निशान छापमा नयाँ नक्सा समावेशका लागि संविधान संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ- सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकको नयाँ नक्सा अनुमोदनका लागि संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छापमा रहेको नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।

त्यसबारे औपचारिक जानकारी दिन सरकारका प्रवक्ता युवराज खटिवडाले केहीबेरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैछन्।

सरकारले यही जेठ ५ गते भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो।

नेपालको निशान छापमा त्यो क्षेत्र  समावेश गरिएको थिएन।सरकारको निर्णय अनुसार संविधान संशोधन गर्न संसदमा दुई तिहाई बहुमतको आवश्यकता पर्ने छ।

करिव ७० वर्षदेखि भारत त्यो क्षेत्र समावेश गरेर सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई भारतले अस्वीकार गरेको छ।

गत वर्ष कार्तिक १६ गते भारतले त्यो क्षेत्रलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समावेश गरेपछि त्यसको विरोधमा नेपाल उत्रिएका बेला भारतले त्यो क्षेत्रमा एकतर्फी निर्माण गरेको सडक उद्घाट्न गरेको थियाे।

विरोधस्वरुप नेपालले त्यो क्षेत्रलाई समावेश गरी नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। तर भारतसँगको वार्ताका लागि आफू प्रतिक्षारत रहेको सरकारले बताउँदै आएको छ।

त्यो क्षेत्रलाई विवादित क्षेत्र घोषणा गरेको भारतले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रणपछि त्यसलाई लिएर नेपालसँग वार्ता गर्ने घोषणा गरेका बेला उसले आफै एकतर्फीरुपमा सडक निर्माण गरेपछि नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद चुलिएको हो।

नेपालको नयाँ नक्सा अस्विकार गरेको घोषणा गरेको भारतले नेपालसँग वार्ताका लागि सम्म कुनै संकेत देखाएको छैन।

कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरुले नेपालको भूमि फिर्ताका लागि नेपालले नै भारतसँगको वार्ताका लागि उच्चस्तरीय तहबाट पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्।

जेष्ठ ९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्