दक्षिण एशियाली द्वन्द्वको केन्द्रमा भारत

द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात एशियाका दुई ठुला मुलुक चीन तथा भारतले साम्राज्यवादी अतिक्रमण र अधिनस्थ स्थितिको अन्त्य गरे। पराजित साम्राज्यवादले चीन घेर्न ताइवान, जापान, कोरिया प्रायद्वीप र भियतनाममा सैन्य अखडा स्थापित गर्ने रणनीति अघि बढायो। भियतनामले रुस र चीनको प्रत्यक्ष सहयोगमा युगीन संघर्ष छेड्यो। र, अन्ततः भियतनाम युद्धमा अमेरिका नराम्रोसँग पराजित भयो। कोरिया प्रायद्वीप विभाजित गर्दै दक्षिण कोरियामा अमेरिकी सैन्य अखडा स्थापित भयो। ताइवान र जापान पनि अमेरिकी सैन्य अखडामा रुपान्तरित गरिए। त्यो स्थिति अहिलेसम्म पनि यथावत कायम छ। भियतनामले जस्तै राष्ट्रिय एकीकरणको युद्ध अहिलेसम्म उत्तर कोरियाले लडिरहेको छ।

यस्तै, भारत स्वतन्त्रतासँगै धार्मिक रणनीतिमा विखण्डन गरियो। हिन्दू वाहुल क्षेत्र भारत र मुस्लिम वाहुल क्षेत्र पाकिस्तान बन्यो। विभाजित भई नामाङ्कित गरिएका भारत र पाकिस्तानको लाइफलाइनका रुपमा रहेको कश्मिर राज्य जलश्रोतका कारण दोहोरो हस्तक्षेपमा पर्‍यो र अन्ततः सार्वभौमसत्ता गुमाउँदै विभाजित भयो। यस विभाजनलाई सहज बनाउन भारतले धारा ३७० को संवैधानिक घोषणा गर्दै अतिक्रमित भूभाग समेट्यो। यस्तै, पाकिस्तानले आजाद कश्मिरको फ्रेममा आफूले कब्जा गरेको भूभागलाई समाहित गर्‍यो। यी दुवै राज्यले आ-आफ्नो अतिक्रमणलाई सुनिश्चित गर्न सिमला सम्झौता गरे। अहिले कश्मिरको स्वतन्त्र अस्तित्त्व विश्व मानाचित्रवाटै विलुप्त भएको छ।

दोस्रो विश्व युद्ध पश्चातको दुई ध्रुवीय विश्वको ध्रुवीकरणमा पाकिस्तान अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक साझेदार बन्यो। भारत चाहेर नचाहेर सोभियत धुरीको नजिक पुग्यो। साम्राज्यवादको विभाजन र अस्थीरताको यो कुटिल रणनीतिलाई जवाहरलाल नेहरु र इन्दिरा गान्धीले केही हदसम्म साइजमा ल्याउने अथक प्रयत्न गरे र आंशिक सफलता पनि पाए। यसै सिलसिलामा १९६२को भारत – चीन युद्ध पनि पक्षिमा रणनीति अनुकूल थियो । जब यो नेहरुले बुझे, तत्काल युद्ध रोकियो तर सम्वन्ध सामान्यीकरण गर्न दसकौं लाग्यो । यो अवस्था लम्बिनुमा पनि चीन-रुसबीचको कटुतापूर्ण सम्वन्धको प्रभाव परोक्ष रुपमा जोडिन्छ ।

