कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग अन्तवार्ता

‘कोरोना नियन्त्रणमा परिचालन गर्न सेना आवश्यक भइसक्यो, केन्द्रलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ’

काठमाडौँ- १५ दिन अघिसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण नदेखिएको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्नो प्रदेशलाई ‘ग्रिन जोन’ घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको अभिव्यक्ति सार्वजनिकरुपमा दिइरहेका थिए।

तर जेठ ५ गते पहिलो पटक संक्रमित पुष्टि भएको कर्णाली प्रदेशमा १५ दिनयता तिब्र गतिमा बढिरहेको संक्रमणले यही गतिमा निरन्तरता पाए त्यसको नियन्त्रणमा आफू सक्षम नहुने संकेत गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले सहयोगका लागि केन्द्र सरकारको ढोका घच्घचाउन थालेको छ।

संक्रमणबाट हालसम्म एक जनाको मृत्यु र २६२ जना संक्रमित पुष्टि भएको कर्णालीका दैलेख, सल्यान, सुर्खेतमा क्वारेन्टिन र कालिकोटमा आइसोलेसन बेड अभाव भएपछि खासगरी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि तनावग्रस्त बनेका छन्।

कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको नेतृत्व गरिरहेका कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले आफूहरुको आंकलन भन्दा धेरै नागरिक भारतबाट आएको, उनीहरुमध्ये करिव ४० प्रतिशतमा संक्रमण देखिने निश्चित भएको, उनीहरुको परीक्षणका लागि किट अभाव भएको, संक्रमणबाट बचाउन पर्याप्त क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।

तर संक्रमण नियन्त्रण गर्न आवश्यक क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई आर्थिक सहयोग गरिरहेको, परीक्षण ‘किट’, मेसिन, आईसीयु बेड निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको भएपनि बजारमा स्वास्थ्य सामग्री अभाव भइरहेका बेला त्यो प्रक्रिया टुंगिन समय लाग्ने उनको भनाई छ।

भौगोलिक विकटता, भौतिक पूर्वाधारको कमजोर अवस्था, अशिक्षा र अन्धविश्वासले घेरिएको कर्णालीको अवस्था जटिल बन्दै गएको, खासगरी दुर्गममा स्वाब संकलन र चिकित्सक पुर्याउन हेलिकप्टर सञ्चालनको अनुमति दिन र क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनको सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालनका लागि सहयोग गर्न आफूहरुले केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरेको उनले बताए।

देशसञ्चारसँग मन्त्री रावलले संक्रमण नियन्त्रणको प्रयास, कर्णाली प्रदेशको विद्यमान स्वास्थ्य पूर्वाधारको अवस्था र चुनौतिबारे गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अशं।

केही दिन अघिसम्म कर्णालीलाई कोरोना शुन्य प्रदेश घोषणा गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एकाएक अवस्था भयाभह बन्यो किन?

हामीले आकंलन गरेको भन्दा धेरै मानिस भारतबाट आउँदा यो समस्या आएको हो। यो प्रदेशमा २५ हजार जति मानिस भारताट आउँछन् भन्ने आंकलनका साथ हामीले तयारी गरेका थियौँ तर ५०/६० हजार मानिस आउने देखियो।

हालसम्म २३ हजार मानिस भित्रिसकेका छन्। भारतबाट आएकामध्ये कम्तिमा ४० प्रतिशत मानिस संक्रमित भएको अनुमान हाम्रो संयन्त्रले गरेको छ। ६० जना क्वारेन्टिनमा बसेका बेला १९ जनामा संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ।

तर हामीले उनीहरुलाई क्वारेन्टिनबाट गाउँ जान दिएका छैनौँ। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहेकाहरुमै संक्रमण पुष्टि भएको हो। समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिसकेको छैन।

संक्रमित पुष्टि भएका दुई जना प्रहरी क्वारेन्टिनमा खटिएका थिए। यो संक्रमणलाई समुदायस्तरमा फैलिएको भन्न नमिल्ला। समुदायस्तरमा फैलिएन भने हामी आफैले संक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। समुदायस्तरमा फैलियो भने हामीलाई संक्रमण रोक्न चुनौति हुनेछ।

सुरुमै कोरोना भाइरस संक्रमण नफैलियोस् भनेर हामीले हाम्रो नाका निकै कडा गरेका थियौँ। हेल्थ डेस्क पनि राख्यौँ। प्रत्येक वडाबाट १०/१० वटा स्वाब समेत संकल गरेर परीक्षण पनि गरेका थियौँ। सात सय १८ वडाको स्वाब संकलन गरेर ‘मेडिकल मार्स’ अभियान नै चलाएको हो।

पहिलो चरणमा अमेरिका, भारतलगायत मुलुकबाट आएका मानिसको परीक्षण गरेका थियौँ। तर संक्रमण पुष्टि नभएकाले हामीले हाम्रो प्रदेश ‘ग्रिन जोन’ रहेको घोषणा गर्ने तयारी पनि गरेका थियौँ। तर अचानक भारतबाट भित्रने नागरिकको संख्या बढ्दा समस्या आएको हो।

एकातिर क्वारेन्टिनको अभाव छ अर्कोतिर भएका क्वारेन्टिन पनि अव्यवस्थित र असुरक्षित छन्। किन यस्तो लापरवाही?

क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापनको जिम्मोवरी स्थानीय तहको हो। समयमै क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न भन्दै हामीले सबैभन्दा पहिले उनीहरुलाई पैसा पठाएको थियौँ।

तर सुरुमा क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने भन्दा पनि राहत वितरणमा उनीहरुको ध्यान गयो। संक्रमणबाट जोगाउन राहत भन्दा पनि स्तरीय क्वारेन्टिन निर्माणको आवश्यकता थियो। त्यसो नगर्दाको परिणाम अहिले भोगिरहेका छौँ।

अत्यावश्यक काम छोडेर राहतमा ध्यान दिँदा समस्या आएको हो। स्थानीय तह सरकारका रुपमा भन्दा पनि परम्परागत ढंगबाट चलेको देखिन्छ। तर कतिपय स्थानीय तहले राम्रो काम पनि गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा क्वारेन्टिनको हालको अवस्था के हो?

प्रदेशभरी २८ हजार क्वारेन्टिन छन्। तर २३ हजार क्वारेन्टिन भरिएका छन्। पाँच हजार खाली छन्। सुर्खेत, सल्यान, दैलेखलगायत जिल्लामा क्वारेन्टिन भरिएका छन्। एउटा जिल्लाका मानिसलाई अर्को जिल्लामा लगेर राख्न नमिल्ने नीतिले गर्दा कतिपय जिल्लामा निर्मित क्वारेन्टिन खाली राख्नु परेको हो।

भौगोलिक विकटताले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मानिस लैजान पनि समस्या छ। सीमा नाका हुँदै आएकालाई सम्बन्धित पालिकाको जिम्मा लगाएका छौँ।

पालिकाहरुले उनीहरुलाई आफ्नो गाउँमा निर्मित क्वारेन्टिनमा लगेर राख्दै आएका छन्। भारतबाट नागरिक आउने क्रम बढेको छ। त्यसलाई ध्यान दिँदै क्वारेन्टिनको संख्या बढाउने हाम्रो योजना छ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच समन्वय अभावमा स्थिति भयाभह बन्दैछ। तपाईहरु किन गम्भीर नभएको हो?

म फेरि पनि दोहोराउँछु, क्वारेन्टिन निर्माण र त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको हो। सुरुमा हामीले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र राहतका लागि भनेर २० लाख रुपैँया नगरपालिकालाई पठाएका थियौँ।

१५ लाख रुपैँया गाउँपालिकालाई पठाएका थियौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख रुपैँया पठाएको थियौँ। हामीले समन्वय नगरेको भए किन त्यति चाँडै पैसा पठाउने थियौँ होला र? अहिलेपनि स्रोतसाधनको समस्या भएका ठाउँलाई हेरिरहेका छौँ।

भारतबाट धेरै मानिस आएका स्थानीय तहलाई अहिले पनि धेरै पैसा पठाउने योजना बनाएका छौँ। हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। बढी आलोचना गरेर ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो मानसिकता छ। काम बिग्रेपछि त्यसको दोष अरुलाई लगाएर आफू पन्छिने प्रवृति छ। जुन गलत हो।

अस्पतालमा आइसोलेसन अभाव भएपछि संक्रमित र गैरसंक्रमितलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ। थप संक्रमण फैलाउने काम किन हुँदैछ?

हामीसँग क्वारेन्टिन जस्तै आइसोलेसन बेडको पनि अभाव छ। आइसोलेसन बेड बढाउने हामीले निर्णय गरेका छौँ। सोमबार मात्रै २४ वटा स्थानीय तहका अस्पतालहरुमा एक हजार ६० वटा बेडसहित आइसोलेसन  निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौँ।

यसमा केन्द्र सरकारको सहयोग छैन। अस्पतालमा ठाउँ अभाव भएपछि कालिकोटमा संक्रमितलाई सरकारी भवनमा राखिएको छ। दैलेखमा पनि समस्या त्यस्तै हो।

कर्णालीमा मात्रै भारतबाट आएका मध्ये कम्तिमा २० हजारको परीक्षण गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्छ। तर तपाईहरुसँग १२ सय मात्रै किट ‘स्टक’ छ। समयमै किटको व्यवस्थापन किन हुन सकेन?

वास्तवमा हामीसँग केन्द्र सरकारले दिएको एक हजारमध्ये १२ देखि १५ सय मात्रै किट ‘स्टक’ छ। यो अति न्यून हो हाम्रो लागि। अब केन्द्र सरकारले पनि सहयोग गर्ने निश्चित छैन। किट अपुग भएपछि हामीले सोमबार तीन करोड रुपैँयाको किट खरीद गर्ने निर्णय गरेका छौँ।

यसअघि दुई करोड रुपैयाँको किट खरीदका लागि टेन्डर आव्हान भइसकेको छ। जम्माजम्मी पाँच करोड रुपैयाँको किट खरीद प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। निजी क्षेत्रबाट किट किन्नु पर्नेछ। १० देखि १५ दिन लाग्न सक्छ।

यसअघि खरीद गरिएको किट दुई चार दिनमा आउँछ भन्ने जानकारी छ। केन्द्रबाट ‘आरडीटी’ १२ हजार आएकोमा ४/५ हजार ‘स्टक’ होला। किट खरीदसँगै मेसिनको क्षमता पनि बढाउनु पर्ने अनिवार्य भएको छ। हाम्रो प्रदेशमा परीक्षणका लागि तीन वटा ‘पीसीआर’ मेसिन उपलब्ध थिए।

आफ्नै पहलमा ल्याएका दुई वटा मेसिन एउटा जुम्ला र एउटा सुर्खेत सञ्चालित छन्। केन्द्रले दिएको एउटा मेसिन निकै सानो छ । प्रयोगमा आउन सकेको छैन। सञ्चालित दुई वटा मेसिनमा लोड बढी भयो। संकलित स्वाबहरु ‘होल्ड’ मा छन्। भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई दिएको ‘किट’ हामीकहाँ आएको थियो।

बीचमा त्यो किटमा समस्या आएपछि फर्काउनु पर्यो। केही दिन परीक्षण नै रोकियो। परीक्षण अपुग भएपछि सुर्खेत प्रदेश अस्पतालमा सञ्चालन गर्ने गरी थप एउटा पीसीआर मेसिन खरीद प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। त्यसका लागि ९० लाखको टेन्डर आव्हान गरिसकेका छौँ।

भारतबाट नागरिक भित्रिने क्रम बढ्दो छ। स्थानीय सरकारले हार खाइसकेका छन्। संक्रमण नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार असक्षम ठहरिएको हो?

