सरकारले कर बुझाउन गरेको ताकेताप्रति व्यवसायीको आपत्ति

मोरङ– सरकारले आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक कर जेठ २५ गतेभित्र बुझाउन गरेको आह्वानप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले आपत्ति जनाएको छ।

मंगलबार विराटनगरस्थित उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश एक कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कर विवरण, किस्ता, ब्याज शुल्क लगायत तोकिएको मिति भित्र नबुझाए जरीवाना लाग्ने जनाएपछि उद्योगी व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन्।

महासंघका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार खड्काले लकडाउनको अवस्थामा सरकारले राजश्व संकलन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएर रकम असुल्न खोज्नु व्यवहारिक नभएको बताएका छन्। अध्यक्ष खड्काले कोभिड १९ कारण चौतर्फी बन्दाबन्दीको अवस्थामा सरकारले तोकिएको निर्धारित मितिमा राजश्व, कर, ब्याज तिर्न जारी गरिएको सूचना तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

उद्योगीहरुले बन्दको अवस्थामा सरकारलाई तत्काल कर तिर्न सहज नहुने जनाउँदै यसको सीमाअवधि असोज मसान्तसम्म कायम गर्न समेत माग गरेका छन्।

कोभिड १९ को उपचार नभएकोले सरकारले लकडाउन मात्रै बढाउनु भन्दापनि विकल्प दिएर सर्वसाधारणलाई समेत खुकुलो हुने गरि सहज वातावरणको ब्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरि सरकारले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट समेत परम्परागत शैलीमा रहेको महासंघले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

लकडाउनका कारण कोरोना प्रभावित व्यवसायी, साना, घरेलु, तथा पर्यटन व्यवसायीलाई यसले कर तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराए बाहेक बजेटमा नयाँ कुरा नआएको महासंघको ठहर छ।

बजेटले ठूला तथा रोजगारमूलक उद्योगलाई सम्बोधन गर्न नसकेको जनाएको महासंघले आउने दिनमा रोजगारीको महामारी हुनसक्ने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा काम गर्ने वातावरण समेत नबनाएको उल्लेख गरेको छ।

जेष्ठ २०, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्