सम्पादकीय

सीमा विवाद र राष्ट्रियता

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा विवाद समाधानमा साझा राष्ट्रिय अडान निर्माण गर्न र त्यसलाई वैधानिकता दिन सरकारले ल्याएको दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक तल्लो सदनबाट पारित भएको छ। त्यो विधेयक तत्काल कानुन बन्ने निश्चित प्रायः छ। संसदमा दलीय घेरामाथि उठेर राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्वोपरी मान्ने परम्परा दुर्लभ छ नेपालमा। त्यस अर्थमा एउटा अपवाद, अभूतपूर्व दृष्टान्त प्रस्तुत गर्न सफल भए नेपालको संसद, त्यस भित्रका दल र सांसदहरु।

तर, संविधान संशोधन विधेयकमाथि बहसका क्रममा आएका विविध अभिव्यक्तिले एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ। के यी अतिक्रमित भूमि भारतसँग वार्ताद्वारा फिर्ता लिन नेपाली नेताहरु र खासगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्षम होलान्? किनकि राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताप्रतिको उनीहरुको निष्ठा या अपेक्षित प्रतिवद्धता बीच–बीचमा डगमगाएको छ।

बहसका क्रममा प्रस्तुत हल्का र रुञ्चे टिप्पणीले सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सह–अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कति निरीह रहेछन् विवादको अर्को पक्ष या भारतसँग बुझ्न सकिन्छ। भारतले नोभेम्बरमा जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग सामेल गरेर उसले नेपाललाई वार्ताको अवसर दिएको प्रचण्डको ठहर छ।

त्यति मात्र हैन, ‘राजतन्त्र’ ले बुझाएको भूमि गणतन्त्र अन्तर्गतको नेपालले फिर्ता ल्याउने अवसर पाएको घोषणा पनि गरे उनले, यद्यपि इतिहास नबिर्सन, नबङ्गयाउन र नेपाल एकीकरणमा राजतन्त्रको भूमिका बिर्सिएर मनपरि त्यो संस्थालाई लाञ्छित नगर्न युवा सांसदले चेतावनीपूर्ण सन्देश दिए प्रचण्डलाई।

कमसेकम ओलीले महाकाली प्रकरणमा उनको भूमिकाबारे मुलुकबासीलाई आश्वस्त गर्नै पर्छ। त्यसपछि प्रारम्भ हुने सीमा वार्ता नेपालको हितमा जानेबारे नेपाली जनता ढुक्क हुनेछन्।

प्रचण्ड र उनको पार्टी नेपालको सार्वभौम हैसियतभित्र रहनु पर्ने आन्तरिक राजनीतिमा भारतलाई निम्त्याउने अपराधी पक्ष हो र भोलि कालापानी लगायतका क्षेत्रबारे हुने वार्तामा उनको तथा माओवादीको नैतिक हैसियत विवादमा आउने देखेर नै उनले ‘गणतन्त्र’लाई राष्ट्रियतासँग जोड्ने प्रयास गरेको बुझ्न कठिन छैन।

राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण विषयमा शनिबार (जेठ ३१ गते) प्रतिनिधिसभामा भएको बहस तथा मतदानको प्राविधिक पक्ष हेर्दा एकमत जस्तै देखिए पनि प्रचण्ड, ओली लगायतले धेरै विषयमा नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारी भारतसँग वार्तामा जाने पात्रता र चरित्र छ भन्ने अझ साबित गर्नु पर्ने देखिन्छ।

नेपाली राजनीति, राष्ट्रियता र राज्यको संरचनात्मक विभेदलाई सम्बोधन नगरी नेपाल ‘चार वर्ण ३६ जातको साझा फूलवारी’ बन्न सक्तैन। तर, त्यो विभेद विरुद्धको संघर्षमा कतिपय स्थानीय नेताहरुले आफूलाई ‘भारतीय मूल’ मान्दै नाकाबन्दीमा भारत गुहारे, २०६२ मा १२ बुँदेमा जस्तै संविधानपछिको राजनीतिमा आफ्नो भूमिका खोज्न।त्यस अर्थमा अहिले संसदमा भएका अधिकांश दलहरु नेपालको सार्वभौम हैसियतमा सम्झौता गरेर परिवर्तनका वाहक बनेका हुन्। र अहिले भूमि फर्काउने अभियानमा अतीतबाट लुक्ने प्रयासमा पनि छन् उनीहरु। हृदय परिवर्तन र प्रायश्चितको संकेत हो यो भने यसलाई स्वागतयोग्य मानिनु पर्छ। तर जनताको खबरदारी जारी रहनु पर्छ।

बहसकै क्रममा मधेस केन्द्रित दलका राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीले महाकाली सन्धिमा लिम्पियाधुरा सीमा लगायत राष्ट्रिय हितका विषयमा भारत समक्ष समर्पण गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डले यसबारे बोल्ने हिम्मत गर्लान् या नगर्लान् अहिले, यो एउटा पक्ष हो तर राष्ट्रघातको आरोप खेपेका ओलीले अहिले नै यसको जवाफ दिनु आवश्यक छ। राष्ट्रवाद ‘रणनीतिक’ हुन सक्तैन।

यो स्पष्टीकरणले अतिक्रमित भूभाग नेपालले फिर्ता लिन भएको प्रयासलाई कमजोर पार्न हैन, हाम्रा नेताहरु राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वार्थ र सार्वभौमसत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्न सामर्थ्यवान छन्, उनीहरुमा आवश्यक चरित्र छ भनी ढुक्क बनाउने छ।

हुनसक्छ, सदनमा आ–आफ्ना गल्ती, हिजो उनीहरुले विभिन्न प्रसंग र चरणमा स्वीकारेको बाह्य अभिभाकत्व र त्यसबाट संगालेका तीता अनुभव अभिव्यक्त भए होलान्। तर, सार्वभौम नेपाली जनता उनीहरुका निजी र दलीय हित तथा सत्ताका लागि अतीतमा भएका लेनदेनका लागि जिम्मेवारी लिन तयार छैनन्।

कमसेकम ओलीले महाकाली प्रकरणमा उनको भूमिकाबारे मुलुकबासीलाई आश्वस्त गर्नै पर्छ। त्यसपछि प्रारम्भ हुने सीमा वार्ता नेपालको हितमा जानेबारे नेपाली जनता ढुक्क हुनेछन्।

जेष्ठ ३२, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्