शून्य समय

ओलीको बेसार पण्डित्याइँ र कूटनीतिमा त्यसको साइड इफेक्ट्स

नेपाल भारत सम्बन्धमा सीमा विवादका कारण बढेको तिक्ततामा ‘को दोषी’? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नुको खासै औचित्य छैन। यत्रो समय सीमा विवादको समाधान प्रयास नहुनुमा दोषी ‘को’ र त्यस पछाडिको नियत के? यदी दुई पक्ष तत्काल वार्ताको टेबलमा गएनन् भने आगामी दिनमा पछिल्लो प्रश्न र त्यसबाट उब्जिने आरोप प्रत्यारोपले यस्तो परिस्थिति उत्पन्न गर्न सक्छन् जसका कारण दुई पक्षबीच न्यूनतम सम्बन्ध कायम राख्ने प्रयास नै थप चुनौतीपूर्ण छ।

कालापानी र त्योसँग जोडिएका क्षेत्रहरुमाथि अहिले दुवै देशले आफ्नो क्षेत्र दाबी गरेकाले नै त्यसलाई दुवैले ‘विवादित’ मानी विदेश सचिवस्तरमा कूटनीतिक संवादद्वारा समाधान गर्ने निर्णय गरेका छन् उच्चतम तहमा। विवादको एउटा पक्षको नक्सामा ती भूभाग रहनु र अर्काकोमा रहँदा आपत्ति जनाउनु ‘झ्याली कूटनीति’ हो। नक्सामा समेटिएका भू–भागको भोगचलन गरिरहेको पक्षले वार्ता टालेरै त्यसलाई आफ्नो स्थापित गर्ने प्रयास कतै पनि स्वीकार्य हुँदैन सधैं। अहिले नेपालले दिएको सन्देश त्यही हो।

नेपाल र भारतबीचको यो विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकै बेला चीन र भारतबीच लद्दाखको गलवान उपत्यकामा भएको विभत्स भिडन्त र एक कर्णेलसहित कम्तीमा २० जना भारतीय सैनिकहरुको हत्यापछि नेपालका दुई छिमेकीहरुबीच विगत ३२ वर्षदेखि सुधारोन्मुख दुई पक्षीय सम्बन्धको स्थायित्व र निरन्तरताबारे अनेक चिन्ता र अड्कलबाजी शुरु भएका छन्।

गत अगस्टमा त्यहाँको संविधानअन्तर्गत विशेष अधिकार प्राप्त जम्मु तथा काश्मिरलाई राज्यको दर्जाबाट झारेर दुई केन्द्र शासित क्षेत्र बनाउने क्रममा शक्तिशाली गृहमन्त्री अमित शाहले भारत पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरसँगै, चीन नियन्त्रित ‘अक्साई’ चीन फिर्ता लिन दृढ रहेको बताएका थिए, संसदमा। त्यही निर्णयपछि (नोभेम्बरमा) जारी नयाँ नक्सामा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा, उत्तराखण्डमा देखाइएपछि नेपाल–भारत विवाद बढेको हो।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा पिथौरागढ–लिपुलेक सडक उद्घाटन (मे ८) र त्यसको एक सातापछि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज नवारणेले सीमा विवादलाई लिएर नेपालमा भारतविरुद्ध भइरहेका प्रदर्शन चीनले उक्साएको अर्थ लाग्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति लगत्तै नेपालले सम्बन्धित संशोधन गरेको छ, आफ्नो नयाँ नक्सा र निशान छापमा ती भूभागलाई समेत सामेल गर्दै।

यता विवाद चर्केपछि अनि नेपालले वार्ताका लागि समय माग्दासमेत भारत सरकारले खासै रुचि नदेखाएकोमा आफ्नै मुलुकमा आलोचित हुन पुगेपछि यता आएर उसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा साझा सभ्यता, संस्कृति, इतिहास, भूगोल तथा जनस्तरको सम्बन्धमा विशिष्ट आयाम भएको तथ्यहरुलाई विशेष जोडका साथ दोहोर्‍याउन थालेको छ।

तर, दुर्भाग्य भारतको नेपालसँगको व्यवहार र नीतिमा यी पक्षहरु गौण हुन पुगेका छन् पूर्णरुपमा यता आएर। सुरक्षा अवधारणा (सेक्युरिटी या थ्रेट पर्सेप्सन)बाट निर्देशित नीतिमा सधैं अर्को पक्षलाई ‘शत्रु’ या शत्रुपक्षको निकट राखेर हेरिन्छ। त्यसैले भारतका नरावणेले नेपालमा भएको गतिविधिसँग चीनलाई जोडेर हेरे। त्यसैले २/४ टेलिभिजनहरु नेपाललाई चीनले नै उक्साइरहेको भन्दै कुर्लिरहन्छन्।