सन् १९९० को सोभियत रुसको विघटनले एक ध्रुवीय विश्व राजनीतिको नयाँ अध्याय सुरु भयो । चीनको उदाउँदो आर्थिक, सामरिक क्षेमता र विगठित सोभियत युनियनको प्रतिनिधि राज्य रुस तथा नवस्वाधिन गणराज्यहरु सवैले छोटै समयमा विगठनको तितो अनुभूति गरे । यसको परिणाम रुस-चीन सम्वन्धले नया सकारात्मक गति लिन थाल्यो । यसै अवधिमा भारत-अमेरिका समन्धमा पनि व्यापक फेरवदल आयो । लामो शी युद्धवाट थकित भारत-पाकिस्तान सवन्धमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखियो । एक धुर्बीय विश्वको राजनीतिक व्यवस्थापन अनुरुप भारत-पाक सम्वन्ध सामान्यीकरण उन्मुख भयो । रुस-चीन सम्वन्धमा सघनीकरण,वहुध्रुवीय विश्वको नया अध्याय र रुसको सशक्तिकरणका परिणाम अफगानिस्तानबाट अमेरिका पछि हट्यो । इराक-लिविया विध्वंसका कारण अरब राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धमा पनि अमेरिका थप रक्षात्मक बन्न पुग्यो । यही स्थिति समग्र अफ्रिकी मुलुकहरुसँग पनि विकसित हुँदै गयो । चीन-पाकिस्तानबीच बढदो आर्थिक पूर्वाधार साझेदारी तथा रुस-पाकिस्तान सम्वन्ध सामान्यीकरणले तीव्रता लियो । यसैबीच पाकिस्तान-अमेरिका सम्वन्धमा व्यापक फेरवदल आयो । भारतमा विजेपीको उदयले भारत-अमेरिका सम्वन्धमा थप सहज वातावरण निर्माण हुँदैगएको पछिल्ला अभ्यासहरुले पुस्टि गरिरहेका छन् । तिव्र रुपमा विकसित घटनाक्रम हेर्दा भारत-अमेरिका विच नयाँ रणनीतिक साझेदारीको कसरतमा निरन्तर वढोत्तरी देखिन्छ ।

सार्क राष्ट्रहरु र भारत विचको सम्वन्ध थप चिसिँदै जानुको अर्को विकल्प देखिदैन । यसको प्रभाव सार्कको भुमिका कमजोर हुनु, भारत-चीन साझेदारीमा थप अवरोध पैदा हुनु र भारत थप पक्षिमा निर्भर वन्दै जाने निश्चित छ । यस्तै भारतको आइपीएस प्रतिको आकर्षण इस्ट इण्डिया कम्पनीको कालो अध्यायबाट अझै नचेतेको त्रुटिपूर्ण सोच हो ।

यसको सारभुत निष्कर्ष भारत-पाकिस्तान विचको द्वन्द्व पुनः नयाँ निरन्तरताको कोर्स उन्मुख बन्दै गइरहेको छ । यसबारे निर्णायक आधारहरु केलाउँदा सर्वप्रथम भारतमा व्याप्त चीन विरोधी मनोविज्ञान द्वितीय जातीय, क्षेत्रिय, धार्मिक धर्मान्तरण तथा लैंगिक आदि विखण्डनवादी क्षेत्रमा पक्षिमाको बलियो पकड र तृतीय पुँजीपति वर्गको वर्गीय स्वार्थ रक्षाको रणनीतिक साझेदारी प्रमुख हुन् । यसै अनुरुप भारतले धारा ३७० को खारेजी र भारत अधिनस्थ कश्मिरको विखन्डन गरिसकेको छ । यसको साथै सिमला सम्झौता विरुद्ध पनि धावा बोलेको छ । यो सरासर भारत-पाकिस्तान द्वन्द्वको थप निरन्तरताको उद्घोष हो । यस्तै द्वन्द्वको नयाँ क्षेत्र निर्माण गर्न नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्ध ठाडो अतिक्रमण गर्दै भारतीय नक्सामा नेपाली भुमी समेटिएबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यसको लक्ष्य पक्षिमा स्वार्थ अनुकुल त्रिपक्षीय (नेपाल-भारत-चीन ) आर्थिक पूर्वाधार विकास साझेदारीको आवश्यकतालाई इन्कार गर्नु नै रहेको छ ।

यी सवै कुत्सित प्रयासको योग सार्कलाई निष्कृय बनाउनु, दक्षिण एशियालाई तीव्र द्वन्द्वमा अल्झाइराख्नु र सार्क मुलुकहरु तथा चीनबीचको सहकार्यलाई प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण गर्न उद्यत रहनु हो। के यी घटनाक्रम र गतिविधि भारत तथा दक्षिण एशियाको हित अनुकुल छन्? के यो सिंगो एशियाली मुलुकहरुको आवश्यकताको स्पन्दन हो? के यही अपेक्षा विश्वका राष्ट्रहरुले दक्षिण एशियाबाट गरिरहेका छन् ? किमार्थ पनि होइन । यी सारा गतिविधि न भारतका हितमा छन् न दक्षिण एशियाको । यसर्थ, यो ध्वंसात्मक बाटो भारतले त्याग्नु पर्छ ।

यसका लागि न्यूनतम पनि भारतले कश्मिर समस्यालाई सन्तुलनमा राख्न धारा ३७० को पुनः स्थापना र सिमला सम्झौताको भारत-पाकिस्तान दुवैले अक्षरश: पालना गर्नुको विकल्प छैन । अझ यसलाई भारत-पाक साझा सहमति र चीन तथा सार्कको मध्यस्थतामा एकीकृत कश्मिरको बहुआयामिक सम्झौता द्वारा दिर्घकालीन समाधान खोज्नु वुद्धिमानी हुन्छ । यस्तै नेपाल-भारत-चीन त्रिपक्षीय साझेदारी, तथा सार्क-चीन-आशियान राष्ट्रहरुका बीचको सहकार्यमा जोड दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसो गरिएमा एशियाको भूमिका विश्व व्यवस्थालाई नै नयाँ दिशावोध गर्न कसैले रोक्न सक्दैन । भारतको क्षेत्रीय नेतृत्त्वलाई नेपालको साथ र सहयोग रहेसम्म कसैले इन्कार गर्ने छैन । यही नै दक्षिण एशियाको स्थायित्त्व,एकता,विकास र सम्वृद्धिको शास्वत मार्ग हो । तर, यदि भारतले यस गुढ यथार्थलाई इन्कार गर्छ भने यसको प्रभाव उसको अन्तरिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष पेचिलो समस्याको रुपमा विकसित हुनवाट कसैले रोक्न सक्दैन । यति मात्र होइन सार्क राष्ट्रहरु र भारत विचको सम्वन्ध थप चिसिँदै जानुको अर्को विकल्प देखिदैन । यसको प्रभाव सार्कको भुमिका कमजोर हुनु, भारत-चीन साझेदारीमा थप अवरोध पैदा हुनु र भारत थप पक्षिमा निर्भर वन्दै जाने निश्चित छ । यस्तै भारतको आइपीएस प्रतिको आकर्षण इस्ट इण्डिया कम्पनीको कालो अध्यायबाट अझै नचेतेको त्रुटिपूर्ण सोच हो । यही गल्ति नेपालले पनि आइपीएस /एमसीसी भित्र्याउने कोसिसबाट गरिरहेको छ । सारमा यो दक्षिण एशियालाई मध्यपूर्वमा रुपान्तरित गर्ने धृष्टता हो ।

यस स्थितिमा भारतमा दुई प्रकारका गतिविधिले तीव्रता लिनेछन् र तिनको मियो क्षेत्रिय विखन्डन र साम्राज्यवाद विरुद्धको तीव्र ध्रुवीकरण नै हो । यसको परिणाम भारत-चीन, नेपाल-भारत, भारत-पाक र भारत-श्रीलंकाबीच वहुआयामिक द्वन्दले नयाँ गति लिने निश्चित छ । यसको सहज आँकलन कश्मिर, दक्षिण भारत र पूर्वोत्तर भारतको स्थितिलाई नियाल्दा प्रस्ट हुन्छ । यसर्थ सारमा यो प्रमाणित हुन्छकि, द्वन्दको कारक तत्त्व भारत बन्दै गइरहेको छ । न यो भारतको हितमा छ, न दक्षिण एशियाको, न त समग्र एसियन भूमिकाको ? यस हेतु , यसले किमार्थ हाम्रो सनातन सभ्यता र संस्कृतिको उद्ववोधन गर्दैन । यो हाम्रा प्राच्य ऋषि,मुनि र महर्षीहरुको पथप्रदर्शन अनुकूल पनि छैन ।

जेष्ठ १८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्