क्वारेन्टिन व्यवस्थापन सबैभन्दा चुनौती

विदेशमा अलपत्र नागरिक १० दिनभित्र स्वदेश फर्काउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ– आन्तरिक तयारी फितलो हुँदा विदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीका कारण अलपत्र परेका नागरिकलाई व्यवस्थित र सुरक्षित रुपमा १० दिनभित्र ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आशंका थपिएको छ।

खासगरी विदेशबाट एकैपटक धेरै संख्यामा आउने नागरिकको स्वास्थ्य जाँचका लागि विमानस्थल र सीमानाकामा हाल सञ्चालित हेल्थ डेस्कको क्षमता अभिवृद्धि, होल्डिङ सेन्टरको निर्माण र स्तरीय क्वारेन्टिनको व्यवस्था नगरेसम्म विदेशबाट एकैपटक हजारौँको संख्यामा नागरिक ल्याउँदा जोखिम हुने भन्दै सरकारकै उच्च अधिकारीहरुले उक्त निर्णयमा हेरफेर गर्न र बलियो तयारी गर्न सरकारलाई सुझाएका हुन्।

पराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले ठोस तयारी बिना सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक ल्याएमा मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण झन् फैलिने र त्यसबाट ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

उनले देशसञ्चारसँग शनिबार भने, ‘विदेशबाट ल्याइने नागरिकको कसरी स्वास्थ्य जाँच गर्ने, कसरी होल्डिङ सेन्टरसम्म पुर्‍याउने, शंकास्पदलाई कसरी अस्पताल लैजाने, बाँकीलाई कसरी क्वारेन्टिनमा पुर्‍याउने भन्नेबारे स्पष्ट जिम्मेवारी र बलियो समन्वयको आवश्यकता पर्छ। त्यसबारे सरोकारवाला निकायसँग व्यापक छलफल आवश्यकता पर्छ। त्यसबारे गृहकार्य भएको छैन।’

सरकारले यो चुनौतीबारे पूर्वानुमान गरेको तर हाम्रा लागि केही गरेन भन्दै विदेशमा गुनासो पोखिरहेका नागरिकलाई थमथमाउन १० दिनभित्र उनीहरुलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्राथमिकताका आधारमा २५ हजार नेपालीलाई पहिलो चरणमा स्वदेश ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताइरहेका छन्।

पाँच दिनअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘विदेशबाट ल्याइने नागरिकको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि’ अहिलेसम्म पनि सबै सरोकारवाला निकायसमक्ष पुगिसकेको छैन। अबको १० दिनमा त्यो कार्यान्वयनमा आउने विश्वास आफूलाई नभएको ती अधिकारी बताउँछन्।

अहिलेको हेल्थ डेस्कले काम नचल्ने


कमजोर हेल्थ डेस्क कारण मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सहयोग पुगेको विषय कसैबाट लुकेको छैन।

सुरुवाती चरणमा हेल्थ डेस्कमा आफ्नो जाँच नभएको, व्यक्तिगत विवरण राख्दा लापरबाही भएको गुनासो संक्रमितहरुले गरेका थिए। त्यो कार्यले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाएको छ।

कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुको स्वास्थ्य जाँचमा खटिरहेका एक स्वास्थ्यकर्मी भन्छन्, ‘हामी थोरै छौँ। एकै पटक हजारौँको संख्यामा भित्रनेको ज्वरो नाप्न कठिन भइरहेको छ। त्यसमाथि पटकपटक ज्वरो नाप्ने थर्मल गन बिग्रन्छ। सामाजिक दूरी कायम गर्न मुस्किल परेको छ।’

सरकारले भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने नेपालीका लागि २० वटा प्रवेश विन्दु तोकेको छ। पश्चिममा दार्चुलादेखि पूर्वमा पशुपतिनगर प्रवेशविन्दु तोकिएका हुन्।

तर त्यहाँका हेल्थ डेस्कको संरचना र जनशक्ति कमजोर छ। यस्तो अवस्थामा यात्रुको संख्या मात्रै बढाउँदा जोखिम हुने देखिएको हो। सरकारले हालै बजेट प्रस्तुतिका क्रममा नेपाल प्रवेश गर्ने प्रमुख नाकाहरुमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि पूर्वाधार बनाउने घोषणा गरेको छ।

तर यस किसिमको घोषणा यसअघि पनि भएको तर समन्वयको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वास्थ्य सेवा विभाग, महामारी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन्।

उनका अनुसार नेपालको विमानस्थल र सीमानाकाका हेल्थ डेस्कको संरचना र परिचालित जनशक्ति इन्टरनेशनल हेल्थ रेगुलेसनको मापदण्ड अनुसार छैन।

सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि यसपाली १२ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। तर यो कार्यान्वयनमा ठेकेदारको लापरवाही, सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँगको मिलोमतो प्रमुख चुनौति देखिन्छ।

बन्ला त १७ सय बेडको आपतकालीन क्वारेन्टिन ?


