‘भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताबाट दिक्क’ जर्मनीले कटौती गर्‍यो नेपाललाई दिएको सहयोग

काठमाडौँ– जर्मन संघीय सरकारले नेपालमा देखिएको व्यापक भ्रष्टाचारलगायतका कारणले उसले दिँदै आएको सहयोगमा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।

बर्लिनस्थित आर्थिक सहयोगसम्बन्धी मन्त्रालयले केपी शर्मा ओली सरकारमा देखा परेको व्यापक भ्रष्टाचार, संक्रमणकालीन न्यायमा उदासीनता, मानव अधिकार, तथा जर्मन सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा पारदर्शिताको अभावका कारण यो कटौतीको निर्णय लिएको बुझिएको छ।

तर जर्मनीस्थित नेपाल पक्षधर एउटा समूहले जर्मन सरकारको यो निर्णयबाट उसले नेपालमा प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको मुद्दा त्यागेको अर्थ लाग्ने भन्दै त्यसमा समीक्षाका लागि आग्रह गरेको छ।

प्राप्त आधिकारिक जानकारीअनुसार जर्मन सरकारले बीएमजेड २०३० सुधार प्रक्रिया अन्तर्गत नेपाललाई दिँदै आएको दुई पक्षीय सहयोग बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।

उसले यो प्रक्रियाअन्तर्गत दिँदै आएको सहयोग अब २४ मुलुकहरुका लागि बन्द हुनेछन्। ती २४ मध्ये नेपाल लगायत विश्वका ९ अति विकसित मुलुक परेका छन्।

तर बीएमजेड २०३० बाहेकका अरु सहयोग भने जारी रहनेछ। त्यस कार्यक्रमहरुमा गैरराज्य संस्था (नन स्टेट एक्टर) ज्यादा सक्रिय हुनेछन्।

निर्णय लिनुअघि जर्मन सरकारले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा आएपछि बढेको भ्रष्टाचार, मानव अधिकारमाथि आक्रमण, संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको उदासीनता जर्मन सहयोगमा सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा देखा परेको अपारदर्शिता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सरकार नियन्त्रणमा राख्ने सरकारी प्रयाससँगै प्रेस स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो अंकुश जस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन र छलफल गरेको कूटनीतिक स्रोतले बताएको छ।

बीएमजेड कार्यक्रम अन्तरगत सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपालले त्यहाँबाट प्रतिवर्ष २ करोड ५० लाख युरो प्राप्त गर्दै आएको थियो।

जेष्ठ ११, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू