सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्यायो नीति तथा कार्यक्रम, गतवर्ष झै महत्वाकांक्षी योजना मात्रै

धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन्।

कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको प्रदेश सरकारले यस बर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममा गत बर्षझै केही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम राखेको छ । २० मेगावाट सम्मका जलविद्युत योजना बनाउने अधिकार रहेको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा जलस्रोतको बहुउद्देश्यीय उपयोग गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ।

बहुउद्देश्यीय उपयोय अन्तर्गत जलविद्युत उत्पादन, सिंचाई र जल यातायातलाई समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले यसका लागि संघीय सरकार संग समन्वय र सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ ।

भूमि बैंक स्थापना गर्ने सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको अर्को महत्वाकांक्षी योजना हो । यस्तै प्रादेशिक भू-सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, कृषिसंग कृषि विद्यार्थाी कार्यक्रा संचालन गरी किसानहरुलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, सहकारीलाई विकाको मुख्य साझेदारका रुपमा लिइने र पशुपंछी खोप अभियान शुरु गरिने बिषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै ‘मेरो विशेषज्ञता मेरै प्रदेशका लागि’ भन्ने कार्यक्रम मार्फत प्रदेशका बिपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रबृति दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय सीमामा बस्ने नागरिकहरुको विकास र सामाजिक सुरक्षामा लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याउने लगायतका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

भारतले अतिक्रिमण गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र रहेको र्दाचुलाको ब्यास गाउँपालिकाको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने नीत तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, स्थापना गर्ने धनगढीमा २ हजार मानिस अट्ने सभाहल निर्माण गर्ने र केही स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने र मुख्यमन्त्री एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने कार्यक्रमहरु आगमी आर्थिक बर्षको नीत तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रम बजेटको मार्गनिर्देश्क समेत हो । नीति तथा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरुलाई समेट्दै बजेट बनाउने गरिन्छ । यब बर्ष विश्वब्यापी महामारीका रुपमा देखिएको कोभिड १९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिने प्रयासहरु समेत नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत प्रतिपक्षी दलले हावादारी भनेको छ भने सत्तापक्षीय प्रदेश सांसदहरुले परिस्थिति अनुसार सन्तुलित भनेका छन् ।

जेष्ठ १९, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू