आंशिक प्राध्यापकद्वारा काममा नफर्कने घोषणा

‘भोको पेट लिएर काँचको सिसाका अगाडि उभिँदै विश्वविद्यालयको लाज ढाकिदिन सक्दैनौँ’

त्रिभूवन विश्वविद्यायको कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय क्याम्पसको मुख्य भवन । तस्बिर : सुलभ श्रेष्ठ/देश सञ्चार

काठमाडौँ – नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तगर्तका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नरहने घोषणा गरेको छ । लकडाउनका बेला पनि शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न रहेका आफूहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्दै संघले प्राध्यापनमा नफर्किने घोषणा गरेको हो ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले विश्वविद्यालयले गरेको बेइमानीका कारण लिनुपरेको अप्रिय निर्णयले सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा अभिभावकमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमा मागेको छ ।

संघले त्रिभुवन विश्व विद्यालयकाे आंशिक प्राध्यापकको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि २०७४ साल मंसिरमा आठ गते भएको मन्त्री परिषदको निर्णय अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा आंशिक प्राध्यापकहरूको बाँकी ज्याला तथा बन्दाबन्दीको समयावधिभरका लागि शैक्षिक भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने दुई सुत्रिय माग अघि सारेको छ ।

‘विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म हामीप्रति कुनै अभिभावकत्व निर्वाह गरेन । हामी मात्र मजदुर भयौँ । बौद्धिक बधुँवा मजदुर ! प्राध्यापन हाम्रो पेशा मात्र होइन; यो हाम्रो जनता तथा राज्यप्रतिको दायित्व हो । धर्म हो । धर्म निर्वाहका पनि सीमा हुन्छन् भने अब हाम्रा सारा सीमा सकिएका छन् । तसर्थः भोको पेट लिएर काँचको सिसाका अगाडि उभिएर विश्वविद्यालयको लाज ढाकिदिन अब हामी सक्ने अवस्थामा छँदै छैनौँ । त्यसैले नेपाल आंशिक प्राध्यापक संघ आजका मितिदेखि विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधिमा संलग्न नरहने व्योहोरा जानकारी गराउँदछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विश्वव्यापी महामारीका कारण बन्दाबन्दी सुरु हुनुभन्दा अगाडि गत चैत्र ६ गतेसम्म आंशिक प्राध्यापकहरुले आफ्नो पठनपाठनको दायित्वपूरा गरिरहेका र बन्दाबन्दीको केही समय लगत्तै work from home अन्तर्गत अनलाइन कक्षामार्फत शिक्षा प्रदान गर्ने कार्यमा पनि उत्तिकै निष्ठापूर्वक संलग्न भइरहेकाे संघले दाबी गरेको छ।

तर हाल विश्वविद्यालयमा सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक कार्यक्रमहरू प्राध्यापन गरेवापतको ज्याला आंशिक प्राध्यापकहरुले नपाएको संघले जनाएको छ । ‘बन्दाबन्दी जारी छ । प्राध्यापन जारी छ । रोकिएको केही छ भने त्यो कामबापतको ज्याला हो । अब रोकिन्छ केही भने हाम्रो गास रोकिन्छ । र, अन्ततः श्वास पनि रोकिने दिन नआउला भन्न सकिन्न’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आंशिक प्राध्यापकहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले माग गरेको १४२० दरबन्दीलाई मिति २०७४ साल मंसिर ८ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । लगत्तै नवगठित मन्त्रीमण्डलका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा अघिल्लो मन्त्रीपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णयको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘तत्पश्चात आंशिक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा कहीँकतै केही भनिएको, गरिएको, सुनिएको छैन । विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई सुचारु, व्यवस्थित र अक्षुण बनाउन आंशिक प्राध्यापकहरू निरन्तर लागिरहेका छन् । तर अब कहिलेसम्म’ विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएकाे छ ।

बन्दाबन्दीले हातमुख जोर्न समस्या पर्न थालेपछि विश्वविद्यालयलाई औपचारिक रूपमा गत वैशाख १९ गते विज्ञप्ति बुझाए पनि समस्याको हलका लागि कुनै सम्बोधन नभएको संघले जनाएको छ ।

‘उपकुलपतिले अनौपचारिक रूपमा एक साताको समय मागेकोमा उक्त समय पनि सकिइसकेको यतिका समय बितिसक्दा पनि न विश्वविद्यालय न राज्य कतैबाट पनि हाम्रो समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भएको छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जीवनको सर्वाधिक उर्जावान समय विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनमा खर्चिएका आंशिक प्राध्यापकमाथि विश्वविद्यालय तथा राज्यको उपेक्षा समग्र शिक्षा क्षेत्रमाथिको कृतघ्नता हो । लाचारी हो । हिंसा हो ।’

जेष्ठ १८, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्