राजा त्रिभुवन नेपाललाई भारतमा मिलाउन चाहन्थे, राजा महेन्द्रले कालापानी बेचे भनेरे बीचबीचमा भारतको जिम्मेवार तहमा रहेका गैरजिम्मेवार तर राजनीतिक उद्देश्यका लागि बोलिरहन्छन्। बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रियसभामा नक्सा र निशानछाप परिवर्तन सम्बन्धी संविधान संशोधन पारित भएपछि त्यो ऐक्यवद्धताले ‘राष्ट्रिय एकता’को विषयमा नेपालीहरुलाई कसैले विभाजित गर्न नसक्ने स्वागतयोग्य अभिव्यक्ति दिए। तर, यो अभिव्यक्तिसँग मिल्दो आचरण र व्यवहार नेपाली नेता, सार्वजनिक पदमा रहेका र जिम्मेवार नागरिकहरुले सधैं प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद जस्तो मर्यादित थलोबाट अनावश्यक रुपमा बेसार महात्म्य दोहोर्‍याउँदा या आफ्नो कुशल वक्तृत्व क्षमताको दुरुपयोग गर्दै भारत या कसैप्रति अमर्यादित अभिव्यक्ति दिँदा उनी घरभित्रै आलोचित बन्न पुग्छन्। ‘राष्ट्रिय एकता’को विषय त्यस्ता अभिव्यक्तिबाट उत्पन्न हुने प्रतिक्रियाबाट कमजोर हुन पुग्छ। काठमाडौँका सडकहरु भिखारीमुक्त भएकोमा गर्व गर्ने क्रममा अब ‘खाने के लिए कुछ दिजिए’ भन्ने आवाज सुनिँदैन भन्नुमा कुन मानसिकता लुकेको छ? यो तहको अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कहाँ पुर्‍याउला?

छोराछोरीलाई पढाउँदा या उनीहरुको उपचारमा कंगाल भएका वा आमाहरु सुविधाविहीन वृद्धाआश्रममा बस्नुपर्ने विवशताको आकार बढ्दो छ मुलुकमा। बेरोजगारीले मगन्ते प्रवृति बढाउँछ। नेता र सत्तामा बस्नेहरुको मगन्ते प्रवृत्तिले देशको स्वाभिमान गुम्छ। संघीयता कार्यान्वयनका लागी विश्व बैंकसँग हात पसारेकै छन् ओलीले। यी तथ्यलाई बाहिर राखेर त्यो एक वाक्यको टिप्पणी सदननेताबाट आउनु पक्कै पनि शोभनीय हैन।

यी राजनीतिक र सामाजिक यथार्थ तत्काल सम्बोधन हुने विषय हैनन्, तर नेपाली समाज, परम्परा र त्यसका माननीय पक्षले अन्तरपुस्ता सम्बन्ध, संरक्षण र सौहाद्रता सुनिश्चितताबारे सरकार, राजनीतिक दलहरु र समाज गम्भीर हुनु आवश्यक छ।

महामारीको यो समयमा आफूसँग ज्ञान नभएको विषयमा बोलेर प्रधानमन्त्रीले मुलुक र जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउनु या त्यस्तो प्रयास गरेको सन्देश जानु हुँदैन। किनकि यसले अर्को प्रश्न उब्जाउँछ, यति गम्भीर परिस्थितिमा यति हल्का र अनुत्तरदायी टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी मुलुकको सम्मान र सार्वभौम हैसियतको रक्षा गर्लान्?

तर नेपाल– भारत सीमा विवाद र मुख्यतया सीमानाकै लागि भारत र चीनबीच तीव्रता पाएको तनावमा नेपालले कसरी संयमित तथा स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन गर्ने, यो उत्पन्न परिस्थितिले थपेको बोझ र चुनौती हो। त्यस्तो अवस्थामा सरकारको मुखिया मुलुक विवादमा तानिने र जनधारणा विभाजित हुने विषयमा प्रवेश नगर्नु उत्तम र श्रेयस्कर हुनेछ। ओली स्वभावतः यस्ता सुझाव ग्रहण गर्न कति सक्षम छन् भन्न कठीन छ, तर सामान्यतया आफ्नो विषयमा विज्ञका रुपमा मर्यादित टिप्पणी गर्दै आएकी एक विज्ञले समेत ‘अब अति भो प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नु’ जस्ता अभिव्यक्ति दिएकी छन् सामाजिक सञ्जालमार्फत बिहीबारको बेसार महात्म्यपछि।

महामारीको यो समयमा आफूसँग ज्ञान नभएको विषयमा बोलेर प्रधानमन्त्रीले मुलुक र जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउनु या त्यस्तो प्रयास गरेको सन्देश जानु हुँदैन। किनकि यसले अर्को प्रश्न उब्जाउँछ, यति गम्भीर परिस्थितिमा यति हल्का र अनुत्तरदायी टिप्पणी गर्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी मुलुकको सम्मान र सार्वभौम हैसियतको रक्षा गर्लान्?

भारत र चीनबीचको तनाव बढ्दा र त्यसमा ठूलो संख्यामा हताहती हुँदा नेपालले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक, हैसियत र परम्परागत कूटनीतिलाई सक्रिय बनाउँदै दुई छिमेकीलाई शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्न किन प्रोत्साहित नगरेको? के भारतले नेपाल अहिले धेरै कुरामा चीनबाट निर्देर्शित भएको आरोप लगाएकाले नेपाली कुटनीतिले यो मौन रुप धारण गरेको हो?

