कोरोना महामारी कृषिमा युवालाई फर्काउने मौका

चीनको हुवेई प्रान्तमा गत सालको नोभेम्बरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोप यो लेख तयार पार्दासम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार विश्वका करिब १८८ देशमा तथा ५ वटा क्रुज पानीजहाजमा फैलिसकेको र करिब ४ लाख २१ हजारभन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ। नेपालमा यसबाट ५ हजार ६२ जना संक्रमित भएका, ८६१ जना उपचार पश्चात डिस्चार्ज भएका तथा १६ जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ।

कोरोना संक्रमणको रोकथामका प्रयासको रुपमा सरकारले गत चैत ११ गतेबाट देशैभरी लकडाउनको निर्णयको निरन्तरता स्वरुप जेठ २९ गतेबाट निश्चित मापदण्ड कायम गरी सेवा क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रलाई आंशिक रुपमा खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयबाट सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिकीमा केही हदसम्म राहत महसुस गरेका छन् र जीवन सहजीकरण भएको छ। तर आगामी दिनमा सर्वसाधारणको जीवनयापनको अवस्था कष्टपूर्ण हुनेछ। आगामी दिनमा कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई प्रभावका आधारमा क्षेत्रगतरुपमा वर्गीकृत गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले लकडाउनको मोडालिटीमा अझै परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। लकडाउनको समयमा नागरिकहरुले सरकारी निर्णयका पालना गरी आफ्नो दायित्व पूरा गरेका छन् तर आगामी दिनहरुमा सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनका लागि सरकारले नागरिकप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व कसरी पूरा गर्ला, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ।

लकडाउनको समयमा खासगरी निम्न आय भएका मानिसहरु तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार, यातायात क्षेत्रमा मजदुर, पर्यटन ब्यवसायसँग सम्बन्धित काम गर्न तथा खुद्रा ब्यापार जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरु बढी प्रभाबित भएका छन्। अनौपचारिक तथ्याङ्क अनुसार असंगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका करिब ३ लाखभन्दा बढी श्रमिक पैदलयात्रा तथा अन्य माध्यम प्रयोग गर्दै बाटोमा सामाजिक अभियन्ताहरुको दयालु भावनाका कृपाले आफ्नो छाक टार्दै आफनो गन्तव्य तय गरी गाउँ फर्किसकेका छन्। प्रारम्भिक अनुमान ५ देखि ७ लाख नेपाली श्रमिकहरु भारतीय श्रम बजारमा दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको रुपमा स्थायी तथा अस्थायी रोजगारीमा छन्। लकडाउन पश्चात लगभग २ लाख नेपाली श्रमिकहरु भारतीय सीमाना पार गरी स्वदेश फर्किसकेका छन् र अझै करिब २ लाख स्वदेश फर्कने अनुमान छ।

अनुमानित रुपमा करिब ३० लाख नेपालीहरु विश्वका बिभिन्न राष्ट्रहरुमा वैदेशिक रोजगारमा गएको भए पनि नेपालीहरुको मुख्य श्रम गन्तब्य मलेशिया तथा खाडी नै हुन्। बैदेशिक रोजगारमा बाट प्राप्त बिप्रेषणले नेपालीहरुको चुलो बल्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्‍याएको तथ्य हामीसामु जगजाहेर छ नै। कोभिड १९ का त्रासका कारण बैदेशिक रोजगारमा तेस्रो मुलुकमा गएका करिब ५ लाख श्रमिकहरु आफ्नो मातृभुमि फर्कने आशामा सरकारद्धारा उद्धारको पर्खाइमा छन् र यसको शुरुवात त भएको छ तर स्वदेश फर्केका नागरिकको विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन, होल्डीङ्ग सेन्टरको संचालन तथा गन्तब्यसम्म पुग्नको लागि यातायात लगायत अन्य सुरक्षणको ब्यस्थापन राज्यकालागि चुनौती बन्न सक्छ।

यस अनुसार अधिकांश युवाहरु बैदेशिक रोजगारमा गएका तथा शहर पसेका कारण गाउँका खेत तथा बारीका पाटाहरु बाँझै छन्। अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार देशमा लगभग १० लाख हेक्टर खेतियोग्य जमिन बाँझो छ। कोरोनाको कहरका कारण शहरबाट गाउँ पसेका तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका हरुलाई कृषिमा संलग्न हुने उत्प्रेरणा जगाई त्यस तर्फ आर्कषित गर्ने राज्यलाई यो उत्तम अवसर हो।

बिश्व बैकको अनुमानमा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर करिब १.५ देखि २.८ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपण छ। राष्ट्रिय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल नेपालमा करिब ११ प्रतिशत मानिसहरु बेरोजगार छन । यसरी सरकारी आँकडा अनुसार बर्तमान समयमा राज्यमा १३ लाख तथा कोभिड पश्चात थप १५ लाख बेराजगारीको संख्या हुनेछ । यसरी तथ्याङ्क बिश्लेषण गर्दा लकडाउन पश्चात् करिब ३० लाख भन्दा बढी बेरोजगारीको अवस्था सृजना हुनेछ यसमा अधिकांश २० देखि ४५ बर्षका युवाहरु हुनेछन्। यस तथ्याङ्कलाई आधार मानेर प्रत्येक ७ सय ५० स्थानीय तहमा भाग लगाउँदा एक स्थानीय निकायमा करिब ४,००० युवाहरु बेरोजगार हुनेछन्। यसरी तीब्र गतिमा बढेको बेरोजगारीको अवस्था समाधान लकडाउनपछि सरकारको प्रमुख दायित्व हुनेछ। आर्थिक सर्वेक्षणका तथा अनुसार अर्को आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका नयाँ आयोजनाहरुको वित्तीय संकटका कारण तत्काल सुरुवात हुने अवस्था देखिँदैन र सेवा क्षेत्रमा तथा औधोगिक क्षेत्रमा नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अवस्था तत्कालका लागि देखिँदैन। यी युवा जनजशक्तिलाई समयमै रोजगारीसहित उचित ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी ठूलो चुनौती स्थानीय तहलाई हुनेछ। यदि यसलाई समयमै ब्यवस्थापन गर्न सकिएन भने राज्यप्रति बितृष्णाको भावना बढ्दै जाने छ। यसबाट स्थानीय सरकारको मात्र नभई संघीय सरकारको दैनिक क्रियाकलाप, जनताप्रति अनुउत्तरदायी प्रशासन, वित्तीय पारदर्शीताको बिरोधमा युवाहरु संगठित भई सरकारको तीब्र बिरोध गर्ने दिन नजिकिँदै छ। यसको पूर्वसंकेतको रुपमा केही दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघर, बालुवाटारमा चितवन, पोखरा, बिराटनगर लगायत बिभिन्न शहरहरुमा उर्लेको युवाहरुको जुलुस हो, यसमा उनीहरुको वर्तमान सरकारको कोभिड नियन्त्रणको असफलता, अपारदर्शी खर्च, नागरिकप्रति अनुत्तरदायी प्रशासनको तीब्र आक्रोश प्रस्फुटन भएको छ। जसलाई धेरै हदसम्म जायज नै मान्न सकिन्छ। यी युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्न बेवास्ता गर्ने हो भने सरकार बिरुद्ध जनताको आवाज अझ संगठित रुपमा वर्तमान शासन प्रणालीप्रति लक्षित हुनेछ।

कृषि प्रधान मुलुकमा करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषि तथा पशुपालनमा संलग्न भनिए पनि यसको ब्यवस्थित ब्यबसायीकरण हुन सकेको छैन र खाद्यान्न तरकारी, फलफूल तथा मासुमा निर्यातमा भर पर्नु परेको छ। विकसित देशमा १०/१५ प्रतिशत मानिसहरुमात्र संलग्न हुँदा पनि आत्मनिर्भर हुनुको साथै मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन्। हामी कहां कृषि पेशा उपेक्षित तथा अपहेलित अवस्थामा छ र यसलाई ब्यवसायीक, मर्यादित, ब्यबस्थापित तथा सम्मानित बनाउने यो अवसर पनि हो ।

यस अनुसार अधिकांश युवाहरु बैदेशिक रोजगारमा गएका तथा शहर पसेका कारण गाउँका खेत तथा बारीका पाटाहरु बाँझै छन्। अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार देशमा लगभग १० लाख हेक्टर खेतियोग्य जमिन बाँझो छ। कोरोनाको कहरका कारण शहरबाट गाउँ पसेका तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका हरुलाई कृषिमा संलग्न हुने उत्प्रेरणा जगाई त्यस तर्फ आर्कषित गर्ने राज्यलाई यो उत्तम अवसर हो। यस बिषम परिस्थितिमा बेरोजगारी समाधानको एकमात्र बिकल्प कृषि बाहेक अन्यको सम्भावना कम देखिन्छ। यसका लागि राज्यले तत्काल कृषिमा कृषिक्षेत्रमा बिषेश राहतको कार्यक्रम घोषणा गरी यसको आधुनिकिकरण तथा ब्यबसायिकरणमा जोड दिई स्थायी किसिमका रोजगारीको अवसर सृजना गर्नु वर्तमानका लागि उत्तम विकल्प हुनेछ।

सरकारको आर्थिक बर्ष ७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा तथा वार्षिक बजेटमा कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट बिनियोजन गरिएको छ। यस अन्तर्गत किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान, सबै प्रदेशमा कृषि थोक बजारको स्थापना, प्रदेशस्तरीय कृषि हब बजारको स्थापना, उन्नत जातको बिउ किन्दा नगद फिर्ता, खाद्य भण्डारणका लागि विशेष कार्यक्रम, एक कृषि एक पशुसेवा किसान क्रेडिट तथा थप २२ हजार हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुबिधा जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरु यस बर्षको बजेटमा समेटिएका छन्। यी कार्यक्रमहरुले साना तथा मझौला किसानको आवश्कता तथा प्राथमिकतालाई समेटन सकेको देखिँदैन। यसका लागि बिशेषत: कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिने ऋणको सिमा बढाउने, ब्याजमा अनुदान दिने, कुखुरापालक किसान लाई आवश्यक पर्ने दाना चल्लामा नगद अनुदान तथा छुट दिने यसको मासु तथा अण्डाको बजारीकरणमा प्रत्यक्ष सकारात्मक योगदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दुधपालक कृषकहरुलाई डेरीको सिफारिसमा अनुदान दिने, मलबिउ बिजन आवश्यक मात्रामा तुरुन्त उपलब्ध गराउने, उत्पादित कृषि फसलको बजारीकरणमा सहयोग पुरयाउने खालका कार्यक्रमहरु प्रत्यक्ष्य रुपमा ती किसानका लागि प्रभावकारी हुनेछन् र यसले केही हदसम्म बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सहायक सिद्ध हुनेछ। यसका लगि संघीय सरकारको संयोजनामा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आगामी बजेटमा कृषकालागि प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावकारी कार्यक्रम तर्जुमाका साथै आवश्यक रकम बिनियोजन गरी साना तथा मझौला कृषकलाई सहयोग पुरयाउने कार्यक्रम घोषणा गर्नु अत्यावश्यक छ।

(ढकाल समाजशास्त्री हुन्।)

जेठ ३१, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्