प्रदेश ५ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश, कृषि उत्पादन र रोजगारी स्थापनालाई प्राथमिकता

तस्बिरहरुः प्रदेशसभा सचिवालय।

बुटवल– प्रदेश ५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गरेको छ।

प्रदेशसभाको छैठौं अधिवेशनको दोश्रो बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरे।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्दै रोजगारी स्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न क्षति न्यूनीकरण गर्ने उदेश्यले स्वदेशी श्रमिक प्रयोग गर्ने योजना बनाउने नीति प्रदेश सरकारको छ।

कोरोना भाइरसका कारण थलिएको अर्थतन्त्र पुनःउत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ।

 

विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई देशभित्रै बस्ने व्यवस्था मिलाउने गरी रोजगारमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याउने नीति सरकारको छ। कृषि उत्पादनमा वृद्धि, स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने उद्योग खोल्न प्रेरित गर्ने कार्यक्रम ल्याउँदै कृषि उत्पादनलाई बढाउन स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिना कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।

कोरोना महामारीबाट भएको क्षति न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहहरुलाई अनुदान दिने, ब्याज अनुदानको नीति लिने र सुलभ कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको नीति छ।

खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, कृषिमा रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई जोड दिने, किसानलाई बजारको सुनिश्चितता गर्न बजार प्रवर्द्धन गर्ने, स्वेदशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु तथा फर्निचर प्रयोगलाई बढावा दिनेजस्ता कार्यक्रम छन्।

स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई विस्तार गरेर १ सय ९ वटै स्थानीय तहमा पुर्‍याउने कार्यक्रम छ।

कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीलाई बौद्ध सर्किटका रुपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, प्रदेश पूर्वाधार गुरुयोजना निर्माण गरी गौरवका आयोजना, प्रदेश राजमार्ग निर्माण जोड दिँदै स्थानीय तहका मुकाममा पुग्ने सडकलाई बहुवर्षिय कार्यक्रममा राखेर अघि बढाउने कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छ।

यस्तै अन्तरजिल्ला जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा दिने, सिद्धबाबाको वैकल्पिक झुम्सा–धागो कारखाना सडकमा अर्को वर्ष गाडी चलाउने र बुटवल–भैरहवा, घोराही–तुल्सीपुर र कोहलपुर–नेपालगञ्जमा विद्युतीय बस चलाउने कार्यक्रम सरकारको छ।

सरकारले प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञयुक्त बनाउने, गर्भवती महिलाको भिडियो एक्सरे निशुल्क गर्ने, दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर बनाउने, महामारीका बेला बिरामीको उपचारका लागि एक सय शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम सरकारको छ।

आगामी साउनभित्रै प्रदेशको राजधानी र नामाकरण तोकिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। राजधानी तोकिएपछि पूर्वाधार निर्माण थालिने योजना सरकारको छ।

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठन, प्रदेश प्रेस रजिष्टार, सञ्चार परिषद् र प्रदेशमा विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

जेष्ठ १०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्