कतै हामी भारतसँगको सम्बन्धमा अन्त्यहीन राजनीतिक सङ्घर्ष तनावको बाटोमा त छैनौँ?

प्रदेशहरु सहितको नेपालको नक्सा।

१. नेपाल सरकारले नेपालको उत्तर पश्चिम सीमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई तोकेपछि नेपाली नागरिकहरूका लागि लिम्पियाधुरा नेपालको अखण्ड र अविछिन्न भूभाग बन्न पुग्यो ।

वर्तमान र भविष्यका सवै सरकारहरूका हकमा पनि त्यो वाध्यकारी बन्न गयो ।

जटील र गम्भीर रणनीतिक र कूटनीतिक महत्वका विषयहरूमा विवेकले भन्दा भावना, आवेग र संकीर्ण राजनीतिक र सत्ता स्वार्थले परिचालित हुने अभ्यासमा बानी परेका हामीलाई वार्ताको क्रममा भारतले उक्त भूभाग आफ्नै भएको सावित गर्यो र नेपाल पक्ष त्यसमा सन्तुष्ट भए पनि नेपालको कुनै पनि सरकार अव लिम्पियाधुराको भूभाग नेपालबाट अलग्याउने अर्थात भारतलाई सुम्पने सामर्थ्य राख्ने छैनन् ।

त्यो इच्छाशक्ति कुनै राजनीतिक दलसँग सम्भवत रहने छैन ।

रणनीतिक विषय जोडिने र चीन आकर्षित हुने सवालमा भारतको हकमा पनि त्यस्तै देखिन्छ, बुझिन्छ ।

***

२. लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक कहिलेदेखि भारतको नियन्त्रणमा पुग्यो त्यसबारे स्वयम् नेपाल स्पष्ट छैन ।

लाग्दछ, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे नेपाली जनताले जानेको -सुनेको नै २०४६ सालको आन्दोलन पछि हो ।

त्यो पनि मूलत: दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रेम सिंह धामीले संसदमा सो बारे जानकारी दिए पछि ।

महाकाली सन्धि पछि त्यो क्षेत्रले व्यापक प्रचार पायो ।

एमाले विभाजन पछि राजनीतिक उद्देस्यले सो भूभागको राजनीतिक दोहन र उपयोग समेत एउटा पक्षले गर्यो, तर त्यसको लाभ भारतलाई नै भएको बताइन्छ ।

हालका वर्षहरूमा तोयानाथ बराल,बुद्दिनारायण श्रेष्ठ, रतन भण्डारी, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, भैरव रिसाल,गणेश सिंह ठगुन्नाहरूले त्यस विषयमा राष्ट्रलाई जागरूक बनाए ।

***

३. नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक तोयानाथ बराल र नदी तथा जलस्रोत विज्ञ डा. जगत कुमार भुसाल लगायतका विज्ञहरू अनुसार लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक ब्रिटिस भारत सरकारले नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो ।

डा. भुसालका अनुसार हाल भारतले जुन नदीलाई काली नदीको मुहान मानेको छ त्यो पनि ब्रिटिस सरकारकै पालादेखि मान्दै आएको हो ।

***

४ . भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि नै भारतले भोग चलन गर्दै आएको र उसको नापी नक्सामा समेत रहेको भूभागलाई आफ्नो नक्साबाट काटेर नेपाललाई सुम्पिनु भारतका लागि पनि सहज हुन नसक्ला ।

हामी कहाँ जस्तो नक्सा र भूमिको राजनीति त त्यहाँ पनि हुने नै भयो ।

भारतको रणनीतिक स्वार्थ जोडिने र चीन आकर्षित हुने विषय भारतकालागि अत्यधिक संवेदनशील र पेचिलो सवाल बन्नेगरेको देखिन्छ ।

१९६२ मा चीनसँगको युद्धमा पराजित भएर आफ्नो राष्ट्रिय स्वाभिमान र मनोविज्ञानमा नराम्रो चोट बेहोरेको भारतका लागि भविष्यमा आइपर्ने त्यस्तै चुनौतीको क्षणमा भूरणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको भूभागमाथिको स्वामित्व छोड्न सहज हुने कुरो भएन ।

त्यसमाथि भारत स्वतन्त्र हुनु अघि भारतको स्वामित्व र भोगाधिकारमा रहेको वा देखिएको र माथि उल्लेख गरिए जस्तै चीनसँगको सम्वन्धमा रणनीतिक महत्व राख्ने भूभाग छोड्ने सवालमा त्यहाँ पनि राजनीति होला, गरिएला ।

भारतीय राजनीति, सुरक्षा क्षेत्र,मिडिया, वौद्धिक क्षेत्रलाई समेत चित्त बुझाउने गरी लेनदेन मिलाएमा बाहेक त्यो सहज सम्भव देखिन्न ।

***

५ . सन्धि र नदी सीमानाको सिद्धान्तले जमिन नेपालको तर झन्डै सय बर्ष देखि उसको नाप नक्सामा रहेको र उसैले भोग्दै आएको र लामो समय देखि नेपालले आफ्नो नक्सामा सामेल नगरेको /छुटाएको ।

कुनै समय त्यहाँका जनता नेपाली नागरिक रहेका र धेरै बर्ष देखि उनीहरू भारतका नागरिक रहेर बसेको परस्पर विरोधी अवस्थाले झन् जटिलता बढाएको देखिन्छ ।

***

५. भारतको नक्सामा लामो समयदेखि रहेको र हालै नेपालले पनि उक्त भूमिलाई आफ्नो दावी गरेर नक्सामा समेत समावेश गरिसकेपछि उक्त भूभाग दुई देशको नक्सामा रहने अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धको दृष्टिले जटील अवस्था हो ।

त्यसमाथि नेपालले उक्त भूभाग्माथिको दावी र नक्सामा समावेश गर्नु अघि नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको एकथरी भनाई फेरी एकाएक यस बर्षको राष्ट्रको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिएको र नक्सा समेत जारी भएको अवस्था आफैंमा नाटकीय देखियो ।

केशवप्रसाद भट्टराई

झन् संवेदनशील के देखियो भने सत्तारूढ दल भित्रको शक्ति सङ्घर्ष अत्यन्त आक्रामक र तीक्ततापूर्ण हुँदैजाँदा प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको दुवै हैसियतबाट केपी ओलीलाई हटाउने र राष्ट्रपतिको पदको निरन्तरता र मर्यादामाथि समेत खुला आक्रमण भइरहेको सन्दर्भमा एकाएक उक्त दलको शक्ति सङ्घर्षको आन्तरिक लुँछाचुँडीमा नेपाल र चीनका राष्ट्रपति बीचको सम्वाद र सो दलका विवादका स्रोत बनेका दलका नेताका घर घरमा नेपालका लागि चीनियाँ राजदुतको दौड पछि सत्तारूढ दल भित्रको विवाद नाटकीय रूपमा सेलाएको अवस्थाले भारतीय पक्षलाई थप सन्देह र आशंकामा धकेलिदिएको छ ।

***

६. संसदमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति र कार्यक्रमको सम्वन्धमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हमाथि गरेको प्रहार र चीनबाट प्रवेश गरेको कोरोना भाइरसलाई नरम र भारतबाट प्रवेश गरेको त्यस्तो भाइरसलाई खतरनाक बताउनु आफैँमा कूटनीतिक मर्यादा अनुरूप मात्र नभएर उक्त अवशर र स्वयम् प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत र पदको सम्मान अनुकूल पनि थिएन ।

प्रधानमन्त्रीका त्यस्ता टिप्पणीहरू अन्य कुनै सार्वजनिक समारोहहरूमा वा पत्रकार संगका भेटघाटमा भएका भए त्यसले त्यति गम्भीर अर्थ नबोक्न सक्थ्यो तर संसदको पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण औपचारिक कार्यक्रममा आएका उहाँका ती अभिव्यक्तिहरूलाई भारतले अत्यन्त अपमानजनक, आक्रामक र विद्वेषपूर्णरूपमा ग्रहण गरेको बुझ्न सकिन्छ ।

