आउँदो बजेट रोजगार सृजनामा केन्द्रित गर्न उद्योगीको माग

काठमाडौं-आउँदो असार १ गतेभित्र प्रदेश एक सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

प्रदेश एकमा लगानीको संभाव्यता क्षेत्रको विषयमा अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन तथा आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश एकले मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई शुक्रबार अवधारणा पत्र बुझाएको छ।

महासंघले रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने गरि बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारसमक्ष जोड गरेको छ। बजेटका विषयमा महासंघले तयार गरेको एक अवधारणा पत्र मुख्यमन्त्री राईलाई बुझाउदैं महासंघका उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले अधिकतम् रुपमा रोजगारीको बातावरण सृजना गर्ने नीति ल्याउन माग गरेको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री राईलाई पत्र बुझाउदैं उपाध्यक्ष राउतले कोभिड १९ को महामारीसंगै सरकारले आउँदो बजेटमा देशभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाएकालाई ब्यवस्थापन गर्नेगरि रोजगारमुलक कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका थिए।

त्यसैगरी महासंघले प्रदेश सरकारसमक्ष लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरुमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक सहकार्यका प्याकेज, नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुलाई सहजीकरण गर्ने तथा सार्वजनिक नीजि सहकारी साझेदारीका अवधारणामा आर्थिक वृद्धि लक्षित क्षेत्रहरुलाई नीतिगतलाई अघि बढाउने विषय अवधारणा पत्रमा समेटेको छ।

यसक्रममा महासंघले रोजगारी सृजनाका लागि कृषी तथा पशुपालनलाई विशेष जोड दिएको छ। महासंघ उपाध्यक्ष राउतले व्यवासायिक कृषि तथा पशुपालन, फार्म स्थापना, बजार प्रवन्ध, कृषि र पशुपालनमा आधारित उद्योग एवम् व्यवसाय मार्फत प्रशोधन लगायत मुल्य अभिवृद्धि र व्यापक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना, कृषिमा यान्त्रीकीकरण एवम् आधुनिकीकरणका विषयले रोजगारीलाई बढावा दिने उल्लेख गरे।

त्यसैगरी चक्लाबन्दी, कृषि योग्य भूमिको अधिकतम् प्रयोग, करार खेती, भूमि बैंक स्थापना लगायतका व्यवसायिक आधुनिक कृषिका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी कृषि पर्यटनको पूर्वाधार एवम् व्यवसायको विकास गर्न महासंघले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरि, अवधारणा पत्रमा निर्यातयोग्य कृषि उपजहरुको ब्राण्डीङ, प्याकेजिङ, प्रमाणीकरण, निर्यात बजार खोजी र प्रवद्र्धन गर्ने, प्रदेश १ मा रहेका निर्यातयोग्य कृषिउपजहरुको सम्भावित बजार खोजी, निर्यात विविधीकरणका लागि नीजि क्षेत्र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न पनि तयार रहेको उल्लेख छ।

महासंघले अवधारणापत्रमा कोरोना भाइसरको महामारीका कारण देखिएको समस्या समाधानका लागि विभिन्न ११ बुँदे सुझावसमेत दिएको छ । जसमा कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखि उत्पादन, वृद्धि, कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योग स्थापना र बजारीकरणलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रदेशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि नीजि क्षेत्रलाई कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, जलस्रोत, उद्योगधन्दा, बजार पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहन, सहभागिता र साझेदारीका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न पनि माग गरिएको छ ।

जेष्ठ ९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्