नयाँ नक्सासहितको निशान छाप संशोधन गर्न संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौँ – सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले निशान छाप संशोधन गर्ने निर्णय गरेको केही घण्टामै प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि संविधानको अनुसूची–३ मा निशान छापमा रहेको नेपालको नक्सा संशोधन गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेका हो।

सरकारले बुधबार लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावी, लिपुलेख र कालापानीसहितका भूभाग समेटेर नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेको थियो। २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान संशोधन गर्ने यो तेस्रो प्रस्ताव हो।

पहिलो प्रस्ताव पारित भएपनि दोस्रो प्रस्ताव भने अस्वीकृत भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सरकारले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको भोलिपल्टै नक्सा सार्वजनिक गरेर आफ्नो घोषणा तत्कालै कार्यान्वयन गरेको छ।

मंगलबार संघीय संसदका दुवै सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै नेपालको संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छापमा प्रयोग भएको देशको नक्सा पनि संशोधन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

निशान छापमा प्रयोग भएको नक्सामा सुगौली सन्धिबाट कायम भएको नेपालको भूभाग महाकाली पूर्वको लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी गुञ्जी छुटेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली उक्त त्रुटीलाई सच्याउन छिट्टै संविधान संशोधन प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गर्ने घोषणा गरेका हुन्। उक्त प्रस्ताव पारित भएको दिन देशभर दीपावली गरिने निर्णय पनि सरकारले शुक्रबारको बैठकमा गरेको छ।

यस्तै सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा भएको साविकको प्रावधान जगाउने अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पनि राष्ट्रियसभा सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।

कसरी हुन्छ अनुसूची संशोधन?


संविधान संशोधनका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय गरेर संघीय संसदको कुनै सदनमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन हुन संघीय संसदको दुवै सदनमा छुट्टा छुट्टै कम्तिमा दुई तिहाइ बहुमतले अनुमोदन गनुपर्छ।

अन्य विधेयक जस्तै जुन सदनमा दर्ता भएको हो त्यो सदनले पारित गरेर अर्को सदनमा पठाउनुपर्छ। संशोधन विधेयक सदनमा पेश भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधरण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

तर प्रदेशको सीमाना र अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको अधिकारको सूची संशोधनका लागि भने सम्बन्धित प्रदेशसभाको कम्तिमा साधारण बहुमतको अनुमति चाहिन्छ।

विधेयक सदनमा पेश भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभाको अनुमतिका लागि पठाउनु पर्ने र प्रदेशसभाले प्राप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकर गरेर त्यसको जानकारी संघीय संसदलाई गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेशसभाले अनुमति अस्वीकृत गरेमा संविधान संशोधन प्रस्ताव त्यहीँ निष्किृय हुने प्रावधान छ।

यदि प्रदेशसभाले तीन महिनाभित्र कुनै निर्णय दिन नसकेको अवस्थामा संघीय संसदले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा २७४ को उपधारा ६ ले गरेको छ। अरु सामान्य विधेयक जस्तै दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर उत्पति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरेर राष्ट्रिपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पेश हुने र पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रिपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि संविधान संशोधन लागू हुनेछ।

लिम्पिधुरा समेट्न सुदूरपश्चिम प्रदेशको अनुमति आवश्यक छ?


नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी गुञ्जी समावेश गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमा हेरफेर हुने भएकाले उक्त प्रदेशसभाको अनुमति आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। संविधानले प्रदेशको सीमाना र अनुसूची ६ मा रहको प्रदेशको अधिकार सूची हेरफेर गर्दा प्रदेशसभाको अनुमति चाहिने उल्लेख गरेकाले प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ।

तर संविधानविद्हरु भने लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी गुञ्जी र कालापानी समेट्ने गरी अनुसूची–३ मा रहेको नेपालको नक्सा संशोधन गर्न प्रदेशसभाको अनुमति नचाहिनेमा एकै मत राख्छन्।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली यो विषय प्रदेश प्रदेशबीचको सीमा हेरफेरको विषय नभएकाले स्वतः संघीय संसदको मात्र क्षेत्राधिकारको विषय भएको बताउँछन्।

अर्का संविधान विद् भीमार्जुन आचार्य पनि देशको अन्तराष्ट्रिय सीमासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रदेशको अनुमति लिन आवश्यक नरहेको जिकिर गर्छन्।

कानुनका जानकार रहेका सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी र कृष्णभक्त पोखरेलले पनि लिम्पियाधुरा, कुटी, नावी गुञ्जी र कालापानीलाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न सुदुरपश्चिम प्रदेशको स्वीकृत लिनु नपर्ने बताउँछन्।

जेष्ठ ९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू