सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला लकडाउनलाई ‘शून्य अवधि’ घोषणा, खुलेको ३० दिनभित्र गए हुने

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कोराना महामारीको नियन्त्रणका लागि लागू गरिएको लक डाउन अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ घोषणा गर्ने ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। लक डाउनका कारण अदालत बन्द हुँदा हदम्याद, म्याद, तारेख नाघेका मुद्दामा के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा ‘अड्बड’को आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जनाको बृहत पूर्ण इजलासले चैत ९ गतेदेखि लक डाउन अवधिभरलाई गणना नगरी खुलेको एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित भएमा मान्यता दिने फैसला गरेको हो।

सर्वोच्चबाट जारी ५२ पृष्ठ लामो आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘अदालबाट प्रवाह हुने सेवा बन्द गरिएको मिति २०७६ चैत ९ गतेसम्मको कुनै फिरातपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्न, प्रतिउत्तर सरहको बयान गर्न, पुनरावेदन वा निवेदन गर्न अदालत वा मुद्दा गर्ने निकाय उपस्थित हुने हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेको भई बन्दाबन्दीको अवधिमा सो हदम्याद, म्याद वा यसबीचको तारिख गुज्रिएकाहरुको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र…..दायर गर्न ल्याएको तथा तारिख नगुज्र्रिको मानी अरु कुरा रीत पुगेको भए कानुन बमोजिम कारबाही र सुनुवाई गर्ने।’

उक्त आदेश देवानी, फोजदारी, रिट निवेदनलगायतका सबै प्रकृतिका काम कारबाहीमा लागू हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखा र केही अधिवक्ताले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै यही जेठ ५ गते सुनुवाई भएको थियो। गएको आइतबार अर्थात जेठ ११ गते नै निर्णय सुनाउने तय भएको थियो, तर पूर्व न्यायाधीशको निधनका कारण बिदा दिइएकाले सो दिन निर्णय सुनाइए।

१९ जना न्यायाधीश बस्ने बेञ्च नहुँदा मुद्दाको सुनुवाई पालभित्र इजलास खडा गरेर गरिएको थियो।

बृहत पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, वमकुमार श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए ।

जेष्ठ १५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू