संशोधन प्रस्ताव

नेतृत्वले थप समय मागेको प्रति कांग्रेस नेताहरुको विरोध

नेतृत्वले थप समय मागेको प्रति कांग्रेस नेताहरुको विरोध

कांग्रेस नेता गगन थापा र मिनेन्द्र रिजाल।

काठमाडौँ – संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आन्तरिक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वले थप समय मागेको प्रति कांग्रेस नेताहरुले विरोध जनाएका छन्।

मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘संशोधन प्रस्ताव सर्वसहमतिमा छिटो पारित गरौ’ भन्ने प्रस्तावमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेका थिए।

जनता समाजवादीले भने आफूले उठाउँदै आएको संशोधनको विषय पनि प्याकेजमै समावेश हुनुपर्ने माग बैठकमा राखेका थिए। सभापति देउवाले थप समय माग गरेको प्रति कांग्रेसकै नेताहरुले संसद र सार्वजनिक रुपमा विरोध जनाएका हुन्।

उनीहरुले केन्द्रिय समितिको बैठक औपचारिकताका लागि मात्र भएकाले संशोधन प्रस्ताव छिटो पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिनुपर्ने नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने गरी कार्यसूची तय भइसके पनि कांग्रेसले थप समय माग गरेपछि अन्तिम समयमा हटाइएको छ

संसदको शून्य समयमा कांग्रेस नेता देश राजनीतिक संक्रमणबाट अघि बढिसकेकाले सबै विषयको निकास संसदबाटै खोज्नुपर्ने र सर्वदलीय संयन्त्रको नाममा राखिनु औचित्य पूर्ण नहुने जिकिर गरेका छन्।

सांसद रिजालले भने, ‘सर्वदलीय बैठकबाट सर्वसहमतिमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय भो भन्ने सुनौं। अहिले हामी संक्रमण कालमा छैनौं। संविधान सम्बत राजनीतिक पद्धति र प्रक्रिया अबलम्बन गरिरहेका छौं।’

उनले यस्ता विषयमा सदनमै छलफल चलाएर अघि बढ्न सभामुख र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गराए। संसदको गरिमा राख्न र रेकर्डका लागि पनि अहिलेको अवस्थामा संसदबाहिर गएर हुने छलफल उचित नहुने डा. रिजालले उल्लेख गरे।

‘संसदसँग सम्बन्धि विषयमा प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्थामन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने व्यवस्था गरौं। त्यसको छलफल र निष्कर्षलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरौं, उनले अगाडि भने, ‘जसले चीर कालसम्म आम नागरिकको जानकारीमा यस्तो कुरा रहनेछ। संसदीय उत्तरदायित्व पूरा हुनेछ, संविधानको भाव पनि यही हो। सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीरता पूर्वक आग्रह छ, यो चलन सुरु गरौं।’

त्यस्तै अर्का सांसद गगन थापाले पनि केन्द्रीय समितिको औपचारिकतामा संशोधन प्रस्तावलाई रोक्न नहुने बताएका छन्। उनले संशोधनको स्वामित्व लिनका लागि मात्र केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिएकाले भोलि नै बैठक राख्न सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराए।

ट्वीटमा थापाले भनेका छन्, ‘परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अंग बनाउन प्रस्तुत संसोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिएको हो। भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पूरा गरौं र फास्ट ट्रयाकबाट संविधान संसोधन पारित गरौं।’

सरकारले लिम्पिाधुरा, गुञ्जी, नावी, लिपुलेकसहितका भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासकिन नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसअनुसार संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशासन छापमा प्रयोग भएको नेपालको नक्सा संशोधन गर्न जेठ ९ गते संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सदन प्रस्तुत गर्न पाँच दिनको समय पूरा हुनुपर्ने प्रावधान पूरासँगै सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्न खोजे पनि कांग्रेसले थप समय मागेपछि रोकिएको छ।

जेष्ठ १४, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू