बागमती प्रदेश नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल

कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरुका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन माग

काठमाडौं-बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम अहिलेको परिस्थितलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने सांसदहरुले बताएका छन्।  कोरोनाबाट प्रभावित जनताहरुका लागि विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने अवस्थामा त्यसो हुन नसकेको सांसदहरुको आरोप छ।

लामो लक डाउनका कारण जनताहरु भाकभोकै बस्नुपरेको सांसदहरुको भनाइ छ। सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीय तहहरुले लिएको राहत सकिएपछि प्रदेश सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउछ भन्ने आश भएपनि त्यसो हुन नसकेको बताए।

कम्तिमा पनि निमुखा र मध्यमवर्गिय परिवारको खातामा ५ हजार देखि १० हजारसम्म नगद जम्मा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमा समेटिनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए। सांसद ओमबहादुर घलाङले प्रदेश पूर्वाधार कोष खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै कृषि क्षेत्रका लगानी पानी र नीजि वनमा पनि लगाउनुपर्ने बताए।

उनले स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने कोदोको रक्सी पनि करको दायरामा ल्याउन माग गरे। गाँजा खेति गर्न पाउने प्रावधान लागु गरी त्यसर्लाइ पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । सांसद रिना गुरुङले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नाराहरुमात्रै उल्लेख गरेको टिप्पणी गरे।

नेताहरुलाई रोग र भोकबाट जोगाउनुपर्ने अहिलेको अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रममा त्यसका लागि कुनै कुराहरु उल्लेख नभएको उनले बताए। नयाँ उद्योगहरु सञ्चालको तयारी सरकारले गरिरहेको बताएपनि पुराना उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेर बन्द अवस्थामा रहेको उनले उल्लेख गरे।

कृषि क्षेत्रका कुराहरु नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख भएपनि पोल्ट्रीका लागि केही उल्लेख नभएको बताए। सांसद रामलाल महतोले अहिले सबैभन्दा बढी महत्वतपूर्ण मान्छेको जीवन र स्वास्थ्य भएकाले स्थानीय तहमा निर्माण भएका क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारको उपस्थिति जरुरी रहेको बताए।

सांसद हिरानाथ खतिवडाले अहिलेको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्र्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताए। स्थानीय क्षेत्रलाई राहत भन्दा पनि काम दिने कुरामा प्रदेश सरकार क्रियाशिल हुनुपर्ने उनले बताए। उनले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास घटाउने होइन् बढाउनुपर्ने बताए।

सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले तत्कालको समस्या समाधानका लागि बजेट आउनुपर्ने बताए। फजुल खर्च, निर्वाचन क्षेत्र विकास खर्च घटाउँदै लक डाउनका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुलाई राहत दिनुपर्ने उनले बताए।

सांसद गणेश दुलालले प्रदेश निर्वाचन कोषलाई बढाउनुपर्ने बताए। अहिले ३ करोड मात्रै दिने गरिएकोमा यसलाई १० करोडसम्म पुर्‍याएर समानुपातिक विकासमा जोड दिन उनले आग्रह गरे।

सांसद सीता लामाले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न श्रम र श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। स्थानीय तह र प्रदेशबीच समन्वय गरी श्रमसम्बन्धि कार्यहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। प्रदेशभित्र पर्याप्त भेन्टिलेटर र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न पनि उनले आग्रह गरे।

जेष्ठ १४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू