नेपालमा काम गर्न भारतीयलाई पनि किन ‘वर्क पर्मिट’? के भन्छ श्रम मन्त्रालय ?

फाइल तस्बिर।

काठमाडौं- कोरोना भाइरस महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा नेपालका लागि भारतसँगको खुला सिमा चुनौती बनिरहेको छ। लकडाउनयता सरकारले भारतसँगको नाका बन्द गरेपनि खुला सिमाका कारण हजारौँ नेपाली लुकिछिपी भित्रिएका छन्।

पछिल्लो समय सिमामा आएर अड्किएका आफ्ना नागरिकलाई नेपालले नजिकै क्वारेन्टाइनमा राखेर पछि सम्बन्धित पालिकाहरुमा पठाउन थालेको छ।

नेपालमा ह्वात्तै बढेका कोरोना संक्रमितमा भारतबाट आएका नेपाली बढी छन्। उनिहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समुदायमा संक्रमण थप फैलँदो छ। सरकारले भारतसहित विदेशमा रहेका अलपत्र  नेपालीहरुलाई ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइरहँदा महामारी नियन्त्रणमा भारतसँगको खुला सिमाको जोखिम सँधै उच्च नै रहने छ।

नेपालबाट विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकहरु फिर्ता गरिरहँदा भारतले पनि लैजान थालेको छ। नेपालले पनि खासगरी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेर अलपत्र परेका नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने योजना कार्यान्वयनको चरणमा पुर्‍याएको छ।

कोरोना महामारी र लकडाउनको अन्त्यपछि वैदेशिक रोजगारीमा भारी गिरावट आउन सक्ने भएकाले फिर्ता ल्याइएका श्रमिकलाई नेपालमै कसरी रोजगारी सृजना गर्ने भन्नेमा सरकारलाई चुनौती छ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कने नेपालीलाई सिपपूर्ण तालिम सन्चालन र रोजगारीको सृजनाबारे सम्बोधन गरिएको छ।

बजेटमार्फत अब विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रम स्विकृती लिनुपर्ने अर्थात ‘वर्क पर्मिट’ चाहिने बताइएको छ। यसमा मतलब अब भारतीयले पनि नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृती लिनुपर्ने छ। भारतीयलाई श्रम स्वीकृती लागु गर्न लागिएको पहिलोपटक हो। नेपालीलाई पनि भारतमा काम गर्न श्रम स्वीकृती चाहिँदैन।सरकारको पछिल्लो निर्णय भारतीय कामदार लक्ष्यित भएको बुझ्न गाह्रो छैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरे नेपाललाई आवश्यक जनशक्तीका लागि स्वदेशलाई प्राथमिकता दिन यस्तो निर्णय गरिएको बताउँछन्। ‘ हाम्रै नेपाली श्रमिक सिपमुलक भएर यहीँ रोजगारी पाउन्, बाहिरबाट जनशक्ति ल्याउनु नपरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो’, सहसचिव घिमिरे भन्छन्।

सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्रि सन्धीअनुसार दुवै देशले एकअर्काका नागरिकलाई आफ्नै नागरिकसरह व्यवहार गर्ने उल्लेख भएका कारण सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्ष सजिलो नहुने श्रम जानकारहरु बताउँछन्। नेपालमा कति भारतीय कामदार छन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारसँग छैन तर उधोग बाणिज्य महासंघलगायतको तथ्यांक मान्ने हो भने नेपालमा ७ लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार कार्यरत छन्।

नेपालमा कति छन् विदेशी श्रमिक ? कति जान्छन् नेपाली श्रमिक बाहिर ? 

चालु आर्थिक वर्षको गत फागुनसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो वर्ष मात्र ९ सय ३३ विदेशीले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृती लिएका छन्। त्यसबाहेक ६ सय ८१ जनाले श्रम स्वीकृती नविकरण गरेका छन्।

गत आर्थिक वर्षमा एक हजार एक सय १९ जना विदेशी नागरिकले नेपालमा श्रम स्वीकृती लिएका थिए भने त्यसबाहेक ८ सय ६२ ले श्रम स्विकृती नविकरण गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक हजार ६ सय ८ ले श्रम स्वीकृती लिएको र ९ सय ६२ ले श्रम स्वीकृती नविकरण गरेको तथ्यांक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे जलविधुत्, ठुला विकाश आयोजनालगायतमा विदेशी कामदार काम गरिरहेको बताउँछन्। अन्य धेरै विदेशी कामदारहरु श्रम स्विकृतीको दायरामा आउन नसकेको अधिकारीहरु बताउँछन्। पर्यटक भिसामा बसेर यहाँ काम गर्ने विदेशीको संख्या पनि थुप्रै रहेको स्वयंम सरकारी निकायहरु स्विकार गर्छन्।

चालु आर्थिक वर्षको हकमा मात्र, गत फागुनसम्म ३ लाख २३ हजार ६ सय ९९ नेपाली कामदारले विदेशमा काम गर्न श्रम स्वीकृती लिएको र यीमध्ये एक लाख ९० हजारभन्दा बढी काम गर्न गइसकेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। हालसम्म ५० लाख भन्दा बढी नेपालीले श्रम स्विकृति लिएको र तीमध्ये ४७ लाखभन्दा बढी  विदेशमा काम गर्न गएको सरकारी तथ्यांक छ।

 

 

जेष्ठ १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्