चौरजहारी नरहत्याको छानबिनमा किन ढिलाइ?

रुकुमको चौरजहारीमा भएको हत्या मानवीय धर्म र कानुनको अवज्ञामा आएको ह्रासको घिनलाग्दो र अस्वीकार्य उदाहरण हो । यसले नेपाली राजनीतिको कार्यकारी स्वरुपसँगै प्रशासनको उदासीन चरित्र पनि देखाएको छ।

न्यायका लागि काठमाडौँमा केही दलित अधिकारकर्मीहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् भने संसदमा छानबिनका लागि पक्ष-विपक्षबाट सरकारमाथि दबाब परेको छ। सर्वदलीय संसदीय टोलीबाट छानबिन हुनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ र सम्भवतः प्रशासनिक प्रकृतिका छानबिन तात्कालिन आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न हुने गरेका परम्पराका कारण यो माग उठेको हो।

छुवाछुत, जात र जन्म अनि धर्मका आधारमा विभेद नहुने कानुनी मान्यता अघि सारिएको झण्डै ६ दशक पूरा भएको छ। त्यसमा पनि कथित आमूल परिवर्तनकारी ०६३ को राजनीतिक व्यवस्थाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई तत्काल समाप्त गर्ने र त्यस विरुद्ध कठोर कारबाही गर्ने घोषणापछि यो परिवर्तनको मूलमा रहेको माओवादीको राजधानी मानिने रुकुममा यो खालको हत्या तथा अपराध हुनुले परिवर्तनको आधार कति सतही र कर्मकाण्डी रहेछ, स्पष्ट पारेको छ।

प्रेम, विवाह अत्यन्त निजी मामिला हुन्, यद्यपि परम्परा र संस्कृतिले परिवार र समाजमा जरा गाडेको मुलुकमा ती मामिलामा परिवारको संलग्नता अस्वभाविक हैन। रुकुम लगायत मुलुकका विभिन्न भागमा बालविवाह अझै ठूलो संख्यामा भइरहेका छन्।

कथित आमूल परिवर्तनकारी ०६३ को राजनीतिक व्यवस्थाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई तत्काल समाप्त गर्ने र त्यस विरुद्ध कठोर कारबाही गर्ने घोषणापछि यो परिवर्तनको मूलमा रहेको माओवादीको राजधानी मानिने रुकुममा यो खालको हत्या तथा अपराध हुनुले परिवर्तनको आधार कति सतही र कर्मकाण्डी रहेछ, स्पष्ट पारेको छ।

रुकुममा अहिले नवराज विकसहित अन्य तीनजनाको हत्यामा विजातीय प्रेम र विवाहको प्रसंग तथा त्यसले जन्माएको तनाव देखिए पनि हत्या अस्वीकार्य अपराध हो। कथित जनयुद्धले फरक विचार राख्नेलाई तथा द्वन्द्वको अर्काे पक्षलाई सफाया गर्न सिकाएको पाठ अहिले सामाजिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा समेत लागू भइरहनु अर्काे दुखद पक्ष हो।

यो घटनाविरुद्ध संसदीय या कतैबाट प्रभावित नहुने खालको निष्पक्ष छानबिनमा एकमत हुनुपर्ने संसदमा उठेको विभाजित स्वरले अपराधीहरुलाई राजनीतिक पहुँच र आवद्धताका आधारमा सजाय हुने र नहुने सम्भावना पर्याप्त देखा परेका छन्।

राजनीतिको उच्चतम तहले भ्रष्टाचार, हिंसा र हत्या अनि अन्य मानव अधिकार उल्लंघनका मामिलामा उन्मुक्ति पाउँदा राजनीतिक सत्ताका आफन्तले तल्लो तहमा पनि त्यो अपेक्षा राख्नु अस्वभाविक हैन।

तर, नरहत्याको समर्थनमा कुनै राजनीतिक दल या सत्ता उत्रन्छ भने त्यसको परिणाम सुखद हुने छैन। जातीय विभेद, हत्या, बालविवाह र छुवाछुत जस्ता जघन्य अपराधलाई निर्मूल गर्न र दोषीलाई दण्डित गर्न सर्वदलीय संसदीय समिति अहिलेको सबैभन्दा भरपर्दाे र विश्वसनीय विकल्प हो।

जेष्ठ १३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्