७ . हो , भारत त यौटै हो तर नेपालको हकमा धेरै भारत छन् ।

भारत र नेपालका नेता पिच्छे अलग अलग भारत छ ।

त्यहाँका मन्त्रालय पिच्छे अलग अलग भारत छ ।

दल पिच्छे अलग अलग भारत छ ।

प्रान्तै पिच्छे फरक भारतहरू छन् ।

सुरक्षा संगठनहरू पिच्छे छुट्टा छुट्टै भारतहरू छन् ।

आकारको भाषा, शक्तिको भाषा, सम्पत्तिको भाषा मात्रै बोल्ने भारत पनि छ र विवेक, सम्मान र स्नेहको भाषा बोल्ने भारत पनि छ ।

नेपाललाई असीम सम्मान र स्नेह गर्ने मित्रवत र भ्रात्रीवत भारत पनि छ, नेपाललाई निरन्तर हेप्ने, सताउने, पिरोल्ने, गिजोल्ने शत्रुवत भारत पनि छ ।

नेपालको स्वतन्त्रता, प्रभुसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई उच्च सम्मान गर्ने,

नेपालको हिन्दु समाज, संस्कृति, मठ मन्दिर, धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरूलाई पवित्रतम धाम मान्ने,

नेपालीहरूको सानो कष्टमा पनि मल्हम लगाउन चिन्तित हुने भारतीय पनि करोडौँको सङ्ख्यामा छन् ।

नेपालको त्यस्तो स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ताको साथै नेपालको उक्त धार्मिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई देखिनसहने, प्रताडित गर्ने सानो सङ्ख्याको तर शक्तिशाली भारत पनि त्यहीँ छ ।

दुर्भाग्यबस भारतको राजनीतिक,रणनीतिक र मिडिया क्षेत्रले आकारको, शक्तिको, सम्पत्तिको भाषा बढी बोल्ने र बुझ्ने गर्दछ ।

स्वाभाविकरूपमा नेपाल त्यो भाषा बोल्ने सामर्थ्य राख्दैन – त्यसैले कहिले कहीं त्यस्तै भाषा बोल्ने अर्को छिमेकीको आड चाहन्छ नेपाल ।

तर दुर्भाग्यबस त्यस्तो आड लाग्न खोज्दा नेपालले वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको नियति देख्छ, भोग्छ ।

त्यस पछिको मुलुकको लामो अन्यौल, अराजकता र अस्थिरता !!!

***

८ . मोडेल होइनन् वीरेन्द्र !

ज्ञानेन्द्र पनि मोडेल होइनन् !

महेन्द्र र वीपी पनि होइनन् !

प्रचण्ड, बाबुराम र ओली झन् होइनन् !

भारतको शक्ति र अहंकारको भाषा पनि मोडेल होइन ।

चरम हीनतावोध, आत्मसमर्पण र एउटा मुलुकसँगको सम्वन्धमा अर्को मुलुकको तुरूप खेल्ने नेपालको साविकको भाषा र शैली पनिहाम्रो परिवेशमा मोडेल हुनै सक्दैन ।

***

९ . ठूला मुलुकहरूले बुझ्नु पर्ने र हामीले बुझाउन सक्नु पर्दछ -साना मुलुकहरू छन् र संसार सुरक्षित छ !

जव संसारमा थोरै मुलुक थिए , संसारभरी उनीहरूको एक छत्र शासन थियो , सधैँ युद्ध हुन्थ्यो !

सधैँको अशान्ति र मारकाट !

तर जव संसारमा धेरै मुलुक आए ,

ठूला मुलुकहरू वीचको युद्ध छेकियो ,

साना मुलुकहरूले सन्तुलनको भूमिका खेलेर, रणनीतिक बफरको रूपमा रहेर त्यो सम्भव भएको हो ।

कहिले कता टाँसिएर , कहिले कता घोप्टिएर, लम्पसार परेर होइन, स्वतन्त्र र स्वाभिमानपूर्वक अर्कोको हितप्रति प्रतिवद्ध भएर र आफ्नो हितलाई अक्षुण्य राख्न समर्पित भएर त्यसो गर्न सकेका थुप्रै मुलुक छन् ।

***

१० . एउटा मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा आर्को मुलुकले पाएसम्म हस्तक्षेप गर्दछ ।

त्यो हिजो पनि हुन्थ्यो आज पनि हुन्छ र भोली पनि हुने छ ।

संसारमा राष्ट्रहरू रहुन्जेल त्यो हुन्छ । होइरहनेछ ।

विकल्प आफै हो ।

त्यो भनेको अर्कोले हस्तक्षेप नगर्ने र गर्न नदिने बलियो विधि , पद्धति र संरचना हो ।

नेपालको राजनीति र राजनीतिक दलहरूको गठन, विकाश, सुदृढीकरण र आन्तरिक विवादको व्यवस्थापनमा भारतको भूमिकालाई हामीले व्यापक रूपमा अभ्यासमा ल्याउने गरेकाले दुई स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका वीचका हाम्रा कतिपय समस्याहरूले समाधान नपाएका हुन् ।

त्यो सम्वन्ध गौण बन्न पुगेको हो ।

हामीले त्यसकोलागि इच्छाशक्ति जोहो गर्ने सकेनौ !

जुन कमजोरी भारतसँग देखाइरहेका थियौँ त्यही कमजोरी चीनसँग देखाउन थाल्यौँ !

आफ्नो मुलुकमा पनि समस्या थप्यौँ दुई छिमेकीको वीचमा पनि समस्या थपिदिने माध्यम बन्यौँ !

***

११ . पुनः भारतसँगको सीमा विवादमा प्रवेश गरौँ ।

सुस्ताको समस्या प्राविधिक समस्या हो ।

जनताको तहको पनि समस्या हो ।

त्यसलाई सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको समस्या भारतको रणनीतिक हित जोरिएको नेपालको भूभागको समस्या हो ।

महाकाली नदी भनेको कहाँदेखि कहाँसम्मको नदी हो त भन्ने कुरा तय नगरी महाकाली सन्धि गर्ने यो मुलुकका सवै राजनीतिक दलहरू र “महाकाली नदी साझा हो पानी आधा आधा हो” भनेर मुलुकमा आगो बाल्ने दलले मुहान नै टुङ्गो नगरी कसरी त्यो सन्धिमा संसदमा सहमति जनायो र पश्चिमबाट सूर्य उदाउने ठोकुवा गरेको थियो त ?

***

१२ .भन्न खोजेको गल्ती भारतको मात्रै छैन, हाम्रो पनि छ ।

हामीले हाम्रा प्रमाणहरू राम्ररी केलाएर हेरेर भारत स्वतन्त्र भएपछि भारत पूर्वतर्फ सरेको छ र त्यसको प्रमाण हामीसँग छ भने अर्को १०, २०, ५० बर्ष सम्म पनि आफ्नो भूभागको दावी छोड्नु हुन्न !

इतिहासका कतिपय समयहरूबारे हामी आफैँ अन्यौलमा रहेकाले एउटा समय सीमा तय हुनुपर्ने हकमा १९४७लाई त्यस्तो समय सीमा मानौ भन्ने मेरो भनाई हो ।

त्यो सँगै अन्य क्षेत्रका सीमा विवाद समाधान द्वारा सीमा सन्धिगरेर आफ्नो सीमालाई सुरक्षित गरिहाल्नु पर्दछ ।

१९४७ पछि भारत पूर्वतर्फ सरेको र हाम्रो भूभाग उसले नियन्त्रणमा लिएको होइन रहेछ भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा लेनदेन गरेर एउटा मध्यमार्गी समाधानमा पुग्न हामीले हर सम्भव प्रयाश गर्ने पर्दछ ।

त्यसका विकल्प एक, विकल्प दुई र विकल्प तीन , चार आदिमा गृहकार्य गर्न सो सवालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको ज्ञान र अनुभव आर्जन गरेका विज्ञहरूलाई प्रधानमन्त्रीले जिम्मा दिइहाल्नु पर्दछ ।

कसकसलाई त्यो जिम्मा दिइएको छ त्यो प्रधानमन्त्री र सम्वन्धित व्यक्ति बाहेक कसैलाई थाहा नहुने गराइनु पर्दछ ।

सवै व्यक्तिले आफ्नो अध्ययन र सुझाव तयार गरेपछि मात्रै उनीहरूलाई सात, १० दिन एउटा होटेलमा बाहिरी दुनियाँबाट अलग, सम्पर्क विहीन राखेर निष्कर्ष सहितको साझा सुझाव प्रतिवेदन बनाउन लगाउने र त्यसको आधारमा सरकारले निर्णय गर्नु पर्दछ ।

यो सँगै भारत सरकारसँग कसरी सम्वन्ध सुधार गर्ने हो त्यसको आरम्भ प्रधानमन्त्रीले शुरू गरिहाल्नु पर्दछ ।

***

१३ . भारतसँगको सम्वन्धलाई आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षमा लाभ लिने उद्देस्य र महत्वाकांक्षाकै कारण भारत सरकार सँगकै विवाद र युद्धमा हामीले एक तिहाई भन्दा बढी भूभाग गुमायौँ -सुगौली सन्धि त्यसैको परिणाम हो ।

उसको रणनीतिक हितमा अवरोध नपुर्याईकन राज्य एकीकरण र विस्तार गरेर टिष्टा र काँगडासम्म पनि हामी पुगेकै हौँ ।

मध्य तराई र बाँके, बर्दिया, कैलाली र कंचनपुरको गुमेको भाग फिर्ता लिएकै हौँ ।

त्यो सम्वन्धमा अलिकता तलमाथि हुने बित्तिकै १०४ वर्षको राणा शासन ढल्यो ।

आन्तरिक र वाह्य शक्ति सन्तुलन बिथोलिने बित्तिकै दुई तिहाई बहुमतको पहिलो निर्वाचित सरकार गयो ।

जनमत संग्रहबाट समेत अनुमोदित पंचायत र राजाको शक्तिशाली शासन टिकेन !

पछि आएर राजतन्त्र नै गयो ।

त्यही कारण भारतकै सह र संरक्षण पाएर नेपालका सत्र हजारलाई बली चढाएर सत्तामा आएका र अन्य दलहरूलाई धरहराको टुप्पोबाट कमिला नदेखिने जस्तै उदाहरण दिएर तुलना गर्न रमाउने त्यसको दम्भ र दावीगर्ने प्रचण्डको पहिलो सरकार नेपाल सरकारको रक्षा सचिवको तालुकी अन्तर्गतको एक सैनिक उच्चाधिकारीले भद्रकालीबाट कड्किएकै भरमा बाहिरियो !

***

१४. हामीलाई मन परे पनि मन नपरे पनि हाम्रो इतिहास यही हो ।

भारत त्यहीँ रहन्छ , हामी यहीँ रहन्छौँ !

भारत हाम्रो सीमा हो !

शक्ति पनि हो ।

कसरी सीमालाई शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने त्यो नेपालकै दायित्व हो ।

***

१५ . विज्ञान र प्रविधिले चीनलाई जति नजिकबाट जोडे पनि भारतसँगको सम्वन्धमा उठ्ने तनाव र क्षतिको भरपाई चीनले गर्न सक्दैन ।

त्यसको अर्थ चीनसँगको मित्रता र सद्भावलाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्दैन भन्ने भने होइन ।

त्यस्तै नेपालमा भारत र चीन सँगै अमेरिका पनि नेपालको अर्को निर्णायक महत्वको छिमेकी हो ।

त्यो भनेको छिमेकी सरह हो ।

ऊ भारत भएर पनि नेपाल पस्छ र चीन भएर पनि , एक्लै पनि पस्छ र उनीहरूसँगै पनि पस्छ ।

हामीले चाहे पनि पस्छ र नचाहे पनि पस्छ !

हामीलाई मन परे पनि र नपरेपनि यही हो दुनियाँ , यो यसैगरी चल्छ !

यसैगरी चल्ने विश्वसँग सम्झौता गरेरै एउटा राष्ट्रको रूपमा बाँच्ने हो हामी !यी तीन मुलुकसँगको निकट सम्वन्धसँगै नेपालको एकता, अखण्डता, सुरक्षा र समृद्धिको मार्ग तय हुन्छ ।

(यो सामग्री केशवप्रसाद भट्टराईको फेसबुकबाट साभार गरिएको हो ।)

जेष्ठ ११, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्