ठीक यही बेला नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चिनियाँ समकक्षी वाङ यी समेत सहभागी रहेका ‘वेल्ट एण्ड रोड इन्टरनेशनल कोअपरेशन कम्व्याटिङ कोभिड– १९ विथ सोलिडारिटी’ शीर्षकको उच्चस्तरीय भिडियो सम्मेलनमा भाग लिएका छन्।

अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाको कोपभाजनमा परेको विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने र आपसी तथा सामूहिक सहयोग विस्तार गर्नु पर्ने सकारात्मक मन्तव्य सँगै उनले ‘वेल्ट रोड इनिसिएटिभ्स’ अन्तर्गत चीनले साझेदार मुलुकमा गरेका उच्चस्तरिय विकास कार्य र महामारीसँग जुध्न पुर्‍याएको सहयोगका लागि चीनको प्रशंसा गरे। संयोग नै मान्नुपर्छ, नेपाल र चीनका सत्ताधारी कम्युनिष्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभागद्वारा कार्यशालाको संयुक्त आयोजना गरिएको छ, भिडियो कन्फेरेन्समार्फत।

भारत या कुनै मुलुकले कस्तो प्रतिक्रिया देला, त्यो आधारमा नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ समय र परिस्थितिलाई हेरेर यस्ता कार्यशालाले सन्देहको अवस्था पैदा गर्न सक्छन्। कोभिड–१९ महामारीसँगै चीन र भारतमा चर्केको द्वन्द्व, भारतविरुद्ध नेपाल र पाकिस्तानले पनि ‘मोर्चा’ खोल्न सक्छ भनी चीनको सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सञ्चारमाध्यमको टिप्पणीप्रति आधिकारिक धारणा व्यक्ति नै नगरी नेकपा नेतृत्व त्यसमा सहभागी हुँदा विवादले कुन रुप पाउला?

पक्कै पनि चीनलाई नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउनै पर्ने परिस्थितिको सिर्जना भारतले नै गरेको हो सन् २००५–०६मा। नेपाललाई दवावद्वारा गणतन्त्र, संघीय र धर्म निरपेक्ष बनाउने खेलमा भारतले आफ्नो काँधमा बोकेर ल्याएका युरोपेली संघ र अमेरिकाको उपस्थितिबाट चीन सशंकित नहुने कारण नै थिएन।

राजसंस्थाको उन्मुलन र आफूविरुद्धका नजिक र टाढाका विश्वशक्तिहरु आफ्नै दैलोअघि नेपालमा ठूलो आकारमा देखा परेपछि चीनले आफ्नो उपस्थिति र लगानी बढाएको हो। भारतले नेपालको स्थायी शक्ति तथा संस्था, राजसंस्था र मित्र शक्ति नेपाली कांग्रेस गुमायो माओवादीसँग सहकार्य गरेर। आज त्यही माओवादीसहितको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारतसँग टाढा मात्र हैन, चीनसँग सहकार्य र शासन सञ्चालनबारे सहकार्य गरिरहेको छ, साझा गोष्ठीमार्फत।

नेपालमा पनि सत्ताधारी दलको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहनेहरु धेरै छन्, खास गरी नेकपाले सरकारको जानकारी र अनुमतिमा यस्तो निर्णय गरेकोमा।

राज्य सञ्चालन र शासनका उत्तम उदाहरणहरु सबैतिरबाट सिक्न सकिन्छ, तर दुईतिरका पार्टीहरुको नाम मिल्दो भएकै कारण अहिलेको लकडाउन र असाधारण अवस्थामा साझा कार्य गोष्ठीलाई कदापी समयोचित भन्न सकिन्न। यसका राजनीतिक तथा अन्य गम्भीर परिणिति र प्रतिकृयाबारे समेत नेकपा सचेत र संवेदनशील नभएको देखिन्छ।

नेपाली जनमानसमा आफू सधैं स्वतन्त्र रहेको मुलुकको नागरिक भएकोमा गर्व छ। भारतसँग उसको आक्रोश उसले त्यही स्वतन्त्रतालाई अवमूल्यन गरेकोमा रहिआएको हो। तर, भारतसँगको त्यो आक्रोश चीनको आन्तरिक अवमूल्यन गरेकोमा रहिआएको हो। तर, भारतसँगको त्यो आक्रोश चीनको आन्तरिक राजनीतिमा नेपाली अन्तरघुलन प्रयासको समर्थनका रुपमा लिनु हुँदैन। सीमा विवादको पृष्ठभुमिमा ओलीको उक्साहटपूर्ण कार्य प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ नेपालका लागि।

नेपालको गौरवशाली इतिहास, स्वतन्त्रताप्रतिको जनमानसको सम्मान विपरित वर्तमान सत्ताको यो कार्यले नेपाली जनताको नजरमा अस्वीकार्य र अपमानित हुनेछ ऊ आउँदा धेरै वर्षसम्म। खासगरी नेकपाका युवा, युवती र तरुण समूहरुले नेतृत्वको यो अविवेकी कदमका लागि जवाफदेही बनाउनै पर्छ।

असार ५, २०७७ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्