शून्य समय

‘गणतन्त्र’को घोषणा र राजनीतिक दुष्चक्रको पुनरावृत्ति

इतिहास त्यही रुपमा दोहोरिँदैन। तर, दुई वटा घटना, एउटा २०६५ जेठ १५ र अर्को २०७२ असोज ३ को, कुनै रुपमा दोहोरिँदै छ। त्यही अनिश्चितता, त्यही आधामन अहिले देखिएको छ राजनीतिक वृत्तमा, खासगरी संसदभित्र।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालले नेपालको आधिकारिक नक्सामा सामेल गरेपछि त्यसलाई वैधानिकता दिन प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न ढिलाइ हुँदा यो आशंका जन्मेको हो। तर मुलुकको भूखण्ड र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा लोकलाजकै डरले पनि नेताहरु डराउनुपर्ने हुन्छ।

घटना १ः २०६५ जेठ १५ गते बिहान ९ः१५ मा बोलाइएको निर्वाचित प्रथम संविधानसभाको पहिलो बैठक पटक–पटक सारियो। अन्ततः राति १० बजे बस्यो बैठक। आयातीत एजेण्डा अन्तर्गत राजसंस्थाको उन्मूलन गरी नेपाल गणतन्त्र भएको घोषणा गर्नुथियो संविधानसभालाई। राति १२ बजेपछि बैठकको दोस्रो दिन हुने थियो। सभा सञ्चालन गर्न सभामुख भए पुग्छ। तर, आधिकारिक एजेण्डा अघि बढाउन विधिवत् निर्वाचित सरकार चाहिन्छ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले चुनावमा बहुमत हासिल गर्न सकेन। सरकारमा निरन्तरताको अधिकार गुमाए कोइरालाले। निरन्तरता राजनीतिक कारणले अत्यावश्यक नै भए पनि ताजा शपथ नलिई संसद र कार्यालयहरुमा त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत हुन सक्दैन।

व्यक्तिगत रुपमै निर्वाचनमा पराजित कृष्णप्रसाद सिटौला सदनमा उपस्थित भए, एक अवैध प्रधानमन्त्रीका अवैध गृहमन्त्रीका रुपमा। नेपाली जनताले पत्याएनन् उनलाई। चुनावमा हराए। तर अनाधिकृत रुपमा गणतन्त्रको प्रस्ताव उनले पेश गरे संसदमा। संविधान निर्माणको प्राथमिक दायित्व लिएर जन्मेको संविधानसभाले संविधानवादको हत्याबाट आफ्नो कार्यभार सुरु गर्‍यो। त्यसलाई बुझ्न कठिन छैन।

विदेशीबाट दिइएको एजेण्डा उनीहरुलाई रिझाउनका लागि जसरी पनि त्यही दिन पारित गर्नु थियो। ‘गणतन्त्र’को प्रवेश यसरी भयो मध्यरातमा नेपालमा। १२ वर्षअघिको त्यो घटनाको विरोध प्रजातन्त्र र पद्धतिको पक्ष र मनपरितन्त्रको विपक्षमा उभिएको नागरिक समाजले पनि गरेन। गणतन्त्र घोषणापछि आत्मग्लानि र विवशताका साथ सभाको अध्यक्षता गरेका केबी गुरुङले भारतीय लोकसभाका अध्यक्षको ‘रेडिमेड’ बधाई र शुभकामना सन्देश पढेर सुनाए। बुझ्न कठिन थिएन एजेण्डा कहाँ रचिएको थियो।

घटना २ः पहिलो संविधानसभा असफलतामा मर्‍यो। दोस्रोले बिना बहस र प्रकृया संविधान तयार गर्‍यो। त्यसको ड्राफ्ट कसले गर्‍यो, थाहा छैन। तर सबै ठूला राजनीतिक दलका सांसदहरुले नपढिकन नै त्यो ‘ड्राफ्ट’ अनुमोदन गरे। अहिले भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेर सत्ताधारी पार्टीभित्रै चरम असन्तुष्टि भोगिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘राष्ट्रवाद’को एजेण्डा सुम्पे जसरी नै प्रकृया र पर्याप्त वहस नगरिकन पारित हुन लागेको संविधानलाई मधेश केन्द्रित दलका तर्फबाट रोक्न भारतका तत्कालिन विदेश सचिव र हाल विदेशमन्त्री एस जयशंकर आएपछि चर्किएको भारत विरोध त्यो संविधानको समर्थनमा परिणत भयो रातारात।

अपूरो र लागू हुन नसक्ने अवस्थाको त्यो संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो। नेपालको राजनीतिमा माओवादी, नेकपा र मधेश केन्द्रित नेताहरुमार्फत खासगरी १२ बुँदेमार्फत निर्णायक हैसियत बनाएको भारतको खुट्टामा यसपल्ट ओलीको एमाले र प्रचण्डले फाले लगाइदिए। संविधान जारी भयो। सुशील कोइरालाको साटो ओली प्रधानमन्त्री बने। र, भारतको जारी नाकाबन्दीलाई ओलीले राष्ट्रवादमा परिणत गरे, त्यसरी नै जसरी राजनाथ सिंहले यसपल्ट सडक उद्घाटन गरेपछि उनले गरेका छन्।

नक्सा जारी गरेपछि त्योसँग जोडिएका विषयलाई (अनुच्छेद/क्षेत्रफल संशोधन आदि) पारित नगर्नुको अर्थ रहँदैन। अर्को शब्दमा अहिले संविधान संशोधनलाई बीचमै रोक्नु भनेको त्यसबेला जयशंकरको आग्रहमा संविधान जारी नगर्नु जस्तै मानिने छ। त्यसैले कांग्रेससँग त्यसलाई समर्थन गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन। ऊ राष्ट्रद्रोही या राष्ट्रघाती मानिने छ अरु विकल्प रोजेमा। त्यसैले पनि १२ बुँदेपछिको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेसको घाँटी माओवादीसँग जोडिएको छ।

कूटनीतिलाई एकछिनको ‘मूतको न्यानो’ मान्ने भूल मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ, नेपाली गणतन्त्रलाई जनताको वैधानिक देन मान्दा भएको भूल जस्तै।

माओवादीमार्फत भारतले लादेको धर्म निरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता एजेण्डाको झोला बोकेपछि नेपाली कांग्रेसका लागि पछुताउने विकल्प पनि छैन। हो, जनता समाजवादी पार्टीको नाममा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर/राजेन्द्र महतोको पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउने रणनीतिमा लागेका बाबुराम भट्टराईले यो प्रकरणमा (सीमा/नक्सा र संविधान संशोधन) के गर्लान् कठिन अड्कलबाजी हुनेछ अहिले। भट्टराईका बाध्यता, महत्वकांक्षा र उनको राजनीतिलाई नेपाली जनताको हित र स्वतन्त्रताजस्ता विषयले निर्देशित गर्दैन।

भारतले नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिने मात्र हैन, त्योसँग जोडिएको पूरक विषय अथवा संविधान संशोधन बीचैमा नरोके दुई पक्षीय सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने संकेत पनि दिएको छ।

विवादित भनी स्वीकारिएका क्षेत्र भारतको नक्सामा हुने र नेपालको नक्सामा नहुने विषय तर्कसंगत मानिँदैन। संविधान संशोधनपछि त्योसँग जोडिएका विषयलाई थाती राखेर वार्ताको मिति तय गर्नु सर्वोत्तम विकल्प हुनेछ। मिति निर्धारित भएमा नेपालमा भारतविरुद्ध भइरहेका विरोध प्रदर्शनका सिलसिला पनि बन्द हुनेछन्। ती विरोधका सिलसिला रोकिँदा वार्ताका लागि उपयुक्त वातावरणसमेत बन्नेछ। साथै ती विरोधलाई चीनको उक्साहटमा भएका गतिविधि मान्ने भूल भारतले गर्नु हुँदैन।

र, त्यो मान्यतामा त्यहाँ केही सुधार देखापरेका छन्। हालै भारतको आजतक च्यानलमा दिएको एउटा अन्तवार्तामा पूर्वविदेश सचिव श्याम सरणले नेपाल–भारतबीच बहुआयामका सम्बन्ध रहेका र ती सम्बन्धलाई चीनसँग जोडेर हेर्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपालमा देखापरेका भारत विरोध चीनबाट उक्साइएको अर्थ लाग्ने गरी दिएको अभिव्यक्तिलाई पनि सरणले आलोचना गरेका छन्।

नेपाल भारतबीच आएको तिक्तताको कारण सबभन्दा नजिकबाट बुझ्ने र सुधार्ने क्षमता भएका व्यक्तिमध्ये पर्छन् सरण सेवाबाट अवकाश लिए पनि। माओवादीसँग सहकार्य गरेको, विशेष दूतका रुपमा डा.करण सिंहसँग आएर धोका दिएको, राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘चीन समर्थक’को बिल्ला भिराएर अन्ततः चीनलाई नेपाल भित्र्याएको जस्ता कार्य उनको रणनीति र प्रत्युत्पादक कूटनीतिका कारण भएको हो। भारतले अहिले चीन र भारतबीच द्वन्द्व चर्कदा, र ‘भाइटल इन्टरेक्ट’ जुध्दा नेपाल गुमाउने स्थिति उत्पन्न हुनुमा भारतप्रति नेपालमा सबै पक्षको विश्वास समाप्त हुनु हो।

राजसंस्था तथा त्यसका प्रतिनिधि उनको कूटनीतिबाट पीडित र मर्माहत छन्। नेपाली कांग्रेसले माओवादीभन्दा कनिष्ट हैसियत स्वीकार गर्नुपर्दा भारतलाई उसले माफी दिने अवस्था नै रहेन। नेपाली सेनालाई हातहतियार बन्द गरी उसलाई अपमानित गर्न खटेको/खटाइएको माओवादीका एकमात्र भारतप्रति बफादार नेता पार्टीमा छैनन्, हाल उनी संलग्न अर्को राजनीतिक समूहमा उनको भविष्य कति सुनिश्चित छ, भन्न सकिन्न। प्रचण्डले हालै चिनियाँ राजदूतको आग्रहमा ओलीलाई बचाएपछि उनीबाट भारतले केही भरोसा गर्ने अवस्था रहेन।

वास्तवमा अघि तेर्सिएको सीमा विवादलाई हल गर्न वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउनका साथै भारतले नेपालमा आफ्नो वैधानिक हैसियत स्थापित गर्न सहयोगी र विश्वसनीय मित्र संस्थाहरुको खोजी गर्नु आवश्यक छ। तर उसले ‘किनिएका’ नेताहरुलाई मित्र मान्ने भूल गर्नु हुँदैन। हिजो १२–बुँदे या सत्ताको गाजर देखाएर राजतन्त्र समाप्त गर्न ऊसँग उभिएका शक्तिमाथि भारत किन विश्वास गर्दैन? किनकि किनबेचको राजनीतिमा सिद्धान्त, इमान र लामो निरन्तरता हुँदैन।

वास्तवमा अघि तेर्सिएको सीमा विवादलाई हल गर्न वार्तामा बस्ने वातावरण बनाउनका साथै भारतले नेपालमा आफ्नो वैधानिक हैसियत स्थापित गर्न सहयोगी र विश्वसनीय मित्र संस्थाहरुको खोजी गर्नु आवश्यक छ। तर उसले ‘किनिएका’ नेताहरुलाई मित्र मान्ने भूल गर्नु हुँदैन।

अहिले १२ बुँदेका ती अधिकांश नेताहरु कि त अमेरिकी या चिनियाँ खेमामा छन्, या राजनीतिप्रति उदासीन। तराईमा २००६ को परिवर्तनपछि सहकार्यका नाममा भारतले हात समातेर ल्याएका यूरोपेली शक्ति, अमेरिकी र राष्ट्रसंघीय एजेन्सी गायब छन्।

त्यति मात्र हैन, तराईबाट ठूलो संख्यामा कामदारहरु खाडी मुलुकमा गएका, यहाँका विद्यार्थीहरु ठूलो संख्यामा यूरोप, अमेरिका या चीन पुगेको वर्तमान अवस्थामा भारतलाई अधिकांश व्यक्तिहरु सीमाना र ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धले जोडिएको छिमेकीभन्दा सर्वसाधारणलाई यातना दिने सीमा सुरक्षा बलको भारतका रुपमा हेर्ने गर्छन् तराईमा।

तराई आउँदा केही वर्षमा भारतको ‘लेभरेज’का रुपमा तराईलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना त्यति सहज हुनेछैन। उता विगत दुई दशककाे कूटनीतिले नेपाललाई भारतको भन्दा बिहारको छिमेकीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेको छ भारतीय कूटनीतिले। अर्थात् भारतीय उपस्थिति र प्रभाव खुम्चिएको छ निकै हदसम्म।

