जारी अधिवेशनमा सरकारी संविधान संशोधन विधेयक मात्र अघि बढ्ने

काठमाडौँ – संघीय संसदको छटौँ अधिवेशनमा संविधान संशोधन सम्बन्धी सरकारी विधेयक बाहेकका विधेयक पेश नहुने भएका छन् ।

नेपालको नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूचि ३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक प्रक्रियामा गइसकेको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयक संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा टेबल भइसकेकाले यही अधिवेशमा राजनीतिक दलको तर्फबाट दर्ता भएका संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य विधेयक प्रक्रियामा नजाने भएको हो ।

एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एक भन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलिले गरेकाले संविधान संशोधन सम्बन्धी अन्य दुई विधेयक यस अधिवेसनमा पेस हुन नसक्ने भएको हो ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा नियमावलि २०७५ को नियम १ सय १ मा समान विषयको विधेयक सूचिमा नरहने व्यवस्था छ । नियम १ सय १ मा भनिएको छ “सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भएपनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचिमा राखिने छैन ।”

पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा सभामुखको आदेश नभए प्रतिनिधिसभा नियमावलिमा भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी राजनीतिक दलका विधेयक चालु अधिवेशनमा प्रस्तुत हुन नसक्ने बताए ।

यद्यपि नियमावलिमा भएको व्यवस्था वाहेक सभामुखलाई अग्राधिकार दिएकाले सभामुखले बैठकमा विधेयक पेश गराउन निर्देशन गर्न सक्ने अवस्था भने यथाव रहेको उनले बताए ।

पूर्व सचिव शर्माले भने “दर्ता प्रस्ताव तथा जनुसुकै विधेयकहरुलाई व्यवस्थापकिय काममा ढाल्ने कि ढाल्ने भन्ने कराको निक्र्योल सभामुखबाट हुने गर्दछ । ”

तर गैरसरकारी विधेयकको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको रायप्रतिक्रिया पनि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले दिने रायले पनि प्रक्रिया अघि बढ्ने–नबढ्ने विषयको टुंगो लाग्ने शर्माले बताए ।

गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएपछि सरकारलाई प्रतिक्रियाका लागि पठाउने गरिन्छ । संघीय संसदका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले कार्यान्वय गर्ने निकाय सरकार भएको तथा आर्थिक व्ययभार र कानूनी दृष्टिले बाँझिने अवस्था भए–नभएको निर्क्यौल गरी कानूनी दृष्टिबाट पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने भएकाले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई गैरसरकारी विधेयकमाथिको प्रतिक्रियाका लागि पत्राचार गरिने बताए ।

तर सरकारी विधेयकका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने भएकाले दर्ता भएको मितीले पाँच दिन भित्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था रहेको र सोही अनुसार प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको उनले बताए ।

सरकारको संविधान संशोधन विधेयक बाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्त रुपमा , नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६, २७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दे नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु अमरेश कुमार सिंह, उमाकान्त चौधरी लगायत ८ जना सांसदको र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट विधेयक दर्ता भएका छन् ।

जेष्ठ २२, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्