पार्टीभित्र असन्तुष्टि फेरि चुलियो

लकडाउन खुकुलो भएलगत्तै ओलीविरुद्ध ‘जाइलाग्ने’ नेकपाभित्रकै रणनीति

काठमाडौँ- भारतद्धारा अतिक्रमित नेपाली भूमि समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्दा प्रशंसा बटुलेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी निर्णयविपरित अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता बजेटमा घुसाएपछि नेकपाको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको छ।

ओलीले पार्टीभित्रका आफ्ना पूर्वप्रतिवद्धतालाई उपेक्षा गर्दै एमसीसीलाई बजेटमा समावेश गरी कानुनकै रुप दिन खोजेपछि उनीको नियतबारे आफूहरु फेरि एकपटक स्पष्ट भएको, त्योसँगै पार्टीमा थाँती रहेका अध्यादेश प्रकरणलगायत पुराना विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको र त्यसका लागि बैठकहरु नबोलाइए आफूहरु चुप लागेर नबस्ने चेतावनी असन्तुष्ट नेताहरुले दिएका छन्।

लकडाउन खुकुलो भएलगत्तै ओलीको पछिल्लो कदम, यसअघिका निर्णय र प्रस्ताव विरुद्ध खुलेरै बाहिर आउने उनीहरुको रणनीति छ। तर संसदमा प्रस्तुत संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक अनुमोदनका लागि भने आफूहरुको कुनै व्यवधान नहुने उनीहरुको भनाई छ।

एमसीसी मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता विरोधी भएकाले एमसीसी सम्झौताका केही अशं संशोधन गरेर मात्रै त्यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारले नियतबस बजेटमा एमसीसी समावेश गरेको, पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अब त्यसबारे छलफल गर्ने उपयुक्त समय आएको बताए।

उनले भने,‘पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने तमाम विषय छन्। एमसीसी पनि एउटा विवादित मुद्दा हो। एमसीसीभित्र धेरै आपत्तिजनक प्रावधान छन्। ती सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गर्ने खालका छन्। त्यसबारे कार्यदलले रिपोर्ट बुझाएको छ। तर छलफलनै नगरी यो संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरामा कसैले पनि कल्पना नगरे हुन्छ।’

खनालले एमसीसीलगायत दर्जनौ विषयमाथिको छलफल आवश्यक भएको र त्यसका लागि अब पार्टीका सचिवालयदेखि स्थायी बैठकहरु धमाधम बस्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपामा विवाद कायमै रहेका बेला सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेको प्रश्नको जबाफ दिनेक्रममा एमसीसी संसदको अंग भएको भन्दै जसरी पनि त्यो अनुमोदन हुने बताएका थिए।

त्यसलाई आधार मान्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एमसीसीलाई बजेटमा पनि समावेश गरेपछि त्यसको विरुद्धमा नेकापाका नेताहरु उत्रिएका हुन्। यद्दपी खतिवडाले संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढ्ने जानकारी संसदलाई गराएका छन्।

खनालले भने,‘केपी शर्मा ओली पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। नेकपाको सर्वेसर्वा व्यक्ति होइन। उहाँले जे बोल्यो त्यही हुन्छ भन्ने हुँदैन। पार्टीलाई बाइपास गरेर कोही हिड्न खोज्छ भने त्यसले दुर्घटना मात्रै निम्ताउँछ।’

यथास्थितिमै एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा सुरुवातदेखिनै उभिएका पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पार्टीभित्र मनपरी गर्ने दिन अब समाप्त हुने चेतावनी दिए।

उनले भने,‘हामीले पार्टीभित्रको तमाम विवादित मुद्दालाई थाँती राखेर सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्न दियौँ। राष्ट्रियताको सवाल भएकाले नयाँ नक्सा जारी गर्ने र संविधान संशोधनका सवालमा साथ दियौँ। बजेट ल्याउन दियौँ। तर बजेटमा एमसीसी समावेश गरेर पार्टी निर्णयविपरित काम गर्ने प्रयास भएको छ। त्यो हामीलाई मान्य छैन।’

रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को विवादित कदम चालेकाले त्यसबारे छलफल गर्न तत्काल बैठक आवश्यक भएको र बैठक बोलाइने अपेक्षा गर्दै केही समय कुर्ने र त्यसो नगरिए आफूहरु त्यसविरुद्ध कदम चाल्न बाध्य हुने बताए।

नेकपाका अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालमा पनि ओलीको एकलौटी कार्याशैलीलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ।  पार्टीको विधान उल्लंघन गर्ने सिलसिला ओलीबाट अझै नरोकिएको भन्दै त्यसबारे पार्टीमा गम्भीर समिक्षा हुनुपर्ने नेता नेपालले बताउँदै आएका छन्।

आफूविरुद्धको समिकरण तोड्न पटकपटक नेताहरुलाई पदको पासा फ्याँक्ने प्रयास गरेका ओलीदेखि पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि चिडिएका छन्। तर आफू अनकुल वातावरण बनाउन नेपाल र खनाल समूहसँग गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनमा गम्भीर नबनेको आरोप प्रचण्डमाथि लाग्दै आएको छ।

अघिल्लो महिना वैशाखमा ओलीले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने विवादस्पद निर्णय गरेपछि सुरु भएको आफूविरुद्धको समिकरण तोड्न नेता वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, नेता नेपाललाई पार्टीको तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेर उनी रक्षात्मक बन्न पुगेका थिए।

असन्तुष्ट सचिवालय र स्थायी कमिटी सदस्यहरुले ओलीका कदम र प्रस्तावबारे छलफल गर्न तत्कालै स्थायी कमिटी बैठक माग गरेकोमा ओलीकै बहानामा दुई पटकसम्म निर्धारण गरिएको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको थियो।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ ओली आफैले आफ्नो पद जोखिममा पार्ने गरी एकपछि अर्को कदम चालेको बाए।  उनले भने,‘पार्टीको निर्णय विपरित एमसीसी बजेटमा समावेश गर्नु ओलीका लागि घातक हो। यसबारे पार्टीमा विरोध हुनु स्वाभाविक हो। योसँगै नेकपामा पुराना घाउ पनि बल्झिएका छन्।’

जेष्ठ २१, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्