भनिन्छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल–भारत सम्बन्धबारे प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदन नबुझ्नुमा ‘बिहारी लवी’को सक्रियता या दबाब निकै हदसम्म जिम्मेवार छ, र त्यो ‘लवी’ नेपालमा राजदूत रहिसकेका केही व्यक्तिहरुसँग घनिष्ट रुपमा जोडिएको छ।

सीमा विवाद र यसबारेको छलफलले के रुप लेला, हेर्न बाँकी छ, तर, सामान्य र सहयोग अनि आपसी विश्वासको क्षितिज ठूलो नबनाउने हो भने नेपाल–भारत सम्बन्ध सम्भावना र आपसी फाइदाका हिसाबले इतिहास व्यापक र भविष्य साँघुरो देखिने छ। चीनसँगको सम्बन्ध फरक दिशामा जान सक्छ, अर्थात भविष्य बढी सम्भावना र निकटताको हुन सक्छ।

तर, नेपाल–भारत सम्बन्धको कटुताले नेपालमा राजनीतिक अस्थीरता पनि ल्याउन सक्छ। विवादास्पद र भष्टाचारको विशाल जालोमा घेरिएको ओली सरकारले सीमा र राष्ट्रिय निसान सम्बन्धी संविधान संशोधन पारित भएपछि पक्कै पनि उसको औचित्य र असफलताबारे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रै विरोध हुनेछ। र भष्ट्राचार तथा कोभिड–१९ को महामारी र भुक्तभोगी जनताप्रति उदासीन रहेको आदि विषयले संगठित विरोध जन्माउने प्रबल सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन।

नेपाली नेताहरुका लागि यो थप चुनौती र आत्मसमीक्षाको चरण हो। अर्कोले ल्याइदिएको परिवर्तन र उचालेको राजनीतिबाट सत्ता प्राप्त हुनसक्छ तर जनताको स्वार्थ, सम्मान र मुलुकको स्थायित्वसँग त्यो सत्ता जोडिदैन।

राजनीतिक चेतना भएका तर अहिलेको सत्ताप्रति अन्ध समर्थन या सहानुभूति राख्ने केही युवाहरुको प्रश्न अक्सर आउने गर्छः गणतन्त्र मासेर राजतन्त्रको वकालत किन भइरहेको छ? प्रश्न गणतन्त्र र राजतन्त्र छनोटको बारे हुँदै हैन। ‘गणतन्त्र’ विदेशीको उपहारका रुपमा स्वीकार्दा, संविधानसभा र संसदले विधिविहीन तरिकाले निर्णय गर्दा कानुनको शासन, जवाफदेहीतामा आधारित शासन र जनपक्षीय शासन धरासायी हुन्छन्।

विदेशी शक्तिहरु संविधान निर्माण र संशोधन जस्ता आन्तरिक विषयमा हावी हुन थाल्छन्। राजनीतिक सत्ता विदेशी इशारामा हासिल हुँदा ती सत्ताधारी मुलुकको सीमा गुमेको पनि टुलुटुलु हेर्नुपर्ने विवशतामा पुग्छन्। महाकाली परियोजनाभन्दा महाकालीको मुहानसँग जोडिएको विवादमा के नेताहरु बढी राष्ट्रवादी र संवेदनशील बन्न सक्लान्?

प्रधानमन्त्रीको बहुचर्चित ‘भारतीय भाइरस’ र सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते भन्ने प्रश्न एकछिन हाँस्नका लागि खुराक बन्ला, तर त्यसले सीमा विवादमा नेपालको पक्षलाई बलियो बनाउला?

यी प्रश्नका उत्तरबारे नेपाल र नेपाली स्पष्ट हुन सकेनन् भने र छिमेकीको अपमानलाई नै हामीले आफ्नो कूटनीतिक सफलता मान्यौँ भने नेपालका लागि अन्ततः त्यो सुखद् विषय हुनेछैन। कूटनीतिलाई एकछिनको ‘मूतको न्यानो’ मान्ने भूल मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुन जान्छ, नेपाली गणतन्त्रलाई जनताको वैधानिक देन मान्दा भएको भूल जस्तै।

जेष्ठ १६, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्