कृषि उपजको आयातलाई राम्ररी नियमन र कोटा प्रणाली मार्फत ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ । स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा बजारीकरण कार्यमा स्थानीय सरकारले सहजिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी कृषिका कुन कुन उपक्षेत्रहरु अत्याधिक नोक्सानीमा परेका छन् त्यसको तथ्याङ्क अध्यावधिक गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । उदाहरणका लागि – कृषि उत्पादन तर्फ –कुखुरा, पशुपालन (दुग्ध तथा मासु), तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा, चिया उत्पादन तथा कृषि उपज प्रशोेधन तर्फ राईस मिल, पिठो उद्योग, चिनी उद्योग, चिया उद्योग, दाना उद्योग, तेल मिल, डेरी आदि हुन सक्छन् । कृषि जन्य उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ एवं कृषि उपज ढुवानी गर्ने यातायातका साधनहरुलाई सहज संचालन गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि बजार केन्द्रहरुमा स्यानिटाइजर र व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्रीहरुको ब्यवस्थापन गरि सञ्चालनमा ल्याउन दिनुपर्छ । उत्पादित वस्तुको प्याकेजिङ्ग गरि बिक्रि बितरण गर्ने काममा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषक तथा कृषि उद्यमीले लिएको कृषि कर्जाको किस्ता तिर्ने अवधि थप तथा ब्याजमा छुट दिनुपर्छ । कृषि मजदुरहरुलाई राहत स्वरुप सरकारबाट आर्थिक सहयोग वापत नगद स्थानान्तरण (क्यास ट्रान्सफर) राहतवितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि व्यवसाय संचालन गरिरहेका उद्योगहरुलाई बन्दाबन्दि अवधिको बिद्यूत महसुल लगायत सेवा सुविधामा लाग्ने शुल्क मिनाहा गनुपर्छ ।

दिर्घकालिन रुपमा उत्पादन परिमाण र प्रचलित मूल्यको आधारमा नोक्सानी गणना गर्ने र क्षतिपूर्ती दिने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा पूनर्कर्जाको व्यवस्था एवं कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदानको ब्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । बैदेशिक रोजगारबाट फर्केका तथा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुन चाहाने युवाहरुलाई कृषि उत्पादन तथा कृषि उद्यम संचालन गर्न सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । प्रविधिमा आधारित विशेष कृषि उपज उत्पादन तथा प्रसोशन उद्यम गर्ने नीजि क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि प्रसार सेवा सञ्चालन गर्न नीजि क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि नीजि क्षेत्रलाई प्राविधिक राख्न अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्युतीय प्रविधिको प्रयोगको माध्यमबाट कृषहरुलाई प्राविधिक सल्लाह दिने, ताजा तरकारी, दुग्ध र फलफूल, जस्ता कृषि उपजहरु वितरण गर्न विद्युुतिय माध्यमबाट वितरण गर्ने (होम डेलिभरी) गर्ने उद्यमीहरुलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने र यस्ता कम्पनीहरुको कर्मचारीलाई बीमाको व्यवस्था गर्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि मेशिनरीहरुको सेवा भाडामा उपलब्ध गराउने उद्यम संचालन गर्न चाहने निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दरमा कृषिकर्जा उपलब्ध गराउने एवं भन्सार तथा करमा सुबिधा दिनुपर्ने हुन्छ । कृषि कर्जाको दायरा फराकिलो र कर्जा प्राप्तिको प्रकृया सरल बनाउनुपर्छ । गुणस्तरिय बीउ उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनदिन सकिन्छ । कृषि क्षेत्रमा नतिजामा आधारित सोध तथा विकासमा नीजि क्षेत्रहरुलाई समेत संगै लैजाने गरि आकर्षित आर्थिक प्याकेज लागु गर्नु पर्ने हुन्छ । साना किसानहरुलाई उद्यमसंग जोडने खालका सामुहिक कृयाकलापहरु गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । कृषि बस्तु भण्डारण सुविधा बिस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने र ब्यवसायिक कृषिको लागि जग्गा एकिकरण गर्न करारमा लिने दिने वा सरकारी जमिनलाई भाडामा दिने ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ । कृृषि क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको लगानी बढाउन जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरि सहयोगका कार्यक्रमहरु तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपसंहार :

यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं अभियान पनि सुरु गर्दै खालि जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषि योग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गर्ने नीति लिइएको जनाउँदै कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा नै पारेको देखिन्छ । कृषि योग्यभूमिको नियमित माटो परिक्षण गर्दे, प्रांगारिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कृषि उपजको मूल्य श्रृंखलामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको देखिन्छ । कोविड–१९ ले आक्रान्त पारिरहेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रमा आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वेदेशी उत्पादनको उपभोगमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यसका लागि नेपाल सरकार अन्तर्गत कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालय मातहतका विभाग, शाखा तथा उपशाखा, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय लगायत सम्पूर्ण संरचनाले आवश्यकता अनुसार आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि यो माहामारीलाई अवसरको रुपमा नै लिन सकिने देखिन्छ । त्यसका लागि अल्पकालिन र दिर्घकालिन रुपमा गर्न सकिने विभिन्न उपायहरुलाई ठोस नतिजा देखिने तरिकाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(लेखकद्वय कट्टेल र सुवेदी कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक हुन् भने भण्डारी स्वीसकन्ट्याक नेपालमा बरिष्ठ सल्लाहकारको रुपमा कार्यरत छन्।)

जेष्ठ ८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्