७ शैक्षिक संस्थाको १० बुँदे प्रस्ताव: जेठ २१ देखि भर्ना, एसईईको ग्रेड विद्यालयकै आन्तरिक मूल्यांकनबाट

काठमाडौं- अभिभावक, शिक्षक र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित ७ वटा शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक सत्रको भर्ना जेठ २१ देखि थाल्न र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-एसईईको ग्रेड सम्बन्धित विधालयको आन्तरिक मुल्यांकनबाट दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल-प्याब्सन, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल- नेसनल प्याब्सन, राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, अभिभावक संघ नेपाल, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ , संस्थागत विधालय शिक्षक युनियन-इस्टु र नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघले संयुक्तरुपमा सरकारलाई १० बुँदे प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनीहरुले बन्दाबन्दीपछि परिवर्तित सन्दर्भमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कार्य सन्चालनका लागि तयार गर्न तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। साथै भर्चुअल कक्षाहरुलाई नियमित कक्षाजस्तै औपचारिकता दिन पनि माग गरिएको छ। अनलाइन कक्षामा सबै विद्यार्थीहरु नसमेटिने भएकाले रेडियो, टिभीमार्फत भर्चुअल कक्षालाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले नै कार्यक्रमहरु सन्चालन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

विद्यार्थी र शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट सुविधा, मोबाइल, कम्प्युटर, ल्यापटपजस्ता विद्युतीय सामग्रीहरु उपलब्धताका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ। यसैगरी विद्यालयहरुलाई आर्थिक संकटमा पर्न नदिन शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब भत्ता, घरभाडा, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई बुझाउनुपर्ने किस्ता  ब्याजलगायतको व्यवस्थापनका लागि राहत, सहुलियत र कर्जाका लागि अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न पनि सरकारसँग उनीहरुले माग गरेका छन्।

यस्तै विद्यालयहरुमा तयार गरिएका क्वारेन्टाइनहरु हटाएर शैक्षिक वातावरण सुचारु गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि उनीहरुको माग छ।

प्रस्तावको १० औँ नम्बरमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रियरुपमा पनि प्रचलनमा आएको र नेपालमा विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म कायम गरिएकाले यसपटक एसईई परीक्षा सन्दर्भमा सम्बन्धित विद्यालयहरुको आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणिकरण गरी ग्रेड सिट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्छौँ।’

यी संस्थाहरुले  कक्षा ११ को परीक्षा पनि सम्बन्धित विधालयलाई सञ्चालन गर्न दिई कक्षा १२ को परीक्षा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सन्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

 

 

जेष्ठ १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्