सामुदायिक विद्यालय निजीकरण गर्ने सरकारको मनसाय होइन-अर्थमन्त्री

फाइल तस्बिर।

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको बताएका छन्। सोमबार संसदमा बजेटमाथि उठेका प्रश्‍नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन नखोजेको जिकिर गरे।

अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य सरकारको होइन। माध्यमिक शिक्षामा सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयको व्यवस्थापन तथा सञ्चालकले संस्थागत सहयोग गर्न खोज्‍नु भएको हो। उहाँहरुको प्रस्ताव हामीले स्वीकारेका हौँ। तर सामुदायिक विद्यालय निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको भने कदापि होइन।’

उनले सबै प्रतिष्ठानले निजी क्षेत्रभित्रको १ प्रतिशत रकम कतै अन्यन्त्र खर्च हुनुको साटो सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न आग्रह गरेको र सोही अनुसार निजी क्षेत्रले एउटा–एउटा विद्यालय लिएर काम गर्न राजी भएको बताए।

‘यसो गर्दा नीजि क्षेत्रले त्यो हुन्‍न भन्‍नु पर्ने’ उनले भने ‘तपाईहरुको पैसा चल्दैन भन्‍नु पर्थ्यो। त्यो विद्यालय बनाउनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम त्यहाँ खर्च गर्दा सहकार्यको एउटा वातावरण बन्ने हो।’ सरकारले माध्यमिक शिक्षा क्रमशः नि:शुल्क गर्दै लैजाने रहेको उनको भनाइ छ।

माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै नीजि विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामाग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने संसद भवनमा गत बिहीबार अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बजेट पेश गर्नेक्रममा बताएका थिए।

कुनमा  कति बजेट विनियोज


शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तारका लागि ६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। जसमा कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था शिक्षक तालिम, स्वयमसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान, र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन्।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ८ सय विद्यालय भवन र ३८ आंगिक क्याम्पस भवन पूननिर्माण, २ हजार ५ सय २० कक्षा कोठा, एक–एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न पनि बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्रीले बताएका थिए।

यसैगरी आगामी वर्ष विपन्न र अपाङगता भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थी समेत गरी मुलुकभरका करिब २६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्न २ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ।

यस्तै दिवा खाजा कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्ने गरी ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न हाल ४३ जिल्लामा लागु गरिएको बजेट वकतव्य पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बताएका थिए।

सामुदायिक विद्यालयमा निशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन स्थानीय तहमार्फत अनुदानको रुपमा एक अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा समावेश गरिएको छ।

देशभरका सबै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत १३ लाख ४० हजार छात्रालाई सेनटरी प्याड निशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई आगामी निरन्तरता दिइएको बजेट वकतव्यमा उल्लेख छ। यस्तै आगामी वर्ष कैलालीको गेटा मेडिकल कलेज पनि संचालनमा ल्याइ यसलाई सिकलसेल एनिमियाको अनसन्धान केन्द्रको रुपमा समेत विकास गर्न र बर्दिबास, बुटवल तथा सुर्खेत मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न एक अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित, अग्रेजी र विज्ञान शिक्षक अपुग भएका विद्यालयमा थप ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत तहसम्म रंगिन पाठ्यपुस्तक सहित ४६ लाख छात्रछात्रा लाभान्वित हुने गरी नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन २ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउन १७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

जेष्ठ १९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्