सरकारले विदेशबाट ल्याउने नागरिकका लागि उपत्यकामा मात्रै १७ सय बेडको आपतकालीन क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ। तर यो योजना कार्यान्वयन तत्कालै सम्भव नभएको सरकारी अधिकारी बताउँछन्।

‘नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश’ मा आपतकालीन व्यवस्थाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले आवश्यक मर्मत सुधार गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खरिपाटीस्थित तालीम केन्द्रमा तीन सय, इचंगुनारायण आवास क्षेत्रमा चार सय, मनमोहन अस्पतालमा, दहचोकमा पाँच सय र केएमसी दुवाकोटमा पाँच सय क्वारेन्टिन बेड तयार गरी प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा राख्नु पर्नेछ।

विदेशबाट हवाईमार्गबाट आउनेका लागि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलीखेलमा होटल क्वारेन्टिन निर्माणको जिम्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई दिइएको छ।

पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले विदेशबाट नागरिक ल्याउन चुनौती भएपनि सरकारले त्यसमा काम सुरु गरिसकेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘विदेश या स्वदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्दार सरकारको दायित्वमा पर्छ। विदेशबाट नागरिक ल्याएर यहाँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने चुनौती हो हाम्रो लागि। सबै ठाउँमा संक्रमण छ। उनीहरुलाई १४/१५ दिन राख्ने क्वारेन्टिन बनाउन खर्च पनि धेरै लाग्छ। तर उनीहरुलाई सुरक्षित राख्न सरकारले कोशिस गर्छ।’

उनका अनुसार होटल क्वारेन्टिनका लागि सरकारले सरोकारवालासँग छलफल जारी राखेको तर त्यसको टुंगो लागिसकेको छैन। सरकारका लागि अर्को चुनौती–सुरक्षित र स्तरीय क्वारेन्टिन निर्माण।

हाल मुलुकका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित क्वारेन्टिन अव्यवस्थित र असुरक्षित भएको त्यहाँ राखिएका नागरिकले निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन्।

सरकारले भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै आउने नेपालीका लागि क्वारेन्टिन निर्माणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिएको छ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख १७ हजार ४४ क्वारेन्टिन बेड उपलब्ध छन्।

तर हालै कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (सीसीएमसी)ले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट साढे १३ लाख नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेको आँकलन गरिएको थियो।

भारतबाट मात्रै तीनदेखि चार लाखको संख्यामा नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कसले बनाउने होल्डिङ सेन्टर?


विदेशबाट आउने नागरिकलाई क्वारेन्टिन या अस्पताल पठाउनु पहिले होल्डिङ सेन्टरमा राखेर उनीहरुको स्वास्थ्य जाँचदेखि व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख राख्ने सरकारको योजना छ।

तर त्यस्ता होल्डिङ सेन्टर कहिले बन्छन् भन्ने निश्चित छैन। सरकरको पछिल्लो निर्णय अनुसार सीमानाकाहरुको प्रवेश विन्दु नजिकको विद्यालय वा सामुदयिक भवन वा कर्भड हल वा पाटी प्यालेस वा अन्य उपयुक्त खुला स्थान छनौट गरी होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिनेछ।

हवाई मार्गबाट आउनेका लागि काठमाडौँको चक्रपथ आसपासका उपयुक्त पार्टी प्यालेसहरुमा प्रदेशगत रुपमा कम्तिमा एउटा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्था गरिने छ।

यो नेपाली सेना र जिल्ला सीसीएमसीको सहयोगमा तोकिने भनिएको छ। तर होल्डिङ सेन्टर कहिले र कसले निर्माण गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट पारिएको छैन।

सबैले यात्रा र क्वारेन्टिन खर्च व्यहोर्न सक्छन्?


सरकारले हवाई मार्गबाट आउनेलाई हवाई, होटल क्वारेन्टिनलगायत खर्च आफै या सम्बन्धित श्रम गन्तव्य मुलुकले वा रोजगारदाता कम्पनीले वा नेपालस्थित म्यानपावर कम्पनीले केही या सबै व्यहोर्न सक्ने विवादस्पद निर्णय गरेको छ।

तर अवैध रुपमा गई काम गररेर बसेका, सजायबाट आम माफी पाएका जस्ता व्यक्तिले सहयोग पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? उनीहरु आफैले खर्च व्यहोर्न सक्छन् कि सक्दैन? यस्ता व्यक्ति कुन–कुन देशमा कति छन्?

यसबारे जवाफविहीन सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका सबै नागकिरलाई ल्याउने सम्भावना छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको क्षमताले भ्याएसम्म मात्रै नागरिक स्वदेश फर्काउने निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट आफूहरु दुखी भएको मलियासस्थित ग्यास कम्पनीमा काम गर्दै आएका काभ्रेका संगम श्रेष्ठले बताएका छन्।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले हामीलाई नेपाल लैजान प्राथमिकता तोकेको छ। उसको प्राथमिकतामा नपरेकाहरु विदेशमै मर्ने ? मैले यहाँ राम्रै कमाउँछु । तर म मानसिक रुपले कमजोर हुँदैछु। मलाई मेरै देश फर्कन मन छ। मलाई आफ्नो देश फर्कने वातावरण बनाउने कर्तव्य सरकारको होइन?’

सरकारले सजायबाट आम माफी पाएका, डिटेन्सन सेन्टरमा रहेका र हाल नेपाल आउन अनुमति प्राप्त भएका, जुनसुकै कारणले बर्हिगमन भिसामा रहेका, आफन्तको मृत्यु भएका, श्रम करार अवधि सकिएका, कोरोना भाइरसबाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका, सुत्केरी र गर्भवतिलाई पहिलो चरणमा नेपाल ल्याउन सरकारले निर्णय गरेको छ।

यस्तै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक वा अपांगता भएका, सरकारी सेवामा रही अध्ययन वा तालिममा गएका, अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थी लगायतलाई नेपाल फर्काउने सरकारको तयारी छ।

जेष्ठ १७, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू