सीमा विवादमा लुगा सिलाइसकेपछि नाप लिने काम नगरौँ

नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई लिएर सरकार, राजनीतिक दलहरु र जनप्रतिनिधिहरुको एकै स्वर हुनु सबै नेपालीको लागि खुशीको कुरा हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सा अंकित निशानछापको संशोधन प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ सदस्यहरुमध्ये उपस्थित २५८ (सभामुखबाहेक) जना सबैले ‘हुन्छ’ भन्नेमा मत दिएर पारित गर्नु ऐतिहासिक घटना हो। अपवादस्वरुप समाजवादी पार्टीका सांसद सरिता गिरी आफ्नै पार्टीको निर्देशन समेतलाई नमानी विरोधमा उभिनु भयो। त्यो उहाँको वैचारिक स्वतन्त्रता हो। तथापि उहाँले चाहनु भएको भए ’हुन्न’ भन्नेमा एक्लैले भए पनि मतदान गर्न बस्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसमा उहाँलाई रोक्ने कोही हुने थिएन। ‘हुन्न’ भन्ने कागज टाँसेर कोही आउँछन् कि भनेर ३∕४ वटा टेबलमा कर्मचारीहरु कुरिरहेका थिए। त्यसो नगरी छलफल प्रक्रिया शुरु भएर उहाँको प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गर्नुभएको केहीबेरपछि नै उहाँ बाहिरिनुभयो। त्यो भनेको उहाँको सांकेतिक समर्थन हो। यसलाई मैले यतिमै टुङ्ग्याँए।

मतदान हुनुअघि प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजेन्द्र महतो र समाजबादी पार्टीका उपेन्द्र यादव दुबैले जेजसरी राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको व्याख्या गर्नुभयो र आफ्नो असन्तुष्टि पोख्नुभयो, त्यसलाई ठूला दलका सबै ठूला नेताहरुले मनन् गर्नैपर्छ। द्वन्द्वअघि र द्वन्द्वकालमा जसले जसलाई जुन मानसिकताले हेरे पनि परिवर्तित समय र परिवेशमा पुरानै सोच र मान्यता कायम रहन्न। यसलाई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकताको जगको रुपमा स्थापित गरी विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, वर्ण र जातीय विभेद संविधानमा कहीँ कतै छ भने त्यसलाई सक्दो चाँदो सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसलाई ठूला नेताहरुले इगोको विषय बनाउनु हुन्न । नेपाललगायत कुनै पनि मुलकको सौन्दर्य भनेकै त्यसभित्रका मौलिकता र विविधतालाई जगेर्ना गर्दै राष्ट्रिय एकता बनाउनु हो। हेप्ने र हेपिने वा शासक र शासितको अनुभूति रहेसम्म जतिसुकै बलियो र धनी मुलुक भए पनि मानवीय धरातल कमजोर हुन्छ। अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलियामा हाल भइरहेका रङ्गभेद विरोधी प्रदर्शनहरु तिनका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

नेपालको नयाँ नक्सालाई लिएर भएको संविधान संशोधन नेपालको शक्ति हो। नेपालीको अपनत्व हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्ने जिरह हो। यसलाई संसारका सबै मुलुकले बुझ्यो र भारतले पनि बुझेको छ। यद्यपि संविधान संशोधन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको लगत्तै भारतले औपचारिकरुपमा प्रतिक्रिया जनायो–‘हामीले चासोका साथ हेरेका छौं र यसले दुबै देशबीच सीमासम्बन्धी विवादित मुद्दालाई वार्ताद्वारा सुल्झाउने समझदारीको उल्लंघन भएको छ ।’ यो भनेको भारतको लागि यो महत्वपूर्ण कुरा हो। होइन भने नेपालले जेजस्तो निर्णय गरिरहुन्, हामीलाई के फरक पर्छ भनेर ठूलो राष्ट्रको हिसाबले वास्ता नगरेझैँ चुप लागेर बुस्न सक्थ्यो। भारतजस्तो ठूलो र बलियो राष्ट्रमाथि सानो राष्ट्र नेपालले भौतिकरुपमा जाइलाग्दैन थियो। तर उसले प्रतिक्रिया जनायो किनकि त्यो नेपाल र नेपालीको तर्फबाट भारतको मिचाहा र हेपाहा प्रवृत्तिमाथिको प्रहार थियो।त्यो प्रहारले उसलाई दुख्यो।

जेजस्तो भए पनि नेपालको लागि आफ्नो भूमि फर्काउने नै हो। ती भूमि भारतले ५० औं वर्षदेखि अनधिकृतरुपमा कब्जा गर्दै आएको छ । उसलाई फर्काउन गाह्रो होला। त्यसको लागि नेपाल र भारत दुबै बसेर समाधान खोज्ने अवस्था नबनेसम्म अब दुई छिमेकीबीच मनमुटाबको वातावरण बनिरहन्छ । त्यसले त्यस क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरु चाहे ती नेपाली हुन् या भारतीय- तिनमा एक किसिमको बेग्लै मानसिकता र तनावको विकास हुन्छ । भारतीय हुन् भने नेपाल विरोधी र नेपाली हुन् भने भारत विरोधी भावना स्वतः जागृत हुन्छ । यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुन दिन हुन्न ।

अब के त ? के भारतले नेपालको भूमि छोड्छ ? सबैको मुखबाट निस्कने र निस्किरहेको प्रश्न यही हो । यसबारे छिनोफानो भएर भारतले नछोडेसम्म वा दुई देशबीच कुनै सहमति नभएसम्म नेपालको त्यो भू–भागलाई भारतले कब्जा गरिराखेको (अकुपाइड) भन्न कार लाग्छ । यसअघिसम्म ‘विवादित’ भन्ने थियो र त्यो मूलतः दुई देशबीच सिमित थियो । अब यो संसारको सामु भारतले कब्जा गरिराखेको भनेर चिनिने भयो । नेपालको नयाँ नक्सा संसारभर भाइरल भैसकेको छ । यो नक्सा अब विवादित वा अकुपाइड नै सही तर विश्वमान चित्रमा पनि देखिनुपर्‍यो। त्यसको लागि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघलगायत विश्व नक्सा हेर्ने∕कोर्ने कुनै निकाय छ भने त्यहाँ नेपालको नक्सालाई औपचारिकरुपमा जानकारी गराउनुपर्‍यो। यसको मतलब यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भनेको होइन। कम्तीमा आफ्नो मुलुकको नक्साबारे अरु मुलुकलाई पनि जानकारी त गराउनुपर्‍यो।

अब नेपाल र भारतबीच उच्च राजनीतिकस्तरमा वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्ने हो । भारतले त भनिसक्यो कि सीमा विवादलाई वार्ताबाट हल गर्ने समझदारीको उल्लंघन भयो। यो अर्थमा भारतले भन्ला अब केको लागि वार्ता गर्ने ? आफ्नो नक्सा त बनाइसक्यौँ। त्यो तिम्रो भूमि होइन, हाम्रो हो र हामी बसिरहेका छौं। अब त्यसको लागि नेपाल तयार हुनुपर्‍यो। यस मामिलामा भारत सरकारको कमीकमजोरी र असफलताबारे भारतभित्रै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। भारतका प्रतिपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसले भनिसक्यो ‘नेपाल र भारतको वर्षौँ पुरानो सम्बन्धका लागि यो दुःखद दिन हो।’ उसले स्पष्ट भनेको छ- यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा सत्ताधारी दलको नेतृत्व पंक्ति जिम्मेवार छ। नेपालबारे जानकार बुद्धिजीवीदेखि नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदुतसम्मले यो विवाद सिर्जना हुनुमा भारत सरकारलाई दोष लगाएको छ। यी सबै कुराहरुले माने राख्छ। यसलाई नेपालले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

भारतले नेपाललाई समझदारी उल्लंघन गर्‍यो भनिरहँदा भारतले पनि विषयको संवेदनशीलता र नेपालीको मनोभाव नबुझेकै हो । जब लिपुलेकमा नेपालको भूमि मिचेर मानसरोबर जाने एकलौटी बाटो भारतले बनायो र त्यसको उदघाट्न गर्‍यो, नेपालमा स्वःस्फुर्तरुपमा विरोध शुरु भयो । प्रायोजित विरोध भएको भए त्यसलाई ठामठुम गर्न सकिन्थ्यो । जनस्तरमा मातृभूमिको लागि उठेको विरोध कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो । त्यसलाई थेग्न नेपाल सरकारलाई यो बाटो अबलम्बन नगरी सुखै पाएन । त्यसबखतको संवेदनशीलतालाई भारतले बुझेर नेपाल सरकारसँग कुनै न कुनै किसिमले अबिलम्ब संपर्कमा आएर वार्ताद्वारा समाधान गर्ने बाटो लिएको भए यो स्थितिमा पुग्ने थिएन होला । त्यो मौका भारतले मौका गुमाएकै हो । अब नेपाल सरकार जनअनुमोदित आफ्नो निर्णयबाटफिर्ता हुन सक्दैन । त्यसको असर पर्ने भनेको भारतलाई नै हो । उसलाई सीमा जोडिएका धेरै राष्ट्रहरुलाई असल छिमेकीको चिनारी दिनु छ र विश्व राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रबादीको बिल्लालाई पनि कायम राख्नु छ। त्यसैले नेपालले पनि त्यत्तिकै सावधानी र मित्रवत भाव र उद्देश्य लिएर भारतसँग वार्तामा बस्नुपर्छ। समस्या समाधान हुन्छ।

भएका प्रमाणहरुलाई वैज्ञानिक ढंगले केलाउने, विश्लेषण गर्ने, प्रस्तुत गर्ने, दाबी गर्ने आदि कामका लागि पनि विज्ञहरुको सहयोग चाहिन्छ। खोज्दै जाँदा थप प्रमाणहरु पनि पाइएला। यद्यपि, फेरि पनि भन्छु, बिनाप्रमाण हाम्रो नेपालको नयाँ नक्सा बनाएको र जारी गरेको सन्देश कतै नजावस्।

तर, नेपाल सरकारले आफ्ना केही अपरिपक्व निर्णयहरुलाई सच्याउनैपर्छ। त्यसको एउटा दृष्टान्त तल पेश गर्न गइरहेछु। ‘गएको बिहीबार बेलुकी एकजना चिरपरिचित व्यक्तित्व डा. विष्णुराज उप्रेतीलाई सफलताको कामना गर्दै फेसबुकमा बधाई आइरहेको पाएँ। उहाँ शुरुमा कृषि विज्ञ, पछि द्वन्द्व विज्ञ र अहिले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँगको मेरो परिचय कृषिसँग जोडिएको छ र हामी दुबैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर, चितवनबाट कृषि स्नातक गरेका हौं। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याति कमाउनु भएका उहाँजस्तो काबिल व्यक्तिलाई कुनै पनि जिम्मेवारी नसुहाउने त कुरै भएन। मलाई पनि बधाई र सफलताको कामना गर्न मन लाग्यो, कम्तीमा पनि अल्मुनाइको नाताले। तर म रोकिएँ। समाचारको स्रोत खोजेँ। अनलाइनखबरमा बेलुकी ९ बजेर २५ मिनेट जाँदा एउटा समाचार प्रकाशित भएको रहेछ – लिम्पियाधुराको प्रमाण संकलन गर्न विज्ञ समूह गठन। समाचारको पेटबोली यस्तो थियो – ‘भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा प्रमाण संकलन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले डा. विष्णुराज उप्रेतीलाई दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उप्रेतीको नेतृत्वका नौ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।’ मलाई ज्यादै असामाञ्जस्य लाग्यो।

यो के भएको होला? मेरो सानो दिमागको बुद्धिले ठम्याउनै सकिन। एकछिन के गरौँ के गरौं लाग्यो। हिजोआजको फेसबुक मेसेन्जरमा उपलब्ध मेसेज हाल्ने बक्समा प्रधानमन्त्री, सभामुख र सत्ताधारी दलका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलगायत अरु १∕२ जना नेताहरुलाई छोटोमा यो के भएको होला भन्ने जिज्ञासा राखेँ। यो तरिकाचाहिँ मैले यसअघि निशानछापमा ‘हात मिलाएको’ सट्टामा ‘नमस्ते’ राखौँ भन्ने सुझाव दिँदा सिकेको हुँ। थाहा छैन, उहाँहरुले हेर्नुहुन्छ वा हेर्नुहुन्न। अटो जवाफ आउने गर्छ, धन्यवाद सम्पर्कको लागि भन्नेसहित । त्यतिमै चित्त बुझाएँ। तीमध्ये, एकजनाबाट ‘अचम्म हो यो’ भन्ने प्रतिक्रिया पाएँ । त्यसबाट म गलतमा रहेनछु भन्ने लाग्यो । सुत्नुअघि त्यही कुरा फेसबुकमा पनि राखेँ।

कुरा, विज्ञ समुहको होइन। विज्ञ समूहमा सूर्यप्रसाद सुवेदी, रमेश ढुंगेल, विपिन अधिकारी, जगत भूसाल, तोयानाथ बराल, हिमालय थापा, अप्सरा चापागाईँ र रामप्रसाद सुवेदी सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई म व्यक्तिगतरुपमा चिन्दिन तापनि उहाँहरुको विज्ञतामा मेरो प्रश्न पनि होइन। प्रश्न हो, अहिले आएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्रमाण जुटाउनकै लागि विज्ञ समूह किन चाहियो?

यो मुद्दा भारतले हाम्रो भूमिमा बस्दै आएदेखिको हो। शुरुमा तिनका फौज ओत लाग्न बसे। पछि बिस्तारै स्थायीरुपमा बस्न थाले। अहिले त्यो भूमि उनीहरुकै हो भन्न थाले। त्यसमा नेपालले आफ्नो दाबी छोडेन र त्यसैको परिणाम स्वरुप अहिलेसम्मको स्थितिमा आइपुग्यौँ। कम्तीमा छुटेकार छुटाइएका भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी भइसक्यो। त्यो काम वर्तमान सरकारको पालामा भयो। प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओली, भूमि व्यवस्थामन्त्री श्री पद्मा अर्याललगायत सिंगो मन्त्रिपरिषदलाई जनताले धन्यवाद दिए, जनता खुशी भए। त्यसपछि निशानछापमा नेपालको नक्सा पनि अंकित भएकोले त्यसमा नयाँ नक्सा राख्न संविधानको अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि आवश्यक काम कारबाही पनि सरकारबाट तदारुकताका साथ अघि बढ्यो। खुशीको कुरा, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरु र सांसदहरुले एकै स्वरमा प्रस्तावको समर्थन गर्‍यो। अब अन्तिम निर्णय भएर राष्ट्रिय सभाबाट पारित गराई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुन मात्र बाँकी छ। त्यो पनि केही हप्ताभित्रै हुन्छ । यी सबै कामहरु हचुवाका भरमा भएका छैनन्।

विभिन्न कालमा नेपालले ती भूमि भोग गर्दै आएका प्रमाणहरु, नक्साहरु र विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौताहरु आदिका आधारमा नै नयाँ नक्सा बनेको छ, त्यो जारी भएको छ र सोहीअनुरुप संविधान संशोधन हुन गइरहेको छ। समाचारमा आएअनुसार, भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले बहुत मेहनतकासाथ अहिलेसम्मका प्रमाणहरु जुटाउनु भएको छ। यसमा आदरणीय बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र भैरव रिसाललगायतका सीमाविदहरु र विभिन्न समयका तत्कालिन पदाधिकारीहरुको ठूलो योगदान छ। भन्न खोजेको नयाँ विज्ञ समूह बनाएर उहाँहरुको योगदानलाई सरकारले भुल्न खोज्यो भन्ने पटक्कै होइन। फगत औपचारिक निर्णय गरेर प्रमाण खोज्नैका लागि यस्तो विज्ञ समुह बनाउने समय यो होइन भन्न खोजेको मात्र हुँ। विज्ञको सहयोग सुझाव त चाहिरहन्छ, लिनुपर्छ । भएका प्रमाणहरुलाई वैज्ञानिक ढंगले केलाउने, विश्लेषण गर्ने, प्रस्तुत गर्ने, दाबी गर्ने आदि कामका लागि पनि विज्ञहरुको सहयोग चाहिन्छ। खोज्दै जाँदा थप प्रमाणहरु पनि पाइएला। यद्यपि, फेरि पनि भन्छु, बिनाप्रमाण हाम्रो नेपालको नयाँ नक्सा बनाएको र जारी गरेको सन्देश कतै नजावस्। यसले क्षणिक असन्तुष्टि पोख्न मात्र नक्सा जारी गरेको जस्तो भान पर्न सक्ला । जुन सत्य होइन । बिन्ति यति मात्रै हो। होइन भने लुगा सिलाई सकेपछि नाप लिएकोजस्तो हुन जान्छ। यस्तो नहोस्।’

यो माथिको दृष्टान्त व्यहोरा गएको शुक्रबार बिहान सबेरै लेखेको हुँ र यहाँ जस्ताको तस्तै राखेको छु । यो लेख लेख्दासम्म यो कतै अन्यत्र प्रकाशित भएको छैन । त्यो रात खासै सुत्न सकिन, सरकारको एक प्रकारको बचपना निर्णयले गर्दा । म एउटा लेखपढ गर्न जान्ने सामान्य नागरिक हुँ । मेरो हैसियत त्योभन्दा बढी छैन । म राजनीति बुझ्छु, राजनीति गर्दिन । कुटनीति त शुन्य बराबरै छ । तर नेपाल र नेपाली भएर बाँच्न पाएकोमा गौरवान्तित छु ।

शनिबारको दिन प्रतिनिधिसभामा संविधान संशोधनबारे भइरहेको छलफल र मतदान कार्यक्रम लाइभ हेरिरहेको थिएँ । मैले उठाएको कुरा ठ्याक्कै माननीय उपेन्द्र यादवले पनि उठाउनुभयो । उहाँले स्पष्ट भन्नुभयो उल्टो हिँडेर हुँदैन । उहाँले विज्ञ समूहको कम्पोजिसनमा पनि कुरा उठाउनुभयो । त्यसबारे मैले सोचेको थिइन । ठिकै छ, विज्ञताको कुरामा समावेशी दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । तर विज्ञको प्रतिनिधित्वले फरक पार्छ ।

असार २, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्