नेपालको नयाँ नक्सापछि अब के?

नेपाल–भारत सीमा विवाद अब कसैको लागि बेखबरको कुरा रहेन। पछिल्लो विवादले धेरै कुराहरुको पर्दाफास भइसकेको छ। यी दुई देशबीच कतिपय सीमा क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहमतिमा भएर टुंगो लागि सकेको र सुस्ता र कालापानी दुई क्षेत्रमा विवाद कायम रहेकोले विवादको टुंगो नलागेसम्म त्यसलाई दुबै पक्षले ’स्टाटस को’ मा राख्ने समझदारी हुँदै आएको दुबै पक्षले स्वीकारेका छन्। तथापि भारतले गत वर्षको नोभेम्बरमा एकतर्फीरुपमा माथि उल्लेखित विवादित क्षेत्रमध्ये कालापानी क्षेत्र (लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक) लाई आफ्नो भूभागमा पारी नक्सा जारी गर्‍यो। त्यसको नेपालले विरोध गर्‍यो। तर त्यो विरोध औपचारिकतामा सिमित रहँदै आयो । पछिल्लो पटक नेपालले दाबी गर्दै आएको लिपुलेक क्षेत्रको करीब १९ किलोमिटर भूभाग मिचेर भारतले मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकार दबाबमा पर्‍यो।

भारतले यो काम त्यस्तो बेला गर्‍यो, जुन बेला भारतलगायत संसार नै कोरोना भाइरसले आक्रान्त भइरहेको थियो र अहिले पनि छ। अर्काे, यो कार्य यस्तो अवस्थामा गर्‍यो, जुनबेला नेपाल सरकार आफ्नै पार्टीभित्र आलोचित भइरहेको र एक हदसम्म धर्मराइरहेको अवस्थामा थियो। सायद, भारतले नेपाल सरकारको कमजोर समयलाई उपयोग गर्ने गरी माथि उल्लेखित बाटो उद्घाटन गर्ने साइत जुरायो।

भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले बाटो उद्घाटन गरेपछि उनी स्वयंले खुशीको समाचार ट्वीट गरे। तत्काल नेपालमा त्यसको विरोध शुरु भयो र त्यो विरोधले लकडाउनलाई पनि ठाउँठाउँमा परास्त गर्‍यो। विरोधको तापमानलाई आंकलन गरेर नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई औपचारिक विरोध जनायो। सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायतले औपचारिकरुपमा कडा विरोध जनाए । त्यसपश्चात पनि भारतले खासै चासो दिएन । विदेश मन्त्रालयको प्रवक्तामार्फत भारतले आफ्नै भूमिमा बाटो बनाएको हो र कोभिड–१९ नियन्त्रण भएपछि वार्ता गर्ने सामान्य प्रेस वक्तव्य दियो । अर्थात वार्ता गर्न आलटाल गर्‍यो।  जब नेपालले आफ्नो अतिक्रमित भूमिलाई समेटेर नक्सा जारी गर्ने तयारी गर्‍यो  र त्यसलाई राष्ट्रपतिबाट वाचित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै राख्यो तब भारतले उसको स्थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेको धम्की लुकेको भनाइ – नेपाल कसैको उक्साहतमा लागेको आरोप सार्वजनिक भयो । अर्काेतिर हवाइ सेवा सुचारु भएपछि वार्ता गर्ने प्रस्ताव भारतले राख्यो । घोषित नीति तथा कार्यक्रमअनुरुप नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट जेठ ५ गते नयाँ नक्सालाई पारित गर्‍यो  । जेठ ६ गते संसदमा नेपालको अतिक्रमित भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने र आफ्नो भूमि फिर्ता लिएरै छाड्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट जाहेर भयो । र जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी विकास तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालबाट जारी भयो ।

यसरी नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि युगौं पुरानो नेपाल–भारत सीमा विवादको नयाँ अध्याय शुरु भयो । यसलाई लिएर खासगरी सत्ताधारी दलभित्रै कसले त्यसको जस लिने भन्नेमा प्रतिस्पर्धा शुरु भयो । कसैले पार्टीको नीतिअनुसार सरकारले नक्सा जारी गरेको हो भने । कसैले पार्टीमा मैले नै प्रस्ताब गरेको हुँ भन्ने दाबी गरे । आखिर निर्णयकर्ता त सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले नै हो । त्यसको जस अपजस नेपाल सरकार र सत्ताधारी दल नेकपालाई नै जान्छ । साथै त्यसलाई निसर्त समर्थन गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरु पनि जस अपजसको उत्तिकै भागीदार हुन्छन् नै ।
नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेपछि र जारी भइसकेपछि यसमा नेपालभित्रै केही मिस्रित प्रतिक्रिया आए । धेरैभन्दा धेरैले यसको स्वागत गरे भने केहीले नक्सा मात्र जारी गरेर के गर्ने मिचिएको भू–भाग फिर्ता नपाएसम्म यसको अर्थ छैन भनेर पनि अथ्र्याए । भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिको कारण जो कसैलाई यस्तो लाग्नु स्वभाविकै हो । कसैले नक्सा जारी गरेर भारतलाई चिढायोसम्म पनि भने । देशभित्रै अर्काे भनाइ पनि आयो, यो नयाँ नक्सा सरकार बचाउने बलियो बुटी बन्न गयो । त्यसले पनि आफ्नो ठाउँमा माने राख्ला । तथापि अब यसलाई टेकेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नेपाललाई छैन । अब वार्तालाई सशक्त र आफ्नो अतिक्रमित भूमि फर्काउन टुंगोमा पुर्‍याउने गरी यो सरकार अघि बढ्न सक्छ कि सक्दैन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । यसको मतलब आजको भोलि नै उपलब्धि हासिल पक्कै हुन्न । तर कसरी अघि बढ्छ र बढाउँछ त्यसले माने राख्छ । एउटा मानसिकताचाहिँ के देखियो भने नक्सा जारी गर्नुलाई आफ्नो उपलब्धि देखाएर बाँकी भविष्यलाई छोडि दिने । अहिले के भन्न थालेका छन् भने अब यो नक्सालाई प्रमाणको रुपमा लिएर भावी पुस्ताले लड्न सक्छन् । त्यसो भनेर यो कामलाई उधारोमा छोड्न पाइन्न ।

नयाँ नक्सा जारी भएपछि सोहीमुताबिक संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशान छाप संशोधनको लागि जेठ ९ गते संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसको ५ दिनपछि जेठ १४ गते छलफलको सूचीमा चढेको थियो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफलको लागि थप समय मागेको भनि प्रस्ताव सूचीबाट हट्यो । यसलाई भारतीय मिडियाहरुले नेपाल सरकार पछि हटेको संकेतको रुपमासम्म प्रचार गर्न भ्याए । अब यो मामिलामा नेपाल सरकार पछि हट्दैन र हट्न हुन्न भन्ने आम नेपालीको धारणा छ । जे होस्, निशान छापलाई लिएर हुन गइरहेको संविधान संशोधनमा अधिकांश दलहरुको समर्थन छ र हुन्छ नै । केही दलहरु यही मौकामा अरु केही नमिलेका कुराहरु पनि संशोधन गरी हालौं भन्नेमा छन् । यसबारे सबैको सहमतिमा गर्नै पर्ने र गर्न सकिने जति संशोधनलाई अहिले नै समेट्दा पनि खासै फरक पर्दैन । तथापि निशान छाप संशोधन नेपाल भूमिको मुख्य मुद्दा भएकोले सरकारले अरु दललाई विश्वासमा लिएर यसलाई पारित गर्नमा ढिलाइ गर्नुहुन्न । यसले भारतलाई वार्तामा आउन थप दबाब सिर्जना हुनेछ ।

नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । किनकि भारत भन्छ, त्यो उसको भूमि हो । नेपाल र नेपाली भन्छन् त्यो हाम्रो भूमि हो । एउटा कुरा, यदि त्यो भारतकै भूमि हो भने नेपालजस्तो सानो छिमेकीले त्यत्रो विशाल छिमेकिसँग केका लागि निहुँ खोज्छ ?

नक्सा जारी भएपछि भारतीय मिडिया खासगरी टिभि च्यानलहरु युद्धस्तरमा विरोधमा लागिरहे । अहिले मत्थर भएका छन् । चर्चित नेपाली अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले नेपालको पक्षमा गरेको ट्वीटलाई लिएर तिनको खोइरो खने । भारतीय मिडियाले तल्लोस्तरको मानसिकता देखाए । पछि भारतकै एकजना सत्ताधारी दलका नेता विजय जोलीले कोइरालाले नेपाल–भारतको विवादमा चीनलाई पनि तानेकोेले विवादास्पद भएको धारणा राखे । भारतीय टिभि च्यानलहरुको प्रोपोगन्डा गर्ने स्टाइल नै त्यही हो । कुनै असत्य कुरालाई ढाकछोप गर्न र आफ्ना कुरालाई जबर्जस्ती माथि पार्न ठूलाठूला स्वरमा हल्लाखल्ला गर्छन् । यस्ता मामिलामा भारतीय मिडियाको मानसिकता अलि फरक नै छ । जस्तै भारतको क्रिकेट टिमले म्याच हारेर आयो भने ज्यादै तल्लोस्तरमा झरेर खेलाडी, कोच र व्यवस्थापकहरुको खिल्ली उडाउँछन् र तथानाम गाली गर्छन् । जित्यो भने फेरि भगवान बनाउँछन् । केही हप्ताअघि एउटा भारतीय टिभीले नेपालबाट भारतमा कोरोना भाइरस फैलाउन लागि परेका छन् भनेर दिनरात चिच्याए ।

आखिर त्यसमा कुनै सत्यता थिएन, पछि आफै चुप भयो । बरु भारतबाट नेपालमा कोरोना भाइरस दिनानुदिन भित्रिरहेको छ । खोइ त त्यसलाई हामीले त्यो रुपमा लिएका छैनौँ । तथापि अहिले आएर भारतले गर्दा नेपालमा कोरोना भाइरस फैलियो भन्ने कुरा उठेको सुनिन्छ । त्यसरी भारतलाई सिधै आक्षेप लगाउन मिल्दैन । त्यसो भन्नु भनेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा कोरोना भाइरस फैलिनुलाई चीन र विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई एकोहोरो दोष लगाउनुझैँ हो । किनकि भारतले नियतवश त्यसो गरिरहेको होइन । कोरोना भाइरस विश्वकै साझा समस्या हो । नेपाललाई थाहा छ, भारतमा कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ र त्यहाँबाट नेपाल पस्छ । त्यसको लागि आवश्यक सावधानीसहित तयारीमा त आफु बस्न सक्नुपर्‍यो र सोहीमुताबिक व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्‍यो। न कि अरुलाई दोष दिने हो ।

केही दिनअघिसम्म भारतीय मिडियाहरु र केही नेताहरु समेतले उचालेको एउटा मुद्दा थियो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतबाट आएको कोरोना भाइरस चीनबाट आएको भन्दा कडा खालको छ भन्यो भन्ने । त्यसलाई तिनिहरुले चीनलाई मित्र र भारतलाई दुष्ट ठाने भन्ने अर्थमा अथ्र्याएर भारतीय जनतालाई भड्काउन लागे । हो, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमै बोलेका हुन् – भारतबाट आएको भाइरस कडा देखियो । वुहान, इटाली, दुबईबाट आएको भाइरस कडा खालको थिएन । यहाँनिर अप्रासंगिक नहोला, प्रधानमन्त्रीको त्यस भनाइलाई लिएर मैले जेठ ६ गते फेसबुकमा लेखेको थिएँ – हुन सक्छ, चीनबाट शुरु भई विश्वका विभिन्न भाग घुम्दै भारत आइपुगेको कोरोना भाइरस गर्मी सिजनसँगसँगै सिजनिङ भएको छ । म्युटेट पनि भए होलान् । यसलाई मैले नितान्त प्राविधिकरुपमा अथ्र्याएको थिएँ ।

नेपालको नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेको छ । किनकि भारत भन्छ, त्यो उसको भूमि हो । नेपाल र नेपाली भन्छन् त्यो हाम्रो भूमि हो । एउटा कुरा, यदि त्यो भारतकै भूमि हो भने नेपालजस्तो सानो छिमेकीले त्यत्रो विशाल छिमेकिसँग केका लागि निहुँ खोज्छ ? नेपाल त्यति मूर्ख छैन, चीनको आडमा भारतसँग निहुँ खोज्ने । नेपालका नेताहरु मुलुकको लागि जे जति दुरदर्शी र कामयाबी नभए पनि आफ्नो सत्तास्वार्थको लागि दुई देशलाई रिझाएर राख्नुपर्छ भन्ने तिनलाई राम्ररी थाहा छ । फेरि यो अहिले आएर उठाइएको मुद्दा होइन । यी कुराहरु भनिरहँदा एउटा कुरा बिर्सन सकिन्न र बिर्सन हुन्न । त्यो के भने, भारत सरकार, भारतका राजनीतिक दल र नेताहरु (सबै होइनन्), कुटनीतिज्ञ र मिडियाहरु (यी पनि सबै विपक्षमा नहोलान्) जतिसुकै नेपालको विरुद्धमा जालसाजी गरून् वा विरोध गरुन्, भारतीय जनता नेपालको विरुद्ध उत्रंदैनन् । किनकि तिनलाई थाहा छ भारतले अतिक्रमण गरिराखेको भू–भाग नेपालको हो । तिनलाई थाहा छ, दुई देशका जनताबीचको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक र मैत्री सम्बन्ध कति प्रगाढ छ । केही प्रतिनिधि घट्ना वा मानसिकतालाई लिएर दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई धमिल्याउन हुन्न र धमिलिन्न पनि ।

नेपाल–भारत सीमा विवादसम्बन्धमा अहिलेसम्म दुई देशबीच जे जस्तो तिक्तता रहँदै आयो त्यो नेपालको सत्तामुखी प्रवृत्ति र सुषुप्तता अनि भारतको ठूलदाइ र मिचाहा प्रवृत्ति नै हुन् । तसर्थ दुबैले आ–आफ्नो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनैपर्छ । त्यो वार्ताबाट मात्रै संभव छ । अहिले भारत वार्ता गर्न चाहिरहेको छ र भन्न थालेको छ यो समस्या वार्ताबाटै समाधान हुन्छ । हुन पनि अबको वार्ता उच्चस्तरमै हुनुपर्छ, कम्तीमा मन्त्रीस्तरमा । दुबैलाई दुबैको बलियो र कमजोर पक्ष थाहै छ । चाहेको अवस्थामा एकले अर्काेलाई अप्थ्यारो पार्नसक्छ । हो, भारत नेपालभन्दा ठूलो, शक्तिशाली र धनी भएकोले अप्थ्यारो बढी नेपालले नै भोग्नुपर्ला । त्यसको लागि नेपाल सरकार तयार हुनुपर्छ । नेपाली तयार छन् । जतिसुकै सानो भए पनि भारतलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्न त नेपालको मत त चाहिन्छ नै । राजा वीरेन्द्रको पालामा संसारका अधिकांश मुलुकले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई समर्थन गर्दा आफ्नै घनिष्ट छिमेकी भारतले समर्थन नगर्दा त्यो त्यसै तुहिएकै हो । यो धम्की होइन, आपसी सहयोग र सह–अस्तित्वमा मिलेर बसौं भन्ने नै हो ।

जसले जे भने पनि भारत सरकारलाई एउटा कुरा स्पष्ट छ त्यो के भने अहिले नेपालले आफ्नो नक्सामा पारेको क्षेत्र भारतको होइन । नेपालले बटुलेका ऐतिहासिक प्रमाणहरुलाई तिनले नकार्न सक्दैन । नत्र कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भू–भाग अरुले आफ्नो भनि नक्सा नै जारी गर्दा यति संयम भएर बस्दैन र बस्न सक्दैन । भारतका केही नेताहरु जसले बोलेका छन् वा जसलाई बोल्न लगाइएको छ तिनले यति मात्र भनेका छन्, हामीलाई यो अस्वीकार्य छ । तिनले यो हाम्रै हो भनेर दावा गर्न सकेका छैनन् । किनकि त्यो भारतको होइन । विजय जोलीले नेपाली मिडियासँगको एउटा अन्तर्वातामा भने – भारतले भूकम्पको बेला नेपाललाई यति सहयोग गर्‍यो, उति सहयोग गर्‍यो। अहिले कोरोना भाइरससँग मुकाबिला गर्न २३ टन स्वास्थ्य सामग्री अनि कति कति लाख चक्की औषधि सहयोग गरेको छ । अनि नेपाललेचाहिँ यस्तो गर्ने ? त्यो भनेको भारतीय सहयोगको बदलामा त्यो भूमि हामीलाई चाहियो भनेको हो । त्यही अन्तवार्तामा यो पनि प्रष्ट भनेको छ त्यो भूमि रणनीतिक र सुरक्षाको हिसाबले भारतको लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । हामी त्यो छोड्न सक्दैनौं । नेपाललाई त भारत सयवटा कालापानी दिन तयार छ । यसको एउटै अर्थ हो, त्यो तिमै्र (नेपालको) भूमि हो । तर त्यसमा तिमी दाबी नगर । हामीलाई देऊ । किनकि त्यो हामीलाई चाहिन्छ ।

दुई देशबीचको मामिला हो, भूमि र सार्वभौमिकतामा सम्झौता हुन सक्दैन । नेपालले आफ्नो भूमि बेच्दैन, बेच्न सक्दैन । त्यसको मतलब एकले अर्काेको अप्ठ्यारोलाई नफुकाउने भन्ने पनि होइन । नेपाल र भारतको सार्वभौमिकतामा आँच नआउने र दुबै देशको हितमा हुने गरी सहमति खोजुन् । नेपालको भूमि नेपालकै पूर्ण स्वामित्व र अधिनमा रहने गरी भारतले निश्चित प्रयोजनको लागि (जस्तै मानसरोबर जान आउन) प्रयोग गरुन् । त्यसबापत नेपाललाई उचित मुआब्जा दिउन् । नेपाललाई पूर्वतिर बंगलादेशको बन्दरगाहसम्म पुग्ने बाटोलगायतको सुविधा दिउन् । नेपाल र ब्रिटिश–इन्डिया (हाल भारत) सरकारको पालादेखि दुई सरकारबीच समय समयमा भएका समझदारी, सम्झौता, सन्धि (सुगौली सन्धिलगायत) र अन्य प्रमाणहरुले निर्दिष्ट गरेबमोजिम विवादलाई टुंगो लगाउनमा दुबै पक्ष इमान्दारीपूर्वक लागुन् । यसैमा दुबै देशको हित छ ।

जेठ २३, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्