त्यस्तो होइन। अहिलेसम्म हामीले भारतबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा राखेका छौँ। क्षमता भन्दा बढी आएमा के गर्ने भन्ने चिन्तामा भने हामी छौँ। त्यो रोक्न हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौ भन्नेबारे पनि हामी चिन्तित छौँ। क्वारेन्टिन भरिसकेका छन्। नयाँ निर्माणमा समय लाग्छ। विकट भएकाले स्वास्थ्यकर्मी निकै कम छन्।

संक्रमणबाट कोही गम्भीर भएमा उपचारमा समस्या आउने देखिन्छ। हालसम्म ४४ वटा आईसीयु र १७ वटा मात्रै भेन्टिलेटर छन्। यो कर्णालीका लागि निकै कम हो। सयौँ मानिसलाई ‘क्रिटिकल कियर युनिट’मा राख्नु पर्यो भने समस्या आउनेछ।

प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा पाँच वटा आइसीयु वेड राख्नका लागि टेन्डर आव्हान गरेका छौँ। हाम्रो भूगोल आफैमा चुनौतिपूर्ण छ।

कतिपय स्थानमा यातायातका साधन जान समस्या छ त्यहाँ हेलिकप्टर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वाब संकलनदेखि चिकित्सक पुर्याउनेसम्मका काममा हेलिकप्टर चाहिने देखिएको छ। यसमा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले पर्याप्त मात्रामा किटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ।

अर्को क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेना परिचान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हामीले केन्द्र सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा प्रहरीले मात्रै सकेन। प्रहरी अपुग पनि भयो। क्वारेन्टिनबाट भाग्ने समस्या आएको छ। सुरक्षा पनि चाहिएको छ।

सेना परिचालन गर्दैमा समस्या समाधान हुन्छ त?

संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन उत्तम विकल्प हो। कम्तिमा सेनाले क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको सुरक्षा गर्दिए सहज हुने थियो। प्रहरीबाट मात्रै त्यो सम्भव भएन। क्वारेन्टिनबाट मानिसहरु भागिरहेका छन्। संक्रमणको जोखिम अझै बढेको।

हरेक वर्ष खाद्य संकट हुने प्रदेशमा कर्णाली अघि छ। अहिलेको अवस्थामा त्यसको जोखिम अझै बढेको छ। खाद्य संकट हुन नदिन के छ योजना ?

वास्तवमा यस विषयमा हामी गम्भीर छौँ। सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा त्यसबारे छलफल गरेका छौँ। खाद्य आपूर्तिका लागि नेपाल खाद्य संस्थानसँग मिलेर तुरुन्तै टेन्डर आव्हान गरेर केही खाद्यन्न ‘स्कट’ मा राख्ने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै दुर्गममा ढुवानी पनि बढाउने निर्णय भएको छ। ३० करोड रुपैयाँ छुट्टयाएर खाद्यन्नका लागि टेन्टर गर्ने निर्णय गरेका छौँ। हाल प्रदेशमा दुई महिनाका लागि पुग्ने चामल छ। त्यसपछिका दुई/चार महिनाका लागि खाद्यन्न ‘स्टक’ राख्न खोजेको हो।

प्रदेश सरकारले कर्णालीमा लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना बनाउँदै हो?

तत्कालै लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना छैन। जिल्लास्तरीय कोभिड-१९ क्राइसिस म्यानेजम्यान्ट सेन्टर (पीसीसीएमसी) बैठकमा संक्रमण नदेखिएको जिल्लामा विद्यालय खोल्ने कि भन्नेमा छलफल भएको थियो।

तर जुन गतिका साथ संक्रमण बढीरहेको छ, यस्तो अवस्थामा विद्यालय खोल्न उचित नहुने हाम्रो ठहर छ। सोमबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पनि त्यसबारे छलफल भएको छ ।

तर तत्कालै जोखिम नउठाउने निर्णयमा हामी पुगेका छौँ। संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा यार्सागुम्बा टिप्ने कामका लागि पनि अनुमति नदिने योजना छ।

 

जेष्ठ २०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू